राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको पूर्व-पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणले अझै गति लिनसकेको छैन।
नौ प्याकेजमा निर्माणअघि बढाउने योजना बनाइएको थियो। त्यसै अनुरूप केही प्याकेजको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयारी अघि बढाइएको छ भने केहीको अध्ययन सकिए पनि निर्माण अघि बढेको छैन।
बर्सेनि कम बजेट छुट्ट्याइएकाले निर्माणले गति लिन नसकेको रेल विभागले जनाएको छ।
रेलमार्ग निर्माणमा जग्गा प्राप्तिको विषय पनि टुंगो लाग्न बाँकी रहेको विभागका महानिर्देशक दीपककुमार भट्टराईले बताए।
'बर्सेनि सरकारले झण्डै रु ८/१० अर्ब बजेट छुट्टाउने गरेको छ', उनले भने, 'यो वर्ष अझै घटेर रु साढे छ अर्ब बजेट छुट्टाइएको छ।'
आयोजना पूरै सम्पन्न गर्न ठूलो रकम आवश्यक भए पनि एउटा खण्डलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर निर्माण अघि बढाउन सकिने विभागले जनाएको छ।
निर्माणको काम अघि बढिरहेको बर्दिबास–निजगढ खण्डमा पहिले सम्पन्न गर्दा रेल यातायातको विस्तार गर्न सकिने महानिर्देशक भट्टराईले बताए।
सो खण्डमा अन्तिम काम बाँकी रहेकामा त्यो सम्पन्न गर्दा रेल चलाउन पूर्वाधार बन्ने उनले बताए।
बजेट उपलब्ध हुँदा कम्तीमा पाँच वर्षमा निर्माण सकिने उनको भनाइ छ।
उनले भने, 'बजेट कम भएकाले काम गर्न गाह्रो हुन्छ।'
बर्दिबास–निजगढ प्याकेजमा पहिले बजेट सुनिश्चित गरेर बाँकी काम अघि बढाउने गरी योजना बनाइएको छ।
यो एउटा प्याकेजमा काम गर्न सकेमा सो रेलमार्ग जयनगरबाट बर्दिबाससम्म पुग्नसक्ने महानिर्देशक भट्टराईले बताए।
भारत सरकारको लगानीमा निर्माण भएको जयनगरबाट जनकपुर हुँदै कुर्थासम्मको रेलमार्ग तयारी अवस्थामा छ।
नेपाल रेल्वे कम्पनी लिमिटेडले जनशक्ति तयार भएपछि रेल सञ्चालन गर्न तयारी अघि बढाएको छ।
कुर्थाबाट बिजलपुरासम्म १७ किमी रेलमार्ग निर्माण भइरहेको छ भने विजलपुराबाट बर्दिबाससम्म १७ किमीमा जग्गा प्राप्तिको काम भइरहेको छ।
जग्गा छुट्टाएर काम गर्दा दुई वर्षमा बर्दिबाससम्म निर्माण सकिने उनको भनाइ छ।
पूर्व-पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गमा नै पर्ने बर्दिबास निजगढ खण्डमा विभागले कतिपय काम गरिसकेको छ।
उनले भने, 'कतिपय काम बाँकी भएकामा बजेट सुनिश्चित भएमा पाँच/सात वर्षमा बर्दिवाससम्मै रेल चल्नसक्छ।'
विभागले अहिले निर्माणको काम बर्दिबास निजगढ खण्डमा मात्रै अघि बढाएको छ। झण्डै ६९ किमी लम्बाइको सो खण्डमा सुधार र पुल निर्माणको काम भइरहेको महानिर्देशक भट्टराईले बताए।
५० किमीमा लम्बाइमा सुधारको काम सकिएर अरू काम गर्नुपर्ने देखिन्छ। सो खण्डमा रेलको ट्याक राख्ने, स्टेसन बनाउने, विद्युतीय काम र सिग्निलिङको काम गर्नुपर्ने महानिर्देशक भट्टराइले बताए।
उनले भने, 'रेल चलाउन गर्नुपर्ने खास काम बाँकी नै छ।'
निर्माण भइरहेको प्याकेजमा पनि सम्पन्न हुन पाँच वर्ष लाग्ने विभागले जनाएको छ।
बजेट सुनिश्चित र बहुवर्षीय ठेक्काका लागि कारबाही अघि बढाइएको महानिर्देशक भट्टराईले बताए। यो खण्डमा काम गर्न यो वर्ष अर्थ मन्त्रालयले बजेट सुनिश्चित गरेमा आगामी वर्ष निर्माण कम्पनी र परामर्शदाता नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।
