हाल विश्वमा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट आक्रान्त छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले यसलाई दोस्रो विश्व युद्ध पछिको सबैभन्दा ठूलो चुनौतिको रुपमा व्याख्या समेत गरिसकेको छ।
चीनको वुहानबाट सुरु भएको यो महामारीले हाल विश्वमा एक छत्र राज गरेको छ। हाल विशेषत युरोपेली मुलुक र अमेरिका यसबाट आक्रान्त छन्। दक्षिण एसियाली मुलुक तुलनात्मक रुपमा कम प्रभावित देखिएता पनि विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार यो क्षेत्र उच्च जोखिममा रहेको छ। यसको मुख्य कारण यहाँको जनघनत्व, गरिबी र कमजोर स्वास्थ्य पूर्वाधार नै हुन्।
यो महामारीले ल्याउने प्रभाव बहुआयामिक हुने छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले गरेको विश्लेषणअनुसार विश्व अर्थतन्त्रमा सन् २००८ को विश्व वित्तिय संकट वा सो भन्दा गहिरो प्रभाव पर्ने जनाएको छ। यो अवस्था अरु छ महिना लम्बिए यसले विश्व अर्थतन्त्रलाई नै तहसनहस पार्ने पक्का छ।
नेपाल सरकार अर्थमन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेअनुसार नेपालको आर्थिक वृद्धिमा एक प्रतिशतको संकुचन आईसकेको छ। अझै यो प्रकोप लम्बियो भने यसले अर्थतन्त्रलाई धरासाही अवस्थामा पुर्याउने छ, अथवा अर्थतन्त्र 'क्राईसिस' होइन 'क्रायस' हुने सम्भावना रहेछ। अल्प विकसित देशको सूचीबाट २०२२ मा मध्यम विकसित देशको सूचीमा उक्लन तरखर गरिरहेको पहललाई यस विषम् परिस्थितिले अझै कठिन परिस्थितिमा धकेल्ने छ।
वैदेशिक सहयोगमा आधारित हाम्रो अर्थतन्त्रलाई माथि उठ्न धेरै वर्ष लाग्ने छ। केही वर्ष वा दशकसम्म नै विश्वका शक्तिसाली मुलुकहरु अल्पविकसित देशलाई आवश्यक सहयोग गर्न असमर्थं रहनेछन्। उनीहरुले आफ्नो स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सुदृढ बनाउन र यस विषम् परिस्थितिले पुर्याएको क्षतिको पूर्ति गर्न लाग्ने छन्। फलस्वरुप नेपालले पाइरहेको वैदेशिक सहयोगमा व्यापक कटौती हुने उच्च सम्भावना देखिन्छ।
यस परिप्रेक्षमा नेपालले आफ्नो अर्थतन्त्रलाई फेरि लयमा ल्याउन आफ्नै स्रोत र साधनको अधिकतम र उचित प्रयोग गर्नुमा दुईमत छैन। नेपाल प्राकृतिक स्रोतले सम्पन्न भएपनि यसको उचित सदुपयोग हुन नसकेकोले विश्व मानचित्रमा पछि परेको हो।
विभिन्न प्राकृतिक स्रोतहरुमध्ये वन क्षेत्र एक नविकरणीय स्रोत हो र यसलाई देशको आर्थिक उन्नतिमा अधिकतम रुपमा प्रयोग गर्ने संम्भावना रहेपनि हुन सकिरहेको छैन। नेपालको कूल क्षेत्रफलको ४४.४५ प्रतिशत वनले ओगटेको छ।
नेपाल सरकारको बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रमले सन् २०१५ मा गरेको अध्ययनअनुसार वन क्षेत्रले जम्मा एक लाख ३० हजार जनालाई रोजगार दिएको छ यद्यपि यसले १३ लाखभन्दा बढी जनालाई रोजगारी दिनसक्ने क्षमता राख्दछ। यसको भरपुर र सही रुपमा पहिचान गरेको खण्डमा नेपालबाट द्रुतगतिमा भइरहेको जनशक्ति पलायनलाई रोक्न धेरै नै मद्दत गर्दछ। यस क्षेत्रले वार्षिक रु ३७० अर्बको आर्थिक उपार्जन गर्ने सम्भावना राखेको छ।
अब राज्यले के गर्नुपर्ला त?
