सिराहाका राजकिशोरलाई बिहानै फोन आयो। 'पार्टीको आदेश छ, भोलिको आन्दोलनमा जसरी पचास जनाको सहभागी हुनुपर्दछ' भन्ने उर्दी जारी आयो। कतै प्रलोभन त कतै धम्कीका आधारमा केही मानिसहरु जम्मा गरी राजधानी तिर होमिए राजकिशोर।
काठमाडौँको एउटा सरकारी क्याम्पसमा पढ्दै गरेका मध्यपश्चिम तिरका प्रकाशलाई क्यापसका पार्टीका विद्यार्थी नेताले फोनमार्फत आन्दोलनमा सहभागी हुन आग्रह गरे। आफ्नो पार्टीको सरकार आएपछि जागिर लगाइदिउँला भन्दै त्यी युवालाई आन्दोलनको बाटो देखाए।
लामो समयदेखि राजनीति र ठेकेदारीमा संलग्न एक व्यवसायीको भागमा दुई सय जनाको सहभागिता, खानपिन र आन्दोलनमा सहभागी भएबापतको केही रकम जुटाउनु पर्ने पार्टीको आदेश आयो।
के गाँउ, के सहर जताततैबाट मानिसहरुको खुल्लेआम किनबेच भएका छन्। केही समय अगाडि सांसद किनबेच भयो रे भन्ने सुनिन्थ्यो। अहिले सहरमा मानिसहरु किनबेच भएको कुराहरु सुनिन्छन्।
अहिले सहरमा सर्वाधिक चर्चा छ त मासुभात र भाडाको खामको व्यवस्था छ कि छैन रे? नेताहरुले कहिले यति लाखको उपस्थितिमा आन्दोलन गर्छौँ भन्दै चर्को स्वरमा भाषण गर्दै छन्। यहाँ त कसैले यो कास्टिङ मात्र हो, अझै बृहत जनप्रर्दशन गर्छौं भन्छन्।
पछिल्लो राजनीतिक पदिृश्य, प्रतिनिधि सभाको दुर्घटना र विधिको शासन कायम गराउन स्वतन्त्र रुपमा खबरदारी गरेको नागरिक आन्दोलनमा समेत मत र अभिमत विभाजित छन्।
चिसो मौसमका बीच पनि जारी आन्दोलन र राजनीतिक गर्मागर्मीले गाँउ सहर, देश विदेशमा रहेका नागरिकहरुको मत र अभिमतमा विभाजन गराएको छ।
अदालतमा बहसका क्रममा रहेको प्रतिनिधिसभाको विघटनको विभिन्न मुद्दाहरु पनि जारी रहेको छ। प्रतिपक्ष र सत्ताधारी कै एकपक्ष विघटनको विरोधमा आन्दोलनमा होमिएको छ भने सत्ताको बागडोर समालेको सरकार आफ्नो कदमको बचाँउ गर्दै सभा जुलुसको आयोजना गरेको छ।
विगतको इतिहासलाई हेर्दा विसं २००७ सालदेखि नागरिकले आन्दोलनमा जिन्दावाद मुर्दावादको नारा लगाउँदै आफ्ना हक र अधिकारका निमित्त लड्दै आएका छन्। तर, सात दशक पछिको २०७७ सम्म अझै पनि नागरिकको संविधानले व्यवस्था गरेका मौलिक र मानव अधिकारका हकहरुको पूर्ण सुनिश्चित हुन सकेका छैनन्।
राजनीतिक दलिय भागवन्डा र सीमित स्वार्थले नागरिकका अधिकांश एजेन्डाहरु ओजेलमा परेका प्रशस्त उदाहरणहरु पनि छन्। किसान, मजदुर र निमुखा नागरिकको नाममा गरेको राजनीति कहिल्लै उनीहरुको भलाइका निमित्त परिचालित छैनन्।
कोरोनाको क्रासदि र लकडाउनको समयमा नागरिकले पाएको दुख कमै राजनीतिक दल र दलका नेताले मात्र बुझे होलान्। नागरिकको अभिवाभक सरकार आफैले पनि स्वास्थ्य संकटका समयमा त्यी नागरिक प्रतिको जिम्मेवारी बहन गर्न सकेनन्।
नागरिकको हक र अधिकारका विषयमा गरेका आन्दोलन र क्रान्तिहरुले नागरिकलाई आफ्ना अधिकारहरु कति सुरक्षित गरायो। आज राजनीतिक नारा र जुलससमा सहभागी कार्यकर्ताले सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्न सके अथवा सकेनन्।
आज आन्दोलनमा सहभागी गरिब परिवारको व्यक्ति, प्रलोभनमा होमिएको युवा, राजनीतिमा भविष्य खोज्ने महिलाहरु प्रति नै सामाजिक विग्रह र विवेद, सिर्जना गरेको छ। आजका यी सबै ज्वलन्त विषयहरु हुन्।
धरातल बिनाको यस्तो राजनीति गरिब र निमुखा जनताको काधमा चडेर आन्दोलन र क्रान्तिमा होमिएका सहिद र वेपत्ता परिवारले के पाए? संविधानले परिकल्पना गरेको समतामूलक समाज र व्यवस्था गरेको सामाजिक न्याय र सामाजिक सुरक्षाको अनुभूति कहाँ गरिदै छ?
