निजामती प्रशासन बुझ्नलाई पहिला राज्य संयन्त्रका दुई शासकीय संरचनाः राजनीतिक संरचना र प्रशासनीक संरचनाको बारेमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। मुलुकको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न आवश्यक पर्ने सार्वजिनक नीति तथा कानुन निर्माण गर्ने पात्र, प्रकृया, संस्था र संयन्त्रको समष्टी नै राज्यका राजनीतिक संरचना हुन्।
यसमा संविधान निर्माण गर्ने संविधानसभा, ऐन निर्माण गर्ने व्यवस्थापिका वा संसद, नियमावली निर्माण गर्ने कार्यपालिका र आफ्ना विनियमावली निर्माण गर्ने स्वतन्त्र तथा स्वायत्त संस्थाहरु लगायत पर्दछन। राजनीतिक संरचनाले निर्माण गरेका कानुनको कार्यान्वयन गर्ने संस्था, संरचना, पात्र र प्रकृयाको समष्टि शासनको प्रशासनिक संरचना हो।
यसमा कानुन कार्यान्वयन गर्ने कार्यपालिका र कार्यपालिका अन्तर्गतका मन्त्रालय, विभाग, सचिवालय, आयोग र त्यस्तै संरचना, स्वतन्त्र र स्वायत्त तरिकाले संविधान बमोजिम कार्यसम्पादन गर्ने संवैधानिक निकाय, सुरक्षा तर्फका संगठन, न्यायपालिका लगायतका संरचना पर्दछन्।
मुलुकको प्रशासनिक संरचना मध्येको एक संरचना निजामती प्रशासन हो। जहाँ विशिष्ट सीप, ज्ञान र क्षमता भएका स्थायी प्रवृत्तिका राज्यको कोषबाट तलब भत्ता पाउने, गैर-सैनिक चरित्रका कर्मचारीहरु रहन्छन्। जो योग्यता प्रणालीको आधारमा छनौट हुन्छन्। निजामती प्रशासन संचालन गर्ने सेवा नै निजामती सेवा हो।
नेपालको संविधानको धारा २४३ अनुसार 'सैनिक, अधिकृत वा जवान र सशस्त्र प्रहरी वा प्रहरी कर्मचारीको सेवा वा पद तथा निजामति सेवा वा पद होइन भनी ऐनद्धारा तोकिएको अन्य सेवा वा पद बाहेक नेपाल सरकारका अरु सवै सेवा वा पदलाई निजामती सेवा वा पद भनिन्छ।' भनि परिभाषित गरिएको छ। निजामती सेवालाई व्यवस्थित गर्न हाल निजामती सेवा ऐन २०४९ र निजामती सेवा नियमावली २०५० कार्यान्वयनमा छन्।
नेपालको वर्तमान संविधानको कार्यान्वयनसँगै देशमा संघीयता कार्यान्वयनमा गयो। संघीयता कार्यान्वयन निजामती सेवामा पनि संघीय निजामती सेवा, प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवा गरि तीन प्रकारका सेवा र पदको सिर्जना गरियो। हतार-हतारमा निश्चित तयारी नपुर्याई कर्मचारी समायोजन गरीयो। कर्मचारी समायोजनभन्दा पहिला संघीय निजामती सेवा ऐन, प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐन आउनुपर्ने थियो।
तर समायोजन भएर गएका कर्मचारीको वृत्ति विकास तथा सेवा सर्तको समेत सुनिश्चितता नगरि अन्धकारमा जबरजस्ति समायोजन गर्नाले अहिले समायोजन भएर गएका कर्मचारीहरु आफ्नो तलब भत्ता बाहेक अन्य कुरामा आशा गर र बसको अवस्थामा छन्।
हाम्रो राजनीतिक संरचना यति निकम्मा भयो कि कर्मचारी समायोजन हुनु अगाडि नै निर्माण गर्नुपर्ने निजामती सेवा सञ्चालन गर्ने ऐनहरु बनाउनु पर्नेमा अझै विवादमै रुमलिएको छ। 'समयको पालना' कर्मचारीको आचरणमा समेटेर कानुन बनाउने व्यक्तिहरु आफू समय पालनामा नराम्रोसँग चुकेका छन्।
