सन् २०१८ जुलाइको तेस्रो साता हामी दर्जनौं मुलुकका साथीहरूसँग अमेरिकाको संघीय राजधानी वासिङटनमा बसेर लोकतन्त्र र सुशासनबारे एकहप्ते छलफलमा थियौं।
त्यो बेला अमेरिकाले राष्ट्रपतीय निर्वाचन गरेको करिब डेढ वर्ष र नेपालले संघीय राज्य भएको पहिलो निर्वाचन गरेको सात महिनापछि थियो। अर्थात् हामी एक–आपसमा आ–आफ्ना देशका सफलता र एक–आपसमा सिक्ने प्रयास गर्दै थियौंर।
सन् २०१५ मा संविधान आएपछि नेपालले सन् २०१७ को आम निर्वाचन तुलनात्मक रूपमा राम्रोसँग सम्पन्न गरेको सफलताको कथा सुनाउन पाउँदा म हौसिएको थिएँ। आम निर्वाचनमा करिब ६९ प्रतिशत (९६८,६७५०) मतदान भएको र अमेरिकाभन्दा समावेशी प्रावधानका हिसाबले प्रगतिशील व्यवस्थाको व्याख्या गर्दै थिएँ।
जब म निर्वाचनलाई स्वच्छ र स्वतन्त्र बनाउन नेपालले आचार संहिता लागू गरेको कुरा सुनाउँदै थिएँ, एक जना अमेरिकी साथीले आचार संहिता के हो भनेर सोधेपछि म अचम्मित भएँ।
अमेरिकामा आचार संहिता नहुनुका कारणबारे मैले अमेरिकी साथीलाई सोध्दा उनले भनेका कुराले मेरो आँखा खुलायो।
उनका अनुसार आचार संहिताले नागरिकको नैतिक दायित्व बुझाउँछ। त्यस कारण एउटा जिम्मेवार नागरिकले निर्वाचनका बेलामा मात्र होइन कि, उनीहरूले आफ्नो आचरणलाई सधैं अनुशासित रूपमा पालना गर्नुपर्छ र यसलाई जीवन पद्धतिका रूपमा नागरिकले अगाडि बढाउनुपर्छ।
मैले पहिलो पटक स्वच्छ र स्वतन्त्र निर्वाचन गर्न सबै देशमा आचार संहिता आवश्यक रहेनछ भन्ने जानकारी पाएँ।
स्विट्जरल्यान्ड जस्तो पाको संघीय राज्यदेखि अमेरिका जस्ता लोकतान्त्रिक थुप्रै देशमा निर्वाचन एउटा नियमित प्रक्रिया मानिँदो रहेछ र आचार संहिता लागू हुँदो रहेनछ।
मलाई जस्तै प्रायः मान्छेहरूलाई लाग्दो हो — प्रत्येक देशको निर्वाचनका लागि आचार संहिता अनिवार्य कानुनी औजार हो।
तर त्यसो होइन। अमेरिका, स्विट्जरल्यान्ड, डेनमार्क लगायत थुप्रै विकसित मुलुकका नागरिकहरूले आचार संहिताबारे सुनेका समेत हुँदैनन्।
मलाई लाग्यो — विकसित देशहरूमा नचाहिएको यस्तो कडा आचार संहिता नेपालमा किन चाहियो? जबकि नेपालमा यो दाँत र नङ नभएको बाघ जस्तो भए पनि अनिवार्य छ।
यो प्रश्नले नेपालको राजनीतिक सन्दर्भ र यहाँको लोकतन्त्रको स्थिति प्रस्ट पार्छ।
विश्वका विभिन्न देशहरूमा निर्वाचन प्रणाली फरक–फरक छन्।
उदाहरणका लागि, अमेरिकामा संघीय निर्वाचन आयोगले अभियान वित्त र प्रचार नियमन गर्छ। तर अमेरिकी जनताले आचार संहिताबारे सुनेका छैनन्।
स्विट्जरल्यान्डमा पनि राजनीतिक विज्ञापनका नियम छन्। तर निर्वाचन अगाडि आचार संहिताको हल्लाखल्ला गर्दैनन्। मानौं निर्वाचन उनीहरूका लागि नियमित प्रक्रिया हो।
अब छिमेकी राष्ट्र भारतको अभ्यास हेरौं। कार्यान्वयनको हिसाबले भारतको निर्वाचन आयोगले लागू गर्ने 'आचार संहिता' लाई विश्वभरकै एउटा सफल लोकतान्त्रिक अभ्यास मानिन्छ। भारतमा आचार संहिता पालना निकै कडाइका साथ गरिन्छ।
आचार संहिता मतदातालाई दिग्भ्रमित हुन नदिई सुसूचित मतदाताका रूपमा उभ्याउने औजार हुन सक्छ।
