काठमाडौं महानगरपालिकाले ठेला, नाङ्लो वा साइकलमा सामान बेच्न प्रतिबन्ध लगाएपछि यसमा आश्रित परिवारको जीविका अब कसरी चल्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ।
महानगरले मंगलबार सार्वजनिक सूचना निकालेर सडक व्यवसायमाथि प्रतिबन्ध लगाएको हो। कसैले सडकपेटी वा सार्वजनिक स्थलमा व्यापार गरे सामान जफत गरी हदैसम्म सजाय गर्ने भनिएको छ।
सडक किनार व्यापार गर्ने साना तथा निर्वाहमुखी व्यवसायी निम्ति रोजगारको वैकल्पिक व्यवस्था नगरी चालिएको कदमबाट कति जना प्रभावित होलान्? ती व्यवसायीले महानगरको निर्णय कसरी लिएका छन्? के भन्छन्? महानगरबाट उनीहरूको के अपेक्षा छ?
हामीले यिनै प्रश्न लिएर बिहीबार सडक व्यवसायी ट्रेड युनियनका महासचिव राजकुमार श्रेष्ठसँग कुरा गरेका छौं।
उनका अनुसार काठमाडौं महानगरभित्र ट्रेड युनियनमा आबद्ध सडक व्यवसायीको संख्या १० हजार छ। त्यसबाहेक थप २५ हजार जना ठेलागाडा वा साइकलमा सामान बेच्दै हिँड्छन्। एउटा परिवारमा औसत पाँच जना सदस्य हुन्छन् भनेर मान्दा पौने २ लाख व्यक्तिको रोजीरोटी सडक व्यवसायसँग जोडिएको उनी बताउँछन्।
तीमध्ये ५५ प्रतिशतभन्दा बढी महिला छन्। तिनमा एकल महिला, द्वन्द्वपीडित र घरबारपीडितको संख्या बढी छ। श्रीमानको मृत्यु, घरेलु हिंसा लगायत विभिन्न कारणले घर–गाउँ छाडेर रोजीरोटीको खोजीमा काठमाडौं आएका महिला धेरैजसो ठेला वा नाङ्लोमा तरकारी बेचेर आफू र केटाकेटीको गुजारा चलाउने गरेको पाइन्छ।
‘महानगरले गरिबीका कारण काठमाडौं आउन बाध्य परिवारको पेटमा लात हानेको छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘उनीहरू धेरैले सडकमा व्यापार गरेर गुजारा चलाइरहेका छन्, केटाकेटी पढाइरहेका छन्। ती सबैको जीवन अस्तव्यस्त हुनेछ। उनीहरू काठमाडौंबाट विस्थापित हुन बाध्य हुनेछन्। के काठमाडौं महानगरले गरिबहरूलाई सहरबाट धपाउन खोजेको हो?’
महानगरले सूचना जारी गर्नुअघि नै सडक व्यवसायमाथि कडिकडाउ गर्न थालिसकेको थियो। बालेन शाह मेयर भएर आएदेखि यहाँका साना र निर्वाहमुखी व्यवसायीलाई लखेटी लखेटी उनीहरूको पेट पाल्ने ठेलागाडा, नाङ्लो र साइकल खोस्ने क्रमले तीव्रता लिएको थियो। सडक व्यवसायीको कमाइ खाने भाँडो लुटेर लग्दा धेरैलाई जीविका चलाउन गाह्रो पर्न थालेको श्रेष्ठ बताउँछन्।
अब तपाईंहरू के गर्नुहुन्छ त?
