प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भारतको ‘बिशेष अतिथि’ बनेर आज स्वदेश फर्कदैछन्। उनको यो भ्रमणलाई दिल्लीले यसपटक महत्वको साथ लिएको छ।
विषेश यस अर्थमा कि, ओली प्रधानमन्त्री बन्नु भन्दा अगाडि बधाई तथा भ्रमणको निम्तो दिएको भारतले विशेष दूतका रूपमा विदेश मन्त्री शुष्मा स्वराजलाई काठमाडौं पठायो।
औपचारिक निमन्त्रणा बिनै आएकी स्वराजले प्रोटोकल तोड्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता ओलीलाई प्रधानमन्त्री देउवाभन्दा अगाडि वान टू वान वार्ता गरेर फर्किएकी थिइन्।
भारतीय प्रोटोकल अनुसार आफ्नो देशको भ्रमणमा आउने पाहुनालाई अपवादबाहेक राज्यमन्त्री सरहको व्यक्तिलाई स्वागतको लागि विमानस्थल पठाउने गर्छ। तर, यसपटक ओलीको स्वागतको लागि भारतले गृह मन्त्री राजनाथ सिंहलाई विमानस्थलमा पठायो।
साथै ‘सम्बन्ध सुधार’को लागि मात्र तय गरिएको भनिएको उक्त भ्रमणमा केही राष्ट्रियय महत्वको सम्झौता गरेर सरप्राइज समेत दिएको छ। उक्त सम्झौता कार्यन्वयन भए तत्कालको लागि नेपाललाई नै बढी फाइदा पुग्ने सम्झौता समेत हुन पुगेको छ।
संयुक्त वक्तब्यको क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अब सगरमाथाको देश समुद्रमा समेत पहुँच पुग्ने भन्दै नेपाललाई समुद्रसँगसमेत पहुँच पुर्याउने बताए।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भ्रमणका क्रममा शनिबार भारतले आफ्नै लगानीमा वीरगन्जस्थित रक्सौल नाका हुँदै काठमाडौँसम्म विद्युतीय रेलमार्ग बनाउने घोषणा गरेको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भारत भ्रमणका क्रममा दुई देशका प्रधानमन्त्रीले विभिन्न १२ बुँदासहितको संयुक्त वक्तव्य निकालेका छन्। ओलीको पहिलो कार्यकालमा भएको भ्रमणमा दुई देशबीचको तिक्तताका कारण संयुक्त वक्तव्य निस्किएको थिएन। तर, यो पटक दुवै देशले भ्रमणका क्रममा भएका समझदारीसहितका विषयलाई समेटेर संयुक्त वक्तव्य निकाले।
अर्को हरेक पटक नेपालका प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा खास गरि संविधान संसोधनको विषयमा कुनै न कुनै तरिकाले प्रश्न उठाउँदै आएका थिए, तर यसपटक उक्त विषयले प्रवेश पाएन। यसलाई कतिपय विश्लेशकहरूले नेपाल नीतिमा भारतीयको परिवर्तित नीति भनेर टिप्पणीसमेत गरे।
योसँगै नेपालमा यसै विषयलाई लिएर विभिन्न कोणबाट अनेकथरी टिप्पणी भएका छन्। साधारण नागरिकदेखि जानकारसम्मबाट आएका यस्ता टिप्पणी केही शंका र केही विश्वासले भरिएका पाइन्छन्।
वास्तवमा भारतसँग यसप्रकारको टिप्पणी हुनु सामान्य हो। किनकि भारत र नेपालको सम्बन्धका सूचक यस्तै विषयबाट रंगिएका छन्। तर, किन भारत नीतिमा अहिले एकाएक परिवर्तन आयो? यो भारतको नेपाल फकाउने नीति मात्र हो या उसको यसो गर्नको पछाडि निहित स्वार्थ लुकेको छ? नेपाल-भारत सम्बन्धमा यो भ्रमणले के अर्थ राख्छ?