नेपालमा भे आचार संहिताको कडाइका साथ लागू गर्न आयोगको क्षमता, आयोग र सुरक्षा निकाय वा प्रशासनको सहकार्य मात्र नभई सत्ता र शक्तिको रापतापले प्रत्यक्ष असर पार्छ।
निर्वाचनमा हिंसा, पैसाको दुरूपयोग र मतदाता प्रभावित हुने समस्या बारम्बार देखिन्छ भने राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार, राजनीतिक प्रभाव र संस्थागत संरचना कमजोर हुन्छ। यस कारण पनि आचार संहिता आवश्यक देखिन्छ।
तर मूल कुरा यसको कडाइका साथ कार्यान्वयन हो। नेपालले विगतका निर्वाचनका अनुभव र अभ्यासबाट सिकेर आचार संहिता मजबुत बनाउन सक्छ
धेरै पहिलादेखि निर्वाचनहरूमा स्वच्छता कायम राख्न नियमहरू बने पनि औपचारिक आचार संहिता–२०६४ को संविधानसभा निर्वाचनबाट लागू भयो। यसको मुख्य उद्देश्य दलहरू र उम्मेदवारहरूबीच असमानता रोक्नु र मतदातालाई प्रभावित नपार्नु हो।
अघिल्लो निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका उजुरी हेर्दा करिब २० प्रतिशत उजुरीको सुनुवाइ भएको देखिन्छ भने भारतमा करिब ९० प्रतिशत उजुरीको सुनुवाइ हुन्छ।
विगतका निर्वाचनहरूमा यो आचार संहिता पटक पटक संशोधन भए पनि कार्यान्वयनमा कमजोरी देखिएको छ।
माघ ५ गतेदेखि लागू हुने भनिएको ४२ पृष्ठको 'निर्वाचन आचार संहिता, २०८२' सरकारी स्रोतको दुरूपयोग रोक्न, प्रचारमा सीमा तोक्न र दुराचार रोक्न केन्द्रित देखिएको छ। यसले हरित निर्वाचनलाई पनि जोड दिएको छ। परिभाषा अनुसार यसमा अनुगमन, उम्मेदवार, दुरूपयोग जस्ता शब्दहरू समावेश छन्।
महत्त्वपूर्ण कुरा, यस पटक आयोगले निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन २०७३ अन्तर्गत कारबाही हुन सक्ने व्यवस्था निर्वाचन आचार संहिता–२०८२ मै उल्लेख गरेको छ।
निर्वाचन कसुर सजाय ऐन उल्लेख गरेर त्यसमा भएको व्यवस्था अनुसार कारबाही हुने उल्लेख गरेको यस पटकको आचार संहिता अघिल्ला निर्वाचनभन्दा फरक देखिन्छ।
आचार संहिताका मुख्य बुँदाहरू
आचार संहितामा सरकारी पदाधिकारीले प्रचारमा भाग नलिने, स्रोत दुरूपयोग नगर्ने, बालबालिका प्रयोग नगर्ने, सामाजिक सञ्जालमा भ्रामक सूचना नफैलाउने र खर्चको सीमा पालना गर्नुपर्ने मूल आधारभूत कुराहरू छन्।
उदाहरणका लागि, जुलुसमा १० वटा झन्डा मात्र प्रयोग गर्न पाइने, सवारी सीमित हुने र प्रचारमा वातावरणमैत्री सामग्री प्रयोग गर्नुपर्ने छ। आगामी निर्वाचनमा यसले द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति र मिथ्या सूचना हुन सक्ने सम्भावना हेरेर आचार संहिताले रोक्ने कुरामा प्राथमिकता दिएको देखिन्छ।
निर्वाचन वर्षमा विकास निर्माण सुस्त हुने स्वाभाविकै हो। यसमा मूल कारक थप विकास निर्माणका कार्यमा आयोगको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था हो। नयाँ विकास आयोजनाको शिलान्यास वा उद्घाटन गर्दा त्यसले कुनै दलका मतदातालाई प्रभाव पार्न सक्ने सम्भावना हेरेर यस्तो प्रावधान गरिएको बुझिन्छ।
हालसम्मको औसत पुँजीगत खर्च करिब ६५ प्रतिशत मात्र खर्च गर्ने सामर्थ्य भएको नेपालमा यस वर्ष आचार संहिताकै कारणले पुँजीगत खर्च घट्ने आकलन गर्न सकिन्छ।
हाम्रो अभ्यास के छ त?
