माघ २३ गते काठमाडौंमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको 'ग्य्रान्ड पब्लिसिटी' सम्पन्न भयो। कुनै समयमा शाही दरबार रहेको नारायणहिटी संग्रहालय प्रांगणमा सभा तयारीका लागि छुट्टै तामझाम देखियो। बाटाहरू पखालिए, रातारात ट्राफिक डिभाइडर हटाइए, बिजुली खम्बाहरू ओलीका बाक्लो ब्रान्डिङले लटरम्म भए।
यसरी सजिएको माहोलमा आफ्नै गगनचुम्बी डाइकट पोस्टरमुनि उभिएर प्रधानमन्त्रीले भाषण दिए। प्रतिनिधिसभा विघटनको कदमलाई न्यायोचित तुल्याउने उनको यो थप एक प्रयास थियो। आम जनमानससामु एकहिसाबको रक्षात्मक पहल। सभा सम्बोधन सधैंझैं उनले आफ्नो ट्रेडमार्क शैलीमै गरे– थोरै कटाक्ष, अलिकति भावी सपना, अलिकति स्पष्टीकरण र धेरै स्व–विज्ञापन।
उक्त सम्बोधनमा आफू र आफ्नो सरकारले हासिल गरेका 'इतिहासकै छिटा' उपलब्धिको नालीबेली लगाउने क्रममा उनले धेरै दाबी गरे। सडक, सुरुङ, कृषि, विद्युत आदि पूर्वाधारमा अहिलेको विकास अतुलनीय छ भने। कोरोना रोकथाममा नेपाल सरकारले गरेको प्रयासकै कारण यहाँ मृत्युदर कम हुन पुगेको तोकेरै भने। खनिज पदार्थ उत्खननमा नेपालले अग्रसर भूमिका खेलेको कुरा आत्मविश्वाससाथ दोहोर्याए। उनलाई हेर्न, सुन्न आएका उनका कार्यकर्ता र समर्थकहरूले उनका हरेक कुरालाई ताली र हुटिङले स्वागत गरे।
तर माघ २३ को दिन ढल्न नपाउँदै विभिन्न सञ्चारमाध्यमले प्रधानमन्त्री ओलीले गरेका गलत दाबी भनी समाचार सम्प्रेषण गर्न थाले। साउथ एसिया चेकले गरेको तथ्य जाँचलाई उद्धृत गर्दै कान्तिपुर दैनिकले 'प्रधानमन्त्री ओलीका चार गलत दाबी' शीर्षकको सामाग्री प्रकाशन गर्यो। मुख्यतः नेपालका जलविद्युत परियोजनाका उत्पादकत्व र तिनको दर्जामा गरिएको दाबी, बेलायती प्रतिनिधिसभा विघटनको किस्सा, कोरोना खोप केन्द्रको संख्यामा गरिएको किटान आदि विषयमा प्रधानमन्त्री ओली गलत छन् भन्ने उजागर भयो।
सोही स्रोतलाई आधार मानी द काठमाडौं पोष्टले पनि उनको भनाइ सही नरहेको भनी लेख्यो। त्यसैगरी, प्रधानमन्त्रीले दाबी गरेका खनिज उत्पादन, उत्खनन् सन्दर्भको वास्तविकता प्रकाशमा ल्याउँदै सेतोपाटीमा पनि एउटा अन्वेषणात्मक समाचार छापियो। यी र विगतमा छापिएका यस्तै फ्याक्ट चेक समाचारले एउटै गभ्मीर कुराप्रति इंगित गर्छ–– प्रधानमन्त्री ओलीको बोलीमा पूर्ण सत्यतता छैन। अझ भनौं कति कुरामा उनको भनाइ तथ्यपरक छैनन्।
यहाँ उल्लेख गरिएको प्रधानमन्त्री ओलीको घटना मेरा लागि एउटा दृष्टान्त मात्र हो। यो सबको सार बृहत् राजनीति र शासन प्रणालीसँग गाँसिएको छ। किन राजनीतिमा झुटको खेती भरपुर मात्रामा हुन्छ? किन असत्य बोल्नेहरू सहजै उम्किन पाउँछन्? के झुटो बोल्नु र उडन्ते गफ चुट्नु नेताहरूमा हुने जन्मजात गुण हुन्? यी प्रश्न र यिनले निम्त्याउने बहस अघि सार्न अपरिहार्य छ।
