यस पटक सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघको कार्यालयमा दुई पटक तालाबन्दी भइसकेको छ।
माघ २६ गते र फागुन ३० गते व्यवसायीहरूले उद्योग वाणिज्य संघको कार्यालयमा तालाबन्दी गरे।
असन्तुष्ट व्यवसायीहरूले सुरूमा संघले गरेको निर्णयविरूद्ध तालाबन्दी गरेका थिए। यो पटक भने आफूसँग त्यसपछि भएका सहमति कार्यान्वयन नगरेको भन्दै तालाबन्दी गरेका हुन्।
व्यवसायीहरूले आफूहरूमाथि विधान बमोजिम हुने कारबाही विशेष व्यवस्था गरी फुकुवा गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन्। विधानमा लगातार दुई आर्थिक वर्ष नवीकरण नभएको सदस्यता स्वत: खारेज हुने व्यवस्था छ।
व्यवसायीले यो विषय आफूहरूले आत्मसात् गरे पनि विशेष परिस्थितिका कारण आफूहरू नवीकरण नभएको बताएका छन्। अर्को कुनै विशेष व्यवस्थाबाट अगाडि बढ्न माग राख्दै आएका छन्।
व्यवसायीका माग सम्बोधनका विषयमा सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघभित्रकै पदाधिकारीहरू दुईतिर भएका छन्।
सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष धनबहादुर रावत लगायतका केही पदाधिकारी विधानमा भएको यो व्यवस्थालाई टेकेर अघि बढ्न खोजेका छन्। वरिष्ठ उपाध्यक्ष हर्षविक्रम खड्का लगायतका केही पदाधिकारी भने विशेष व्यवस्था गरेर भए पनि बाहिर हुन पुगेको व्यवसायीहरूको सदस्यता नवीकरण गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएका छन्।
व्यवसायीका मागका कारण संघभित्र बढेको किचलो समाधानका लागि जिल्ला प्रशासनसँग पनि पुगेको थियो। प्रशासनले भने संस्थाको आन्तरिक किचलो आन्तरिक रुपमै बसेर समाधान गर्न भनिदिएको छ।
सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघको विधान अनुसार अहिले यसअघि संघको सदस्य रहेका १५ सय भन्दा बढी व्यवसायीको सदस्यता खारेज भएको छ। यअघिको संघको निर्वाचनमा २०४६ जना सदस्यहरू सहभागी थिए।
अघिल्लो निर्वाचनसम्म सदस्य कायम भएर अहिले खारेज भएका तिनै व्यवसायीको माग पूरा गर्ने विषयमा किन पदाधिकारी नै दुईतिर हुनुपर्यो त? यसमा विभाजित भएका दुबै पक्षका आ-आफ्नै आरोप छन्।
सुर्खेतका उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष धनबहादुर रावत भन्छन्, ‘व्यवसायीको हितमा काम गर्दै आएको उद्योग वाणिज्य संघ हो, केही पदाधिकारी र सदस्यहरूले विधान विपरीत माग राखेर उद्योग वाणिज्य संघलाई बन्दी बनाउन खोज्नुभएको छ।’
उनी लगायतका केही पदाधिकारी विधान बमोजिम मात्र काम गर्नुपर्ने अडान रारिहेका छन्। अध्यक्ष रावतले सदस्यता नवीकरण नगरेका व्यवसायीलाई खारेज गर्न नहुने मागलाई ‘केही पदाधिकारीले आफूले आगामी चुनावमा हार्ने डरले बखेडा झिकेको’ भनेका छन्।
‘कार्यसमितिले आफ्नो विधानविपरीत काम गर्ने कुरै भएन नि, विधान संशोधन गर्नका लागि हाम्रो कार्यकाल नै छैन,’ उनले भने, ‘व्यवसायीका समस्या एकातिर छन्, पदाधिकारीले अनावश्यक माग उठाएर संघलाई नै समस्यामा पार्ने काम गर्नुभएको छ।’
सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघको कार्यसमितिको पछिल्लो कार्यकाल माघ ३ गतेबाट सकिएको छ।
व्यवसायीका माग पूरा गर्नुपर्ने पक्षमा रहेका संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हर्षविक्रम खड्काले व्यवसायीलाई संघभन्दा बाहिर राखेर अध्यक्ष लगायतको टोली एकतर्फी रुपमा अघि बढ्न खोजेको बताए।
‘विशेष व्यवस्था गरी उहाँहरूका माग पूरा गर्न सकिन्छ, अहिलेका यतिधेरै व्यवसायीहरूलाई विधान बमोजिम भन्ने बहानामा संघबाहिर राखेर चुनाव नै घोषणा गरिहाल्नु त गलत नियत हो,’ खड्काले भने, ‘यसरी एकलौटी रुपमा अघि बढ्नु राम्रो होइन।’
