भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीपछि जलस्रोत मन्त्रीले उच्च जोखिममा रहेका हिमताल फुटाउने सरकारको योजना सुनाएका छन्।
विराजभक्त श्रेष्ठले अघिल्लो साता पत्रकारहरूलाई बताए अनुसार सरकारले ठूलो जोखिममा रहेका हिमतालको पानी घटाएर जोखिम कम गर्ने योजना बनाएको छ। आवश्यक परे त्यस्ता हिमतालमा 'ब्लास्टिङ' अर्थात् विस्फोट समेत गराउन सकिने उनले बताए।
इसिमोड र युएनडिपीले पाँच वर्षअघि सार्वजनिक गरेको एक अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार नेपालको हिमालय क्षेत्रमा कम्तीमा २१ वटा हिमताल फुटेर ठूलो बाढी ल्याउन सक्ने उच्च जोखिममा छन्।
तीमध्ये अधिकांश कोशी नदी उत्तरतिर छन् भने अन्य गण्डकी र कर्णाली उत्तरमा छन्।
मन्त्री श्रेष्ठले त्यस्ता हिमतालमा सरकारले 'विस्फोट' समेत गरेर फुटाउने सम्भावनाबारे विज्ञहरूसँग छलफल गरिरहेको बताएका छन्। त्यसपछि अहिले धेरैको ध्यान फुटेर बाढी आउन सक्ने उच्च जोखिममा रहेका हिमतालहरूतर्फ तानिएको छ।
साथै प्रश्नहरू उठेका छन्— के वास्तविकता त्यस्तै हो त? करिब ५००० मिटरको उचाइमा रहेका त्यस्ता हिमतालको बरफयुक्त बाँधमा विस्फोट गरेर पानीको सतह घटाउन साँच्चै सम्भव होला? त्यसो भए सरकारले त्यसतर्फ के के काम गरिरहेको छ?
अझै महत्त्वपूर्ण प्रश्न— के हिमतालको पानी घटाउन आवश्यक धनराशि नेपालसँग छ?
वास्तविकता यस्तो छ— नेपालमा हालैका दशकमा दुई वटा उच्च जोखिमयुक्त हिमतालको पानीको तह घटाइसकिएको छ। दोलखाको च्छो रोल्पा र सोलुखुम्बुको इम्जा हिमतालको पानी घटाउन बरफयुक्त बाँधमा 'विस्फोट' त गरिएको थिएन; बरू सावधानीपूर्वक प्राकृतिक बाँधमा ३ मिटर जति गहिरो खोल्सा खनेर पानी झारिएको थियो।
त्यसपछि च्छो रोल्पा र इम्जा हिमताल फुटेर एक्कासि ठूलो भेलबाढी आउने जोखिम कम भएको ठानिएको छ।
त्यति बेला हिमनदीको तल्लो तटीय क्षेत्रमा बाढीको पूर्वसूचना दिने उपकरणहरू समेत जोडिएका थिए। तर अहिले तिनले काम गर्न छोडिसकेका खबर छन्।
फुट्ने धेरै जोखिममा रहेका ठानिएका २१ मध्ये मात्र ४ वटा हिमतालको पानी घटाउन गत चैतदेखि काम सुरू भएको छ।
ती हिमताल हुन्— कोशी उत्तरमा पर्ने संखुवासभामा रहेको तल्लो बरूण, सोलुखुम्बुमा रहेका लुम्बडिङ च्छो र हुङ्गु–२ र मनाङमा रहेको ठुलागी।
उच्च जोखिममा रहेका चार हिमताल। तस्बिर: UNDP/ICIMOD
के यी हिमतालको बाँधमा विस्फोट गराएर जोखिम छिटो घटाउन सम्भव होला?