नेताका चिप्ला र मिठा कुराले मात्र नागरिकका आवश्यकता र माग पूरा हुँदैनन्। संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था लागु भए पनि नागरिक आफ्नो परिवारको पालनपोषणका लागि नै पोका पन्तुरा बोकेर परदेश तिर धाउनु नै परेको छ। स्वदेशमा नै गरी खान्छु भन्दा पनि अवसर छैनन्।
प्रतिनिधिसभा विघटन पश्चात फेरि राजनीतिक अस्थिरता र दिनप्रतिदिन आन्दोलन जारी नै छ। सडकमा काम गरेर परिवारको गर्जो टार्ने नागरिकहरुको पीडा पनि कम छैन। अबको आन्दोलन जिन्दावाद र मुर्दावाद केका लागि भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै सुनिदै छ।
हामी केही नेता, झोला र एकछाक मसिनो गाँसका पछाडि लाग्यौँ। तर, पौरख, उत्पादन र आत्मनिर्भरता तिर लागेनौँ। केही नागरिक राजनीतिक आन्दोलनमा होमिए। त्यी मध्ये २०६३ सालको आन्दोलनमा सहभागी, सहिदका परिवारले के पाए। अझै पनि राज्यका तर्फबाट परिचय पत्र र सम्मानको समेत भागिदार भएका छैनन्।
नागरिकका काँधमा बसेर नेताले काँचुली फेरे, परिवर्तन भए। सत्ता, सम्पत्ति र शक्तिमा पुगे। जनता अझै दशकैपिच्छे विधिको शासन, सुशासन र हक अधिकारका लागि आन्दोलनका नारा लगाउँदै सडकमा मुढभेडमा होमिनु पर्ने बाध्यता छ।
दशकै पिच्छै देशमा व्यवस्थाको परिर्वतन भए पनि नागरिकको अवस्थालाई दिगो रुपान्तरण गरी संविधानको परिकल्पना अनुसार समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली पूरा भएको देख्न कस्तो किसिमको कर्मशील आन्दोलन गर्नुपर्ने हो। यो प्रश्नको अनिश्चितता राजनीतिक अस्थीरता सँगै जोडिएको छ।
आज जिन्दावाद! मुर्दावाद! भन्दै सडकमा होमिएका जोशिला युवाहरु भावी पुस्ताको भविष्य कस्तो छ। गरिबी र बेरोजगारी नागरिकहरुको सहयोगमा गरिएका यस्ता आन्दोलनले उनीहरुको रोजीरोटि र भविष्यका बारेमा के ग्यारेन्टी गर्न सक्दछ।
पछिल्लो राजनीतिक घटनाले आगामी दिनहरुमा अझै कस्तो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थीक प्रभाव पार्न सक्दछ भन्ने विषय पनि ज्यादै महत्वपूर्ण छ। कोरोनाको समयमा गरिएको लकडाउनले सिर्जना गरेको आर्थिक संकट र स्वास्थ्य संकट सँगै सिर्जित राजनीतिक संकटले थप अस्थिरता तिर धकेल्ने निश्चित छ।
नेताको पछ्यौरी समाएर मात्र होइन, अबको समग्र लोककल्याणकारी राज्य, सामाजिक समानता, अनियमितताको निरन्तर खबरदारी गर्नुपर्दछ। समृद्ध र सुशासन नेपाल निर्माणमा हामी सबैको दायित्व समान छ। राजनीतिक सीमित स्वार्थ र दलीय झगडाले समग्र देशका नागरिकको भविष्य माथि धावा बोल्ने कसैलाई संविधान र ऐन कानुनले छुट दिएको पक्कै छैन।
आन्दोलनमा यति हजार युवा उतारेभन्दा पनि यस्ता कार्यक्रम र योजनाका माध्यमबाट यति युवाको भविष्य रोजगारी सिर्जना र गरिबीको समस्या समाधान गरिदियौ भन्ने स्वप्नदर्शी आन्दोलनको खाँचो छ। अब सामाजिक न्याय, सामाजिक सुरक्षा, सुशासन र आर्थिक स्थिरता कायम गराउन सफल भयौँ भन्ने दिगो नारा चाहिएको छ।
यसर्थ, विधिको शासनको रक्षार्थ खबरदारी अवश्य गर्नु पर्दछ। पक्ष र विपक्षको वाद र विवादमा भन्दा पनि अहिलेका युवा पुस्ताको भविष्यका बारेमा आन्दोलन हुन जरुरी छ। विशेषगरी युवाजगत ज्यादै सजग र परिर्वतित उपलब्धीको रक्षा र सामाजिक रुपान्तरका लागि आफ्ना नारा केन्द्रित गर्नुपर्दछ।
.jpg)
.jpg)