भारतीय नाकाबन्दीको त्यो दिन! प्रधानमन्त्री थिए केपी शर्मा ओली र सन्दर्भ थियो राष्ट्रवाद! नेपालमा जारी संविधानमा भारतीय असन्तुष्टिकामाँझ ६ महिनासम्म ओली सरकारले भारतीय नाकाबन्दीको सामना गर्यो। बिडम्बना, करिब ९ महिना पछाडि सत्ता साझेदार नेकपा माओवादीले खुट्टा झिकेसँगै ओली सरकार ढल्यो।
नाकाबन्दी पश्चात बाम गठबन्धनले चुनावको समयमा अब नेपालले भारतसँग सम्बन्धको दायरा फराकिलो पार्ने बताएको थियो। साथै, भारत परनिर्भरताको लागि यो नै नेपालको उत्तम विकल्प हो।
खास गरि, यहि प्रतिबद्धताले प्रधानमन्त्री ओलीलाई दोस्रो पटक सिंहदरबार पुर्यायो।
दिल्ली दरबारलाई राम्ररी थाहा छ गत वर्ष लगाएको अघोषित नाकाबन्दीबाट अहिले नेपालमा भारत बिरोधी आम जनभावना ब्याप्त छ। अर्को कुरा, नेपालमा भारतले गर्ने गरेको ‘ठूल्दाई प्रवृति’ नेपाली माझ अलोकप्रिय मात्र होइन, ‘डेट एक्सपायर’ औषधि बनिसकेको छ।
हुनत त कुनै पनि देशको विदेश नीति सजिलै परिवर्तन हुँदैन। तर,भारतको भने छिमेक नीति फेरिनुपर्छ भनेर भारतभित्रै आवाज उठिरहेको छ।
त्यसमध्ये नेपाल पहिलो प्राथमिकतामा पर्छ। सन् २०१५ को तुलनामा प्रधानमन्त्री मोदीको नेपाल नीतिमा परिवर्तन देखिन्छ।
भारतीय ब्युरोक्रेसी र राजनीतिक वृत्तमा अहिलेको विद्यमान नीति परिवर्तन नगरे उसको बुझाईमा नेपाल उत्तरी छिमेकी चीन तिर नेपाल ढल्कने छ।
पछिल्लो समय भारतीय प्रधानमन्त्री, अन्य राजनीतिज्ञ, लेखक, बुद्धिजिबि तथा भारतीय मिडियामा ब्यक्त विचारलाई आधार मान्ने हो भने त्यो असम्भव छैन।
नेपालमा मझबुत सरकारको असर भारतलाई राम्रोसँग थाहा छ, अहिले ओली सरकार बिगतका २८ वर्षका सरकार भन्दा सबभन्दा शक्तिशाली सरकार हो। राजनीतिक अस्थिरताका बीच भारतीय शासकलाई खेल्न अत्यन्त सजिलो हुन्थ्यो। तर, अहिले माहोल फेरिएको छ। यो सरकार ५ वर्षसम्म जानेमा दिल्ली ढुक्क छ।
जब संसदमा बहुमत हुन्छ, तब सरकारले कुनै पनि कठोर र बलमान निर्णय लिन सक्छ। यो लोकतान्त्रिक प्रणालीको शक्ति हो। अहिले नेपालमा यही प्रकारको माहोल बनेको छ। साथै, अहिले भारत बिरोधि सेन्टिमेन्ट बढिरहेको बेला ओली सरकारलाई भारत सरकारले चाहेर पनि आफू अनुकुल नचाउन सक्दैन।
यसै सन्दर्भमा हिन्दुस्तान टाइम्स को मार्च ५ को अंकमा ,नेपाल जानकार तथा लेखक प्रसान्त झाले भारत सरकारको विकल्प प्रस्ट पार्दै लेखेका छन्- ‘ओली सरकारसँग सहकार्य नगर्न भारतसँग अहिले त्यति धेरै विकल्प बाँकि छैन,’ उनले अर्थ प्रस्ट पर्दै लेखेका छन्, ‘अहिले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड भारतको लागि ‘उति विश्वासयोग्य’ पात्र नै होइनन्। नेपाली कांग्रेस अत्यन्त कमजोर छ, मधेसी दलहरू देशको ८ जिल्लामा सिमित छन्। तसर्थ, दिल्लीले काठमाडौंलाई उपेक्षा गरे नेपाल चीन तिर धकेलिने निश्चित छ।’
