‘मजदूरको कुनै देश छैन’ मार्क्सको यस भनाइप्रति घोत्लिन अब मेरो कुनै जाँगर छैन। न रहर नै बॉकी छ। सबै समाप्त भयो। मार्क्सको यस भनाइलाई सत्तामा रहेका मार्क्सवादीहरुले केही दिन अघि उदाहरणसहित गरेको प्रमाणीकरणको तरंगले मानौं मलाई अपरिचित फोबिया भएको छ।
एकाएक ममा यस्ता मुख्य तीन गुणहरु देखिन थाले। मार्क्सवादीहरुसँग डराउने, शक्तिलाई महानतासँग दाँज्ने भ्रमद्वारा ग्रसित वर्तमान राज्यसत्तादेखि झस्कने र बहुमतले सत्य निर्धारण गर्दैन भन्ने डग गियानको भनाइप्रति टोलाईरहने। घटना यस्तो थियो।
कोभिड–१९ अर्थात कोरोना नामको विषालु भाइरसको महामारीविरुद्ध अहिलेको विश्व लडिरहेको छ। दिनहुँ हजारौँ मानिसको मृत्यु र लाखौं संक्रमितहरुको सङ्ख्या बढीरहेकोमा भविष्यको अकल्पनीय परिणामको अनुमानलाई लिएर विश्व भयवित छ।
यस विषालु महामारीलाई रोक्न र जन-धनको ठूलो मात्रामा हुँदै गरेको परिणामको क्षति छिटोभन्दा छिटो रोक्न विश्व लकडाउनमा छ। नेपाल पनि दुई हप्तादेखि लकडाउनमा छ। यसबीच भारतमा मजदुरी गर्दै आएका नेपालीहरु लकडाउन र सीमा बन्दका कारण नेपाली प्रशासनसँग हारगुहार माग्दा पनि प्रवेश पाएनन्।
दोस्रो घटना
देशव्यापी लागू भएको चर्को लकडाउन चिरेर केही हप्ताअघि काठमाडौंबाट युवाहरु तराई झरे। गोरेटोभरी पैतालाको रगत छर्दै भोकभोकै हप्तौ हिँडेर हजारौं युवाहरु आफ्नै पहाडमा ठोक्किन पुगे। उनीहरुको साथमा एक-एक वटा सानो झोला र काठमाडौंमा इँटा-गिटी-बालुवामा घोटेको शरीरबाहेक केही थिएन।
संकटमा काठमाडौंले लखेट्दै गर्दा उनीहरु चित्कार कारुणिक थियो। भन्दै थिए- 'खाने कुरा केही छैन। दिनभरी कमाएको पैसा बेलुका खानुपर्यो। साथमा पैसा पनि छैन। हामी मजदूरलाई सरकारले देखेन, चिनेन। केही राहत दिएन। काठमाडौंमा भोकै मर्नुभन्दा हिँडेरै भए पनि आफ्नै गाउँ जान्छौं।'
हिँडेर गाउँ पुगिन्छ कि बाटोमै मरिन्छ उनीहरुलाई थाहा थिएन। तर, उनीहरु हिँडेर लामो यात्रा छिचोल्दै थिए। संकटका यी दुई प्रतिनिधि घटना सामान्य छन् तर यस घटनासित जोडिएको परिस्थिति, मानवीय संवेदनशीलता र गरिब, निमुखा, सर्वहारा वर्गको उन्नतीको नारा बेचेर कम्युनिष्टको आवरणमा सत्तामा पुगेपछि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको नेतृत्व गरिरहेको वर्तमान सरकरको संकटबेलाको प्रस्तुती असामान्य छ।
मार्क्सले भनेजस्तो मजदूरको कुनै देश छैन भने प्रश्न स्वतः उठ्छ। आखिर देश कस्को हुन्छ त? सामन्तको? पुँजीपति वर्गको? दलालको? भ्रष्टचारीको? वा शक्तिमानहरुको? उत्तर यही हो। सामन्तीको देश हुन्छ, पुँजीपति वर्गको देश हुन्छ दलाल र भ्रष्टचारीको देश हुन्छ।
शक्तिमानहरुको देश हुन्छ तर मजदूरको न कुनै भूगोल हुन्छ न कुनै देश हुन्छ। देश हुने बॉकीहरुलाई पनि थाहा छ कि देश भएको अनुभूति गर्न कति गाह्रो छ भनेर। ती श्रमिक वर्गको पहिचान र अस्थित्व अथवा उनीहरुको आधारभूत अधिकारमाथिको अधिकार पनि आफ्नो स्वामित्वमा नरहने तितो सत्य माथि उल्लेखित घटनाले प्रमाणित गरेको छ।
मार्क्सवादीहरु अहिले सत्तामा छन्। उनीहरुको सत्ता छ। शासन छ, सब थोक छ। तर, सीमा पारीका वा परदेशी मजदूरहरुलाई विपद्को बेला मातृभूमिबाट लखेट्ने, देश, सरकार, प्रशासन र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसहितको शासन विधिद्धारा सञ्चालित मुलुकमा स्थायी राज्य प्रणाली स्थापित भएको गौरवको अनुभूतिको चिरहरण गर्ने सरकार किन र कसका लागि?