यस महामारीले सिकाएको महत्वपूर्ण पाठ भनेको मानव जातिको हितको लागि प्राकृतिक सन्तुलन कायम राख्नु अपरिहार्य भएको छ। जसको लागि पर्यावरणको संरक्षण आवश्यक छ। तर भोको पेटले संरक्षण संभव छैन। त्यसैले संरक्षणमूखी दिगो वन व्यवस्थापनद्वारा वनको व्यवस्थापन आवश्यक छ। नेपालमा भएका संरक्षण क्षेत्रहरु विश्वमा नै उदाहरणीयरुपमा रहेको सर्वविदितै छ।
यिनीहरुले पर्यावरणमा सकारात्मक प्रभाव पारेको कुरा यहाँ भएका वन्यजन्तु जस्तै बाघ र गैँडाको संख्यामा भएको बढोत्तरीले पुष्टि गर्छ। साथै नेपालको वन क्षेत्रको ४८.८४ प्रतिशत वन समुदायले संरक्षण र व्यवस्थापन गरिरहेका छन्। नेपाल समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापनद्वारा यसको संरक्षणका लागि विश्वमा उदाहरणको रुपमा रहेको छ।
तर हामीले मात्र संरक्षण गरेर सन्तुष्ट रहने बेला छैन। वन क्षेत्रबाट उचित आर्थिक उपार्जन गर्न धेरै ढिलो भइसकेको छ। नेपालमा काठको माग प्रति वर्ष ३३ लाख क्यूविक मिटर छ। जबकी यसको आपूर्ति मात्र एक लाख १३ हजार क्यूविक मिटर छ। बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रमको अध्ययनले नेपालको वनलाई सही सदुपयोय गर्न सके यसबाट प्रति वर्ष ९२ लाख क्यूविक मिटर काठ उत्पादन गर्न सकिने देखाएको छ। जो नेपालको कुल मागको तीन गुणा बढी हो।
नेपालले अधिक मात्रामा काठलाई विदेश निकासी गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सक्ने छ। यसको लागि नेपालले टाढाको देशमा निकासी गर्नु पनि पर्दैन, भारतमा नै नेपाली काठको अधिक्तम माग छ। तर बिडम्बना, नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघका अनुसार सन् २०१६ मा नेपालले आठ लाख ३० हजार ९४१ क्यूविक मिटर काठ मलेशिया, इन्डोनेशिया, बर्मा, न्यूजिल्याण्ड, भियतनाम, डेनमार्क, अस्र्टेलिया र अफ्रिका लगायतका मूलुकबाट अन्दाजी रु ८८ अर्बको काठ आयात गरिरहेको थियो।
अर्कातर्फ हेर्ने हो भने त्यसै वर्ष नेपालमा १० लाख ६६ हजार २५० क्यूविक मिटर काठ विभिन्न नीतिगत कठिनाईका कारण वनमा नै कुहिरहेको आँकलन गरिएको थियो। काठको आयातको पराणम हालका वर्षहरुमा अरु बढ्दो क्रममा छ। यसको मुख्य कारण विभिन्न नीतिगत समस्याले, नेपालमा काठको उत्पादनमा कमी हुनाले, बजारको माग अनुसार आपूर्ति हुन नसक्नु हो। जसका करणले बजारमा काठ मूल्य अधिक छ।
वास्तवमा नेपाली काठको भन्दा विदेशबाट काठ आयात गर्न सस्तो परिरहेको छ। नेपाली काठको मूल्य अधिक हुनुमा यसको उत्पादन लागत बढी हुनु पनि हो। परम्परागत व्यवस्थापन पद्धति यसको कारक हो।
अब प्रश्न आउँछ, कसरी गर्ने त?
