दिन प्रतिदिन सवारी दुर्घटना बढ्नु र मानिसको अकालमा ज्यान जानु सर्वत्र चिन्ताको विषय हो। चालक नभएको कारण गाडीधनी आफैले गाडी चलाउँदा गत फागुन २६ गते सङ्खुवासभाबाट झापाको दमक जाँदै गरेको बस सडक दुर्घटनामा परेर कम्तीमा १५ जनाको मृत्यु भयो।
विश्व स्वास्थ्य संगठनको तथ्यांकअनुसार विश्वका धेरै देशहरूको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ३ प्रतिशत सडक दुर्घटनामा खर्च भइरहेको छ। यसैगरी वर्षेनी २ करोडदेखि ५ करोड मानिसहरू घाइते वा अपांग हुने गरेको तथा वार्षिक १३ लाख अर्थात् प्रत्येक दिन ३६ सय मानिसहरूको मृत्यु सडक दुर्घटनाका कारणले हुने गरेको छ।
दुर्घटनाका कारणले हुने मृत्यु विश्वका धनी देशको तुलनामा गरिब तथा अल्पविकसित देशहरूमा २.६ गुणा बढी रहेको छ जुन समग्र मृतक संख्या मध्ये ९० प्रतिशतभन्दा बढी देखिन्छ। विश्वमा मुख्य ५ देखि २९ वर्ष उमेर समूहका मानिसहरूको मृत्यको कारण सडक दुर्घटना नै रहेको छ। पैदल यात्री, साइकल यात्री, मोटरसाइकल यात्री बढी जोखिममा रहेको तथ्यांकले बताउँछ।
सडकलाई सुरक्षित बनाउन राज्यको पहिलो दायित्व हो। सडकको गुणस्तर कस्तो छ, पूर्वाधारअनुसार सडक निर्माण भएको छ कि छैन, त्यो सबै कुरा राज्यका निकायले हेर्नुपर्छ। सम्बन्धित निकायले कडाइका साथ सडकको अनुगमन गरेको खण्डमा सडकको गुणस्तरमा वृद्धि हुने थियो।
नेपालमा सडक दुर्घटनाको कारण धेरै मानिसले अकालमा ज्यान गुमाउन परेको छ। नेपाल प्रहरीको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो ०७४/७५ देखि ०७७/०७८ सम्मको तथ्यांक अध्ययन गर्दा ६० हजार ५२९ सवारी दुर्घटना भएको छ जसमा १९ हजार ५८३ गम्भीर घाएते र १० हजार ८१ जनाले अकालमा ज्यान गुमाएका छन्। यसरी हेर्दा सडक दुर्घटना प्रत्येक वर्ष घट्नुको दाँजोमा बढ्दो मात्रामा छ।
आर्थिक वर्ष २०७८।०७९ माघ महिनासम्म नेपाल प्रहरीको तथ्यांकअनुसार जम्मा सवारी दुर्घटना १३ हजार ७०३ भएका छन्। त्यसमा गम्भीर घाइते संख्या ४ हजार ३० र मृत्यु संख्या एक हजार ६३८ भएको छ।
सडक हामी सबैको साझा सम्पत्ति हो। सडक सबैले सहज तरिकाले प्रयोग गर्न पाउन उसको नैसर्गिक अधिकार हो। तर हामी सडकलाई राजनीति गर्ने थलोमा परिणत गर्दै छौँ। सबैले आफ्ना इच्छा आंकाक्षा पूरा गर्न सडकलाई नै प्रयोग गर्ने गरेको छ।
जति मान्छे सभ्य र शिक्षित भए पनि आफ्नो घरको फोहोर सडकमा नै फाल्ने बालुवा, गिटी पनि सडकमा थुपार्ने हुनाले सडक त्यति सुरक्षित भएको हुँदैन। यसले गर्दा सडकमा दुर्घटना बढेको हुन्छ।
सडक सुरक्षा सम्बन्धी शिक्षा स्कुलस्तरबाट नै संचालन गर्न आवश्यक छ। सडक के हो? यसको महत्व र यसको प्रयोगको बारेमा पनि चेतना फैलाउन आवश्यक छ। सडक प्रयोगकर्तालाई राम्रो शिक्षा उपलब्ध नगराइँदा त्यसले उत्पन्न गराउन सक्ने खतराबारे जनचेतना जगाउन आजको आवश्यकता हो।
