संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको नयाँ संविधान जारि भएपश्चात सम्पन्न पहिलो प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनसंगै अब देश संघीयतामा प्रवेश गरिसकेके छ। निर्वाचनसम्पन्न भएसंगै अब देशले निकास पाएको र संविधान कार्यान्वयन भएको भनेर धेरै जनताले बुझ्न थालेका छन् तर सरसर्ती हेर्दा यसो लागे पनि गहिरिएर हेर्ने हो भने देश अब झन् जटिल अवस्थामा प्रवेश गरेको हो कि भन्ने शंका पनि उत्तिकै उत्पन्न हुनथालेको छ।
जटिल यस अर्थमा कि अब आउने चुनौतीहरू हाम्रा लागि बिल्कुल नयाँ र हाम्रा कुनै पनि नेता तथा प्रशाशकसंग अनुभव नरहेका प्रकृतिका छन्। उदाहरणका लागि प्रदेश राजधानी कहाँ राख्ने? प्रदेशको नाम के राख्ने? स्थानिय स्रेत र साधनको बाँडफाड, स्थानीयतह र प्रदेश सरकारका बीच अधिकार र कार्यक्षेत्रको अन्तरद्वन्द्व, अन्तरप्रादेशिक कर तथा राजश्व ब्यवस्थापनमा अहिले नदेखिएका तर पछि आउन सक्ने झन्झट, उद्योग धन्दालाई लगाइने कर प्रणाली आदि अबका डरलाग्दा चुनौतीहरू हुन्।
माथिका चुनौतीहरु मध्ये कतिपय कुरालाई हाम्रो संविधानले सम्वोधन गरेको त छ तर विगत हेर्ने हो भने हाम्रो संविधान एकजना कानुन व्यवसायी कै शब्दमा भन्ने हो भने ‘लाटाको धोती जस्तो’ सावित भएको छ अर्थात् एकापट्टी छोप्यो अर्कोपट्टिबाट अंग देखिने।
विवादकै सन्दर्भमा अहिले सतहमा देखिएको प्रदेश न.५ को राजधानी विवादलाई लिऊँ। नवलपरासी(पश्चिम भाग), रुपन्देही, कपिलवस्तु, पाल्पा, गुल्मी, अर्गाखाँची, प्युठान, दाङ, रोल्पा, रुकुम पूर्व, बाँके र बर्दिया जिल्ला प्रदेश नं पाँचमा पर्दछन्। सुरक्षा मामिला, फराकिलो भूभाग, हावापानी, सुन्दरताको दृष्टिकोण र सबै जिल्लाको केन्द्रबिन्दुमा पर्ने भएकोले यो क्षेत्रको राजधानी दाङ उपत्यका नै उत्तम हो तर हाल यसलाई जिम्मेवार नेताहरुबाटै कसैले बुटवल त कसैले कपिलवस्तु राजधानी बनाउनु पर्छ भनेर जानाजान विवादित तुल्याइँदै छ।
बाम गठबन्धनभित्रै पनि यो कुरामा विवाद हुनुले दाङ राजधानी हुने कुरा अब अन्यौलता तर्फ धकेलिएको छ। साथमा यसले यी दुई क्षेत्रबीचका जनतामा बढ्न सक्ने विवाद र उनीहरुले अबलम्बन गर्न सक्ने व्यवधानले संघीयता कार्यान्वनमै समस्या उत्पन्न हुन सक्ने समेत देखिन्छ। परिणामत हाम्रा नेताले अवलम्वन गरेको संघीयताको आधार भूगोल, सामर्थ्य, जनसंख्या, जातिय पहिचान आदि केही नभएर व्यक्तिगत स्वार्थको मात्र आधार थियो भन्ने कुरा उजागर हुने देखिन्छ।