विगतका निर्वाचनमा आयोगले केही उल्लंघनमा कारबाही गरेको छ, तर शक्तिशाली दलहरूका कारण धेरै केसमा चुप लागेको छ। नेपालमा आचार संहिताका बुँदाहरू नमान्दा कारबाही भएका भन्दा नभएका घटनाहरू बढी छन्।
आचार संहिताका दफाहरू प्रभावकारी रूपमा लागू हुन नसके पनि छिटफुट रूपमा लागू भएको देखिन्छ।
नेपालको इतिहासमा निर्वाचनका कानुनको पालनामा भएको एउटा तितो घटना यहाँ उल्लेख गर्छु।
२०७९ सालको निर्वाचनमा चुनावी खर्च विवरण समयमै नबुझाउने एक लाख २३ हजार ६ सयभन्दा बढी उम्मेदवारहरूले जरिवाना तिर्नुपर्ने निर्णय आयोगले गरेको थियो। यो आयोगको साहसिक निर्णय थियो।
आयोग ऐन अनुसार जरिवाना नबुझाए ६ वर्षसम्म चुनाव लड्न नपाउने वा निर्वाचित पद नै रिक्त हुने कडा व्यवस्थाका कारण राजनीतिक दलहरूमा हल्लाखल्ला भयो।
मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले स्थानीय तह निर्वाचनका उम्मेदवारहरूलाई आयोगले तोकेको जरिवाना रकम माफी मिनाहा गरिदिए।
नेपालको संविधानको धारा २७६ ले राष्ट्रपतिलाई कुनै पनि अदालत वा अर्धन्यायिक निकायले गरेको सजायलाई कानुन बमोजिम माफी वा कम गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ, जसको आधारमा यो निर्णय लिइएको हो।
आयोगमा प्राप्त तथ्यांक बमोजिम १३६ जनाबाट करिब चार करोड ५० लाख रूपैयाँ राजस्व दाखिला भएको थियो। तर पैसा तिरिसकेकाहरूको हकमा राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख नभएको कारण उनीहरूको पैसा फिर्ता भएन।
यसरी कानुन पालना गर्ने १३६ जना दण्डित भए र कानुनको बर्खिलाप गर्ने लाखौं उम्मेदवारहरू 'पुरस्कृत' भए। आयोगको त्यस निर्णयको खिलाफमा सम्पूर्ण राज्य सत्ता सक्रिय भयो र नराम्रो नजीर स्थापना भयो।
कानुनी रूपमा यो प्रश्न उठाउन नमिल्ला, तर नेपालको कानुनी इतिहासमा कानुनका छिद्रहरूमा राजनीतिक दलहरू र सरकार छिरेर आफ्ना दल र दलका सदस्यहरूको हितका लागि कसरी कानुन लत्याउँछन् वा गलत प्रयोग गर्छन् भन्ने प्रमाण हो।
उक्त अभ्यासले यस मुलुकको जबाफदेहितामाथि ठूलो प्रश्न खडा गरेको छ। निर्वाचनमा भएको खर्चको पारदर्शिता लोकतन्त्रको आधारभूत स्तम्भ हो। जरिवाना मिनाहा गर्दा उम्मेदवारहरूमा 'नियम पालना नगरे पनि राजनीतिक पहुँचका आधारमा माफी पाइन्छ' भन्ने सन्देश गयो र आर्थिक अनुशासनलाई कमजोर बनायो।