सडक प्रयोगकर्ताले सहज तरिकाले सडकमा हिँडडुल गर्न पाउनु पर्छ। सडकका फूटपाथमा व्यापार गर्नेलाई कारबाही गर्न सक्ने कानुन बनाउनु पर्छ। सडकलाई व्यापारिक केन्द्र बनाउनेलाई कारबाही गर्न सक्ने कानुन बनाउनु पर्छ।
सडकका फूटपाथ हेर्ने महानगरपालिका तथा नगरपालिकाले कडाइका साथ कारबाही गर्नुपर्छ। महानगरपालिकाले बिहानको ८ बजेदेखि साँझको ८ बजेसम्म फूटपाथ व्यापारीलाई निरूत्साहित गर्ने हो भने उपत्यकाको सवारीको चाप र दुर्घटनालाई केही हदसम्म घटाउन सकिन्छ। यसमा सम्बन्धित निकायको ध्यान जान आवश्यक छ।
पैदल यात्रीले जेब्रा क्रसिङ र आकाशे पुलबाट मात्र बाटो पार गर्ने बानीको विकास गर्नुपर्छ। सवारी चालकले जेब्रा क्रसिङबाट पार गर्ने पैदल यात्रीलाई प्राथमिकता दिनु पर्दछ।
ट्राफिक सम्बन्धी आधारभूत नियम र कानुनको पालना गर्दा मात्रै पनि सडकलाई सुरक्षित बनाउन सक्छौँ। यसरी सडक सुरक्षित भएको अवस्थामा दुर्घटना पनि केही मात्रामा कमी हुन सक्छ।
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ मा भएको व्यवस्थाअनुसार लामो दूरी सवारी साधनमा दुई जना चालक अनिवार्य रूपमा व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रत्येक ४ घण्टा थकान मेटान गर्ने, चालक परिवर्तन गर्ने, रिफ्रेस सेन्टरको व्यवस्था राज्यले गर्ने कानुनमा व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि सो व्यवस्था लागु नभएको हामीले देखेका छौँ।
सरोकार निकायले कानुनमा भएको व्यवस्थालाई लागु गर्नको लागि समयमा ध्यान पुर्याउन आवश्यक छ। यदि लागु नभएको खण्डमा कारबाही गर्ने तथा रोड परमिटलाई खारेज गरिदिने। कानुनमा व्यवस्था भएको व्यवस्थालाई मात्र कडाइका साथ लागु गर्ने हो भने हामीले हाम्रो साँझा सडकलाई केही मात्रामा भए पनि सुरक्षित गर्न सक्छौँ।
यात्रुले पनि आफूले यात्रा गर्दा झुण्डिएर, छतमा यात्र नगर्ने, सवारी साधनको क्षमताभन्दा बढी यात्रु, सामानहरू बोक्नु हुँदैन। यदि त्यस्तो भेटिएको खण्डमा जोसुकैले पनि ट्राफिक प्रहरी तथा प्रहरीलाई खबर गरेको खण्डमा त्यस्ता सवारी साधन कारबाहीको दायरामा आउने छन् जसले भविष्यमा हुने दुर्घटनालाई न्यूनीकरण गर्न सक्छ। यसले गर्दा सडकलाई हामीले केही मात्रामा सुरक्षित गर्न सक्छौँ।
कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिमको टाइम कार्डको व्यवस्था कडाइका साथ लागु गर्नुपर्ने हुन्छ। लामो दूरी तथा पहाडको रोडमा यो व्यवस्था कडाइका साथ लागु गरेको खण्डमा हामीले सडकलाई सुरक्षित बनाउन सक्छौँ। कतिपय ठाउँमा यो व्यवस्था लागु छ तर यसलाई प्रभावकारी रूपमा अनुगमन गर्नु पर्ने आवश्यक छ।
हामीले सबै स्थानीय स्तरमा ट्राफिक संकेतको बारेमा पनि चेतना फैलाउनु पर्ने हुन्छ। दुर्घटना सम्बन्धीका चेतनामूलक भिडिओहरू, सडक नाटक सवारी चालक तथा सेवाग्राहीलाई दिनुपर्ने हुन्छ।