यसबारे हामीले हिमताल फुट्ने जोखिम कम गर्ने परियोजनाको अगुवाइ गरिरहेको मौसम विज्ञान विभाग अन्तर्गतको जल विज्ञान तथा जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्रका परियोजना फोकल पर्सन सुवास तुलाधरलाई सोध्यौं।
उनले भने, 'विस्फोट गरेर फुटाउने होइन, च्छो रोल्पा र इम्जामा जस्तै नहर बनाएर पानीको सतह घटाउने हो।'
फुटेर प्रलयकारी बाढी आउने जोखिम बढेपछि २६ वर्षअघि, सन् २००० मा, रोलवालिङ हिमालय क्षेत्रमा करिब ४६०० मिटरमा रहेको च्छो रोल्पाको पानीको सतह ३ मिटर घटाइएको थियो। त्यसका लागि वैदेशिक अनुदानसहित करिब ३० लाख अमेरिकी डलर खर्च लागेको थियो।
त्यस्तै करिब ५००० मिटरको उचाइमा रहेको इम्जा हिमतालको पानी करिब १० वर्षअघि, सन् २०१७ मा, झन्डै ४ मिटर घटाइएको थियो। त्यो परियोजना सक्न करिब ७२ लाख डलर खर्च भएको थियो।
हिमालय क्षेत्रमा लगातार तापक्रम बढिरहेको सन्दर्भमा ती हिमतालको पानी अझै घटाउनुपर्ने विज्ञहरूले जोड दिइरहेका छन्।
उच्च जोखिममा रहेका चार हिमताल समेटिएको नक्सा। सौजन्य: CHWRR
अहिले काम सुरू भएको चार जोखिमयुक्त हिमतालको पानी घटाउने परियोजनामा करिब ५ करोड डलर खर्च हुन लागेको छ। त्यसमध्ये ३ करोड ६१ लाख बढी डलर नेपाललाई ग्रीन क्लाइमेट फन्ड भनिने हरित जलवायु कोषबाट प्राप्त भएको हो।
बाँकी रकमको जोहो नेपाल सरकारले विभिन्न स्रोतबाट जुटाएको बताइएको छ।
हिमतालको पानी घटाउने काम सहज भने छैन। यो निकै खर्चिलो मात्रै छैन; त्यसका लागि पर्याप्त समय लाग्ने नेपालको आफ्नै अनुभवले देखाउँछ।
सुवासका अनुसार चार हिमतालको पानी घटाउने परियोजना सम्पन्न हुन सात वर्ष लाग्ने अनुमान छ।
यसको अर्थ चार वटै हिमतालको पानी घटाएर, तल्लो तटमा बस्ने लाखौं मानिस, खेतीपाती र पूर्वाधार सुरक्षित बनाउन नेपालले सन् २०३२ सम्म कुर्नुपर्नेछ।
'सबभन्दा पहिला हामी ती सबै हिमताल क्षेत्रमा गएर विभिन्न प्राविधिक अध्ययन गरेर विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गर्दैछौं। त्यो काम अर्को वर्ष सन् २०२७ मा पूरा भएपछि मात्रै सरसामान किनमेल र निर्माणका लागि ठेकेदार छान्ने क्रम सुरू हुन्छ,' उनले भने।
ती हिमतालको अध्ययन चल्दै गर्दा सुवास सहितका प्राविधिकहरूले अर्को योजना पनि बनाएका छन्।
त्यो हो— पहिल्यै नै सुरक्षित बनाएको ठानिएका च्छो रोल्पा र इम्जा हिमताल क्षेत्र गएर त्यहाँको वस्तुस्थिति अनुगमन गर्ने र त्यहाँ फेरि पूर्वसूचना प्रणाली जडान गर्ने।
'च्छो रोल्पा र इम्जाको तल्लो तटीय क्षेत्रमा पूर्वसूचना उपकरण जडान केही महिनाभित्रै सक्ने योजना छ,' सुवासले भने।