अहिले चीन विश्व महाशक्तिको लागि तिब्र दौडाहामा छ। भारतीय बुझाइमा, भौगोलिक कारणले पनि, भारतसँग दुरी बढ्ना साथ नेपाल चीन तिर ढल्कने सम्भावना बलियो बन्दै गएको छ।
पाकिस्तान र चीनबीचको दोस्ती पहिलेदेखिकै हो। यसमा नेपाल पनि मिसिन गए भारतीय विदेश नीति कमजोर बन्ने भारतीय बुझाई हो। तसर्थ, नेपाल भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक र सुरक्षाको दृष्टिबाट पनि महत्वपूर्ण मुलुक रहेकाले नेपाललाई रिझाएरै आफ्नो हितमा राख्न सकिने भारतीय बुझाई छ।
जब नेपाल-भारतबीच सम्बन्धमा दरार आउँछ, अवश्य पनि नेपालको झुकाव चीन तिर जान्छ। उक्त मनोविज्ञान भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी र उनको टिमले राम्रैसँग बुझेको छ। गत वर्ष आएको भूकम्पमा चीनले नेपाललाई करिब ३१ अर्ब बराबरको सहयोग गरेको थियो।
सन् २०१७ मार्चमा चीनले करिब ५ खर्ब बराबरको सहयोग गर्ने प्रतिबद्दता जनायो। यसबाट भारतीयहरुको निन्द्रा खल्बलिएको छ। तर नेपालको पक्षबाट हेर्ने हो भने अवस्य पनि सुखद् पक्ष हो। अर्को कुरा धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ नेपालमा भित्रिने पर्यटकमध्ये चिनिया पर्यटक सबैभन्दा अगाडि छन्। भारतीयका लागि यो अर्को टाउको दुखाइको बिषय बन्न सक्छ।
नेपाल भारतको लागि एक ‘बफर जोन’ को रुपमा रहेको मुलुक हो। चीन पाकिस्तान दोस्तीको रूपमा चीन-पाकिस्तान इकोनोमिक करिडोरलाई लिन सकिछ।
यसबाट पनि नेपाललाई आफूसँग राख्नको लागि भारतीयहरु चाहन्छन्। साथै अन्य शक्तिराष्ट्र पनि प्रभाव विस्तारमा देखिन्छन्। अहिलेको परिवर्तित सन्दर्भमाभारतले छिमेकी नीतिमा पुनर्विचार गर्नु अस्वाभाविक होइन। पछिल्लो समय छिमेकीसँग उसको सम्बन्धमा तीक्तता आइरहेको छ।
सबैजसो छिमेकीसँग सम्बन्ध बिग्रँदा भारतीय राजनीतिज्ञ विशेष गरि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई दबाब बढ्दो छ। त्यसैले छिमेकीसँगको सम्बन्ध प्रगाढ नबनाई एक जिम्मेवार देशका रूपमा विश्व मञ्चमा प्रस्तुत हुन सकिँदैन भन्ने सोचाइ भारतीय पक्षमा आएको देखिछ।
त्यसमा पनि नेपाल त सामरिक र भौगोलिक हिसाबले अत्यन्त रणनीतिक महत्वको देश हो। जब नेपालमा चिनियाँ प्रभाव कम हुन्छ, तब भारतलाई चिनियाँ खतराबाट उत्ति नै कम हानी हुने भारतीय बुझाईको आधार हुन्।
त्यसकारण जुनसुकै अवस्थामा पनि भारतले नेपालमा लगानी तथा अन्य हिसाबले नेपालको विकास र सम्बृद्धिमा सहयोग गर्दै नेपालमा चिनियाँ लगानी र प्रवेसमा रोक लगाउने उसको दिर्घकालिन रणनीति र नेपाल नीति भएको बुझ्न कुनै गारो छैन।
नेपालले बदलिदो परिस्थितिमा नेपालको अधिकतम हित र स्वार्थमा दुवै छिमिकी देश हरुलाई प्रयोग गर्न सक्नुनै ओली सरकारको अवसर पनि हो।