स्थानीय प्रहरी तथा स्थानीय सरकार मिलेर यस्ता कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा लागु गर्नुपर्छ। मुख्यगरी यसबाट राज्यले दुर्घटनापछि परिवार र राज्यलाई हुने क्षतिको बारेमा बुझाउन सक्नु आवश्यक देखिन्छ।
सवारी चालक अनुमति पत्र लिँदा पनि ड्राइभिङ स्कुलमा एक महिनासम्म ड्राइभिङ सम्बन्धी शिक्षा प्राप्त गरेको, ट्राफिकका नियमहरूको बारेमा पूर्ण रूपमा ज्ञान हासिल गरेको व्यक्तिलाई मात्र लाइसेन्सको दरखास्तको लागि योग्य मार्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था हुनु पर्दछ।
प्रचलित कानुनमा भएको व्यवस्थाअनुसार कुनै पनि सवारी चालकले ५ पटकभन्दा बढी ट्राफिक नियमको उल्लंघन गरेको खण्डमा ६ महिनाको लागि सवारी चालक अनुमति पत्रलाई निलम्बन गर्ने व्यवस्थालाई समयाअबधि बढाउन आवश्यक छ।
यदि कुनै सवारी चालकले ट्राफिक नियमको उल्लंघन कुनै पनि जिल्लामा गर्छ भने त्यसको रेर्कड अर्को जिल्लामा सहज तरिकाले देखिने प्रविधिको विकास हुँदै गएको खण्डमा दुर्घटनालाई केही मात्रामा न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ र भविष्यमा यसले सडक सुरक्षामा ठूलो टेवा पुग्न सक्छ।
ट्राफिक प्रहरीले व्यवस्था गरेको टिभिआरएस (ट्राफिक भायोलेन्स रेकर्ड सिस्टम) जस्ता सफ्टवेर यातायात व्यवस्था कार्यालय तथा ट्राफिक प्रहरीले प्रत्येक जिल्लामा संचालन गरेको खण्डमा पनि यसले दुर्घटनालाई न्यूनीकरण गरी सडकलाई सुरक्षित गर्न सक्छ।
यातायात व्यवस्था कार्यालयले नयाँ लाइसेन्स प्रयोगकर्ताहरूलाई एक वर्ष परीक्षण कालमा राख्ने कानुनी व्यवस्था छ। परीक्षण कालमा रहेको लाइसेन्स प्रयोगकर्तालाई अस्थायी स्मार्ट कार्ड दिने व्यवस्था लागु गरेको छ। सो प्रयोगकर्ताले एक वर्षभित्र ५ पटकभन्दा बढी ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेको खण्डमा सो लाइसेन्स स्वतः बदर हुने भनेको छ।
फेरि सो लाइसेन्स प्रयोगकर्ताले आफूले लाइसेन्स लिन परेको खण्डमा नयाँ दरखास्त दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यो नयाँ व्यवस्थाले पनि केही हदसम्म सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण र सडकलाई सुरक्षित बनाउन सक्ने छ।
ट्राफिक संकेत र सुरक्षाका उपकरण राख्ने, सडकको स्तर निर्धारण गर्ने, पुराना सवारी साधनलाई विस्थापित गर्ने, आवाश्यकताअनुसार यातायात साधनको अनुमति, ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्ने सवारी साधन कारबाहीको दायरामा ल्याउने। यातायात साधनको जाँच र परीक्षण गर्ने, चालक अनुमतिपत्र जारी र नियमन गर्ने, प्रविधिको बढीभन्दा बढी प्रयोग गर्ने। प्रविधिको माध्यमबाट सवारी साधनलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने।
