नेपाल फर्किएलगत्तै परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले भने— नेपालका प्रधानमन्त्रीले संयुक्त राष्ट्र संघीय महासभामा सेप्टेम्बर २५ तारिकमा गरेको सम्बोधन 'सबैभन्दा धेरै हेरिएको' मध्येमा पर्छ।
देशमा भयंकर विपदलगत्तै भएको न्यूयोर्क (अमेरिका) दौडाहापछि निकै हौसिएका देखिने खनालले यो पनि भने— त्यो सम्बोधनका साथै न्यूयोर्कमा राष्ट्र संघीय महासभाका दौरान गरिएका कूटनीतिक सक्रियताले गर्दा भदौ १० को विनाशकारी बाढीपछिको पुनर्निर्माणमा नेपाललाई सघाउन अन्तर्राष्ट्रिय दाताले गहिरो चासो दिएका छन्।
तर यथार्थ यस्तो छ— रसुवाको भयंकर सुनामीरूपी भोटेकोशी–त्रिशूली कहरपछि अब गरिने नयाँ बस्ती विकासका लागि गर्नुपर्ने पुनर्निर्माणको प्रारूप तथा मार्गचित्र अझै तयार छैन।
पुनर्निर्माण लागत पनि थोरै छै। बाढीमा क्षतिग्रस्त पूर्वाधार पुनर्निर्माण गर्न ७ खर्ब रूपैयाँभन्दा बढी लाग्ने सुरूआती आकलन छ। त्यो हिमाली कहरमा हाम्रो वार्षिक कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को १० प्रतिशत जति क्षति भएको प्रधानमन्त्रीको महासभा सम्बोधनमा उल्लेख छ।
पुनर्निर्माणको अन्तिम खाकामा सहमति जुटेर निर्माणको चरण सुरू हुन भोटेकोशी–त्रिशूली किनारका हजारौं पीडित परिवारजनले अझै कति समय कुर्नुपर्ने हो, त्यसको निर्क्यौल गर्न कठिन छ।
तर जलवायुजन्य विपदका कारण हुने हानि नोक्सानीबापतको रकम पाउन सम्भवतः एउटा आधार वा प्रमाण तयार छ।
वर्ल्ड वेदर अट्रिब्युसन नाम गरेको समूहमा आबद्ध अन्तर्राष्ट्रिय वैज्ञानिकहरूको निष्कर्ष छ — मानिसकै क्रियाकलापका कारण विश्व तात्ने क्रम जारी रहनु लगायत कारणले भदौ १० को विनाशकारी बाढी आएको देखिन्छ। वार्षिक २ डिग्री सेल्सियससम्मले हिमाली क्षेत्र तातेको पाइएका बेला लाङटाङमा चट्टान र बरफको भयानक पहिरो देखिन्छ।
लगत्तै नेपाल सरकारका अर्थ र वातावरण मन्त्री दुईको हस्ताक्षरसहित एउटा पत्र राष्ट्र संघको लस एन्ड ड्यामेज कोषको बोर्डलाई पठाइयो।
भदौको मध्यतिर पठाइएको सो पत्रमा नेपालले भर्खरै भोगेको जलवायुजन्य हानि नोक्सानीबापत के कति रकम सहयोग पाउन सक्ला भनी सोधनी मात्र गरेको थियो। रकम यकिन गरेको थिएन।
विभिन्न मिडियाले भने नेपालले करिब २ करोड अमेरिकी डलर माग गरेको सन्देश प्रवाह गरेका छन्। जुन असत्य भएको अधिकारीहरू बताउँछन्। तर त्यति नै रकम यदि नेपालले पाउने भयो भने पनि त्यो भोटेकोशी–त्रिशूली किनार क्षेत्रमा पुनर्निर्माणका निम्ति आवश्यक धनराशीको एक प्रतिशतभन्दा पनि कम हुन जान्छ।
'कोषको बोर्ड नेपालको अनुरोधलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको बुझेका छौं तर कोषले कहिले निर्णय गरेर ठ्याक्कै कति रकम नेपाललाई पठाउने हो, त्यो अहिले नै भन्न सकिन्न,' वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव तथा जलवायु व्यवस्थापन शाखा प्रमुख महेश्वर ढकालले सेतोपाटीसँग भने, 'बोर्डले नेपालको अनुरोधबारे गम्भीर छलफल गरेर छिट्टै निर्णय गर्छ भन्ने हाम्रो आशा छ।'
महासभाको बैठकमा सहभागी जलवायु परिवर्तन विज्ञ एवं अति कम विकसित मुलुकहरू (एलडिसी) को समूहका तर्फबाट प्रमुख सल्लाहकार मन्जीत ढकालले पनि हानि नोक्सानी कोषबाट नेपाललाई सहयोग उपलब्ध गराउन एकदमै सकारात्मक वातावरण तयार भएको आफूले बुझेको बताए।
त्यो कोष जलवायुजन्य विपद भोगेका नेपालजस्ता पीडित देशलाई क्षतिपूर्ति दिने उद्देश्यले सन् २०२३ मा गठन गरिएको थियो। त्यसपछि धेरै कार्बन फाल्ने विकसित देशहरूले करिब ८२ करोड डलर कोषमा दिने आशय व्यक्त गरे। तर कोषमा जम्मा ३४ करोड डलर मात्र हालसम्म उठेको बताइन्छ।