संघीयताका आधार नेताहरुको व्यक्तिगत स्वार्थ अर्थात् आफ्नो राजनैतिक भविष्य सुनिश्चिततताको आधार थियो भन्ने कुरा त हाम्रा प्रदेशहरुको कित्ताकाट गर्नेबेला नै प्रष्ट भैसकेको छ । होइन भने प्रदेश नं ५ बाट सल्यान र रुकुमको आदि भाग काटेर प्रदेश न.६ मा हाल्नु को आधार के थियो? कुनै दिन यो कित्ताकाटमा संलग्न नेताहरुले यसको जवाफ दिनुपर्ने नै छ।
दाङ नेपालको मानचित्रमा ८२˚२’ देखि ८२ ˚ ५४’ सम्म पूर्वी देशान्तर र २७ ˚ ३६’ देखि २८ ˚ २९’ सम्म उत्तरी अक्षांश बीच फैलिएर रहेको यस जिल्लाको क्षेत्रफल २,९५५ वर्ग कि.मि. छ। जब कि रुपन्देही जिल्ला १३६० वर्ग कि.मी. क्षेत्रफलमा फैलिएको छ भने काठमाडौँ जिल्लाको क्षेत्रफल ३९५ वर्ग कि.मि. मात्र रहेको छ जिबिस दाङ, रुपन्देही र काठमाडौँ को प्रतिबेदन अनुसार) । दाङ्ग जिल्लाको पूर्व पश्चिम औसत लम्बाई ९० किमि र उत्तर दक्षिण चौडाई करिब ७२ किमि रहेको छ । तसर्थ देशकै राजधानी बनाउने हो भने पनि स्पेस अभाबका कारण अहिले काठमाडौंले भोग्नु परेको समस्या दाङले भोग्नु पर्ने देखिँदैन।
यस जिल्लाको दक्षिणी सिमानामा भारतको उत्तर प्रदेश पर्दछ भने उत्तरमा राप्ती अञ्चलकै सल्यान, प्यूठान र रोल्पा जिल्ला पर्दछन्। त्यसै गरी पूर्वी सीमानमा राप्ती अञ्चलको प्यूठान र लुम्बिनी अञ्चलका अर्घाखाँची तथा कपिलवस्तु जिल्ला पर्दछन् भने पश्चिममा राप्ती अञ्चलकै सल्यान र भेरी अञ्चलको बाँके जिल्ला पर्दछन्। प्रदेशमा पर्ने सबै जिल्लाहरूको बीच भागमा अवस्थित रहेको हुँदा यो जिल्ला सोझो बुझाईमै राजधानीको दाबेदार जिल्ला हो।
भौगोलिक रुपमा यस जिल्लाका समथर फाँटहरुलाई चारैतिरबाट घेर्ने पहाड समेतबाट निर्मित दुई उपत्यकाहरु रहेका छन्। यी उपत्यकाहरु मध्ये उत्तरी अर्थात मथिल्लो ठूलो उपत्यका ‘दाङ’ र दक्षिणी अर्थात् तल्लो उपत्यका ‘देउखुरी’ को नामबाट परिचित छन्। यी दुवै उपत्यकाहरु पूर्व–पश्चिम भै फैलिएर रहेका छन्। दाङ उपत्यका नेपालकै सर्वाधिक ठूलो उपत्यकाको रुपमा मात्र नभै एसियाकै ठूला उपत्यकामध्ये एक मानिन्छ। प्रदेश राजधानीको अवसर पाएको खण्डमा पर्यटनको प्रयाप्त सम्भावना बोकेको जिल्ला हो दाङ।
राप्ती र बबई यस जिल्ला भई बग्ने ठूला नदि हुन्। यी नदी बाहेक यस जिल्ला भएर बग्ने खोला नालाहरूमा कटुवा खोला, सिस्ने खोला, सेवार खोला, हापुर खोला, पत्रे खोला, संग्राम खोला, ग्वार खोला, पातु खोला, अर्जुन खोला, आदी प्रमुख हुन्। त्यसैगरी जिल्लाका प्रमुख ताल, तलाउ तथा दहहरुमा बाह्रकुने दह, तप्त कुण्ड, जखेरा ताल, चरिङ्गे दह, भोटे दह, किचेनी दह यस जिल्लाका प्रमुख झरनाहरु हुन्।