कानुन निर्माणमा संसदका समितिहरुको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। निजामती सेवा ऐनको बारेमा छलफल हुने राज्य व्यवस्था समितिले विभिन्न विषयमा विवाद झिक्यो तर समाधान दिन सकिरहेको छैन। हालै मात्र त्यही समितिबाट बाहिरिएको निजामती सेवा ऐनको प्रस्तावित मस्यौदा देखेपछि कर्मचारी आन्दोलनमा लागेका हुन्। हाम्रा नीति निर्मातामा कर्मचारी प्रतिको यति धेरै नकरात्मक धारणा देखेर समग्र कर्मचारीतन्त्र त्रसित छ।
कर्मचारीको मुख्य विशेषता भनेको विशिष्ट ज्ञान, सीप, योग्यता र सुनिश्चित वृत्ति विकास हो। अहिले बन्न लागेको निजामती सेवा ऐनमा यही निजामती सेवाकै विशेषतामाथि नै प्रहार भएपछि निजामती कर्मचारी आन्दोलित छौँ। आधिकारीक ट्रेड युनियन र अरु राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनहरु ट्रेड युनियन अधिकारलाई जोगाउने लगायतका मागहरु राखेर आन्दोलनमा छौँ।
आधिकारीक ट्रेड युनियन र राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनहरुले आफ्नो मागलाई प्राथमिकतामा राखेको नदेखेपछि अहिले देशभरका राजपत्र अनंकित श्रेणीका कर्मचारीहरु 'निजामती सेवामा नासु बचाउ अभियान' नामक फेसबुक ग्रुप सञ्चालन गरि सोही ग्रुपबाट सबै साथिहरुलाई एकिकृत गरि आफ्ना मागहरुलाई सम्बन्धित पक्ष सामु पुर्याउने र कार्यान्वयन गराउने कुरामा लागिपरेका छौँ। फेसबुक ग्रुपमै सामूहिक छलफल गरि हामीहरुले हाल ६ बुँदे माग राखेर प्रेस विज्ञप्ति निकालेका छौँ।
विज्ञप्तिमार्फत विभिन्न माग राखिएको छ। अब कुरा गरौँ ती माग कत्तिको वैज्ञानिक तथा औचित्यपूर्ण छन् त? हाम्रा मागहरु बारे बुँदागत रुपमा स्पष्ट पार्न चाहन्छु।
१. रा.प. तृतीय श्रेणी शाखा अधिकृत सरहको पदपूर्तिमा ५० प्रतिशत खुल्ला, ३० प्रतिशत बढुवा र २० प्रतिशतमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था हुनुपर्ने, तर कुनै पनि साविकको पदबाट अधिकतम १२ वर्षसम्म पनि बढुवा नभएमा स्वतः बढुवा प्रणालीबाट पदपूर्ति गरेर मात्र खुलातर्फ विज्ञापन गर्नु पर्ने।
यो माग राजपत्र अनंकित कर्मचारीको मुख्य माग हो। मिति २०७७ साल असार १५ मा यही मागलाई मुख्य कोड गरेर राज्य व्यवस्था समितिका माननीय सदस्यहरुलाई सामूहिक एसएमएस पठाएका छौँ।
हाल प्रचलनमा रहेको निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीबाट राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीमा बढुवा हुँदा रिक्त भएका पदको ३० प्रतिशत रहने व्यवस्था छ। तर प्रस्तावित ऐनको मस्यौदामा ३० प्रतिशत बढुवामा जाने प्रावधानलाई घटाएर २० प्रतिशतमा झारेको छ।
यसले समग्र राजपत्र अनंकित कर्मचारीहरुको वृत्ति विकासमा गम्भीर असर पुग्ने देखिन्छ। अहिलेकै अवस्थामा ३० प्रतिशत बढुवा गर्दा त नासु सरहको कर्मचारीलाई अधिकृत हुन १८/२० वर्ष लाग्ने देखिन्छ भने २० प्रतिशतमा झार्दा जिन्दगीभर एउटै पदमा जागिर खाएर अवकाश हुनुपर्ने देखिन्छ। निजमती सेवाको विशेषतालाई नै चुनौती दिने यो प्रावधान के वैज्ञानिक छ त?