यसले निर्वाचन आयोगको स्वायत्ततामाथि पनि प्रश्न उठायो। निर्वाचन आयोग एक अर्धन्यायिक निकाय हो। आयोगले नियम उल्लंघन गर्नेमाथि गरेको कारबाहीलाई सरकारले राजनीतिक निर्णयका आधारमा उल्ट्याइदिँदा आयोगको गरिमा र निर्णय कार्यान्वयन गर्ने क्षमतामा आघात पुग्यो।
कानुनी रूपमा नागरिकहरूलाई असमानता र अन्याय अनुभूति हुनु हुँदैन। केही उम्मेदवारहरूले कानुनी डरका कारण वा इमानदारीपूर्वक जरिवाना तिरिसकेका थिए। उनीहरूका लागि यो निर्णय अन्यायपूर्ण भयो। उक्त घटनाले नियम पालना गर्नेभन्दा नगर्नेलाई फाइदा पुर्यायो।
उक्त निर्णयले फागुन २१ वा त्यसपछि आउने निर्वाचनमा ठूलो चुनौती खडा गरेको छ। सरकारले माफी दिइहाल्छ भन्ने बुझाइले निर्वाचन आचार संहिताको पालना गराउन कठिन हुन सक्छ। भविष्यमा अन्य सजाय वा जरिवानाहरू पनि राजनीतिक स्वार्थका आधारमा मिनाहा गर्ने गलत नजीर स्थापना भएको र कानुनी शासनलाई चुनौती दिएको छ।
यसअघि पनि दल, उम्मेदवार वा सरकारले आचार संहिता उल्लंघन गरेका थुप्रै घटना थिए। नेपालमा आचार संहिताका बुँदाहरू नमान्दा कारबाही भएका भन्दा नभएका घटना बढी छन्। रमाइलो कुरा त, २०७९ सालमा एमालेले आचार संहितामा हस्ताक्षर नगरे पनि निर्वाचनमा भाग लियो।
त्यसैले कामना गरौं, फागुन २१ को निर्वाचनमा आचार संहिता केवल हात्तीका देखाउने दाँत नहोस्।
आचार संहिताको प्रयोगः आयोग र प्रहरीको समन्वय
आचार संहिता निर्वाचन आयोगको कार्यभार अन्तर्गत पर्छ। आयोगको सम्पर्क मन्त्रालय गृह हो। आचार संहिता कार्यान्वयन गृह अन्तर्गतको प्रहरी प्रशासनले गर्छ।
निर्वाचन आयोगको इच्छाशक्तिमा आचार संहिताको प्रयोग भर पर्छ। तर आयोगको अनुरोध राजनीतिक शक्तिका कारण प्रहरी प्रशासनले नसुन्दिँदा अधिकांश समय आयोग दाँत नभएको बाघ बनेको छ।
निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐनले केही अधिकार दिए पनि उम्मेदवारी खारेज गर्ने अधिकार प्रयोग गर्न आयोगलाई सजिलो छैन। यसले प्रायः स्पष्टीकरण र चेतावनी दिने गरेको देखिन्छ जसले उल्लघंन रोक्न सधैं प्रभावकारी भूमिका खेल्दैन। नेपालमा यही कारण पनि आचार संहिता प्रभावकारी बनाउन सहज छैन, जबकि अमेरिका र स्विट्जरल्यान्डमा संस्थागत मजबुतीका कारण यस्तो आवश्यक पर्दैन।
अबको बाटो कसले के गर्ने?
आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले यस पटक 'निर्वाचन आचार संहिता–२०८२' मार्फत एउटा कानुनी आधार खडा गरेको छ। आचार संहिता उल्लंघन गर्ने उम्मेदवारलाई एक लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने मात्र होइन, उम्मेदवारी नै खारेज गर्नेसम्मको चेतावनी आयोगले दिएको छ।
निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन–२०७३ का प्रावधान आचार संहितामै स्पष्ट रूपमा समेटेर आयोगले यस पटक कारबाहीको कानुनी आधार बलियो बनाएको देखिन्छ। तर विगतका अनेक उल्लंघन र राजनीतिक दबाबमा मौन बस्ने आयोगको इतिहास हेर्दा यो व्यवस्था केवल कागजको खोस्टो वा 'हात्तीको देखाउने दाँत' मात्रै नबनोस् भन्ने धेरैको अपेक्षा छ।
यसअघिका निर्वाचनमा देखिएका गलत अभ्यास र सरकार तथा राजनीतिक दलहरूको कानुनी दण्डहीनताको अभ्यासबाट सिकेर आगामी फागुनको निर्वाचन मर्यादित बनाउन कुन निकायको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ भन्नेबारे कुरा गरौं।
पहिलो, निर्वाचन आयोगले यसलाई कागजको बाघ मात्र बनाएर केवल स्पष्टीकरण सोध्ने र चेतावनी दिएर झारा टार्ने परम्परागत कार्यबाट अघि बढ्नुपर्छ। भारतको निर्वाचन आयोगले 'सी–विजिल' जस्तो एप प्रयोग गरेर उजुरी परेको केही घन्टामै कार्यान्वयनमा जाने संयन्त्र विकास गरेको छ। यसलाई नेपालले अनुकरण गर्न सक्छ।
हाम्रो सरकार भइन्जेल आचार संहिता उल्लंघन गरे पनि आयोगले केही गर्न सक्दैन भन्ने बुझाइ परिवर्तन गर्नुपर्छ। यसका लागि आयोगले उल्लंघन गर्नेलाई उम्मेदवारी खारेजसम्म गर्ने साहस देखाउन सके राम्रो परम्परा सुरूआत हुन सक्छ।
दोस्रो, नेपाल सरकारले, विशेष गरी कार्यकारी पक्षले, निर्वाचन आयोगको स्वायत्तता सम्मान गर्न सकेको देखिँदैन। विगतमा जस्तै जरिवाना मिनाहा गर्ने वा आचार संहिता लागू हुनुअघि बेलगाम रकम खर्च गर्ने र निर्वाचन प्रभावित गर्ने गरी विकास निर्माणका काम सुरू गर्ने गलत अभ्यासको निरन्तरता हुन दिनु हुँदैन।
'नागरिक सरकार' भनिएको यस पटकको संघीय सरकारबाट राज्यको ढुकुटी र सवारी साधनलाई आफ्नै दलको सम्पत्ति ठानेर दुरूपयोग गर्ने मात्रा घट्ने आशा गरौं।
प्रदेश र स्थानीय सरकारप्रति निगरानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता झनै छ। यही निर्वाचन सुधारको पहिलो र महत्त्वपूर्ण सर्त हो।
तेस्रो, आचार संहिताको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा पाएको नेपाल प्रहरी कुनै नेता वा अमुक दलको होइन भन्ने भावना सहित कुनै राजनीतिक दबाबमा नपरी आचार संहिता उल्लंघन गर्ने जो–कोहीलाई तत्काल कारबाहीको दायरामा ल्याउन सक्षम हुनुपर्छ। निर्वाचनको समयमा, विशेष गरी 'शून्य समयमा' हुने पैसाको चलखेल र भोजभतेरमा प्रहरीको इन्टेलिजेन्स जुझारू हुन सके केही आशा पलाउँछ।
चौथो, मिडिया र सामाजिक सञ्जालको प्रभाव नेपालको हालसम्मको निर्वाचनभन्दा फागुन २१ गतेको निर्वाचनमा बढी पर्ने निश्चितप्रायः छ।
मिडियाले पहरेदारको रूपमा कुन दलले कति खर्च गरिरहेको छ र कहाँ आचार संहिता मिचिएको छ भन्ने 'वाचडग' भूमिका खेल्नुपर्छ। सामाजिक सञ्जालमा फैलिने 'फेक न्युज' र 'डिसइन्फर्मेसन' चिर्न तथ्य जाँच (फ्याक्ट चेक) लाई पहिलो प्राथमिकता दिन आवश्यक छ।
