अवस्था सामान्य बन्ला कि! भन्ने आशैआशमा लकडाउनका ७० दिन बिते काठमाडौंको कोठामा। नियमित काम हुन नसक्दा गुजारामा अठ्यारो हुने अवस्था आएपछि डोल्पा घर फर्किने योजना बन्यो जसअनुसार गाडी बन्दोवस्त गर्न नगरपालिकाका केही प्रतिनिधिसँग सम्पर्क भयो।
जुन महिनाको पहिलो दिन काठमाडौं छोडियो। उसै दिन रातको १० बजे हामीलाई रुकुमसम्म छोडिदिने गाडीले सुकेधारा चोकबाट हिँडायो। मसँग ३ जना भाइबहिनीहरू पनि थिए।
कोरोना भाइरसको सुरक्षा सावधानीका लागि व्यक्ति व्यक्तिकाबीच दूरी कायम हुनुपर्ने थियो तर गाडीमा सिटभन्दा धेरै मान्छे थिए।
कलंकीमा अर्को गाडी छ भन्ने सुनिएकोले मान्छे त्यहाँ बाँडिने होला सिट अनुसार बसारएर यात्रा गराइन्छ होला भन्ने लागेको थियो। जब कलंकी पुगियो तब गाडीबाट ओर्लने भन्दा गाडीमा चढ्ने बढी देखिए। ४० सिटे गाडीमा ६० जना हाराहारी डोल्पा, रुकुम र जाजरकोट पुग्ने यात्रुहरू खचाखच भरिए।
यसरी नै गाडी अगाडि बढ्यो। भोलिपल्ट बिहान पश्चिम कोहलपुरतिर पुगिसक्नु पर्ने गाडी मध्य दिनसम्म पनि दाङ पुगेन। बरु बीचबीचमा गाडी रोकेर चालक सहचालक फोनमा बाझिने गर्थे। उनीहरूको कुराकानीमा कमिसनको गन्ध आइरहेको थियो। चालकले मुख फोडे, ‘कसैले बसीबसी धेरै कमाउने र कसैले काम गरेर पनि थोरै?’
सरकारले पास दिने। पास पाउने माध्यम मन्त्री वा सांसद वा ठूलै नेता। पासको कारोबार गर्ने आसेपासे कार्यकर्ता र त्यसैलाई व्यापार बनाएका हर्ताकर्ता।
एकातिर सरकारबाट सहुलियत लिने र अर्को चर्को भाडा असुली। न सुन्ने कुनै निकाय न त सुरक्षाको कुनै ग्यारेन्टी। जबकी चालक दलको सवालले आफू ठगिएको महशुस भइरहेको थियो। फोनबाटै कुरा मिलाएर बल्लतल्ल गाडी गन्तव्य राडीजिउला पुग्यो।
त्यसपछि अर्को लकडाउन स्पेशल भाडा तिरेर रुकुम राडीजिउलाबाट तल्लुबगर,रुकुमकै तल्लुबगरबाट डोल्पा खदाङ्ग पुगियो। जाजरकोट र रुकुमका यात्रुहरू एक एक गर्दै झरिसकेका थिए। डोल्पाका मात्रै चालिस जति थियौं, मुख्यगरी, जगदुल्ला गाउँपालिका, त्रिपुरासुन्दरी र ठूलीभेरी नगरपालिकाका।
जगदुल्ला गाउँपालिकालाई त्रिवेणीमै व्यवस्था रहेछ त्यतै ओर्लिए। रात छिप्पिसकेको थियो तर यात्रा जारी थियो। खदाङमा पुग्नुअघि तातो दालभात र एक रातको सुताइको व्यवस्था हुने आशा गरिएको थियो।
खदाङमा ड्युटीका प्रहरी र स्वास्थ्यकर्मीले स्यानिटाइजरले चोख्याए अनि थर्मल गनबाट ज्वरो नापे। प्रहरी इन्चार्ज बोले, ‘तपाईंहरूको लागि व्यवस्था हामी गर्छौं।’
व्यवस्थापन हुन बाँकी त्रिपुरासुन्दरीका ११ जना र ठूलीभेरी नगरपालिकाको ८ जनाको थियो।
