सरकारले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको म्याद थप्ने वा नथप्ने वियषमा सिफारिस गर्न कार्यदल गठन गरेको छ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण निर्देशक समितिको बैठकले सोमबार पुनर्निर्माणका कामहरु राम्रोसँग अघि बढेको निष्कर्ष निकाल्दै म्याद थप्ने/नथप्ने सिफारिस गर्न प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको हो।
कार्यदलमा ज्ञवालीसँगै अर्थ, गृह, शहरी विकास, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र प्राधिकरणका सचिव छन्। कार्यदललाई पुनर्निर्माणको वर्तमान अवस्था, आगामी कार्ययोजना, वित्तीय व्यवस्थापनको अध्ययन गरी प्राधिकरणको म्याद थप्ने नथप्ने सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण परामर्श परिषद्को शुक्रबार बसेको बैठकले पुनर्निर्माणको काम सन्तोजनक रुपमा अघि बढेको निष्कर्ष निकालेको थियो।
प्राधिकरणका अनुसार निजी आवास, शैक्षिक संस्था, स्वास्थ्य संस्था, पुरातात्विक सम्पदा, सरकारी भवन, सुरक्षा निकायको भवनको पुनर्निर्माण सम्पन्न र जारी गरी समग्रमा ८३ प्रतिशत उपलब्धी हासिल भएको छ। निजी आवासमा पुनर्निर्माण सम्पन्न र जारी गरी ८६ प्रतिशत उपलब्धी हासिल भएको छ।
कार्यदलको प्रतिवेदन राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण निर्देशक समितिको अर्को बैठकमा पेश हुनेछ। पुनर्निर्माण सम्बन्धी ऐन, २०७२ मा नेपाल सरकारले आवश्यक ठानेमा प्राधिकरणको म्याद एक वर्ष थप्नसक्ने प्रावधान छ।
