काठमाडौं महानगरपालिकाले सेवाग्राहीलाई डिजिटल सुविधा दिने उद्देश्यले नयाँ एप्स लन्च गरेको छ।
केही सानो काम पर्दा पनि वडामै धाउन पर्ने प्रणालीको अन्त्य गर्ने उद्देश्यले काठमाडौं महानगरपालिका डिजिटल सुशासन एप्स ‘काठमाडौं मेट्रोपोलिटन’ लन्च गरेको महानगरपालिकाका सूचना प्रविधि विभाग प्रमुख नवराज ढकालले जानकारी दिए।
उनका अनुसार यस एप्समार्फत् वडाबासीहरूले वडामा नगई जुनसुकै सिफारिस डिजिटल रूपमा लिन सक्ने छन्।
‘अब वडाबासीहरूले सिफारिस लिन वडामा धाउन पर्दैन,’ उनले भने, ‘यो एप्समार्फत् सेवाग्राहीलाई जुन सिफारिस चाहिएको हो, उहाँहरूले त्यसको लागि आफैंले निवेदन दिन सक्नुहुनेछ।’
एप्समा फारम भर्दा जुन सिफारिसका लागि निवेदन भरिएको हो, त्यसका लागि आवश्यक सबै कागजपत्र अपलोड गर्नुपर्छ। त्यसपछि उक्त निवेदन वडाध्यक्ष र वडा सचिवको पुगी उनीहरूले भेरिफाइ गरी चेकजाँच गर्नेछन्।
यदि कुनै कागजपत्र नपुगेको खण्डमा अपुग कागजात हाल्न नोटिफिकेसन आउने उनले बताए।
यस्तै, आफूले निवेदन दिएपछि उक्त कागजात निवेदन के कस्तो भइरहेको छ भनेर पनि उनीहरूले एप्सबाटै थाहा पाउन सक्नेछन्। कागजजात सबै मिलेपछि लाग्ने शुल्क तिर्न भनिने र तिरेपछि निवेदकको सिफारिस पाउने उनले बताए।
यसरी काम गर्दा कागजात नमिलेको र कागजातकै कारण वडामा धाउन पर्ने काम कम हुने उनी बताउँछन्।
महानगरले हाललाई ई-सिफारिसको सुविधा ३२ वटा वडामा सुरू गरेको जनाएको छ। बुधबार महानगरले २८ औं महानगर दिवसको अवसरमा उक्त एप लन्च गरेको थियो।
अधिकारी ढकालका अनुसार सबै सिफारिस डिजिटल सिक्नेचरसहित प्रदान गरिने छ। तर भौतिक रूपमा नै उपस्थित नभई नहुने सिफारिसहरूमा भने यो लागू नहुने उनी बताउँछन्।
‘सबै सिफारिस दिन भने मिल्दैन,’ उनले भने, ‘जुन सिफारिसका लागि भौतिक रूपमा उपस्थित हुन आवश्यकता छैन त्यस्ता मात्र दिइनेछ। जस्तै विवाह दर्ताको लागि उपस्थित हुनैपर्ने हुन्छ। त्यस्ता व्यक्ति स्वयं उपस्थिति हुनुपर्नेमा भने लागू हुँदैन।’
तर पेस गरेको कुनै कागजातप्रति शंका लाग्दा भने निवेदकलाई बोलाउने उनले बताए।
नागरिकलाई सहजै डिजिटल सुविधा दिने उद्देश्यले स्मार्ट पालिका अन्तरगत ई-सिफारिस प्रणाली ल्याइएको स्मार्ट पालिकाका सिइओ मनोज भट्टराईले जानकारी दिए।
उनका अनुसार नेपाललाई पनि डिजिटल रूपमा अघि बढाउने उद्देश्यका साथ स्मार्ट पालिकाको सुरूआत भएको थियो।
स्मार्ट पालिकाले यो सफ्टवेयर छ वर्षअघि नै बनाएको थियो। तर पाँच वर्षदेखि साना गाउँपालिकाहरूमा काम गरिरहेको उनले बताए।
ठूला नगरपालिकाहरूमा सञ्चालनमा ल्याउने उद्देश्य भएता पनि आफूहरूले गरेको काम सफल हुन सक्छ कि सक्दैन भनी पहिले बाहिर परीक्षण गरेको उनी बताउँछन्।