प्रायःजसो हाम्रा नेता र राजनीतिकर्मी भाषणमा अभ्यस्त हुन्छन्। आफ्ना कुरा एकोहोरो एकालाप जसरी प्रवाह गर्छन्। दोहोरो संवाद वा प्रतिवादको ठाउँ अति कम राख्छन्। आफ्ना भाषणको प्रतिउत्तरमा आउने हठात ताली र वाहवाहीलाई नै मुख्य प्रतिक्रिया ठानी गदगद पर्छन्। र यही क्षणिक लालसाले जवाफदेहीताबाट पन्छिन पुग्छन्।
अब के र कसका लागि जवाफदेही बन्नु पर्यो? क्रियाशील निगरानी र प्रतिप्रश्नको वातावरण नरहँदा यो छुट पाउँछन्। मनमा लागेका जेसुकै होस्, एकपटक बोलिदिने हो भन्ने खालको रवैया झल्काउँछन्। अप्रामाणिक व्यवहारमा यतिसम्म भिजिसकेका हुन्छन् कि सूचना प्रविधिको यस्तो सहज पहुँच हुँदाहुँदै पनि बोल्नुअघि तथ्य जाँच गर्नुपर्छ भन्ने हेक्का राख्दैनन्। वा आफ्नो झुटको तुरुन्तै पर्दाफास हुनसक्छ भन्ने भेउ पाउँदैनन्। वा पाए पनि कुनै ग्लानीबोध वा भूलसुधारबिनै सजिलै पचाइदिन्छन्।
यसको अर्को पाटोमा जन–जागरुकता पक्षको पनि उत्तिकै ठूलो भूमिका रहन्छ। हामीले हाम्राअघि उभिएर भाषण फलाकिरहेका नेताको वक्तव्य कसरी ग्रहण गर्छौं त्यसले पनि प्रभाव पार्छ। अझै पनि हामी अमूर्त, आकाशे, कुतर्कले सजिएका सम्बोधन सुनेर बहकिन्छौं। सही–गलतको फरक छुट्याउन सक्दैनौं। वा तिनको होमा हो मिलाउँछौं भने नेताहरूबाट सत्यबोधको अपेक्षा राख्नु जायज नसुनिएला।
चुनावअगावै गरिएका प्रण, देखाइएका सपना र दिइएका आश्वासनको बुँदागत रिपोर्टिङको माग हरेक समुदायले नगर्दा नेताहरूले हामीबाटै निस्फिक्री झुट बोल्ने लाइसेन्स पाएका हुन्छन्। त्यसको विपरीत, आर्थिक वृद्धिदर, रोजगारी अवसर र संख्या, स्वतन्त्रता सूचकांक, प्रदूषण दर, योजनाका कार्यान्वयन आदि संवेदनशील विषयमा ठोस प्रश्न सोधेर नेताहरूबाट गुणात्मक प्रतिफलको माग गर्न सकियो भने उनीहरूका बकम्फुसे र तथ्यांकहीन तर्कलाई सहजै अलग्याउन सफल हुन्छौं।
जनतामा राजनैतिक चेत विकास गर्न कुनै ठूलै अनुसन्धानात्मक अध्ययनको आवश्यकता हुन्छ भन्ने पनि होइन। आफ्नो स्वविवेक, पहुँचका भरपर्दा स्रोत, र समाज हितको विचार प्रयोग गरी आफ्ना नेतागणलाई खबरदारी गर्नु भनेको पनि जनजागरण हो।
माघ २२ गतेको आमहड्तालपछि नेकपा (दाहाल–नेपाल) पक्षधरका केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालले नेपाल बन्दलाई 'शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न' भनेर सामाजिक सञ्जालमा उद्घोष गरे। उनले यसो भन्दै गर्दा सोही दिन देशका विभिन्न भागमा भएका हिंसात्मक घटनाको समाचार दर्साउँदै धेरैले उनलाई प्रश्न गरे। उनीबाट तथ्यगत उत्तर खोजे। उत्तर भलै आएन होला तर यो आफैंमा नागरिक जागरुकताको एउटा उदाहरण हो।