पैदलयात्री, साइकलयात्रीका लागि सुरक्षित वातावरण निर्माण, आम सडक प्रयोगकर्ताका लागि सचेतना कार्यक्रम चलाउनुपर्ने, भविष्यमा परिवर्तन हुने यातायात र सडक सञ्जालको ध्यानमा राखी निरन्तर भावी योजना तयार गर्ने आदि काम राज्यले गर्न सकेमा मात्र सडकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सकिन्छ।
सडकमा तथा फूटपाथमा पार्किङ गर्ने सवारी साधनलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने, जथाभावी पार्किङ गर्दा हुने सडक दुर्घटनाको बारेमा जनचेतना फैलाउने कार्य गर्दा यसले सडक सुरक्षामा केही हदसम्म सहयोग गर्न सक्छ।
हामीले नेपालमा एक लाख सवारी साधन हुँदाका बखत र सडक सञ्जालको सीमित लम्बाइ भएको बेलामा तर्जुमा गरेको करिब २९ वर्षअगाडि बनाएको सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ र २४ वर्षअगाडि बनाइएको सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली २०५४ का आधारमा नेपालमा यातायात व्यवस्थापन भइरहेको छ। सवारी तथा यातायात ऐनलाई अहिलेसम्म पनि किन अध्यावधि गर्न सकिरहेको छैन?
प्रमुख जिल्ला अधिकारी अध्यक्ष हुने गरी प्रत्येक जिल्लामा यातायात व्यवस्थापन समिति रहने छ र सो समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारको बारेमा सवारी तथा यातायात व्यवस्थापन ऐन २०४९ मा नै उल्लेख गरिएको छ। सो समितिले जिल्लामा कानुनअनुसार प्रभावकारी रूपमा आफ्नो काम कर्तव्य गरेको खण्डमा पनि सडकलाई हामी सुरक्षित बनाउन सक्छौँ।
ट्राफिक प्रहरीले संचालन गरेको मापसे चेकजाँचले केही हदसम्म सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गरेको छ तर कानुनमा व्यवस्था भएको लागु पदार्थ सेवन गरे/नगरेको चेकजाँच गर्ने मेसिन नभएको कारण पनि कति चालकहरू लागुऔषध सेवन गरी सवारी चलाउँदा दुर्घटना परेका हुन्छन्। सडकलाई सुरक्षित बनाउनको लागि राज्यको यसतर्फ समयमा ध्यान जान आवश्यक छ।
सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणको विषयहरूलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले विभिन्न समयमा विभिन्न ऐन, नियम, निर्देशिका तथा कार्ययोजनाहरू पनि जारी भएका छन्। यस्ता कानुनहरु पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुन नसक्नुले पनि समस्या निम्त्याएको छ।
अन्त्यमा, हामीले सडकको अवस्था सुधार गर्न समय लागे पनि सवारी साधनको अवस्था, सवारी चालकको अवस्था तथा कानुनमा भएको व्यवस्थालाई मात्र कार्यान्वयन गर्न सकेको खण्डमा मात्र सडकलाई सुरक्षित गर्न सक्छौँ। यसमा सरोकार निकाय, नागरिक समाज, सडक प्रयोगकर्ता र सञ्चारमाध्यम सबैले उत्तरदायित्व बहन गर्न आवश्यक छ। यो सामाजिक र व्यक्तिगत जिम्मेवारी पनि हो।
