नेपालले चौथो बिमस्टेक सम्मेलन गर्ने अवसर पायो। सफलताका साथ सम्पन्न पनि भयो। तर एकाएक बिमस्टेकका अन्य लक्ष्य र निर्णयहरू ओझेलमा पर्नेगरी सैन्य अभ्यास तयारी सबभन्दा बढी चर्चामा देखियो। विशेष गरेर भारतमा आयोजना हुन लागेको बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रका सैन्यबीचको अभ्यासमा नेपालले किन सहभागिता जनाउन खोज्यो? भन्ने बढी बहसको विषयमा बन्यो।
तर एकाएक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यस विषयमा संसदमा पनि प्रष्ट पार्न खोजे पनि सैन्य अभ्यासले नेपाललाई सहज नबनाउने देखिएन। र प्रधामन्त्री ओलीले नै सैन्य अभ्यासमा नेपालले सहभागिता नजनाउन निर्देशन दिएको कुरा बाहिर आयो।
एकाएक कसरी आयो सैन्य अभ्यासको चर्चा ?
नेपालमा चौथो बिमस्टेक सम्मेलन हुने निर्णय दुई वर्ष पहिलेनै भैसकेको थियो। दुई वर्षसम्मको तयारीमा मात्रै होइन सम्मेलन सुरू हुने समयसम्ममा पनि क्षेत्रीय संगठनका सेनाबीच सैन्य अभ्यास पनि हुँदैछ भन्ने कतै बाहिर आएन। जब भारतीय प्रधानमन्त्रीले बोले त्यसपछि सतहमा आयो । तर, नेपालमा बिमस्टेक चल्दै गर्दा भारतमा सैन्य अभ्यासको तयारी पनि एक साथ भैरहेको थियो। त्यसका नेपाली सेनाका तीन जनासहित सबै राष्ट्रका प्रतिनिधि सैन्य अभ्यासको तयारीमा थिए। सैन्य अभ्यासको स्थान पुणेमा तोकियो। प्रतिआतंकवाद र विपत्त व्यवस्थापनमा अभ्यासको तयारी भयो।
सेप्टेम्बर १० देखि १६ सम्मको अभ्यासमा हरेक देशबाट एक प्लटुन अर्थात पाँच जना अधिकृत अन्य दर्जाका २५ जना गरेर ३० जनाको संख्या तोकिएको छ । तर नेपाललाई सैन्य अभ्यसाको प्रस्ताव सबभन्दा पहिले कसलाई आयो ? परराष्ट्र हुँदै रक्षामार्फत् आयो कि ? सिधै सेनालाई ?
यता बिमस्टेक चलिरहेको बेलामा भारतीय प्रधानमन्त्रीले एकाएक भाषणमा अभ्यासको प्रसंग निकाल्नु त्यसको तयारीमा सेनाले आफ्ना व्यक्ति पठाएको विषय सरकारलाई किन जानकारी भएन ? एक सहायक रथीका अनुसार सेनाले एकतर्फी सहमति जनाएर सरकारलाई भनेको थियो र क्षेत्रीय संगठनबीचको पहिलो सैन्य अभ्यास कुन प्रकृतिको हो र नेपालको हितमा हुन्छ कि हुँदैन? सेनाले सरकारलाई खासै प्रष्ट पारेको पनि देखिँदैन ।
अभ्यासपछि असहजता
भारतले सैन्य बिमस्टेक राष्ट्रहरूकाबीचमा पहिलो क्षेत्रीय सैन्य अभ्यासको प्रस्ताव राखेको प्रष्टै छ। पाकिस्तान पनि भएको सार्क संगठनका बीचमा हुन नसकेको अभ्यास बिमस्टेकका बीच गर्न खोजिनुमा केही शंका गर्नु स्वभाविक देखिन्छ । तर क्षेत्रीय संगठनका बीच हुन लागेकोले अभ्यसामा छनोट गरिएको विषय नेपालको सन्दर्भमा केही असहज थियो। विशेष गरेर आतंकवादको विषयमा। सैन्य अभ्यासको विषय बाहिर आएपछि सैन्य अभ्यास के कुराले असहज भयो भनेर एक उपरथीसँग चासो राखेको थिएँ।
उनले भू-राजनीतिक हिसाबले असजिलो त हुन्छ नै भारतले छनोट गरेको विषय नेपालका लागि सान्दर्भिक नहुने उनको प्रष्टिकरण थियो।
