प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा झन्डै दुई–तिहाइ सिट जितेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्नो वाचापत्र अनुसार मन्त्रालय संख्या घटाउन गृहकार्य सुरू गरेको छ।
मन्त्रालय संख्या घटाएर १५ देखि १८ मा सीमित गर्ने तयारी रहेको पार्टीका एक पदाधिकारीले बताएका छन्।
संविधानले नै मन्त्रिपरिषदको आकार २५ सम्म बनाउन पाउने भनी तोकेकोमा रास्वपाले त्योभन्दा कममा झर्दा शासन व्यवस्था चलाउन सहज हुन्छ कि अप्ठ्यारो भन्नेबारे हामीले पूर्वप्रशासकहरू काशीराज दाहाल, उमेश मैनाली र विमल कोइरालासँग कुरा गरेका छौं।
प्रशासकीय अदालतका पूर्वअध्यक्ष काशीराज दाहालको संयोजकत्वमा बनेको प्रशासन सुधार सुझाव समितिले मन्त्रालय संख्या १५ मा झार्न सिफारिस गरेको थियो। यसका लागि समितिले केही कारण पनि देखाएको थियो।
संघीय प्रणालीमा राज्यको शक्ति तीन तहमा बाँडफाँट भइसकेकाले केन्द्रमा धेरै मन्त्रालय राख्नुको औचित्य र आवश्यकता नभएको समितिको निष्कर्ष छ। सेवा प्रवाह र स्थानीय विकासका काम स्थानीय तहलाई तथा विकास निर्माणका काम प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण भइसकेको अवस्थामा संघीय मन्त्रालयहरू धेरै राख्न आवश्यक नभएको समितिले जनाएको छ।
समितिले संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताका आधारमा नभई नहुने मन्त्रालयहरू मात्र राख्न उपयुक्त हुने सुझाव दिएको छ। एउटै मन्त्रालयमा दुई जना सचिव राख्नु त व्यावहारिक र आवश्यक नभएको पनि समितिले जनाएको छ।
यसबारे समितिका संयोजक दाहालसँग कुरा गर्दा उनले संसदको राज्य व्यवस्था समिति र सबै राजनीतिक दलहरूसँगको सहमतिमा १५ वटा मन्त्रालय सिफारिस गरिएको बताएका छन्।
'संघीय सरकारको आकार सानो हुँदा प्रशासन चुस्त, छरितो र परिणाममुखी हुन्छ। प्रशासनिक र सञ्चालन खर्चमा उल्लेख्य कमी आउँछ। यसबाट बचेको रकमलाई विकास निर्माण र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा लगाउन सकिन्छ,' उनले भने, 'मन्त्रालय थोरै हुँदा प्रधानमन्त्री वा नेतृत्वले प्रभावकारी रूपमा अनुगमन, सुपरिवेक्षण र निगरानी गर्न सक्छन्।'
मन्त्रालय संख्या थोरै हुँदा निर्णय प्रक्रियामा हुने ढिलासुस्ती हट्नुका साथै झन्झटिलो 'रेड ट्यापिजम' अन्त्य हुने उनी बताउँछन्।
'जनताले सेवा लिन विभिन्न मन्त्रालय र निकायहरू धाइरहनुपर्ने बाध्यता हट्छ। एकै ठाउँबाट सुलभ सेवा प्राप्त हुन्छ। एउटै कामका लागि धेरै मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने र एउटाले अर्कोलाई जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्ति अन्त्य हुन्छ,' उनले भने, 'थोरै मन्त्रालय हुँदा अनियमितता र भ्रष्टाचारमाथि निगरानी राख्न सजिलो हुन्छ।'
यति हुँदाहुँदै कर्मचारीतन्त्रले यो परिवर्तन सहजै स्वीकार नगर्ने हुँदा पुरानै ढर्रामा चल्न खोज्ने प्रवृत्ति चुनौतीका रूपमा देखा पर्नसक्ने उनी बताउँछन्।
मन्त्रालय घटाउन केही ऐन-कानुनमा सुधार वा संशोधन गर्नुपर्ने हुँदा अध्यादेश वा संसदको सहयोग आवश्यक पर्ने पनि उनले औंल्याए।
मन्त्रालयहरू गाभिएपछि बाँकी रहने सचिव र अन्य कर्मचारीलाई उनीहरूको योग्यता अनुसार नयाँ जिम्मेवारी वा कार्यक्षेत्र तोक्नुपर्ने दाहालको भनाइ छ।
'सरकारको कार्य विभाजन नियमावली परिवर्तन गरी मन्त्रालयहरूको नयाँ कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारी स्पष्ट पार्नुपर्ने चुनौती रहन्छ। कानुनी आधार बलियो नबनाई गरिएका निर्णय अदालतबाट बदर हुन सक्ने जोखिम रहन्छ। यी सबै सुधार कार्यान्वयन गर्न राजनीतिक नेतृत्वमा दृढ इच्छाशक्ति, इमानदारी र निर्मम भएर अघि बढ्ने क्षमता हुनुपर्छ,' उनले भने।
लोकसेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेश मैनाली मन्त्रालय घटाउँदा बेफाइदाभन्दा फाइदा मात्र देखेको बताउँछन्।
'अमेरिका र जापानजस्ता ठूला र शक्तिशाली देशहरू १२-१३ वटा मन्त्रालयले चल्न सक्छन् भने नेपालमा सबैलाई भाग पुर्याउन २५-३० वटा मन्त्रालय बनाउनु आवश्यक छैन,' उनले भने, 'मन्त्रालय संख्या घटाउँदा संघीय सरकार छरितो र चुस्त हुन्छ। सानो आकारको मन्त्रालय संरचनाले सरकारी निर्णय प्रक्रियालाई पनि छिटो र प्रभावकारी बनाउँछ।'
संघीय सरकारले धेरै मन्त्रालय पाल्नुको साटो संघीय नीति निर्माण, संघीय कार्यक्रम सञ्चालन र तीनै तहको सरकारबीच समन्वयमा ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। मन्त्रालय टुक्र्याएर अनावश्यक रूपमा बढाइएको संगठन विस्तार र कर्मचारी संख्या यसले नियन्त्रण गर्ने उनी बताउँछन्।
'संघीयताको मर्म अनुसार संघमा रहेका धेरै काम प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रत्यायोजन गरी कार्यान्वयन गराउन सहज हुन्छ। यसका लागि बढी मन्त्रालय राख्नुपर्ने आवश्यकता म देख्दिनँ,' उनले भने।
मन्त्रालय घटाउँदाका केही चुनौती पनि मैनालीले औंल्याएका छन्।
खासगरी मन्त्रालय संख्या घट्दा सचिवहरूको दरबन्दी कम हुने भएकाले कर्मचारीहरूको बढुवा र वृत्ति विकासमा असर पर्न सक्ने उनको भनाइ छ।
त्यस्तै, मन्त्रालय संख्या हेरफेर गर्दा सरकारको कार्य विभाजन नियमावली परिवर्तन गरी मन्त्रालयहरूको नयाँ कार्यक्षेत्र तोक्नुपर्ने चुनौती रहन्छ। मिल्दाजुल्दा कार्यक्षेत्र भएका मन्त्रालयहरू (जलस्रोत, सिँचाइ र खानेपानी वा कृषि, वन र वातावरण) लाई वैज्ञानिक ढंगले एकै ठाउँ ल्याउनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिएका छन्।
'पहिले केन्द्रमा ल्याइएका वा संघमै राखिएका कामलाई पुनः प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउनुपर्ने र त्यसै अनुसार संरचना तयार पार्नुपर्ने चुनौती रहन्छ,' उनले भने।
पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइरालाले पनि मन्त्रालय घटाउने काम गर्नैपर्ने धारणा राखेका छन्।
उनका अनुसार, मन्त्रालय संख्या घटाउनुले संघीयतामा एउटा चुस्त र छरितो सरकारको संकेत दिन्छ। मन्त्रालयहरू कम हुँदा आवश्यक पर्ने कर्मचारीहरूको कुल संख्यामा कमी आउँछ। प्रशासनिक संरचना सानो हुँदा राज्यको साधारण खर्चमा उल्लेख्य बचत हुनुका साथै निर्णय गर्ने प्रक्रिया पनि छिटो र छरितो हुन्छ।
'यसले जनताले पाउने सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्छ,' पूर्वमुख्यसचिव कोइरालाले भने, 'नेपालजस्तो देशका लागि १५ वटा मन्त्रालय हुनु उपयुक्त मानिन्छ, यद्यपि १८ सम्म पुर्याउँदा पनि भद्दा हुँदैन।'
उनले यसका केही घाटा र चुनौती पनि औंल्याएका छन्।
मन्त्रालय घट्दा पहिलेदेखि लाभ लिइरहेका वा पदमा रहेका व्यक्तिहरूको पद गुम्न सक्ने भएकाले उनीहरूबाट विरोध हुन सक्ने कोइरालाको भनाइ छ।
त्यस्तै, मन्त्रालयहरू गाभ्दा सेवाको प्रकृति र कार्यभार हेरेर वैज्ञानिक ढंगले मिलान गर्नुपर्ने चुनौती रहने उनी बताउँछन्।
'मन्त्रालयहरू घटाइए पनि सेवा दिने एजेन्सीहरूलाई कुन मन्त्रालय मातहत राख्ने भन्ने संयन्त्र मिलाउनुपर्ने हुन्छ। समग्रमा मन्त्रालय संख्या १५ देखि १८ को बीचमा झार्नु प्रशासन र राज्य कोषका लागि लाभदायी देखिन्छ। तर यसको कार्यान्वयनमा हुने राजनीतिक र प्रशासनिक अवरोध व्यवस्थापन गर्नु मुख्य चुनौती हो,' कोइरालाले भने।
-1774167845.png)
-1746009348.jpg)