निजामती सेवाको की पोइन्टमा रहेर सेवा प्रवाह गर्ने पद नायब सुब्बा वा खरिदार वा सो सरहको पद हो, जो आम जनतालाई मुस्कान सहितको सेवा प्रवाह गर्न फ्रन्ट डेक्समा रहेर काम गरिरहेका हुन्छन्। तिनै कर्मचारीको मनोबल र उत्प्रेरणामा ह्रास आउने गरि कानुन बनाएर हाम्रो नीति निर्माताले कस्तो प्रकारको सेवा प्रवाह चाहेनु भएको हो, हामीले बुझ्न सकेका छैनौँ।
राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणिको पदबाट राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीको पदमा रिक्त पदको ५० प्रतिशत बढुवा हुने, राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीको पदबाट राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको पदमा बढुवा हुँदा ७० प्रतिशत बढुवा हुने, राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको पदबाट राजपत्रांकित श्रेणी प्रथम श्रेणीको पदमा बढुवा हुदा रिक्त पदको ८० प्रतिशत बढुवा हुने तर राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीको पदबाट राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीको पदमा बढुवा हुँदा जम्मा २० प्रतिशत मात्र बढुवा हुने यो कस्तो न्यायपूर्ण व्यवस्था गर्न लाग्नु भएको माननीय ज्यू?
हामीले पनि उपसचिव र सह-सचिवमा हुने रिक्त पदको ७० वा ८० प्रतिशत बढुवा मागेका छैनौँ। अझै भनौँ, ५० प्रतिशत पनि माग गरेका छैनौँ। हामीले त हाल प्रचलनमा रहेको ३० प्रतिशतलाई यथावत गरौँ र विगतमा रहेको अन्तरिक प्रतिस्पर्धामा रिक्त पदको २० प्रतिशत कायम गरौँ भनेको हो। यो कसरी नाजायज भयो माननीय ज्यू?
नेपाली उखान छ १२ वर्षमा खोलो पनि फर्किन्छ। तर वृत्तिविकासको अवसारलाई आधारभूत मान्यतामा रुपमा लिइने निजामती सेवामा १२ वर्षसम्म पनि बढुवा नभएमा निजलाई बढुवा गरेर मात्र खुला विज्ञापन गर्ने प्रावधानले मात्र निजामती सेवाको आधारभूत मान्यताको रक्षा गर्दछ भने उच्च मनोवलयुक्त उत्प्रेरीत निजामती सेवाको निर्माण गर्दछ।
जसबाट आम जनतामा अनुभूत हुने गरी छिटो, छरितो, र प्रभावकारी सेवा प्रवाह हुने तथा सेवा प्रवाहमा उच्च उत्पादकत्व हासिल हुन सक्छ। जसबाट सरकारप्रति जनताको विश्वास आर्जन गर्न सहयोग पुग्दछ।