जबकि नेपालभन्दा अघि नै विश्वका जलवायुजन्य विपद भोगेका १०० भन्दा बढी देशले त्यो कोषमा क्षतिपूर्ति माग गर्दै १७६ वटा प्रस्ताव दर्ता गरिसकेका छन्। ती सबै देशले झन्डै ३ अर्ब डलर क्षतिपूर्ति माग गरेका छन्। त्यति धेरै रकम माग भए पनि कोषमा निकै कम रकम भएकाले निर्णय गर्न कठिन भइरहेको अधिकारीहरूले बताए।
कोषमा 'लाजै लाग्नेगरी कम रकम' भएको गुनासो केही दिनअघि महासभाको सुरूमा बोल्दै राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनिओ गुटेरस आफैले गरेका थिए।
त्यस क्रममा उनले विकसित देशहरूलाई जलवायु वित्तबारे आफ्ना वाचा पूरा गर्दै अनुकूलन साथै क्षति न्यूनीकरण र हानि नोक्सानी कोषमा रकम थप्न आह्वान गरेका थिए।
जलवायु अनुकूलन वा विपदले पुर्याएको हानि नोक्सानीबापत नेपालले राष्ट्र संघमार्फत सहायता खोजेको यो पहिलो घटना होइन।
वन मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख सहसचिव ढकालका अनुसार नेपालले विगत एक दशकभन्दा अघिदेखि नै विभिन्न शीर्षकमा सहायता अनुदान पाउँदै आएको छ।
विश्व तापमान वृद्धिलाई सन् १८५० तिरको औद्योगीकरण कालअघिको भन्दा १.५ सेल्सियसभन्दा बढीले तात्न नदिन सन् २०१५ मा पेरिस सम्झौतापछि मात्र नेपालले विभिन्न शीर्षकमा अनुदानहरू पाइसकेको उनको भनाइ छ।
जलवायु विज्ञ मन्जीत ढकालका अनुसार सन् २०१० यता विगत १६ वर्षमा नेपालले वन तथा वातावरण संरक्षण, अनुकूलन, क्षति न्यूनीकरण जस्ता परियोजनाका लागि करिब ५० करोड डलर पाइसकेको छ। ती सहायता एड्याप्टेसन फन्ड, ग्लोबल क्लाइमेट फन्ड र ग्लोबल इन्भार्न्मेन्ट फसिलिटीमार्फत आएका हुन्।
ग्लोबल इन्भाइरोंमेन्ट फेसिलिटीबाटै प्राप्त २ करोड ६२ लाख डलर अनुदानमा करिब १४ करोड डलर नेपाल सरकारले अन्य स्रोतबाट जुटाएपछि केही महिनाअघिदेखि नेपालको हिमाली क्षेत्रका विस्फोटनको जोखिममा रहेका चार हिमतालको पानीको सतह घटाउने काम सुरू हुन लागेको छ।
भोटेकोसी–त्रिशूली कहरपछि स्थापित प्रधानमन्त्री राहत कोषमा करिब ९ करोड डलर (१६ अर्ब १५ करोड ५५ लाख ३३ हजार ४६८ रूपैयाँ) मौज्दात पुगेको विवरण सार्वजनिक भएका छन्। त्यो रकम पीडितको पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माणमा खर्च गर्ने सरकारको योजना छ।
समग्र पुनर्निर्माणमा सहयोग जुटाउन दाता सम्मेलन हुने भनिए त्यो कहिले हुने हो, त्यो अझै प्रस्ट छैन।
जहाँसम्म हानि नोक्सानी कोषबाट आउन सक्ने सहयोगको पर्खाइ छ, त्यो अरू धेरै नलम्बिने अपेक्षा नेपाली अधिकारी तथा जानकारको छ।
वन मन्त्रालयका सहसचिव महेश्वर ढकालका अनुसार नेपालले पाउने हानि नोक्सानी अनुदानको घोषणा अबको एक–डेढ महिनाभित्रै हुने सम्भावना छ।
उनले भने, 'बोर्ड बैठकमा हामीलाई भनिए अनुसार नेपालले पाउने सहयोगबारे निर्णय आउने (नोभेम्बर ९ देखि २० सम्म टर्कीको अन्टल्य सहरमा हुने) राष्ट्र संघीय जलवायु सम्मेलन कोप ३१ को बेला वा त्यस अगावै हुन सक्छ।'
लस एन्ड ड्यामेज फन्डले जलवायु विपद पीडित देशहरूबाट ५० लाखदेखि २ करोड डलर अनुदान माग गर्दै प्रस्ताव पेस गर्न आह्वान गरेको थियो। त्यसपछि कोषमा विभिन्न पीडित देशबाट प्रस्तावहरूको ओइरो लाग्न थालेको थियो।
कोषमा अहिले करिब २० वटा देशलाई मात्र दिन सक्ने रकम उपलब्ध रहेको जलवायु विज्ञ मन्जीत ढकालले बताए।
उनलेभ भने, 'कोषबाट यदि नेपाललाई अनुदान सहयोग घोषणा भयो भने त्यो ऐतिहासिक हुनेछ; नेपाल त्यो अनुदान पाउने पहिलो मुलुक हुनेछ।'
***
(सुरेन्द्र फुयाल स्वतन्त्र पत्रकार हुन्।)
एक्सः @surendraphuyal