विपद्बेला सरकारको नागरिकले आफ्नोपन महशुस गर्ने अवसर दिने सामर्थ्य नराख्ने सरकार कतिबेला काम लाग्छ? कुन वर्गका नागरिकका निम्ति कुन आवश्यकताले काम लाग्छ? संकटको बेला सरकारले नागरिकमाथिको विभेदकारी भाष्यलाई यतिविध्न प्रदर्शन गर्यो कि यो सबै सस्तो लोकप्रियता लक्षित उपस्थिति थियो।
विवेदकारी राहत प्याकेज घोषणादेखि स्वदेशी श्रमिकलाई उपेक्षा र परदेशी मजदूरमाथि अमानवीयता हदैसम्म प्रदर्शनमा संकटबेला सरकारको मुख्य प्रगति भयो। यस्तो महासंकटमा कोरोना महामारीको रोकथाम तथा न्यूनिकरणका स्वास्थ्य सामाग्री खरिदमा व्यवसायीकले बुझाएको कोटेसनभन्दा ४८ गुणसम्म महँगोमा खरिद गरेर नागरिकको स्वास्थ्य र संकटको फाइदा उठाएर सक्दो कुम्ल्याउन दाउ राख्ने कमरेड माननीयहरु कसका सेवक हुन्?
एकै वर्षमा करिब दुई अर्ब निजी अस्पताललाई भन्सार छुट दिने सरकारले संकटका बेला उपचार नदिएर नागरिक मार्ने अस्पताललाई कारबाही गर्ने हैसियत नराख्ने सरकार कहिले र कसका लागि?
सरकार देखावटीभन्दा बाहेक जनता र विशेषगरी श्रमिक वर्गमाथिको हितमा रतीभर संवेदनशील, जिम्मेवार र अनुदार छैन भन्ने प्रष्ट भयो। नचाहेरै वुहान काण्ड बारम्बार मानसपटलमा दोहोरिन्छ। चर्को दबाब, सहिनसक्नुको आलोचना, नाफा-घाटाको ठूलो हिसाबकिताब र कोरोना महामारीको संकट विश्वव्यापी बढ्दै गएपछि सरकारले चीनको वुहानमा रहेका नेपालीलाई नचाहेर उद्धार गर्यो।
सरकार नागरिकमाथि कति संवेदनशील र जिम्मेवार छ भन्ने स्पष्ट सन्देश सरकारले त्यही बेला दियो। त्यसपछि महामारी नियन्त्रणको नाममा देशभित्रै रुमल्लिएको सरकारले अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा रेमिट्यान्सबाट चलाउने लाखौं परदेशी मजदूरलाई सम्झिएन। कुटनीतिक नियोगहरु पनि के कम अनिकालमा बिउ जोगाउनु, संकटमा जिउ जोगाउनु भनेझै परदेशी मजदूरको संकटबेलाको अवस्था बुझ्न त परै जाओस्, मानवतामाथि नै ताला ठोके।
यता देशमा १६ लाखभन्दा बढी दैनिक श्रम गरेर आफ्नो पेट पाल्ने मजदूरहरु यतिबेला चर्को अभावसँग जुधिरहेका छन्। सरकारले आफैँ जानेर होइन, सर्वोच्चको आदेशपछि दबाब र निरिहताको पराकाष्ठपछि व्यवसायीक र श्रमिकलक्षित राहत प्याकेज घोषणा गर्यो। व्यवसायीलाई कर तिर्ने र सॉवा–ब्याज भुक्तानी गर्ने म्याद तीन महिना थपिदिने र घरबेटीलाई भाडा छुट दिन आग्रह गर्न भ्याउने सरकारले सहरको पिँधमा रहेका अति सामान्य मजदूर जसलाई लक डाउन भनेको के हो?
यस्तो डरलाग्दा बन्द किन, केका लागि र कहिलेसम्म हुँदै छ भन्ने अति सामान्य जानकारीको पहुँचबाट टाढा छन्। यस्ता सबैभन्दा कमजोर मजदूर जो सडक पेटीमा कागती, धुप वा घरयासी खुद्रा सामाग्री बेचेर होस् या चोकको बाक्लो भीडमा सुरिलो भाका गुन्जाएर वा आफ्नो कला कौशल बेचेर वा मागेर बेलुका चुल्हो बाल्ने मजदूर अनि स-साना व्यवसाय गरेर स्वरोजगार बनेको काम गुमेका मजदूरलाई सरकारले किन देखेन?