२. निजामती सेवामा प्रवेश गरिसकेका कर्मचारीलाई निजामती सेवाको पदपूर्ति हुने कुनै पनि परीक्षामा भाग लिन उमेर हद नलाग्ने र कुनै पनि निजामती कर्मचारीले खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट लोकसेवा आयोगको परीक्षा उत्तीर्ण गरेमा अघिल्लो पदको सेवा अवधिसमेत जोड्न पाउने विद्यमान निजामती सेवा ऐन, २०४९ को व्यवस्था कायम हुनुपर्ने।
निजामती सेवामा प्रवेश गरिसकेपछि माथिल्लो पदमा प्रतिस्पर्धा गर्न उमेर हद नलाग्ने निजामती सेवाको सर्वव्यापी मान्यता हो। यसले तल्लो तहमा रहेर काम गरिरहेका निजामती कर्मचारी कर्मचारीलाई आशाको दियो बालिरहेको हुन्छ। जसले उसलाई आफ्नो सेवा प्रति गौरव बढाउँछ। सेवामा रहिरहन उत्प्रेरीत गर्दछ र उसको अनुकूलतामा प्रतिस्पर्धा गरि माथिल्लो पदमा पुग्ने सम्भावनालाई जीवितै राख्दछ।
यो माग सहायक कर्मचारीलाई मात्र हैन, सबै निजामती कर्मचारीको लागि न्यायपूर्ण माग हो। एउटा कर्मचारी उभिएर काम गर्नुपर्ने सहायक पदमा ६० वर्षसम्म काम गर्न सक्छ भने झन् माथिल्लो पदमा प्रतिस्पर्धा गरेर नाम निकाल्न सफल भएमा कुर्चिमा बसेर काम गर्न नसक्ने भन्ने पनि हुन्छ र माननीय ज्यू? निजमती कर्मचारीको सेवा गर्न पाउने उमेरहद ६० वर्ष पुर्याउने तर माथिल्लो पदमा प्रतिस्पर्धा गर्न ४० वर्षमै रोक लगाउनु नीति निर्मातामा रहेको कर्मचारीको अध्ययनशील बानी प्रतिको नकरात्मक धारणा बहेक अरु केही छैन।
माननीय ज्यू, सेवा प्रवेश गरेका कर्मचारीलाई माथिल्लो पदमा प्रतिस्पर्धा गर्न उमेर हद लागाउने वैज्ञानिक आधार बताउन सक्नुहुन्छ?
३. रा.प. प्रथम र रा.प. द्वितीय श्रेणीको खुल्लामा प्रतिस्पर्धा गर्न सम्बन्धित पदको लागि आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता भएको र निजामती सेवाको राजपत्र अनंकित पदमा रहेर ७ र ५ वर्ष काम गरेको भए योग्य हुन पाउनुपर्ने।
निजामती सेवाको राजपत्रांकित द्वितीय र प्रथम श्रेणीको पदमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गर्दा आवश्यक योग्यतामा अरु शैक्षिक योग्यता बाहेक अनुभवलाई अनिवार्य गरिएको छ। उच्च पदमा रहेर सेवा प्रबाह गर्ने ब्यक्तिमा अनुभव अनिवार्य गर्नु वैज्ञानिक छ। तर फरक सेवाबाट अधिकृत तहमा काम गरेको अनुभवलाई अनुभव मान्ने तर सोही सेवामा काम गरेको अनुभवलाई अनुभवमा गणना नगरिनु वैज्ञानिक छ त?