माघ २८ गते सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघको वैठक बसी दुई वर्षसम्म नवीकरण नभएका व्यवसायीहरूको सदस्यता खारेज गर्ने निर्णय बहुमतले पारित गरिएको थियो। त्यसअघि नै व्यवसायीहरूले आफूहरूको सदस्यतालाई विशेष व्यवस्था गरी निरन्तरता दिन माग गर्दै आएका थिए।
सोही बैठकले चैत २६ गते संघको निर्वाचन समेत घोषणा गरेको थियो।
उक्त निर्णयपछि वरिष्ठ उपाध्यक्ष खड्का लगायतका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले हस्ताक्षरसहित विरोध जनाएका थिए।
‘एक त चैते दसैंको दिनमा निर्वाचन मिति घोषणा गर्नु नै षड्यन्त्र थियो, त्यसैमाथि अधिकांश व्यवसायीलाई बाहिर राखेर यो निर्णय गरिएपछि हाम्रो आपत्ति हो,’ खड्काले भने।
विधानमा भएको व्यवस्था अनुसार तोकिएको मितिभन्दा तीन महिनासम्म सदस्यता नवीकरण नगरेमा तिर्नुपर्ने रकमको २५ प्रतिशतले थप रकम तिरेर नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि ६ महिनासम्म नवीकरण नगरेमा तिनुपर्ने रकमको ५० प्रतिशत थप र एक वर्षसम्म नवीकरण नगरेमा तिर्नुपर्ने रकमको शतप्रतिशत थप रकम हर्जाना लिई सदस्ता नवीकरण गर्ने व्यवस्था छ।
लगातार दुई आर्थिक वर्षसम्म सदस्यता नवीकरण नगरेमा स्वतः खारेज हुने व्यवस्था विधानमा छ।
विधानमा प्रत्येक वर्ष साधारणसभा गर्नुपर्ने समेत व्यवस्था छ। असन्तुष्ट व्यवसायीहरू यही विषयलाई टेकेर आफ्नो अडान अघि सारेका छन्।
कार्यसमितिले कोभिड-१९ को प्रभाव देखाएर दुई वर्षमा एकैपटक साधारणसभा गरेपछि दुई वर्षसम्म नवीकरण नभएको सदस्यता विशेष व्यवस्थामार्फत निरन्तर हुनुपर्ने माग उनीहरूको छ।
‘उहाँहरूलाई उचित लागेपछि विशेष कारण देखाएर एकमुष्ट साधारणसभा बस्न हुने, हामीलाई पनि त कोभिडले प्रभाव पारेको हो,’ व्यवसायी पूर्णदेव अधिकारीले भने, ‘त्यसो भए हाम्रो सदस्यता पनि विशेष व्यवस्था गरी नवीकरण गर्ने वातावरण मिलाउनुपर्यो नि!’
सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघको विवाद समाधानका लागि भनेर पूर्वअध्यक्षहरू सम्मिलित समितिसमेत गठन गरिएको थियो। गत फागुन २० गते सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरीप्रसाद पाण्डेको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले पाँच सदस्यीय विवाद समाधान समिति गठन गरेको थियो।
उक्त विवाद समितिमा संघका पूर्वअध्यक्ष टेकबहादुर भण्डारीको संयोजकत्वमा पूर्वअध्यक्षहरू निरक केसी, विष्णुबहादुर शाही, पदमबहादुर शाही र वर्तमान अध्यक्ष धनबहादुर रावत सदस्य थिए। समितिले तीन दिनभित्र कार्यविवरण बुझाउने समयावधि तोकिएको थियो।
यो समितिले थप गरिएको मितिमा समेत आफ्नो साझा प्रतिवेदन ल्याउन सकेको छैन।
समितिले चैत २६ गतेका लागि तोकिएको निर्वाचन मिति संशोधन गरी वैशाख ३ गते सार्ने, निर्वाचन अधिकृत दुई जना राख्ने, हाल नवीकरण भएको सदस्यताहरूमाथि छानविन गर्ने, कोभिडका बेला दुई वर्षसम्म नवीकरण नभएका व्यवसायी सदस्यहरूलाई विशेष व्यवस्थामार्फत नवीकरण गर्ने साझा सहमति गरी प्रतिवेदन ल्याउनुपर्ने थियो।
गठित समिति र असन्तुष्ट पक्षबीच निर्वाचन मिति सार्ने र निर्वाचन अधिकृत दुई जना राख्ने विषयमा सहमति भए पनि बाँकी विषयमा सहमति जुटेको छैन।
संघमा तालाबन्दी भए पनि पेलेरै निर्वाचन गराउने मनस्थितिमा अध्यक्षसहितका पदाधिकारी छन्। ‘हामीले निर्वाचन अधिकृत पनि तोकिसकेका छौं, उहाँलाई सदस्यहरूको अन्तिम नामावली पनि बुझाइसकेका छौं,’ अध्यक्ष रावतले भने, ‘यदि उहाँहरूले ताला खोल्ने सहमतिमा आउनु भएन भने हामीले अन्यत्रै कार्यालय खोलेर भए पनि निर्वाचन गराउनुपर्छ, विधानमा भएका व्यवस्था अनुसार हामीले माग पूरा गरिसकेका छौं।’
