नेपालको संविधानले संघीयतालाई आत्मसाथ गर्यो। संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन प्रकारका संघीय इकाईको व्यवस्था भयो। सोही अनुरूप सबै तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले आफ्नो पहिलो कार्यकाल सकाउने तर्खरमा छन्। तथापि प्रशासनिक संघीयताले मूर्तरूप पाउन सकेको छैन्। संविधान निर्माण पश्चातका करिब ६ वर्ष सार्वजनिक प्रशासन तदर्थवादबाट संचालित छ।
प्रशासनले राजनीतिक व्यवस्थाका मूल्यहरूको वितरण गर्दछ। यसर्थ, राजनीतिक प्रणालीसँग लय मिलाउनु प्रशासनको धर्म हो। कर्मचारीहरू राजनीतिक दलप्रति तटस्थ तर राजनैतिक प्रणालीप्रति प्रतिबद्ध रहनुपर्दछ भन्ने मान्यता समेत रहिआएको छ। नेपालमा पर्याप्त अधिकार सहितका प्रदेश र स्थानीय तह बनेता पनि 'डेलिभरी विङ्ग' को रूपमा रहने कर्मचारीतन्त्रको व्यवस्थापन नहुँदा सेवा प्रवाह र विकास व्यवस्थापन प्रभावकारी भएन। नागरिकले पात्र, प्रवृत्ति हुँदै व्यवस्थाप्रति नै असन्तुष्टि पोख्न थालिसकेका छन्।
त्यसो त स्थानीय र प्रदेशमा कर्मचारी व्यवस्थापनको पहल नभएको होइन। समायोजन ऐन, २०७४ जारी गरियो। समायोजन हुन नचाहने पचास वर्ष उमेर पुगेका र निवृत्तिभरण पाउने अवस्था भएका कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकाश लिन सक्ने प्रावधान गरियो। यो स्किमप्रति कर्मचारी निकै आकर्षित भए, करिब १० हजार कर्मचारीले आवेदन दिए। ऐनमा संघबाट प्रदेश र स्थानीय तह एवम् प्रदेश र स्थानीय तहबाट संघमा सरूवा हुन पाउने प्रावधान थियो।
२०७४ सालको निर्वाचनपश्चात भारी बहुमतबाट गठित सरकारले कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५ ल्यायो। स्वेच्छिक अवकाश योजनालाई समावेश गरेन। समायोजन भई जाने कर्मचारीलाई अन्य तहमा सरूवा हुने ढोका बन्द गरिदियो। बाटोको म्यादबाहेक एक्काइस दिनभित्र हाजिर हुन नगएमा बर्खास्ती गर्नेसम्मका प्रावधान राखियो।
सरकार अविछिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था हो, जसलाई विश्वासको धरोहर पनि मानिन्छ। सरकारले अघिल्ला सरकारका निर्णयको स्वामित्व पछिल्लो सरकारले लिनुपर्दछ। संसदले ऐन बनायो, सरकारले स्वेच्छिक अवकाशको लागि सूचना प्रकाशित गर्यो, इच्छुक कर्मचारीले आवेदन दिए, तर नयाँ सरकारले सम्पूर्ण आवेदनलाई फोहोरमा मिल्काइदियो।
स्वेच्छिक अवकाश योजनालाई कार्यान्वयन गर्न सकेको भए निजामती सेवामा नवीन रक्तसंचार हुने थियो। जसको प्रभाव मात्रात्मक मात्र नभई गुणात्मक हुने निश्चित थियो। हालको युग सुहाउँदो सीप, क्षमता र जाँगरले ओतप्रोत प्रविधिमैत्री जनशक्ति भित्रिने थिए। कर्मचारीतन्त्रमा रहेको लातफिताशाही चरित्रमा सुधार गर्ने मौका थियो। सार्वजनिक सेवाको डिजिटलाइजेनको आकांक्षालाई मूर्तरूप दिन सजिलो पर्ने थियो। एकात्मक राज्य व्यवस्थाको प्रशासनिक संस्कृतिमा सुधार गर्न सकिन्थ्यो। तर नेपालको निजामती प्रशासनलाई रूपान्तरण गर्ने एउटा स्वर्णीम अवसरबाट सरकार चुक्न पुग्यो।