यसलाई प्रस्ट पार्न एउटा उदाहरण दिन्छु। मैले कुनै क्षेत्रमा कुनै पदमा काम गरेको व्यक्तिलाई असक्षम करार गर्न खोजेको हैन तर एउटा बोर्डिङ स्कुलमा माध्यमिक तहमा पढाउने शिक्षकको अनुभव र निजामती सेवाको नायब सुब्बा पदमा काम गरेको कर्मचारीको अनुभव कुन निजामती सेवाको उच्च पदमा काम गर्न बढी प्रभावकारी होला, तपाई आफै मूल्यांकन गर्नुहोस। निजामती प्रशासनको कारोबारको प्रथम तह गोश्वारा भौचर उठाउने तथा टिप्पणी तयार गर्ने काम नीति कार्यान्वयनका आधारभूत काम हुन्।
भौचर तथा टिप्पणी उठाउन पोख्त नासु तथा खरिदार सरहको कर्मचारीको अनुभव कुन तरिकाले ती शब्दसँग समेत अपरिचित व्यक्तिहरुको भन्दा कम भयो त? प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने/नसक्ने तपशिलका कुरा हुन तर आफ्नो सेवाको उच्च पदमा खुला प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति हुँदा उही सेवाका कर्मचारीको अनुभवलाई अनुभव नै नमान्ने व्यवस्था कुनै पनि हालतमा औचित्यपूर्ण ठहर हुन सक्दैन।
४. सबै सेवा/समूहका कर्मचारीहरुलाई सम्बधित सेवा/समूहमा नै बढुवालगायतका वृत्ति विकासको व्यवस्था गर्ने, अर्को सेवा/समूहलाई प्रभाव पर्ने गरी सेवा/समूह परिवर्तन गर्न नपाउने व्यवस्था मिलाउने।
विशिष्ट ज्ञान, सीप र अनुभव कर्मचारीको मुख्य विशेषता हो। सेवा प्रवाहमा प्रभावकारीता र परिपक्कता ल्याउन संसारभरी नै निजामती सेवामा सेवा समूह गठन गरिएका हुन्छन्। हाम्रो निजामती प्रशासनमा नीतिगत अस्थिरता यति धेरै भयो कि कुनै पनि कुराको पूवानूमान गर्न सकिदैन। यहाँ व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्न ऐनमा भएका व्यवस्था नै परिवर्तन गरिएका खराब नजिर छन्।
कुनै सेवा/समूहको कर्मचारीलाई छिटो बढुवा हुन मन लाग्यो र निज राजनैतिक दलको नेता तथा मन्त्रीको नजिकको मान्छे रैछ भने एउटा सेवालाई अर्को सेवाको पनि कुनै एक समूहमा लगेर गाभिदिने निर्णय हुन्छ। सेवाको विशिष्टता र विज्ञता हासिल गरि निजामती सेवालाई अझै प्रभावकारी बनाउदै लौजानुको सट्टा एउटा सेवाका साथि ठूलो समुहको हाकिम भएको देखेर उही सेवामा समाहित हुन खोज्ने प्रवृत्ति र त्यसलाई निजामती सेवाकै विशिष्ट पदमा रहेका कर्मचारी तथा मन्त्रीले साथ दिन खोज्ने प्रवृत्ति देख्दा निजामती प्रशासनको सुखद भविश्यको बारेमा हामी चिन्तित बनेको छौँ।
५. सबै तहमा श्रेणीगत वा तहगत एउटै व्यवस्था हुनुपर्ने।
यो संघीय निजामती सेवा, प्रदश निजामती सेवा र स्थानीय सेवाबीचा समानता ल्याउन तथा निजामती सेवामा रहेको विभेद अन्त्य गर्न सहयोगी हुने उपाय हो। कुनै पनि तहमा काम गर्ने कर्मचारीले आफू सम्मानित भएको महशुस गरेमा मात्र सेवाग्राहीलाई सम्मानित तरिकाले मुस्कान सहितको सेवा प्रवाह गर्न सक्दछ। निजामती वृत्तमा एउटा थेगो प्रचलित छ 'घोक्राएको कर्मचारीले झोक्राएर काम गर्छ'।