क्षेत्रीय संगठनका सेनाबीच आतंकवादविरूद्ध अभ्यासमा सहभागिता जनाउन खोजेको छ। जुन बिमस्टेक राष्ट्रकका बीचमा यसको फरक-फरक चासो छ ।
सैनिक सम्बन्ध बलियो बनाउन अभ्यास गरिन लागेको भनिए पनि त्यसको दीर्घकालीन महत्वसँग पनि जोडिएको हुन्छ । क्षेत्रीय सैन्य अभ्यास आयोजक मुलुकले उसलाई देखिएको खतरामा भोलि अन्य मुलुकका सेनाले कसरी साथ दिन सक्छ भन्ने परिस्थिति सृजना गराएर गरिन्छ।
ती उपरथीले भने, ‘आज भारतले भोगिरहेको आतंकवादको समस्या एक खालको छ। उसका लागि माओवादी , लस्करेतोइबा, इस्लामिक स्टेटदेखि इण्डेन मुजाइदिनसम्मलाई आतंकवाद मानेको छ। जसलाई पाकिस्तानले साथ दिएको भारतको आरोप छ।
उता, म्यानमारका सेनाले रोहिज्यालाई सबभन्दा ठूलो समस्या देखेको छ। उसलाई असज हुँदा आतंकवाद घोषणा गरिदिन सक्छ । तर त्यो बंगलादेशलाई मान्य हुँदैन। श्रीलंका, थाइल्याण्डका पनि आफ्नै समस्या छन्। जुन क्षेत्रीय समस्या बनिसकेको छैन। नेपालका लागि बिमस्टेक राष्ट्रहरूले आफ्नो हिसाबले आतंकवाद भनेका समूह नेपालका लागि ठूलो समस्या छैन। जब क्षेत्रीय सुरक्षामै खतरा बन्ने संगठन देखिएका छैनन् भने क्षेत्रीय सैन्य अभ्यासपछि कुनै पनि मुलुकले सैनिक सहयोग माग गर्यो भने सबै मुलुक जान तयार हुन्छन् ? अभ्याससँग जोडिएको मुख्य प्रश्न यो पनि हो।
सैन्य अभ्यासको सिलसिला
दुई पक्षीय अभ्यास नेपाली सेनाले थुप्रै मुलुकसँग गरिसकेको छ। भारतसँग सूर्यकिरण नामको अभ्यास गरिरहेको छ। नेपाल र भारतमा पालैपालो हुने अभ्यास अहिले १३ औं संस्करणसम्म पुगिसकेको छ। श्रीलंका, बंगलादेशसँग विभिन्न अभ्यास गरिसकेको छ। दुई पक्षीय अभ्यासमा अमेरिका, बेलायतसँग थुप्रै अभ्यासमार्फत् नेपाली सेना जोडिएको छ।
चीनसँग दुई वर्ष नेपाली सेनाले पहिलो पटक सगरमाथा नाम दिएर अभ्यास गरेको थियो। भूकम्पपछि केरुङको बाटो प्रयोग गरेर चीनसँग कारोबार गरेपछि। चीनसँग रसुवामै गर्ने गरी सैन्य अभ्यासको योजना बनेको थियो। तर, त्यो नितान्त प्राकृतिक विपत्तिमा मात्रै केन्द्रीय गर्ने योजना थियो। अभ्यासको योजना यति गोप्य राखिएको थियो कि, नेपालका रक्षा, परराष्ट्र र सैनिक मुख्यालयका सीमित व्यक्ति बाहेक अरुलाई जानकारी थिएन।
चार महिनाको बीचमा चिनियाँ जनमुक्ति सेना जर्नेल मात्रै आएनन्, सैनिक प्रमुख समेत रहेका रक्षा मन्त्री पनि १६ वर्ष पछि नेपाल आएका थिए। तर नेपाल र चिनियाँ सेनाबीचको अभ्यास रसुवाबाट खुम्चिएर भैरनाथ गणमा आइपुग्यो त्यो १० जना सहभागी हुने गरी। त्यसका लागि तत्कालीन प्रधामन्त्री प्रचण्डले अभ्यास नै रोक भन्न त सकेनन तर खुम्च्याउन सेनालाई आग्रह गरेका थिए ।
नेपालले अहिलेसम्म अभ्यास नगरेको मुलुकमध्ये पाकिस्तान पनि पर्छ । दुई वर्ष अघि नै नेपाली सेनाले चीनसँगको लगत्तै पाकिस्तानसँग पनि पहिलो पटक सैनिक अभ्यासको तयारी गरिसकेको थियो। तर, प्रचण्डले आफूलाई अप्ठ्यारो पर्ने भन्दै अभ्यास रोक्न भने।