दाङको भारतसंग सीमा जोडिएता पनि यहाँ भारत र अन्य तराईको दाँजोमा गर्मीको महसुस कम हुन्छ। गर्मीमा औसत तापक्रम २८-३० डिग्रीमा रहनु र जाडोमा पनि घाम लाग्नु, शितलहर नलाग्नु यो जिल्लाको विशेषता हो। भारत र दाङ उपत्यकालाई ठूला पहाड र जंगलले छुट्याएको र दाङ जिल्ला हुँदै भारत जाने चलन चल्तीका सहज नाका नहुँदा यो जिल्ला भारतसंग जोडिएको कुनै भान नै हुँदैन।
बुटवल राजधानी भए के हुन्छ ?बुटवल राजधानी भए यो सोझो नजरमै अश्वाभाविक देखिन्छ किनकि यो प्रदेश न. ५ को पूर्वी छेउमा छ। पश्चिम छेउ बर्दियाबाट बुटवल आउन करिब २८० किमिको दुरी पार गर्नु पर्छ, त्यस्तै बाँकेबाट करिब २२५ किमि, दाङबाट १७५ किमि, रोल्पाबाट २०० किमि, प्युठानबाट १५० किमि र पूर्वी रुकुमबाट करिब ३२५ किमि पार गर्नु पर्दछ। बुटवलको विकल्पमा दाङ राजधानी भएमा दाङ पुग्नलाई केही लामो दुरी पार गर्नुपर्ने २ जिल्ला मात्र छन्। ती हुन् नवलपरासी र रुपन्देही। तर बुटवल राजधानी हुँदा ६ वटा जिल्लालाई बुटवल टाढा पर्दछ।
अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा रुपन्देही जिल्ला भारतसंग सहज पहुँच पर्ने जिल्लामा पर्दछ। सुनौली– भैरहवा नाका यही जिल्लामा पर्दछ। त्यसैले सुरक्षाको दृष्टीकोणले यस्तो ठाउमा राजधानी राख्न उपयुक्त हुँदैन । बुटवलमा गर्मी महिनामा अत्याधिक गर्मी हुने (४० डिग्री सम्म) र ठण्डी महिनामा हुस्सु र शितलहर लाग्ने गर्दछ।
भारतबाट सहज पहुँच, पूर्व पश्चिम राजमार्गमै अवस्थित रहेको बुटवललाई प्रादेशीक राजधानीको सट्टा प्रदेशको औधोगिक क्षेत्र घोषणा र कार्यान्वयन गर्दा उपयुक्त हुने देखिन्छ। त्यसो हुन सके त्यस क्षेत्रका जनतालाई समेत केहि राहत मिल्ने देखिन्छ।
कतिपयको तर्क बुटवल, दाङ भन्दा विकसित भएकोले बुटवल नै राजधानी बन्नु पर्दछ भन्ने पनि सुनिन्छ। साथै सरकारले पनि कहाँकहाँ पूर्वाधार तयारी अवस्थामा छ भनेर बुझ्न अध्ययन टोली फिल्डमा पठाएको भन्ने बुझिन्छ। यदि पहिले नै विकसित ठाउँलाई राजधानी बनाउने हो भने किन चाहियो त संघीयता?
यदि हामीले देशका सम्पूर्ण भागको विकास चाहेर संघीयतामा प्रवेश गरेका छौँ भने अविकसित ठाँउमा राजधानी बनाउनु पर्ने हुन्छ। सरकारले पूर्वाधार खोज्ने होइन पूर्वाधार बनाउनतिर लाग्नुपर्ने हो। नयाँ नेपालमा बल मिच्याँईको भरमा प्रदेश राजधानी आफ्नै आंगनमा राख्न थाले भने यो संघीयता र यसको सीमांकनमै प्रश्न चिन्न लाग्ने पक्का छ। भोलि यही विवादले संघीयता खारेज हुन पनि सक्दछ । त्यसैले ५ नं मा मात्र होइन कि हरेक प्रदेशमा हरेक दृष्टीकोणले उपयुक्त ठाउँमा नै प्रदेश राजधानी बस्ने वातावरण बनोस्।