अहिलेको नीति निर्माताको मनोबृति यति धेरै कर्मचारीलाई घोक्राउने देखियो। मलाई लाग्छ या त उनीहरुमा अरुलाई कानुन निर्माण र कानुन कर्यान्वयन र त्यसले भविष्यमा पार्ने प्रभाव बारे विष्लेषण गर्ने ज्ञान नै छैन या त उनीहरु निजामती सेवालाई कुनै पनि हालतमा चुस्त, दुरुस्त र सेवाग्राही मैत्री बनाउन चाहदैनन्। सार्वजनिक प्रशासनमा रहेको खराबीको उपयोग गरेर राजनीति गर्न खोज्ने हो भने अवश्य पनि निजामती सेवा सुध्रन सक्दैन।
६. सरुवा प्रणाली चक्रीय र पूर्वानुमान योग्य हुनुपर्ने।
कुनै पनि विषय पूर्वानुमानयोग्य हुनु सुशासनको अनिवार्य सर्त हो। सार्वजनिक प्रशासनको हरेक क्षेत्रमा पूर्वानुमानयोग्य प्रणाली विकास गर्नु आजको आवश्यकता हो। तर हाम्रा नीति निर्माता सुशासनको भजन गाउने तर व्यवहारमा ठिक उल्टो खालको नियम बनाउन उद्दत देखिन्छन्। निजामती प्रशासनमा दुई किसिको समूह छन्। एउटा सधै सुगममा अझ भनौ काठमाण्डौँ उपत्यकामा बस्ने निजले रोजेको र खोजेका कार्यालयमा काम गर्ने।
अर्को समूह छ, सधैँ पीडित हुने उसको माग सुन्ने कोही नहुने। पहिलो समूहका पनि केही कर्मचारी कर्मचारी मात्र नभई पार्टीका नेताहरु जस्तै देखिन्छन्। यस्तै प्रवृत्ति भएका कर्मचारीबाट नै ट्रेड युनियन आन्दोलन बदनाम भएको हो। अहीले भूइ तहमा रहेर सेवा प्रवाह गर्ने कर्मचारी ट्रेड युनियन आन्दलोलनकै औचित्य माथि प्रश्न गर्दछन्। यसको प्रमुख कारण नै ट्रेड युनियनका नेताहरु सरुवामा मात्र लागेकोले हो।
केही साथिहरुलाई यो कुरा नमिठो लाग्न सक्छ तर यो यतार्थता हो। राज्यले त्यति धेरै खर्च गरेर आधिकारीक ट्रेड युनियनको चुनाव गरायो। यही बीचमा कर्मचारी समायोजन भयो। नयाँ निजामती ऐन आउदैछ। खै त आधिकारीक ट्रेड युनियनको भूमिका? आधिकारीक ट्रेड युनियनको आवश्यकता पुष्टि गर्ने मैका पाएर पनि हामी चुक्यौँ। ट्रेड युनियनको काम सरुवा हैन, सरुवालाई चक्रिय र पूर्वानुमान योग्य बनाउनु हो भन्ने कुरा ट्रेड युनियन आन्दोलनले पुष्टि गर्न सक्नु पर्दथ्यो।
हाम्रो नायब सुब्बाहरुको आन्दोलन ट्रेड युनियन आन्दोलनलाई कमजोर बनाउन सुरु भएको आन्दोलन होइन। ट्रेड युनियन सुध्रियोस्, सबै कर्मचारीले विश्वास गर्ने र नकरात्मक धारणा भएका राजनीतिज्ञले पनि आलोचना गर्न नसक्ने स्वच्छ र पवित्र ट्रेड युनियन बनोस भन्ने कामना हो। तर ट्रेड युनियनहरुले हाम्रो मागलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर आन्दोलन नगर्ने र राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियन भए पुग्ने मागमा सिमित हुने हो भने हामी उनीहरुको विरुद्धमा जाने सम्भावना रहन्छ।
सबैभन्दा निरीह अवस्थामा रहेको कर्मचारीलाई पनि न्याय दिने प्रणाली भनेको चक्रिय र पूर्वानुमानयोग्य सरुवा प्रणाली नै हो। यसमा पछि हट्नुले नीति निर्मातामा सुशासन पालना गराउन उल्टो भूमिका खेलेको देखिन्छ।
हाम्रो र आधिकारीक ट्रेड युनियन तथा अन्य राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनहरुको सम्बन्धका बारेमा कुरा गरौँ। मैले अघि नै भने, हामी ट्रेड युनियन अधिकार विरोधी हैनौँ। तर मिति २०७६ साल असार १५ गते उनीहरुबाट जुन माग राखेर प्रेस विज्ञप्ति निकालिएको छ, त्यसमा हाम्रो मागहरुको बारेमा प्राथमिकतामा राखेको पाएका छैनौँ।