हाम्रो यो प्रश्नमा उनले भने, ‘महानगरले आफूलाई अनुकूल हुने गरी सूचना निकालेको हो। त्यो उसको कामै हो। तर हामी सूचनाको परवाह नगरी आफ्नो काम यथावत् राख्ने छौं। महानगरले जबर्जस्ती निषेध गर्न खोज्यो भने त्यसले विद्रोह निम्त्याउने छ र त्यसको जिम्मेवार महानगर स्वयं हुनेछ।’
उनले अगाडि भने, ‘सबभन्दा पहिला हाम्रो विरोध आ–आफ्नो कार्यस्थलबाटै हुनेछ। उनीहरूले फेरि पनि डाँका शैलीमा हाम्रा सामान लुटेर लगे भने हामी अब चुप बस्दैनौं, सशक्त प्रतिकार गर्नेछौं।’
सूचना जारी भएदेखि नै युनियनले आफ्नो भावी कार्यक्रम तय गर्न नियमित छलफल गरिरहेको उनले जानकारी दिए।
यसअघि बालेन शाहलाई भेटेर आफ्नो समस्याबारे जानकारी गराउन पटकपटक प्रयास गर्दा पनि समय नपाएको उनको भनाइ छ। महानगरबाट सुनुवाइ नभएपछि अब उनीहरू संघीय सरकार र काठमाडौंबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सांसद गुहार्ने तयारीमा छन्।
‘हामी नयाँ सरकार गठन हुने दिन पर्खेर बसेका थियौं। सरकारले पूर्णता पाएपछि प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर कुरा राख्नेछौं। काठमाडौंबाट सडक व्यवसाय निषेध गर्नु भनेको यहाँका निर्वाचित सांसदहरूको पनि सरोकारको विषय हो। हामी उहाँहरूलाई पनि पालैपालो भेट्ने छौं। हाम्रो समस्या उहाँहरूले बेवास्ता गर्नु हुन्न भन्ने आशा लिएका छौं,’ महासचिव श्रेष्ठले भने, ‘जनजीविकासँग जोडिएको संवेदनशील मुद्दामा संघीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग समन्वय नगरी महानगर एकपक्षीय रूपमा अगाडि बढ्न मिल्दैन।’
‘महानगरसँग कार्यकारी अधिकार होला, तर त्यो कार्यकारी अधिकार गुन्डागर्दीमा परिणत हुन थाल्यो भने त्यसलाई रोक्ने निकाय पनि त होला नि?’ उनले भने।
यति मात्र होइन, काठमाडौंलाई ठेलामुक्त गर्ने महानगरको अभियानविरूद्ध अदालतमा मुद्दा हाल्ने सोचाइ रहेको पनि उनले बताए।
‘महानगर प्रहरीले जसरी हाम्रो कमाइ खाने भाँडा लुटेर लगिरहेको छ, त्यो नागरिकको व्यक्तिगत सम्पत्तिको हकविरूद्ध छ,’ उनले भने, ‘नागरिकको बाँच्न पाउने हक पनि उसले उल्लंघन गरेको छ। हामी कानुनी उपचार खोज्न अदालतमा मुद्दा हाल्ने पनि सोचिरहेका छौं।’
हामीले सडक व्यवसायीहरूको ‘बटमलाइन’ के हो त भनेर पनि उनलाई सोधेका थियौं।
जवाफमा उनले भने, ‘महानगरको उद्देश्यसँग हाम्रो विमति छैन। उनीहरूले पैदल यात्रुलाई असुविधा नहोस्, सवारी आवागमन प्रभावित नहोस् भनेर भनेका छन्। हामी त्यसमा सहमत छौं। तर त्यसको निम्ति सडक व्यवसाय पूरै निषेध गर्नुपर्दैन भन्ने हाम्रो भनाइ हो।’