थकानले खुट्टा नचलिरहेको र भोकले पेटमा मुसा दौडिरहेको बेला, उनले भनेको 'व्यवस्था'लेठूलो भरोसा जगायो। लाग्यो 'आफ्नो जिल्ला भनेको आफ्नै हो।’
अनि हामी झोलुंगे पुलसँगै हल्लिदै नदी पारी पुग्यौं।
‘तपाईंहरूको लागि जीपको व्यवस्था गरेको छु, तपाईंहरू त्रिपुराकोट गइहाल्नुस्।’ ती प्रहरीको व्यवस्थापनले खङ्गरङ्गै पार्यो।
चुपचाप उनकै अगाडि गाडीवालासँग मोलमोलाइ गरेर मध्यरातमा त्रिपुराकोट लाग्यौं। दुर्घटनाको त्रास एकातिर सबैजना भोकले अताल्लिएका थिए। यात्रामा स-साना बालबालिका पनि थिए।
काखे बालक भएकी महिला पनि थिइन्। त्रिपुराकोट नगरकेन्द्र भएकाले केही व्यवस्था होला भन्ने आशा गरियो।
त्रिपुरा बजार पुग्दा-नपुग्दै प्रहरी बोले, ‘त्रिपुराकोटकालाई क्वारेन्टिनको व्यवस्था भएको छ। ठूलीभेरीकाहरूका लागि जीपको व्यवस्था छ।’
त्रिपुराकोटका साथीहरूको बस्ने व्यवस्था भयो। बाँकी रह्यौं हामी ठूलीभेरी नगरपालिकाका।
के भन्ने र के गर्ने अन्यौल भयो। चाउचाउसम्म राम्ररी खान नपाएको चार दिनदेखिको निरन्तर यात्रा र भोकले नै थलिइसकेका थियौं। हामीले ती प्रहरीहरूलाई भन्यौं,’हामीलाई एउटा कोठा र चाउचाउसम्म पकाउन मिल्ने व्यवस्था गरिदिए हुन्थ्यो। यति राति कहाँ जाने?’
यति भनेपछि नगरका ’कार्यकारीसँग कुरा‘ गर्न म र दुनैका साथी रेशम हमाल गयौं । मैले अनुरोधात्मक शैलीमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँग कुरा राखेँ, ‘सर, हामी सँगै आएका हौं । अघि पनि खबर भएको थियो । अरु धेरै होइन, एक कोठा र चाउचाउ पकाउने व्यवस्था मिलाइदिनुपर्यो।’
यति भन्दाभन्दै बीचमै उनी बम्किए, ‘मैले गर्ने त्रिपुराको लागि हो, सो गरिसकें। तपाईंहरूलाई जे गर्नुछ ठूलीभेरीले गर्छ,त्यतै जानुस्।’उनले ठीकै भने तर समय ठीक थिएन । फेरि कोशिस गरें।
‘हुँदैन। हुँदैन। ठूलीभेरीको ठेक्का मैले लिएको छैन’ भन्दै प्रहरी इन्चार्जकहाँ कुरा गर्छु भन्दै भागे।
केहीबेरमा बोलावट भएपछि उभिएकै ठाउँमा गयौं। त्यहाँ आएका इन्चार्जले भने, ‘तपाईंहरूका लागि दुनै जाने आदेश छ। जीप तयार छ।’
फेरि अघिकै कुरा दोहोर्याए। अब हामीलाई चाउचाउ पनि पकाइ खानु थिएन। रातको चिसो काट्ने व्यवस्था भए पुग्थ्यो। भाइबहिनीहरू पनि भन्न थाले, ‘दिउँसै दुर्घटना हुने बाटोमा यति राति जान्नौं।’
हामी माझफाल जानेलाई दुनै उल्टो बाटो पर्ने हुँदा यतिकै पनि जानु थिएन। दुनैकै साथीले पनि जान्न भन्ने अडान लिएपछि त्रिपुराकोटकै क्वारेन्टिन बसेका साथीहरूसँग बस्न भनियो।