उनीहरुको हितमा सरकारले किन रतिभर सोचेन? संकटबेला ती मजदूरको देश कहाँ छ? उनीहरुको सरकार कहाँ के गर्दै छ? प्रशासनको दिनचर्या के गरेर बितेको छ? निम्न वर्ग वा श्रमजीवि वर्गलाई लक्षित गर्दै अमेरिकाले साना व्यवसाय गुमेका वा बेरोजगारहरुलाई भत्ताका लागि दुई सय ५० अर्ब डलर छुट्याएको छ। साना व्यवसायलाई ऋण दिन तीन खर्ब ५० अर्ब डलर छुट्याएको छ। आर्थिक अवस्था कमजोर भएका र बढी जोखिममा रहेका व्यक्ति तथा परिवारलाई सहयोग दिन २ खर्ब २० अर्ब अमेरिकी डलर छुट्याएको छ।
त्यस्तै, बेलायतले श्रमजीवि वर्ग लक्षित रोजगारी गुमाएका कामदार एवं स्वरोजगार मजदूरलाई तीन महिनास्वरुप राहतस्वरुप २५ सय पाउन्ड सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ। त्यस्तै, महामारीका कारण बिना तलब बिदामा बस्न बाध्य एवं रोजगारी गुमाएका दुवैखाले व्यक्तिले पारिश्रमिक एवं आयको अधिकतम ८० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने घोषणा गरेको छ।
त्यस्तै, भारतले आर्थिक अवस्था कमजोर भएका नागरिक वा श्रमिकलाई आगामी तीन महिनासम्म प्रतिव्यक्ति प्रतिमहिना पाँच किलो चामल-पिठो, एक किलो दालका साथै प्रतिपरिवार एक सिलिन्डर ग्याँस उपलब्ध गराउने भएको छ। त्यसैगरी ८ करोड ७० लाख किसानको खातामा अप्रिलको पहिलो हप्तासम्ममा दुई हजार पठाउने घोषणा गरेको छ।
त्यस्तै, युपी सरकारले राज्यका विपन्नलाई प्रतिमहिना एक हजार भारु नगद सहयोग दिँदै छ। अस्ट्रेलियाले कोरोनाबाट बेरोजगार भएका श्रमिकलाई १५ दिनमा थप ५ सय ५० डलर भत्ता दिने घोषणा गरेको छ। हङकङले देशभित्र बसोबास गर्ने प्रत्येक मानिसलाई १० हजार हङकङ डलर दिने घोषणा गरेको छ।
जर्मनले कोरोनाबाट प्रभावित श्रमिकका निम्ति २५ अर्ब अमेरिकी डलरको उद्धार प्याकेज ल्याएको छ। फ्रान्सले बेरोजगार र साना व्यवसायका लागि ५० अर्ब डलर छुट्याएको छ। इटालीले श्रमिक र स्वास्थ्य प्रणालीका लागि २७ अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलर खर्चिदै छ। स्पेनले कोरोनाबाट प्रभावित श्रमिक र सामान्य नागरिक लक्षित २ खर्ब २० खर्ब डलरको बजेट ल्याएको छ।
यता संकटबेला आफ्ना मजदूर, श्रमिक वर्ग र अति सामान्य नागरिकलाई निश्चित अवधिभर सादा खाना खुवाउने हैसियतसम्म नराख्ने सरकारले गरिब तथा श्रमिक वर्गलाई खाद्यान्न र भत्ता दिने चर्को हल्ला गर्यो। तर कुन वर्गका श्रमिकलाई के र कति दिने भन्ने जवाफ सरकारसँग छैन। न त राहत वितरणको स्पष्ट खाका तयारी अवस्थामा छ।
त्यति मात्र होइन, सस्तो लोकप्रियताको लागि जनतालाई घरघर तरकारी, खाद्यान्न, ग्याँस, चामल लगायत अत्यावश्यक सामानहरु पुर्याइदिने सम्मको प्रचार गर्यो। तर, यता सरकारकै सहयोगमा निजी अस्पतालले उपचार नदिएर बिरामी मर्नुपरेको छ। बजारमा अनुगमन छैन। तरकारी र अन्य बस्तुको मुल्य यतिबिघ्न चर्को छ। मौकामा एम्बुलेन्सको भाउ यतिबिघ्न बढेको छ कि कुनै मापदण्ड छैन।
देश र जनतालाई बुझ्ने सरकारको चेतनामा सापेक्षताको अनन्त कमजोरी हुँदा त्यसको परिणामस्वरुप मुलुकको अति संकटको बेलामा पनि अति संवेदनशील कुरामा यति धेरै ख्यालठट्टा हाबी हुन्छ। नेतृत्वको कमजोरीलाई खुद्रा आश्वासनको भरमा सजिलै माफी दिने परम्पराको निरन्तर हाबी हामीमा भैरहँदा बराबर भयावह र डरलाग्लो रुपमा ख्यालठट्टावादको जरा गाडिदै छ। ख्यालठट्टावादको अनुकुल वातावरण त्यहॉ हुन्छ जहाँ नेपालजस्ता गरिबीको रेखामुनी रहेर मुलुकको अस्थित्व अनियन्त्रित परनिर्भरता, पछ्यौटेपन र अस्थिरतामा गएर समाप्त हुन्छ।
नेतृत्वको ख्यालठट्टावादले हाम्रो दैनिक जीवनलाई पलपल मारिरहेको हुन्छ। आज यत्रो विषम् परिस्थितिमा सरकारकै सहयोगमा निजी अस्पतालले बिरामी जनतालाई उपचार दिन छाडेर गेटमा ताला ठोकेर हामीलाई मारिरहेका छन्। जनताको स्वास्थ्यमाथि सरकारको यो सबैभन्दा घोर ख्यालठट्टा होइन?