काठमाडौं महानगरले सवारी आवागमन प्रभावित नहुने र साना व्यवसायीहरूको स्वरोजगारमा असर नपुग्ने गरी वैकल्पिक व्यवस्था गर्न सक्ने उनको भनाइ छ।
महानगरभित्र केही निश्चित ठाउँमा निश्चित समय तोकेर व्यवसाय गर्न छुट दिए आफूहरूलाई मान्य हुने उनले बताए।
‘हामीले चौबीसै घन्टा व्यापार गर्न पाउनुपर्छ भनेका छैनौं। मूल सडकमै व्यापार गर्ने छुट चाहियो भनेर पनि भनेका छैनौं। हाम्रो माग यत्ति हो– महानगरले कहाँ कहाँ व्यापार गर्न पाइन्छ भनेर ठाउँ तोकिदियोस्, समय किटान गरिदियोस्। हामी त्यसमा तलमाथि नपर्ने गरी व्यवसाय सञ्चालन गर्न तयार छौं,’ उनले भने, ‘बिहान ६ देखि ८ र बेलुकी ६ देखि ८ बजेको समयभित्र व्यापार गर्न छुट दिए सबैलाई सहज हुने ठानेका छौं।’
महासचिव श्रेष्ठले अर्को उपाय पनि सुझाए – न्यूरोड, वसन्तपुर, असन, नयाँ बानेश्वर लगायत ठाउँमा साताको कुनै एक दिन पालैपालो सवारी आवामगन निषेध गरेर सडक व्यवसाय खुला गर्न सकिन्छ।
‘विदेशमा पनि हामीले मुख्य सडकहरूमा एक दिन व्यापार गर्न छुट दिएको देखेका छौं। काठमाडौंमा पनि त्यसको सिको गर्न सकिन्छ,’ उनले भने।
यसरी ठाउँ र समय तोकेर खुला गर्दा महानगरले सडक व्यवसायीलाई आफूकहाँ दर्ता गरेर औपचारिक च्यानलमा ल्याउन सक्ने उनको भनाइ छ। ‘सडक व्यवसाय गर्नेहरूलाई परिचयपत्र वितरण गरेर त्यसबापत् शुल्क उठाउने हो भने त्यो पनि हामीलाई मञ्जुर छ,’ उनले भने।
ट्रेड युनियन महासचिव राजकुमार श्रेष्ठसँग कुराकानीपछि हामीले सडक व्यवसाय निषेध गर्दा अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभाव र यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभाग प्रमुख प्रकाशकुमार श्रेष्ठलाई पनि सोधेका थियौं।
सडक व्यवसायको यकिन तथ्यांक नभए पनि रोजगारको खोजीमा काठमाडौं आएका ठूलो संख्याका व्यक्तिहरू यसमा आश्रित रहेको उनले बताए।
‘यसले अर्थतन्त्रमा पार्ने सबभन्दा ठूलो प्रभाव भनेको सडकमा आश्रित साना व्यवसायीहरूको रोजगार गुम्नु हो,’ उनले भने, ‘उपभोक्ताको दृष्टिबाट हेर्दा जो पसल वा डिपार्टमेन्ट स्टोरमा किनमेल गर्न सक्छन्, उनीहरूलाई खासै ठूलो असर पर्दैन। तर जो सडकमा पाइने सस्ता सामान उपभोग गर्छन्, ती उपभोक्ता बढी प्रभावित हुनेछन्।’
उनले अगाडि भने, ‘सहर सफा राख्नु र सवारी आवागमन व्यवस्थित गर्नु महानगरको दायित्व हो। तर यसको निम्ति सडक व्यवसाय व्यवस्थापन गर्ने उपायहरू अपनाउन सकिन्छ।’
व्यवस्थापनका उपाय के हुन सक्छन् त?
