पोखरा महानगरका निवर्तमान मेयर मानबहादुर जिसीले सरकारी जग्गा भाडामा लगाउने निर्णय संस्थागत हितलाई ध्यान दिएर गरेको दाबी गरेका छन्।
पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको अध्यक्षको हैसियतमा पर्यटक बसपार्क, गल्फ कोर्ष र यातायात व्यवस्था कार्यालय नजिकैको जग्गा भाडामा दिने निर्णयको बचाउ गर्दै उनले यस्तो दाबी गरेका हुन्।
मेयर जिसीले बुधबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै 'सेटिङ' मिलाएर भाडामा दिएको आरोप निराधार रहेको बताएका छन्।
पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको संस्थागत हितलाई ध्यान दिएर नियम, कानुन र विधि अनुसार नै भाडामा लगाएको उनको जिकिर छ।
२०७४ मा निर्वाचित भएर आफू आउनुअघि ठाडो तोक आदेशमा समितिको जग्गा भाडामा लगाउने प्रवृत्ति अन्त्य गरेको भन्दै उनले प्रतिस्पर्धाका आधारमा धेरै रकम दिनेलाई भाडामा लगाएको बताएका छन्।
‘विगतमा तोक आदेशमा सम्झौता गरेर भाडामा दिइएका समितिको स्वामित्वमा रहेका विभिन्न ठाउँका जग्गा र यी तीन वटा जग्गाको भाडा पनि विगतमा कति थियो र अहिले कतिमा भाडामा लगाइएको हो? सोको अध्ययन गरेर सत्यबाहिर ल्याउन सञ्चार माध्यमलाई विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्दछु,’ उनले विज्ञप्तिमा भनेका छन्।
उनले विगतका गलत प्रवृत्तिलाई निरूत्साहित गर्दै जग्गाको प्रचलित मूल्य अनुसार प्राविधिक र प्रशासनिक टिमले तयार पारेको रिपोर्टलाई आधार मानेर जग्गा भाडामा दिएको दाबी गरेका छन्।
संस्थालाई हानी हुने र व्यक्तिलाई फाइदा पुग्ने मनसाय नराखेको दाबी गर्दै उनले छानबिन गरी सम्झौता खारेज गर्ने अधिकार वर्तमान नेतृत्वलाई रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन्।
उनले यसका लागि आफू सहयोग गर्न तयार रहेको बताएका छन्।
मेयर जिसीले उक्त तीन ठाउँका जग्गा भाडामा लगाउन अपारदर्शी निर्णय गरेको आइतबार पहिलो पटक सेतोपाटीले सार्वजनिक गरेको थियो।
उनले पोखरामा बन्द अवस्थामा रहेको ‘आदर्श नेपाल’ दैनिक पत्रिकामा वैशाख २६ गते सूचना निकालेर जेठ ३ गते भाडामा दिने सम्झौता गरेका थिए।
यी सम्बन्धित:
पोखराका सार्वजनिक जग्गा 'छापामार' शैलीमा कसरी दिन सके होलान् पूर्वमेयर जिसीले?
पोखराका सरकारी जग्गा कौडीको भाउमा निजी क्षेत्रलाई दिने अपारदर्शी सम्झौता भएको खुलासा
-1746009348.jpg)