आज नेपालको सीमा मनलाग्दी अतिक्रमण हुँदा सरकार मौन बस्नु नेपालीको भूगोलमाथिको ख्यालठट्टा होइन? सुनको टुक्राजस्तो नेपालमा पाखुरा बजार्ने अवसर खोसेर होनहार युवालाई विदेश पलायन हुन बाध्य पार्ने सरकारको नियत वीर नेपालीको पौरखमाथिको ख्यालठट्टा होइन?
संकटको बेला स्वास्थ्य सामाग्री खरिदमा राज्यको ढुकुटी लुट्न खोज्नु मानवतामाथिको ख्यालठट्टा होइन? अनि संकटबेला राहतको नाममा फुस्रा हल्लाहरुको फुस्सा हावामा फैल्याउनुमा नागरिक अधिकार र मानवीय संवेदनामाथिको ख्यालठट्टा होइन?
सरकारले लागू गरेको लक डाउनबाट गाउँभन्दा सहर बढी आक्रान्त छ। मानवीय संवेदनामाथि सरकारले बलको प्रयोग गरेको छ। परिणाम महामारीबाट मृत्यु नभई भोकमरीबाट मृत्यु भएका मानिसका लास सहरका कुनाकुनाबाट धमाधम निकाल्नुपर्ने भयानक स्थिति आउँने जोखिम छ। सहर भन्नु नै श्रमिकहरुको गुफा हो।
अहिले विशेष सहरमा महामारी र सरकारको ख्यालठट्टाले आगो एकैसाथ दन्केको छ। यो आगो बढ्दै जान्छ वा घढ्छ अहिले नै अनुमान लगाउन सकिने स्थिति छैन। एक दिनको बन्दले सहरीयाको जीवनमा कति ठूलो प्रभाव पार्छ भने यति लामो अवधिसम्मको डरलाग्दो बन्दले सामान्य मानिसको जीवनमा कति असर परेको होला?
सत्तामा पुगेपछि अभाव र संकटको ऑधीबेरीसँग अनगिन्ति पटक लडेको जीवनको सत्यलाई बिर्सने नेतृत्वको दुरी मानवतादेखि नापिनसक्नु टाढा हुँदोरहेछ भन्ने कुरा प्रष्ट भयो।
माथिल्लो वर्गलाई खुसी बनाउन सरकारले अहिले आकर्षण राहत प्याकेज घोषणा गरेको छ। तर, अति सामान्य मजदूर तथा अति सामान्य मानिसका आवश्यकताको सम्बोधन गर्ने चेष्टा सरकारले यो बिषम् परिस्थितिमा पहिलो गल्ती गरेको छ। तर सरकार गोन्जागोल भनेझैँ सर्वहाराहरु यत्तिकैमा रोकिने छैनन्। उनीहरु सादा चीज चाहनेछन् र त्यसलाई प्राप्त गरेरै छाड्छन्।
भोको पेट, नाङ्गो शरीर र अस्थित्व लुटिएको शुन्य हाडमासुको अस्थिरपञ्जरले नियम जान्दैन। आदर्श जान्दैन। मृत्युदेखि डराउँदैन। त्यसैले यो संकटको बेला मजदूरलाई देश देउ, अति सामान्य जनतालाई गाँस देउ, परदेशीलाई आफ्नै मातृभूमिबाट महामारीविरुद्ध लड्ने अवसर देउ।
जनतालाई विपद्को बेला सरकार साथमै भएको अनुभूति देउ, मानिसलाई मानवता देउ। यति भए महामारी जित्न तिमीले अरु सबथोक प्रपञ्च गर्ने कष्ट नै गर्नुपर्दैन सरकार।
