कोरोना भाइरसले सारा विश्वलाई धेरै अर्थमा गम्भीर पाठ सिकाईरहेको छ। यो आलेख तयार पारीरहँदा विश्वभरमा ४० लाख ५० हजार ८७९ संक्रमित छन् भने दुई लाख ७७ हजार ४९१ जनाको मृत्यु भैसकेको छ।
१४ लाख ६ हजार १०९ जना निको भैसकेका छन। नेपालमा माघ ९ गते पहिले पटक कोरोना संक्रमण देखिएको थियो। हाल १०९ जनामा संक्रमण र ३० जना पूर्णरुपले स्वस्थ भई घर फर्किसकेका छन्। माघ महिनामा कोरोनाले संकेत गरेर पनि कानमा तेल हालेर बसेको सरकारको निद्रा चैत्र महिनाको पहिलो हप्तामा खुल्यो।
विविध दोधार र दुविधामा अल्झिएको सरकार एक्कासी चैत्र ११ गते देशव्यापी लकडाउन गर्यो। पटक-पटक गरी लकडाउनको अवधि थप गरेर ४७ दिन पुगेको छ।
हरेक विपत्तीले गरिब तथा कमजोर वर्गलाई नै गम्भीर असर गरेको हुन्छ। किनभने उनीहरु असुरक्षित क्षेत्रमा कार्य गर्छन। कार्य क्षेत्रसँगै आर्थिक-सामाजिक पक्षहरु कमजोर हुन्छ। नेपालमा कोरोना संकटमा गरिब तथा कमजोर वर्गहरुको कर्मथलो बन्द भएको छ। साथै, सहयोगी हातहरु र मनहरु टाढा भएको छ।
कोरोनाको असर बहुआयामिक हिसाबले देखा पर्यो। दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने र गरीब वर्गले अनुमान गरेभन्दा ज्यादै भिन्न हिसाबले प्रभाव र दुख भोगेका छन्। भूमिहीनहरुको पीडा झनै दर्दानक देखिएको छ। किनभने उनीहरु जीविकोपार्जनका लागि दैनिक ज्यालादारी र सडकमा निर्भर थिए।
तिनीहरुको उत्पादन गर्ने जमिन छैन। हरेक आवश्यकता परिपूर्ति गर्न पाखुरी र ज्याला मजदुरी मै भर परेका हुन्छन्। अब एकछिन लकडाउनले प्रत्यक्ष प्रभाव परेका भूमिहीनहरुको अवस्थालाई विश्लेषण गरौँ।
काभ्रे जिल्लाको पनौती नगरपालिका वडा नं ९ का भरत कमर, भूमिहीन हुन्। सार्वजनिक स्थानमा बनाएको उनको सानो घर २०७२ सालको भूकम्पले भत्कायो। भूकम्पको घाउ अझैँ निको भएको छैन। पूर्णरुपले भत्किएको घर अझैँ बन्न सकेको छैन। अहिले कोरोना महामारीको चेपुवामा परेका छन्।
उनी दैनिक ज्यालादारी गरी परिवार चलाउँछन्। ४७ दिनदेखि दैनिक ज्यालादारीको काम रोकियो। मजदुरी गर्न नपाएपछि उनको परिवारलाई अब के खाने पिरलो छ। श्रीमती गर्भवती छिन्। गर्भवती श्रीमतीलाई पोषिलो आहारको कुरा छाडौँ, पेट भराउन समस्या हुन थालेको छ।
नगरपालिकाले दिएको राहत प्रयाप्त छैन। खेती गरौ जमिन छैन। घर बनाउँदै गर्दा लागेको ऋणको ब्याज पनि बढिरहेको छ। छानो छाउने पैसा छैन।
काभ्रेकै पाँचखाल नगरपालिका वडा नं ८ का सुशिल परियार मृगौला रोगी हुन्। उनी पनि भूमिहीन हुन्। उनको पाँच जनाको परिवार छ। बुवाको स्वास्थ्यका कारणले गर्दा दुई छोराहरुले पढाई छाडे। श्रीमतीसँगै दुई किशोर छोराहरुले ज्यामी मजदुरी काम गरी घर खर्च र उपचार खर्च जुटाउने गर्छन्।
लकडाउनको कारण उनीहरुले मजदुरी गर्न पाएका छैनन्। श्रीमतीलाई दीर्घ रोगी श्रीमानलाई कसरी औषधी खुवाउने भन्ने चिन्ताले पिरोली रहेको छ। गाउँघरमा सबैलाई अनाज थुपार्ने चटारो उनीहरु टुलुटलु हेरिरहन मात्र बाध्य छन्।
पनौती नगरपालिका वडा नं ११ का भुपाल के.सी निर्माण क्षेत्रमा काम गर्छन्। उनी मिस्त्री हुन्। लकडाउनसँगै निर्माणका कामहरु रोकिएको डेढ महिना भयो। उनको काम खोसिएको पनि रोकियो। दैनिक ज्यालादारी गरेर काम गर्ने उनलाई हातमुख जोर्न धौँ धौँ छ। उनको आफ्नो भूमि छैन, खेती किसान गर्ने जग्गा त धेरै परको कुरा हो।