हामी त्रिपुराका साथीहरू बसेकै ठाउँमा पुग्यौं। खाना पकाइरहेका दाइदिदीहरूको कृपाले खानपिनको व्यवस्था पनि भयो। त्रिपुराका विशाल भाइ र साथीहरूले मगाएका ब्ल्यांकेटहरूसँगै तातो कोठामा केहीबेर निदायौं। यति त गर्नु नै थियो, जुन अघि नै हुन्छ भनिदिएको भए, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कति दयालु साबित हुन्थे।
चार गिलास चामल र दुई अम्खोरा पानी थप्ने जतिको सहज निर्णय पनि लिन सकेनन्।
बिहान उज्यालो भएपछि अर्को जीपमा हामी गाउँमा पुग्यौं। जीपबाट ओर्लेर केही पाइला हिँडेपछि स्कुलमा पुगियो जहाँ दुई हप्ताको बास हुने थियो। बुवाआमाहरूले घरबाट खाना ल्याउनुभयो। यसअघि पनि एक समूह यहाँ १४ दिनको एकान्तवास बिताएर घर फर्किसकेको थियो। वर्षौदेखि स्कुललाई घेराबार चाहियो भनेर बजेट माग भइरहन्थ्यो तर यसपटक क्वारेन्टिनमा बसेकाले केहीदिनमै जनश्रमदान गरी घेराबार गरेछन्।
विकास आवश्यकताले हुने हो, बजेटले होइन भन्ने यो गतिलो प्रमाण भयो। अनि गाउँमा लकडाउन छैन। गाउँ चलायमान छ।
क्वारेन्टिन बसेको १४ औं दिनसम्म हाम्रो कुनै केही जाँच भएको छैन। सामान्य ज्वरो पनि नापिएको छैन। जाँच हुने नहुनेबारे पनि थाहा छैन। परीक्षण नभएसम्म घर नजाने हाम्रो अडानले बसिरहेका छौं।
वडा अध्यक्ष क्वारेन्टिन राखेको विद्यालयबाट ५ मिनेटभन्दा कमको दूरीमा बस्छन् तर यहाँ के कस्तो छ बुझ्न आउँदैनन्। यहाँ स्वास्थ्य चौकी पनि छ। त्यहाँ ३ जना कर्मचारी छन्। तिनीहरू पनि क्वारेन्टिनमा देखा परिरहेका थिएनन्। मैले आफैं खोजी गरी कुराकानी भयो। उनीहरूले बताएअनुसार स्वास्थ्य चौकीमा कुनै सामग्री छैन।
क्वारेन्टिन बसेकाहरूका लागि जुत्ता, टोपी, मास्क, ओढ्ने ओछ्याउने जस्ता आधारभूत सामग्री व्यवस्था छ।
तर हामीले त्यस्तो केही पाएका छैनौं। आफ्नै गाउँ भएकोले आफन्त भए त्यसैले अभावको महशुस भएको छैन। पकाउने भाडाकुँडा ओढ्ने ओछ्याउने घरबाट ल्याइएको छ। नगरपालिकाका कर्मचारीलाई फोन गरी आरडीटी जाँच भरपर्दो नदेखिएकोले नगर्ने र पिसिआर परीक्षण नै हुनुपर्ने कुरा उठाएका छौं।
“यहाँ किट नभएको र भिटिएममा स्वाब संकलन गरेर समयमा सुर्खेत पठाउन हेलिकप्टर व्यवस्था गर्नुपर्छ। त्यसको निश्चितता हुँदैन। हामी देवता मान्ने भएकोले केही हुँदैन” भनेर जवाफ दिइन्छ। त्यसैले पिसिआर परीक्षण हुने देखिँदैन।
नेता र कर्मचारी भएका हुन्, देश हुनाले । देश भएको हो, भूमिमा नागरिकहरू हुनाले। नागरिकहरूले करबाट तलब दिने हुन्, भोटबाट नेता बनाउने हुन्, त्यसमा ध्यान जाओस्। छक्काएर, झुक्याएर कुम्ल्याएको धनले फेरि देशको सेवा गर्न सकिएला भनि नसोच्न प्रधानमन्त्रीदेखि वडासम्मका प्रतिनिधिहरूले बुझिदिऊन्।
(लेखक ठूलीभेरी नगरपालिका-५, डोल्पाका बासिन्दा हुन्।)