हामीले प्रस्तुत गरेको 'रा.प. तृतीय श्रेणी शाखा अधिकृत सरहको पदपूर्तिमा ५० प्रतिशत खुल्ला, ३० प्रतिशत बढुवा र २० प्रतिशतमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था हुनुपर्ने, तर कुनै पनि साविकको पदबाट अधिकतम १२ वर्षसम्म पनि बढुवा नभएमा स्वतः बढुवा प्रणालीबाट पदपूर्ति गरेर मात्र खुलातर्फ विज्ञापन गर्नुपर्ने।' र 'रा.प. प्रथम र रा.प. द्वितीय श्रेणीको खुल्लामा प्रतिस्पर्धा गर्न सम्बन्धित पदको लागि आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता भएको र निजामती सेवाको राजपत्र अनंकित पदमा रहेर ७ र ५ वर्ष काम गरेको भए योग्य हुन पाउनुपर्ने।'
मागलाई स्पष्ट उल्लेख नै नगरि हामीलाई भुलाएर उनीहरुको १ नं. बुँदामा रहेको ट्रेड युनियन अधिकार पाएमा हाम्रो माग छोडेर सम्झौता गर्न सक्ने देखेरै हामीले फरक तरिकाले संघर्ष गर्न बाध्य भएका छौँ। हाम्रा मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर आन्दोलन गरेमा हामी उनीहरुको सहयोगी हौँ। उनीहरुसँगै हामी आन्दोलनमा समाहित हुनेछौँ। तर हाम्रो शक्तिलाई अस्वीकार गरी अपहेलीत गर्ने र बेवास्ता गर्ने गरिकाले अगाडि बढेमा, हामी न्याय प्राप्त गर्न सरकार मात्र हैन ट्रेडयुनियनहरु विरुद्ध पनि आन्दोलन गर्न बाध्य हुनेछौँ।
अन्त्यमा, यदि हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वमा थोरै पनि विवेक छ र सार्वजनिक प्रशासन तथा निजामती सेवामा प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्न चाहेको हो भने हाम्रो मागको सम्बोधन होस्। हाम्रा मागहरु सहायक कर्मचारीहरुको वृत्तिविकास मात्र हैन निजामती प्रशासनमा सुशासन वृद्धि गर्न र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन सहयोगी छन्। अहिले संसदको राज्य व्यवस्था समितिका सदस्यहरुले सिंहदरबारमा बसेर हाइदुवाई गर्ने कर्मचारीलाई दुवाई दिन्छौँ भन्दा देशका कुना काप्चामा रहेर सेवा प्रवाह गर्ने कर्मचारी माथि अन्याय गरेका छन्।
उनीहरुले कस्लाई कसरी ट्रयाकमा ल्याउने हो, पहिचान नै गर्न सकेनन्। यसरी अहिले सेवामा रहेका सबै कर्मचारीलाई खराब देखेर तह लगाउनुपर्छ भन्ने सोचले कानुन बनाउदा सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुन सक्दैन। खराब चरित्रलाई निरुत्साहित गर्न छुट्टै व्यवस्था नगरि सबै कर्मचारीको घाटी निमोठ्न खोज्नु कुनै पनि हिसाबले न्यायपूर्ण हुन सक्दैन।
सबै कुराको वैज्ञानिक र औचित्यपूर्ण अध्ययन नगरी हचुवाको भरमा कानुन बनाउदै जाने हो भने हाम्रो निजामती प्रशासन त ध्वस्त हुने देखिन्छ, सँगै राजनीति पनि सफल हुन सक्दैन। फेरि भन्छु, कर्मचारीलाई घोक्राएर कार्यस्थलमा पठाएर झोक्राउने बनाउने हैन कि उत्साहित बनाएर पठाइ उत्पादकत्व वृद्धि हुने गरी निजामती सेवा ऐन निर्माण गर्नुहोस्।
(लेखक नायब सुब्बा एवम् नासु बचाउ आन्दोलनका अभियान्ता हुन्।)