पाँचखाल नगरपालिका वडा नं ४ लामिडाँडामा सामुदायिक वन क्षेत्रको जग्गा बसोबास गर्ने सुभद्रा विक दैनिक ज्यालादारी गरेर घर चलाउँछिन्। उनी ५५ वर्षको भइन्। बिरामी श्रीमानको हेरचाहसँगै मजदुरी गर्ने काम लकडाउनले बन्द गरिदिएको छ। बुढौली ज्यानलाई भौतिक सुख भएपनि मनलाई अस्थिरताले छोपेको छ। कोरोनालेभन्दा भोकले मरिने चिन्ता धेरै छ।
माथि उल्लेखित घटनाहरु उक्त समुदायहरुको प्रतिनिधिमूलक घटनाहरु मात्रै हुन्। बाहिर आउन नसकेका कैँयन घटनाहरु छन्। नियतीलाई दोष दिनेहरुको कमी छैन। अनाहकमा अन्यायको मारमा परेका भूमिहीन परिवारहरुलाई कोरोना प्रभावले थिचिरहेको छ। राज्यका सम्बन्धित निकायहरुको विशेष ध्यान पुगेको देखिदैन। राज्यले कहिलेसम्म नदेखेझै गर्ला, त्यो हेर्न बाँकी छ।
बिना काम मुखमा माम पर्ने अवस्था छैन। रोगसँग लड्ने कि भोकसँग। विश्व जगतमा आर्थिक मन्दीको असर देखिसकेको छ। सबैलाई भन्दा भूमिहीन परिवारलाई बहुआयामिक हिसाबले मार परिरहेको छ। अन्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्थाका कारण भूमिहीन र भूमिपति बीचमा खाडल गहिरो हुँदै गएको छ। भावी दिनहरुमा उल्लेखित भूमिहीनहरु, दैनिक मजदुरी गर्नेहरु, गरिब तथा मध्यम परिवारहरु गरिबीको दल दलमा फस्ने निश्चित छ।
गाउँमा भकारी र सहरमा बैँक व्यालेन्स भएको परिवारहरु खाद्यान्न तथा अत्यवाश्यक वस्तुको हिसाबले सुरक्षित छन्। अनिकाल या विपदमा ज्यान नै जोगाउने हो। सास भए आश हुन्छ। तर उल्लेखित भूमिहीनहरु तथा दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने गरिबहरुसँग न भकारी बाध्ने खेतबारी छ, न बैँक ब्यालेन्स गर्ने नोकारी व्यवसाय नै छ।
गाउँघरमा खानेकुरा सके बुइगल या आटी चढ्छन, सागपात तरकारी खोज्न करेसाबारी जान्छन। सहरमा एटिएम मेसिन जान्छन्।
आजको मितिसम्म पनि देशभर हजारौ परिवारहरु भूमिहीन छन्। वर्षौदेखि भूमिहीन वर्गहरु आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक पक्षले पछाडि छन्। प्राकृतिक तथा अन्य श्रोतहरुको पहुँचबाट टाढा भएकै कारण हरेक प्रकारको विपद तथा अस्थिरताको शिकार हुनु परेको छ। कोरोनाको असर ज्यादै गम्भिर प्रकृतिको छ।
आउँदो दिनहरुमा अप्रत्याशित हिसाबले फरक प्रकृतिको दुख कष्टहरु आउने देखिन्छ। तर्सथ, भूमिहीनहरुको दिगो व्यवस्थापनको लागि भूमिको उपलब्ध गराई उत्थानशिल गाँउ समाज निर्माण गर्दै लैजानु पर्ने देखिन्छ। भावी दिनहरुमा तीनै तहका सरकारले दीर्घकालिन योजना तथा कार्यक्रमहरु निर्माण गर्नु पर्ने देखिन्छ।
अन्त्यमा, कोरोनाले संकटमा रहेका गरिब भूमिहीनहरुलाई स्थानीय सरकारहरुले तत्काल विशेष राहतको व्यवस्था गर्नु पर्ने देखिन्छ। यो संकट छिट्टै समाधान हुने लक्षण देखिदैन। भूमिहीनहरुलाई बाँझो जमिनमा खेतीपाती गर्न स्थानीय निकायले उचित व्यवस्थापन गर्नु पर्ने देखिन्छ।
विगतमा भूमि सम्बन्धि मुद्दाहरु समाधानका लागि धेरै आयोगहरु निर्माण भए तर समस्या यथावत छन्। देशमा पटक-पटक राजनैतिक व्यवस्था परिवर्तन भए। संविधान अन्तर्गत धेरै नीति नियमहरु बने। तर भूमिहीनहरुको अवस्था तथा परिस्थितीमा कुनै परिवर्तन भएन।
हजारौ भूमिहीनहरु त्यस्तो व्यवस्थाको प्रतिक्षामा छन्, जसले भूमिहीनको बिल्ला सदाका लागि हटाउने छ। सम्वृद्धिको बाटोमा लैजाने छ।
(लेखक भूमि अधिकार क्षेत्रमा कार्यरत छिन्।)