जिल्ला अदालत काठमाडौंले बलात्कारी ठहर गरेको १३ दिनपछि नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) ले सन्दीप लामिछानेलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट खेल गतिविधिबाट निलम्बन गरेको छ।
गत पुस १३ गते जिल्ला न्यायाधीश शिशिर ढकालको इजलासले लामिछानेलाई बलात्कारी ठहर गरेको थियो। तर १३ दिनसम्म क्यान कानुनी परामर्श लिने र सजाय निर्धारण पछि धारणा सार्वजनिक गर्ने भन्दै पन्छियो।
क्यानमा आबद्ध खेलाडी फौजदारी अभियोग दोषी ठहर हुँदा पनि क्यानका पदाधिकारी एकमत हुन सकेनन्। जसकारण लामिछानेको निलम्बनको विषय तन्किएको थियो।
सुरुमा क्यानका केही पदाधिकारी तथा शुभेच्छुकले अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्द र सचिव पारस खड्कालाई क्यानमा आबद्ध खेलाडी लामिछाने फौजदारी अभियोगमा दोषी ठहर भएकाले निलम्बन गर्न ढिला गर्न नहुने सुझाव दिएका थिए।
क्यानले गम्भीर अपराधको मुद्दामा शून्य सहनशीलता अपनाउनु पर्ने उनीहरूको सुझाव थियो। तर अध्यक्ष चन्दसहितका पदाधिकारीले यो विषयमा कुनै चासो देखाएनन्। त्यसैले औपचारिक बैठक राखेनन्। उल्टो आफूखुसी मिडियामा अन्तर्वार्ता दिए।
अध्यक्ष चन्दले क्यानबाट औपचारिक निर्णय गराउन चासो नदेखाए पनि लामिछानेलाई कानुनअनुसार खेलाउन नमिल्ने भनेर अन्तर्वार्ता दिएका थिए।
यो बीचमा क्यानले आफ्नो वार्षिक क्यालेन्डर सार्वजनिक गर्न आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सचिव खड्काले लामिछानेको विषयमा पत्रकारले सोधेको प्रश्नको सामना गरे।
'अदालतले दोषी ठहर गरेको छ, हामी यो विषयमा कानुनी परापर्शमा छौं। अदालतले सजाय निर्धारण गरेपछि हामी आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्छौं,' पुस १९ गते कीर्तिपुरस्थित त्रिवि मैदानमा सचिव खड्काले भनेका थिए।
केही दिनपछि खड्काले नैतिकताका आधारमा खेल्न नमिल्ने भन्दै बिबिसी नेपाली सेवासँग अन्तर्वार्ता दिएका थिए।
बुधबार काठमाडौं जिल्ला अदातलका न्यायाधीश शिशिर ढकालको इजलासले लामिछानेलाई ८ वर्ष कैद, ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना र २ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति पीडितलाई भराउन फैसला गरेको थियो।
त्यसपछि भने क्यानले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्नु पर्ने क्यानका केन्द्रीय सदस्यले सुझाव थिए। अध्यक्ष चन्द र सचिव खड्काले क्यानका कानुनी सल्लाहकार रोचक रेग्मीलाई निलम्बनको ड्राफ्ट तयार पार्न भनेका थिए।
रेग्मीले एक अनुच्छेदको ड्राफ्ट तयार पारिनसक्दै लामिछानेले आफू राष्ट्रिय टिमबाट अलग भएको भन्दै अध्यक्ष र सचिवलाई दुई पेजको पत्र पठाए।
त्यसपछि क्यानमा लामिछानेलाई अहिले निलम्बन गर्न नहुने भन्दै लबिङ चलेको थियो। लामिछाने स्वयमले आफू राष्ट्रिय टिमबाट अलग भएकाले क्यानले निलम्बन गर्न नहुने भन्दै लामिछानेका निकट व्यक्तिहरूले क्यान पदाधिकारीलाई दबाब दिएका थिए।
'निलम्बन गर्न ढिलाइ गर्दा सन्दीपले आफू क्रिकेट टिमबाट अलग भएको भन्दै निलम्बन नगर्न लबिङ गर्नुका साथै सहानुभूति बटुल्न सफल भए,' क्यान बोर्डका एक पदाधिकारीले भने।
बुधबार बेलुकी करिब ९ बजे क्यानका कानुनी सल्लाहकार रेग्मीले पठाएको ड्राफ्टमा सन्दीपलाई निलम्बन गर्ने शब्द थिएन। निलम्बन गर्ने शब्दको सट्टा 'क्रिकेट टिमको प्रतिनिधित्व गराउन असमर्थ' रहेको उल्लेख थियो।
लामिछानेको विषयमा जारी गर्ने विज्ञप्तिमा अध्यक्ष चन्द वा सचिव खड्कामध्ये कसले हस्ताक्षर गर्ने भन्ने विषयमा पनि एकमत हुन सकेन। अध्यक्ष चन्द सकेसम्म आफूले हस्ताक्षर गर्न नपरोस् भन्नेमा थिए। जसका कारण क्यानले बुधबार रातिसम्म पनि विज्ञप्तिलाई अन्तिम रुप दिन सकेन।
अन्तत: बिहीबार निलम्बन शब्द राख्दै अध्यक्ष चन्दले हस्ताक्षर गरेपछि क्यानले लामिछानेलाई घरेलु तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट खेल गतिविधिबाट निलम्बन गरेको विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेको हो। लामिछाने दोषी ठहर भएपछि पनि निलम्बन गर्न क्यानले १३ दिन लगायो।
क्यानले २०७९ भदौमा पनि लामिछानेलाई निलम्बन गरेको थियो। त्यतिबेला क्यानको कार्यसम्पादन समितिले लामिछानेविरुद्ध गौशाला प्रहरीमा बलात्कारको उजुरी पर्दै पक्राउ पुर्जी जारी भएको भन्दै निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको थियो। निलम्बनको एक महिनापछि स्वदेश फर्कने क्रममा लामिछाने त्रिभुवन विमानस्थलमा पक्राउ परेका थिए।
जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दर्ता भएपछि उनी पुर्पक्षका लागि थुनामा परेका थिए। तर पुस २०७९ मा उच्च अदातलले २० लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गरेको थियो। त्यसपछि क्यानले उनीमाथिको निलम्बन फिर्ता लिँदै राष्ट्रिय टिममा राखेको थियो।
नेपाल क्रिकेट टिमको बन्द प्रशिक्षणको दौरान उनले बलात्कार गरेको अदालतले दोषी ठहर गरे पनि क्यानले आफ्नो खेलाडीले अनुशासन तोडेको विषयमा अहिलेसम्म कुनै छानबिन गरेको छैन।