राष्ट्रसेवक कर्मचारीमाथि समायोजन लाद्ने काम भयो। समायोजनको प्रक्रिया नै उल्टो दिशाबाट सुरूआत भयो। संघीय निजामती सेवा ऐन, प्रदेश निजामती सेवा ऐन, र स्थानीय सेवा ऐन निर्माण नै नगरी जबर्जस्ती कर्मचारी समायोजन गरियो। संघीय इकाईहरू (संघ, प्रदेश र स्थानीय तह) मा कस्तो कानुन बन्दछ, सेवाको सर्त र सुरक्षा के हो? वृत्ति विकासको अवसर के-कस्ता छन्? लगायतका विषय टुंगो नै नलागी जबर्जस्त समायोजन गरियो।
निजामती कर्मचारीहरू निजामती सेवा ऐन, २०४९ का सर्तका अधिनमा रही राज्यलाई सेवा दिन अनुबन्ध भएका हुन्। यो एक प्रकारको सम्झौता हो। सो ऐनको दफा ५८ ले 'कुनै पनि निजामती कर्मचारीलाई निजको नियुक्ति हुँदा तत्काल लागु रहेको तलब, उपदान, निवृत्तिभरण र अन्य सुविधा सम्बन्धी सेवाका सर्तहरूमा निजको स्वीकृति बेगर निजलाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी परिवर्तन गरिने छैन' भन्ने व्यवस्था गरेको छ। सेवाका सर्तहरूमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने भएमा निजको लिखित स्वीकृति अनिवार्य हुन्छ।
अन्यायपूर्ण समायोजन विरूद्ध सम्पूर्ण कर्मचारी वृत्तले विरोध जनायो। निजामती सेवाको आधिकारिक ट्रेड युनियन लगायत सम्पूर्ण राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनले असहमति प्रकट गरे। संसदमा प्रश्न उठ्यो। कतिसम्म भने समायोजनपश्चात नियुक्त भएका तत्कालीन सरकारकै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदेश त्रिपाठीले पनि समायोजनमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै यसले कर्मचारीतन्त्रको मनोबल गिराएकोले सुधार गर्नुपर्ने कुरा व्यक्त गरे।
समायोजन भएका कर्मचारीको गुनासो सम्बोधन गर्ने भनी नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषदबाट निर्णय भई मन्त्री स्तरको निर्णयानुसार कर्मचारी समायोजन/मिलान सम्बन्धी मापदण्ड-२०७७ पनि जारी भयो। यसरी स्वयम् सरकारले पनि समायोजनमा त्रुटी भएको स्वीकार गरेको छ। अझै पनि समायोजित भएका कर्मचारीहरू समायोजन विरूद्ध विभिन्न रूपले आन्दोलित छन्।
हाल कर्मचारी समयोजनका कतिपय विषय न्यायलयमा विचाराधीन छन्। कार्यपालिकाले आफ्नो जिम्मेवारी सही ढंगले निर्वाह गर्न नसक्दा न्यायपालिकाको सक्रियता स्वतः आकर्षित हुन्छ। सम्मानीत सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजित केही कर्मचारी संघमा फर्किसकेका छन्। कर्मचारी समायोजन लगायतका विषयमा सर्वोच्च न्यायिक निकायबाट पूर्ण आदेश आउन बाँकी नै छ। न्यायमूर्तीबाट न्यायिक मनको प्रयोग भई पीडितले न्याय पाउने कुराको वैध अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघका पूर्वमहासचिव ड्याग ह्यामरशोल्डले मानव संशाधनको महत्वलाई उजागार गर्दै 'सक्षम व्यक्तिले बाँझो जमिनबाट सम्पत्ति उत्खनन गर्न सक्दछ' भनेका थिए। तर यहाँ मानव संसाधनको उत्प्रेरणालाई नजरअन्दाज गरियो। समायोजनले सार्वजनिक सेवाको मियोलाई कमजोर बनायो। निजामती प्रशासनको मनोबल र आत्मविश्वासलाई धरासायी बनायो।