यसमा समुदाय र निजी क्षेत्रको उल्लेखनीय भूमिका हुन्छ। समुदायले वन संरक्षण र व्यवस्थापनको भूमिका निभाउने, जसद्वारा निश्चित क्षेत्रफलभन्दा ठूला वनको निश्चित क्षेत्रलाई जैविक विविधताको मुख्य केन्द्रबिन्दुको रुपमा संरक्षण गर्ने र बाँकी भागलाई वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको माध्यमबाट व्यवस्थापन गर्ने। निजी क्षेत्रले कटान, ओसारपसार, मूल्य अभिवृद्धि र निकासीको काम गर्ने।
हाल वन कटानी र मूल्य अविवृद्धिमा रहेको परम्परागत प्रविधिलाई आधुनिकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। जो समुदाय समुदायले छुट्टाछुट्टै गर्न सम्भव देखिदैन। त्यसैले निजी क्षेत्रको संलग्नता अपरिहार्य छ। सरकारले त्यस्ता प्रविधि र उपकरणको आयतमा सहुलियतको व्यवस्था गर्नु पर्ने हुन्छ।
सरकारले वस्तु आयतबाट कर उठाउने भन्दापनि त्यस्ता वस्तुले कति रोजगार सिर्जना गर्न सक्छ भन्ने कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ। अर्थात् उपभोग्य वस्तु र औद्योगिक वस्तुमा फरक छुट्याउन सक्छ। जसले गर्दा नेपालमा नै काठका सिजनिंग गर्ने जस्ता उद्योग स्थापना भई मूल्य अभिवृद्धि गरी काठको आन्तरिक खपतका साथै निकासी गर्न सकिन्छ। साथै राज्यले वन जन्य उद्योगलाई आर्थिक मन्दिबाट संरक्षण गर्न आवश्यक छ। जसका लागि राज्यले कर सहुलिएत वा कर छुट दिनुपर्ने हुन्छ।
यहाँ अर्को बिर्सन नहुने पक्ष के पनि हो भने वन भनेको मात्र काठ होइन। यसमा भएका असंख्य मूल्यवान जडिबुटीबाट पनि मनग्य आम्दानी लिन सकिन्छ। हाल नेपालबाट ९० प्रतिशतभन्दा बढी जडिबुटीहरु अप्रशोधित रुपमा विदेश निकासी भइरहेका छन्। जसको कारणले नेपालले यसको वास्तविक मूल्यभन्दा धेरै कम फाइदा लिन सकेको छ।
यसको मुख्य कारण नेपालको जडिबुटीको वास्तविक बजारमा पहुँच नहुनु र बजारको मागअनुसार प्रशोधन गर्न हामीसँग प्रविधि नहुनु नै हो। जडिबुटीको विश्व बजारमा बढ्दै गइरहेको माग र कोरोनाजन्य प्रकोपले मानव जातिलाई प्रकृति उन्मुख बनाएको अवस्थामा यसको माग आगामी वर्षहरुमा झनै बढ्ने देखिन्छ। विश्व बजारमा पहुच पुर्याउन नेपाल एक्लैको प्रयासले सहज देखिदैन।
त्यसैले विदेशी लगानी भित्राउन आवश्यक छ। विदेशी कम्पनीहरुले लगानी मात्र नल्याई प्रविधिका साथै बजारको सुनिश्चितता गर्दछन्। तर फेरि चुरो कुरो भनेको दिगो व्यवस्थापन नै हो। यसमा पनि समुदायको ठुलो भूमिका हुन्छ। जडिबुटीको संरक्षण, व्यवस्थापन र प्रारम्भिक प्रशोधनको काम समुदाय स्तरमा गरी मूल्य अभिवृद्धि र निकासी निजी क्षेत्रबाट गर्नु पर्ने हुन्छ।
राज्यले अप्रशोधित जडिबुटीको निकासीलाई निरुत्सायित गर्नुपर्ने हुन्छ भने प्रशोधित अथवा अर्ध प्रशोधित जडिबुटीको निकासीलाई सहजिकरण गर्नुपर्दछ।
अन्तमा कोरोनाभाइरसको महामारीले पुर्याएको आर्थिक क्षतिलाई न्यूनिकरण गर्दै समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्न आन्तरिक स्रोतको उचित र दिगो व्यवस्थापन गर्नुमा दुई मत छैन र वन क्षेत्र नेपालको महत्वपूर्ण क्षेत्र हो।
(लेखक द्वय प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन विज्ञ हुन्।)