‘हाम्रो मुख्य उद्देश्य भनेको डिजिटल सुविधा विस्तार गर्ने नै हो,’ उनले भने, ‘हामी आफैं पनि सिक्दै थियौं। कसरी गर्ने कुनै तरिका थाहा थिएन। जानेको/बुझेको गरिरहेका थियौं। कसैबाट सिक्न सक्ने स्थिति पनि थिएन। किनकि हामीलाई थाहा भए अनुरूप यसरी काम गर्ने हामी नै पहिलो हौं।’
पालिकाहरूलाई डिजिटल सुविधा दिने प्रणाली बसाल्न हालसम्म १४३ पालिकामा परीक्षण भइसकेको उनले बताए। तीमध्ये पनि स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिका र कास्कीको रूपा गाउँपालिकामा भने परीक्षण सफल भएको उनको दाबी छ।
‘हामीले नेपालका विभिन्न ठाउँहरूमा काम गर्यौं,’ उनले भने, ‘तर हामी वालिङ र रूपा पालिकामा भने पूर्ण रूपमा सफल भयौं।’
त्यहाँ उनीहरूले नगरबासीको सिफारिसदेखि लिएर पञ्जीकरण गरी सबैको डिजिटल प्रोफाइल राख्ने लगायतका काम गरेको उनले बताए।
स्मार्ट पालिका चलाउनका लागि दुइटा एप्लिकेसन छ।
एउटा भनेको मोबाइल एप्स र अर्को इआरपी। मोबाइल एप्स सेवाग्राहीको लागि बनाइएको हो भने इआरपी सेवाकर्ताका लागि। दुवैको छुट्टै खाता हुने उनले बताए।
इआरपी साइटमा विभागीय प्रमुख वा सम्बन्धित निकायको मात्र पहुँच हुनेछ। जसबाट उनीहरूले सेवा प्रदान गर्न सक्नेछन्। यस्तै के कस्ता कामहरू वडामा भइरहेको छ भनी महानगर प्रमुखले सोही वेबसाइटबाट हेर्न सक्ने उनले बताए।
विभिन्न विभागमा समन्वयनको समस्या भएको समेत उनी बताउँछन्।
‘काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र पनि विभिन्न विभाग रहेको छ,’ उनले भने, ‘एउटा विभागभित्र भएको काम अर्को विभागलाई थाहा नहुने स्थिति छ। त्यसैले उक्त एप्सले एउटा विभागबाट अर्को विभागसँग समन्वयन गर्ने भूमिका पनि खेल्नेछ।’
अहिले ई-सिफारिस मात्र सञ्चालनमा आएता पनि पछि महानगरले समन्वयन गरेको खण्डमा अन्य सफ्टवेयर पनि लिंकब्याक गरेर एउटै एप्सबाट सुविधा दिन सकिने उनले बताए।
यस एप्स प्रयोग गर्न एकपटक खाता खोल्नुपर्ने हुन्छ। एकपटक खाता खोलेपछि युजर नेम र पासवर्ड पाइने सिइओ भट्टाराई बताउँछन्। उक्त युजरनेम हालेपछि नै खाता प्रयोग गर्न सकिने उनको भनाइ छ।
अहिले उक्त सेवासुविधा दिन वडामा सेवा दिने व्यक्तिहरूलाई समेत ट्रेनिङ दिइएको छ। यस्तै, सेवा प्रदान गर्न वडाध्यक्षलाई एउटा ट्याबलेट समेत दिइएको छ।
यसरी डिजिटल काम गर्दा समयको बचत हुनुका साथै छिटो काम हुने र डिजिटल अभिलेखीकरण पनि हुने उनको भनाइ छ। यसै एप्समार्फत् भविष्यमा महानगरको डिजिटल प्रोफाइलिङ समेत गर्न सकिने उनले बताए।
अहिले एक महिने परीक्षणकालीनमा नेपाली र अंग्रेजी भाषा मात्र प्रयोग गरिएको उनले बताए। विस्तारै नेवारी, मैथली, थारू, भोजपुरीलगायत भाषामा उक्त एप्स चलाउन सकिने उनले जानकारी दिए।
भट्टराईका अनुसार यो एप्स अहिलेलाई एन्ड्रोइडमा मात्र उपलब्ध छ। आइओएसका लागि प्रक्रिया अघि बढेको उनले बताए।