संघमा अनावश्यक दरबन्दी कायम गरियो। कतिपय सेवा समूहका कर्मचारीलाई आफूभन्दा कनिष्ठ कर्मचारीको मातहतमा काम गर्न बाध्य पारियो। कैयौँ स्थानीय तहले संघले पठाएको कर्मचारी स्वीकार गरेनन्। प्रदेश मन्त्रालयमा सचिव पठाउँदा थप सुविधा दिएर पठाउनुपर्ने अवस्था आयो।
समायोजन संसोधनका नाममा थप विकृतिहरू निरन्तर कायम रहे। तथापि समायोजन सफल पारेको जस लिँदै केही उच्च प्रशासकले पुरस्कार स्वरूप राजनैतिक नियुक्ति पाए। विभागीय मन्त्री समेत आफूलाई सफल भएको स्वःघोषणा गरे। यथार्थ के हो भने कमजोर मनोबल भएको सिपाही लिएर युद्ध जित्न सकिँदैन।
सरकार संघीय निजामती सेवा विधेयक संसदमा पेश गर्ने तयारीमा छ। सबै तहका कानुन निर्माणपश्चात मात्र कर्मचारीको वृत्ति पथ एकीन हुन्छ। कर्मचारीलाई जबर्जस्त समायोजन गर्ने विषय न्यायोचित हुन सक्दैन। त्यसैले कानुन आधार तयार भएपछि कर्मचारीलाई पुनः समायोजन रोज्ने अवसर दिनुपर्दछ। स्वेच्छिक अवकाश योजना कार्यान्वयन गर्दा संघमा समायोजनको चाप स्वतः कम हुन्छ।
तल्ला तह र दुर्गम क्षेत्रमा थप सेवा, सुविधा र वृत्ति विकासका अवसर दिएर स्वतःस्फूर्त जाने वातावरण निर्माण गर्नुपर्दछ। वैज्ञानिक ढंगले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी दरबन्दी एकीन गरिनुपर्दछ। अहिलेजस्तो संघमा भद्धा संगठन बनाउँदा राज्यकोषमा भार थपिन्छ भने सेवा प्रवाहमा समेत चुस्तता आउँदैन्। संघमा दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी समायोजित हुन चाहेमा पुल दरबन्दी सिर्जना गर्न सकिन्छ।
पुलबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा कामकाज गर्न खटाउन सकिन्छ। त्यसैगरी प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी छनौट गर्ने प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई कानुनद्वारा नै सुदृढ गराएर कार्यपालिकाको प्रभावबाट मुक्त बनाउनुपर्दछ। प्रदेश र स्थानीय तहबाट संघमा आउने निश्चित वृत्ति पथलाई खुला राख्नु झन् अपरिहार्य नै छ।
कर्मचारीतन्त्रलाई उत्प्रेरित नगरी संघीयताले अपेक्षित प्रतिफल दिन सक्दैन। अघिल्लो सरकार कर्मचारीबीच निकै अनुदार रह्यो। कर्मचारीको माग र गुनासालाई बेवास्ता गर्यो। समायोजनले तहसनहस बनेको निजामती प्रशासनलाई सरकारका बहालवाला उपप्रधानमन्त्रीले 'झिंगे टसाईँ सोच' भनी लाल्छना लगाए। विभागीय मन्त्रीले 'थाङ्ने' को उपमा दिए।
संसदीय समितिमा बिर्सनलायक विचारहरू वक्त भए। बजेट वक्तव्यमा अर्थमन्त्रीले 'कर्मचारीको भत्ता कटौती गरेको छु' भन्नासाथ संसदहरूको टेबल ठोकाइले कर्मचारीतन्त्रमाथि हेर्ने राजनीतिको दृष्टिकोण प्रष्ट हुन्छ। यसरी रूग्ण पारिएको निजामती प्रशासनलाई पुनरुत्थान गर्न निर्मम ढंगले पहलकदमी होस्।
राजनैतिक परिवर्तन पश्चातको उर्लँदो आकांक्षालाई व्यवस्थाले सम्बोधन गर्न नसके व्यापक निराशा पैदा हुन्छ। निराशाले पुनः व्यवस्थालाई नै निशाना बनाउँदछ। यसतर्फ बेलैमा सचेत हुनु जरूरी छ।
(लेखक आन्तरिक राजस्व विभाग, लाजिम्पाटमा शाखा अधिकृत हुन्।)