पाँचौं, निर्वाचनका महत्त्वपूर्ण साझेदार राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरू नैतिकवान भएर आचार संहितालाई बाध्यात्मक होइन, लोकतान्त्रिक संस्कारका रूपमा लिन आवश्यक छ। निर्वाचन जित्न जे पनि गर्ने र पछि शक्तिको आडमा सजाय मिनाहा गराउने प्रवृत्तिले लोकतन्त्रलाई दुब्लो र ख्याउटे बनाउँछ। उम्मेदवारहरूले आफ्नो खर्चको वास्तविक विवरण सार्वजनिक गर्ने साहस गर्नुपर्छ।
छैटौं, निर्वाचनको निष्पक्षता र गुणस्तर सुधार्ने जिम्मा अन्ततः मतदाताकै हो। उम्मेदवारले देखाउने लोभ, सपना र लाभलाई मतदाताले भ्रष्टाचारको बीउका रूपमा बुझ्न सके वा सचेत मतदाताले प्रश्न गर्न थाले भने मात्र उम्मेदवारहरू आचार संहिता पालना गर्न र अनुशासनमा बस्न बाध्य हुनेछन्।
सातौं, निर्वाचन पर्यवेक्षक र मानव अधिकार आयोगको भूमिका निष्पक्ष निर्वाचन र आचार संहिताको कार्यान्वयनमा कम आँक्नु हुँदैन।
निर्भीक प्रतिवेदनले निर्वाचनको दिन मात्र होइन, निर्वाचन अघिदेखि नै प्रचारको शैली र खर्चको सूक्ष्म निगरानी गर्न सके प्रभावकारिता बढ्नेछ। मानव अधिकार आयोगले मतदाता धम्क्याउने वा स्वतन्त्र रूपमा मतदान गर्न वञ्चित गर्ने तत्वहरूमाथि कडा निगरानी गरी त्यस अनुसार सरकारलाई सचेत गराउन सके मात्र आचार संहिता पालनामा सुधार सम्भव हुन्छ।
आठौं, आचार संहिताको प्रभावकारी अनुगमनका लागि निर्वाचन आयोगको वर्तमान जनशक्ति र सीमित स्रोत–साधन मात्र पर्याप्त देखिँदैन। यस्तो अवस्थामा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल वा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान जस्ता स्वतन्त्र र विश्वसनीय संस्थालाई 'थर्ड पार्टी मोनिटरिङ' को जिम्मेवारी दिनु उत्कृष्ट विकल्प हुन सक्छ।
आगामी निर्वाचनमा केही क्षेत्रलाई 'पाइलट प्रोजेक्ट' का रूपमा छनोट गरी अनुगमनमा संलग्न गराउँदा प्राप्त अनुभव र तथ्यांकले भविष्यका निर्वाचन अझ स्वच्छ र मर्यादित बनाउन ठोस नीतिगत आधार प्रदान गर्नेछ।
अन्त्यमा, अमेरिका वा स्विट्जरल्यान्डमा आचार संहिता नहुनुको अर्थ त्यहाँका सबै नेताहरू गाईको दूधले नुहाएका हुन् भन्ने हुँदै होइन।
तर त्यहाँको प्रणाली र नागरिक चेतना यति मजबुत छ कि, नियम मिच्दा कहीँ कतै दल वा नेताको राजनीतिक भविष्य नै समाप्त हुन्छ कि भन्ने त्रास विद्यमान छ।
नेपालमा कहिलेकाहीँ भने आचार संहिता राजनीतिक सत्ता र शक्तिका कारण निर्बललाई डण्डा र बलियालाई झन्डा जस्तै भएको भान हुन्छ। जबसम्म कानुन मिच्नेहरूले राज्यको संरक्षण पाउँछन्, तबसम्म जतिसुकै विस्तृत वा लम्बेतान आचार संहिता बने पनि त्यसको अर्थ रहँदैन।
फागुन २१ को निर्वाचन हाम्रो लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउने एउटा सुनौलो अवसर हो।
नियम पालना गर्नेलाई पुरस्कृत र उल्लंघन गर्नेलाई दण्डित गर्ने थिति बसाल्ने काम केवल निर्वाचन आयोगलाई मात्र पन्छाएर होइन, हामी सबै साझेदारले आ–आफ्नो भूमिका इमानदारीका साथ निभाए मात्र आचार संहिताको सही अर्थ हुन्छ र यो कागजी बाघ मात्र रहँदैन।
(लेखक रमेश अधिकारीले तीन दशक सुशासन तथा निर्वाचन प्रक्रियामा नेपालसहित श्रीलंका र अफगानिस्तानमा काम गरेका छन्। उनका अन्य लेख पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।)
-1746009348.jpg)