ती चार हिमतालको पानी सुरक्षित तहमा झारिएपछि तल्लो तटीय क्षेत्रमा जोखिमबारे पूर्वसूचना प्रणाली समेत जडान गर्ने, किनार क्षेत्रमा बाँध निर्माण तथा वृक्षरोपण गर्दै हरियाली बढाउने परियोजनाको उद्देश्य छ। त्यसो गर्दा ती क्षेत्रमा बसोबास गर्ने करिब २३ लाख मानिसका लागि भेलबाढीको जोखिम कम हुने र फाइदा पुग्ने संयुक्त राष्ट्रिय विकास कार्यक्रमको भनाइ छ।
तर त्यति गर्दैमा मानवीय गतिविधिका कारण पृथ्वी निरन्तर तात्ने क्रमसँग नेपालको हिमालय क्षेत्रमा हिमनदी पग्लिने र हिमतालको आकार बढ्ने क्रम नरोकिने चिन्ता बढ्दो छ।
नेपालको हिमालय क्षेत्रमा २००० भन्दा बढी हिमताल छन्। तीमध्ये सयौंको आकार बढिरहेको अध्ययनले देखाएका छन्। २१ वटा उच्च जोखिममा रहेको पाइएको छ। तीमध्ये चार वटाको जोखिम कम गर्ने काम बल्लतल्ल सुरू भएको छ। निकै ठूलो धनराशि र समय खर्च हुने त्यो काम अन्य उच्च जोखिमयुक्त १७ वटा हिमतालमा कहिले सुरू हुने हो, अझै स्पष्ट छैन।
यसैबीच तापमान बढेसँगै नयाँ चुनौती देखा पर्न थालेका छन्।
भदौ १० मा लाङटाङ हिमालको उत्तरी मोहडाबाट सुरू हुने ल्हेन्दे खोलाको शीरमाथि भएको हिमनदी र चट्टानी पहिरोको नयाँ घटनाले नेपालसँगै पूरै हिमालय क्षेत्र र विश्व समुदायलाई नै तापक्रम वृद्धिका कारण थोपरिन थालेका नयाँ चुनौतीको एउटा उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ।
अहिले चार हिमतालको जोखिम कम गर्ने परियोजनामा खटिएका सुवास र अन्य नेपाली वैज्ञानिकले तिब्बत रसुवा भेलबाढीलाई निकै अकल्पनीय मानेका छन्।
'रसुवाको बाढी त हामी डराउने गरेको हिमताल फुटेर आउने बाढीभन्दा पनि निकै विनाशकारी देखियो,' सुवासले भने, 'यसपछि हामीबीच पनि अब यस्ता जोखिम कसरी कम गर्ने भन्ने विषयमा नयाँ नयाँ घोत्लाइ र बहस सुरू हुन थालेको छ।'
उनका अनुसार यस्ता क्षति कम गर्ने एउटा उपाय हो हिमनदी र हिमतालको निरन्तर वैज्ञानिक अनुगमन र अध्ययन।
यसका लागि हिमाली क्षेत्रमा १४ वटा स्वचालित मौसम स्टेसनका साथै च्छो रोल्पा र इम्जामा अनुगमन गर्ने क्यामरा राखिएका छन्।
पछिल्लो घटनाले त्यस्ता अनुगमन उपकरण हिमाली क्षेत्रमा अझै धेरै राख्नुपर्ने आवश्यकता झनै टड्कारो भएकोमा उनी र अन्य विज्ञहरूले जोड दिइरहेका छन्।
इसिमोडका वरिष्ठ जलवायु भूमिमण्डल तथा जोखिम विशेषज्ञ अरूणभक्त श्रेष्ठले आउने दिनमा पूर्वाधार योजना बनाउँदा जलवायु र हिमनदीसँग जोडिएका रसुवा बाढीजस्ता जोखिमको यथार्थलाई इतिहासभन्दा पनि वर्तमान सम्भावनाका रूपमा योजनाहरूमा समेट्न थालिहाल्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
'यस्ता लस्करै एकपछि अर्को क्षति गर्नसक्ने जोखिमहरू, देशका सिमाना पार गरेर, बिना कुनै सूचना, कुनै पनि बेला आउन सक्छन्,' उनले भने।
***
(सुरेन्द्र फुयाल स्वतन्त्र पत्रकार हुन्। उनका अन्य लेखहरू पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।)
एक्सः @surendraphuyal
-1746009348.jpg)