नागरिकको यस्तो सजग पैरवीसँगसँगै समानान्तर रूपमा सञ्चारमाध्यमले पनि जोसुकै राजनैतिक व्यक्तित्वबाट जवाफदेहिता खोज्ने, उजागर गर्ने प्रयासलाई निरन्तरता दिनुपर्छ। विश्वका विभिन्न राष्ट्रमा फ्याक्ट चेक गर्ने संस्था स्थापित रूपमा काम गर्दै आएका छन्। अमेरिकामा फ्याक्टचेक डट ओआरजी, भारतमा अल्ट न्यूज र फ्याक्टचेकर डट इन आदि निकै सक्रिय तवरमा काम गरिरहेका छन्।
नेपालमा पनि केही समययता यस्तो प्रकियाले गति लिएको देखिन्छ। माथि उल्लेख गरिएको साउथ एसिया चेक र नेपाल फ्याक्ट चेकले पनि तथ्यजाँचलाई प्राथमिकतामा राखेको पाइन्छ। यति हुँदाहुँदै ठूला र पुराना मिडियाघरले पनि प्रमाणीकरणको अभ्यास र अभियानमा हात मिलाउने हो भने सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिबाट निस्कने झुट न्यूनीकरणमा प्रभावकारी र सकारात्मक असर पार्न सकिन्छ।
राजनीति र नेताप्रतिको हाम्रो स्कुलिङ र आमधारणा अर्काे कारण हो। हामी झुट बोल्नु, हावादारी गफ गर्नु वा चाहे निर्धक्क आत्मविश्वास साथ बोल्न सक्ने व्यवहारलाई सोझै 'नेता चरित्र'सँग जोडेर हेर्छौं। आफ्नै बालबालिकाले यीमध्ये कुनै अनुकरण गर्न खोजेमा तिनलाई 'भोलि गएर यो नेता बन्ने भयो' भन्ने खालको टिप्पणी गर्छौं। यसको भागिदार हामी सबै हौं।
सतही रूपमा हेर्दा यसले खासै अर्थ नराख्ला, तर बृहत् समाजमा यही अभ्यास चलिरहने भएकाले यसले कतै न कतै प्रत्यक्ष वा परोक्ष असर पार्छ। भोलि त्यही समाजबाट हुर्केर आउने आमनागरिक होस् वा राजनीतिज्ञ, दुवैमा एक प्रकारको मनोवैज्ञानिक छाप छोड्छ। पेसाप्रतिको आमधारणाले नै राजनीतिमा झुट बोल्ने छुट दिँदो रहेछ भन्ने बहानामा नेताले यसको गलत फाइदा उठाउँछन्। र अर्काेतिर जनताले पनि त्यसलाई सामान्य रूपमा सहिदिन्छन्। अन्तत्वगत्वा, यस्तो प्रवृत्ति एक पुस्ताबाट अर्काेमा पुस्तान्तरण हुने क्रम चलिनै रहन्छ।
राजनैतिक वृत्तमा वक्तृत्वकला र वाक शिल्पको अहम आवश्यकता हुन्छ। र त्यो प्राथमिकतामा पर्नु पनि पर्छ। यसैकारण नेता र राजनीतिज्ञले आफ्ना मौखिक दक्षतामा ध्यान दिनु, त्यसलाई प्रभावकारी पार्न विकास गर्दै लैजानु स्वभाविक क्रिया नै हो। जनतासँगको आफ्नो सम्पर्कलाई थप आत्मीय, विश्वासिलो र सान्दर्भिक बनाउन यस्ता विशेषता निर्णायक हुन्छन्।
तर श्रृंगारिक शब्द र शैलीका आडमा गलत नियत बोकी, जनता भ्रमित पार्न, आफ्ना कमी-कमजोरी ढाक्न, नगरेका काम बढाइचढाइँ तन्काउन वा कुनै पनि आधारहीन दाबी गर्न बोलेका झुटलाई कुनै हालतमा पनि स्वीकार्न हुँदैन। चाहे त्यो पात्र जति नै आफू निकट किन नहोस्।
त्यसलाई औंल्याउनु सचेत नागरिकको गुण हो। राष्ट्रका सबै सम्बन्धित निकायले विना हिच्किचाहट आफ्ना नेताका झुट र तथ्य–तोडमरोड खबरदारी गर्न सक्ने हो भने यस्तो व्यवहारको सामान्यीकरण हुने प्रवृत्ति घट्दै जान्छ।