यदि अहिले बिमस्टेक राष्ट्रका सेनाका बीचमा अभ्यास भयो भने म्यानमार र भुटानसँग नेपाली सेनाको पहिलो अभ्यास हुने छ ।
सैनिक गुप्तचरदेखि सञ्चारसम्मको सम्मेलन नेपालमै
अमेरिकी सेनाको आयोजना नेपालमा दुइटा महत्त्वपूर्ण सैनिक सम्मेलनको आयोजना गरिएको छ। भदौ १८ गतेकोबाट २१ गतेसम्म एसियान मुलुकहरूका सैनिक गुप्तचरहरूको सम्मेलन भएको थियो। अमेरिकी सेनाले आयोजना गरेको भए पनि स्थान नेपाल रोजिएको थियो। त्यसमा भारतलाई बोलाइयो तर उ आएन। एसिया प्यासेफिकका सैनिक गुप्तचर प्रमुखहरूको सम्मेलनमा २० राष्ट्रका सेना आए भारतले खासै चासो दिएन। अमेरिकी सेनाकै आयोजना रहेको सञ्चारसम्बन्धीको सम्मेलन पनि नेपालमै भयो साउन २१ देखि भदौ १ सम्म चलेको सम्मेलनमा २० राष्ट्र आए तर भारत आएन। आतंकवाद विरूद्धको अभ्यासका लागि क्षेत्रीय सैनिक संगठनलाई सामेल गराउन खोजेको भारतले गुप्तचर सम्मेलनमा चासो राखेन।
आफ्नै संयन्त्र निष्प्रभावी
सैनिक अभ्यासले सैन्य सम्बन्ध बलियो बनाउने एउटा भावनात्मक कुरा हो। त्यो नेपाली सेनाले दुई पक्षीय अभ्यासकै क्रममा कायम राखिरहेकै छ। अहिले क्षेत्रीय अभ्यासका कारण आशंका उब्जिएको हो। क्षेत्रीय अभ्यसा गर्नु पहिले नेपाल आफैंले आफ्नो सुरक्षा चुनौतीका बारेमा कतिको गम्भीर विश्लेषण गरेको छ भन्ने खोज्न जरुरी छ। हाम्रा लागि भारत वा अरु कुनै मुलुकले भने जस्तो आतंकवादको समस्या छैन। तर आन्तरिक रूपमा केही विखण्डकारीको सक्रियता देखिएकै छ। विप्लव नेतृत्वको नेकपा अहिले टकरावको समस्या मानिरहेको छ।
मुलुकको राष्ट्रिय सुरक्षाका चुनौती के हो भनेर समिक्षा गर्ने थलो राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् छ। प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहने यो शक्तिशाली संयन्त्रको बैठक नबसेको कति भयो एकिन छैन। लगभग अस्तित्वविहीन जस्तै देखिन्छ । परिषद्का लागि काम गर्न वा देशमा देखिएको सुरक्षा परिषद्को सचिवालयमा चारवटै सुरक्षा निकाय संलग्न छ।
राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले कामै नदिएपछि सचिवालय मन नपरेका अधिकृतहरू थन्काउने थलो बनेको छ । मुलुकमा कस्तो सुरक्षा चुनौती छ, त्यसका विरूद्ध कस्तो रणनीति चाहिन सक्छ भनेर सुरक्षा परिषद्ले सचिवालयलाई योजना बनाउन काम दिनुपर्ने तर आफ्नो आन्तरिक समस्यानै पहिचान नगरी संगठित सैन्य अभ्यासको कुनै तुक नरहने नेपाली सेनाकै अधिकृतहरूको तर्क छ।
आफ्ना संयन्त्र निष्प्रभावी बनाएर राख्ने अनि अरुले भने अनुसार अभ्यास गरेर भोलि हामीले कुन अवस्थामा सहयोग माग्ने ठेगान छैन।
भारतले राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारमार्फत् देशका सबै सुरक्षा निकायलाई आफ्ना रणनीतिक योजनाहरू बनाउन गर्छ। तर हाम्रो न त राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार छन् न त भएका संयन्त्रहरू नै सक्रिय। त्यसैले आफ्नो स्पष्ट तयारीविना लहडमा सुरक्षा जस्तो विषयमा होमिनु त्यति फलदायी नहुन सक्छ।