उनले भने, 'आगामी वर्ष ठेक्का लगाउन सकेमा तीन चार वर्षमा निर्माण सकिनेछ।'
निजगढदेखि चितवन खण्डमा अझै अध्ययन हुन बाँकी छ। अरू खण्डमा विस्तृत अध्ययन सकिएको छ।
सो प्याकेजमा रेखाङ्कन परिवर्तन गर्नुपर्ने हुँदा अरू प्याकेजभन्दा ढिला अध्ययन भइरहेको छ।
राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रबाटै रेलमार्ग निर्माण गर्दा त्यहाँका वन्यजन्तु र वनस्पतिलाई असर पुर्याउने भएकाले अहिले निजगढबाट हेटौंडा हुँदै भरतपुर जोडिने गरी रेलमार्ग अघि बढाउन लागिएको छ।
सो स्थानमा डिपिआर भइरहेकामा विभागले पनि अनुगमन गरिरहेको छ।
काँकडभिट्टा-इनरुवा खण्डमा विगतका वर्षमा जग्गा प्राप्तिमा समस्या थियो। अहिले सो खण्डमा कतिपय जग्गाको समस्या हल भइसकेको र बाँकीमा अन्तिम चरणमा पुगेको महानिर्देशक भट्टराईले बताए।
बजेटको कमीले गर्दा दररेट निर्धारण गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ।
विभागले अहिले बजेट सुनिश्चितताका लागि कारबाही अघि बढाइएको छ।
रेल विभागको दमक कार्यालयले अहिले त्यहाँका पालिकासँगको समन्वयमा जग्गा प्राप्तिका लागि काम गरिरहेको छ।
जग्गा प्राप्तिका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उपसमिति बनाएर काम अघि बढाएको छ।
महानिर्देशक भट्टराईका अनुसार दररेट निर्धारणको काम थोरै मात्रै बाँकी छ।
उनले भने, 'सूचना निकालेमा स्थानीयबासी मुआब्जाका लागि आउनुहुन्छ तर बजेट नभएकाले हामीले त्यो गर्न सकिएको छैन।'
अहिलेसम्म सरकारको बजेटबाट नै रेलमार्गको अध्ययन र थोरै निर्माण अघि बढिरहेको छ।
अहिलेसम्म रेलमार्गमा वैदेशिक लगानी सुनिश्चित नभएको महानिर्देशक भट्टराईले बताए।
निर्माणको तयारीका लागि पहिले अध्ययन र जग्गा प्राप्तिमा लागिएको छ।
उनले भने, 'अध्ययन र तयारी सकिएपछि नै लगानीबारे सोच्नुपर्छ।'
सो रेलमार्ग र भारतीय लगानीमा निर्माण भएको जयनगर–कुर्था–बर्दिवास रेलमार्ग बर्दिवासमा मिसिने विभागका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर अमन चित्रकारले बताए।
भारत सरकारले निर्माण गरेको रेलमार्ग ब्रोडगेज हो भने पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग कतिपय अध्ययन स्ट्याण्डर्ड गेजमा भइरहेको उनको भनाइ छ।
पहिले पूर्व-पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग ९४५ किमी लम्बाइ हुने देखिएको थियो।
पहिलेको रेखाङ्कन परिवर्तन गरेर नयाँमा जाँदा भने लम्बाइ कूल लम्बाइ परिर्वतन हुनसक्ने सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर चित्रकारले बताए।
पुरानो रेखाङ्कनमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज भएर जाने गरी अध्ययन भएको थियो। त्यहाँबाट लैजान नमिलेपछि रेखाङ्कन परिवर्तन हुन लागेको छ।
अहिले निजगढ–हेटौंडा–भरतपुरको डिपिआर भइरहेकामा त्यो सकिएपछि नै कुल लम्बाइ थाहा हुने उनले बताए।
उनले भने, 'केही बढ्ने देखिए पनि यति नै हुन्छ भन्न अहिले सकिँदैन।'
नेपालमा रेल यातायातमा अहिलेसम्म उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल भइसकेको छैन।
पहिले रेल यातायात भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा एउटा आयोजनाका रूपमा रहेको थियो। विसं २०६८ रेल विभाग स्थापना भएपछि त्यसले नै रेल यातायातमा काम गरिरहेको छ।