जवाफमा राष्ट्र बैंकका श्रेष्ठले भने, ‘महानगरले राम्ररी तयारी गर्ने हो भने ट्राफिक व्यवस्थापनमा असर नपर्ने र पैदलयात्रुलाई पनि असुविधा नहुने गरी निश्चित ठाउँ र समयमा मात्र व्यापार गर्ने अनुमति दिन सक्छ। यसका लागि साना व्यवसायीलाई आफूकहाँ दर्ता गराएर थोरै शुल्क पनि उठाउन सक्छ।’
यसो गर्दा अहिले अनौपचारिक रूपमा सञ्चालन हुँदै आएको सडक व्यवसाय केही हदसम्म औपचारिक च्यानलमा आउने र महानगरको राजस्व आम्दानीमा फाइदा पुग्ने उनले बताए।
यसअघि हामीले पूर्वअर्थमन्त्री तथा पूर्वगभर्नर युवराज खतिवडासँग कुरा गर्दा उनले पनि निश्चित ठाउँ र समयमा व्यापार गर्न छुट दिनुपर्ने बताएका थिए।
रोजगारको खोजी लगायत विभिन्न कारणले गाउँबाट काठमाडौं आउने क्रम बढिरहेका बेला वैकिल्पक व्यवस्था नगरी सडक व्यवसायमा रोक लगाउँदा समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्ने खतिवडाको भनाइ थियो।
‘सडक व्यवसाय बन्द गरियो भने काठमाडौंको अर्थतन्त्र त प्रभावित हुन्छ नै, सिंगो देशको अर्थतन्त्रमा पनि नकारात्मक असर पर्नेछ,’ उनले भने, ‘यसले सडक किनार पसल थापेर स्वरोजगारको बाटो अपनाइरहेका ठूलो संख्याका जनतालाई बेरोजगार बनाउनेछ। सँगसँगै, बजारमा माग र आपूर्तिको सन्तुलन पनि बिगार्छ।’
खतिवडाले अगाडि भने, ‘कमजोर वर्गलाई राज्यले सधैं सुरक्षा र संरक्षण दिनुपर्छ। सामाजिक सुरक्षा हरेक नागरिकको हक हो। यसको राम्रो माध्यम भनेको रोजगार हो। हामीकहाँ राज्यले सबैलाई रोजगार दिन सकेको छैन, त्यसैले राज्यले नै स्वरोजगारलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। तर काठमाडौं महानगरले जसरी सडक व्यवसायीहरूलाई हटाउन खोज्दैछ, त्यसले उनीहरूको स्वरोजगारको हक खोसेको छ।’
काठमाडौंको मात्र होइन, पूरै देशको अर्थतन्त्र गतिशील बनाउने सडक व्यवसायमा रोक लगाउनुअघि महानगरले वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्ने र यसको निम्ति केन्द्र र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्नुपर्ने उनी बताउँछन्।
‘सिधै रोक लगाउनुभन्दा यस्तो व्यवसाय गर्न ठाउँ र समय तोक्न सकिन्थ्यो। फलानो फलानो ठाउँमा यति बजेदेखि यति बजेसम्म व्यापार गर्न सकिन्छ भनेर तोकेको भए महानगरको उद्देश्य पनि पूरा हुन्थ्यो, यी व्यवसायीहरूको रोजीरोटी पनि खोसिन्थेन,’ खतिवडाले भने।
यसरी हामीले काठमाडौं सहर ‘ठेलामुक्त गर्ने’ महानगरको अभियानबारे प्रभावित व्यक्ति र आर्थिक क्षेत्रका विज्ञसँग कुरा गर्दा सबैको भनाइ सडक व्यवसाय पूर्ण निषेध गर्नुभन्दा व्यवस्थापनको बाटो समात्न बेस हुन्छ भन्ने नै छ। महानगरले ठाउँ र समय तोकेर साना व्यवसायीलाई जीविकाको अवसर दिने हो भने उनीहरूको रोजीरोटी नखोसीकनै सवारी व्यवस्थापन गर्न सकिने उनीहरूको मत छ।
‘दुवै पक्षलाई हानि नहुने गरी व्यवस्थापनको बाटो समात्ने हो भने कुनै द्वन्द्वबिना विवाद हल गर्न सकिन्छ,’ ट्रेड युनियनका महासचिव श्रेष्ठले भने, ‘हामी महानगरसँग वार्ता गर्न तयार छौं।’
यी पनि पढ्नुहोस्:
1673525458.jpg)
