नेपालको संविधान २०७२ लैङ्गिक मैत्रीपूर्ण छ। संविधानमा उल्लेख भएका कैयन विषय कानुनका रूपमा तयार हुन बाँकी छ। तर पनि समानताको दृष्टिले संविधान लैङ्गिक मैत्रीपूर्ण छ। नागरिकता प्राप्त गर्ने र प्रदान गर्ने, विवाह, सम्बन्ध विच्छेद, बच्चा जन्माउने, गर्भपतन, प्रजनन स्वास्थ्य, सम्पत्तिमा अधिकार, शिक्षा, रोजगार, जीउ, आवास र चरित्र सुनिश्चित लगायतका विषयहरू संविधानमा नै व्यवस्था गरिएको छ।
महिलाको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक अधिकारको पूर्ण रूपमा सुनिश्चितता आवश्यक छ। महिला भएकै कारणले महिलामाथि हुने शोषण र हिंसा अन्त्य गर्ने र पीडित न्याय प्रणालीमा आधारित कानुनी व्यवस्था निर्माण गर्ने ग्यारेन्टी पनि संविधानले गरेको छ। मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारजस्ता शोषणलाई रोक्ने व्यवस्था संविधानले गरेको छ।
घरभित्र र निजी क्षेत्रमा हुने हिंसामा राज्यलाई उत्तरदायी बनाउने संवैधानिक संरचनाको आवश्यकता छ। निर्णायक तहमा महिला सहभागिताको सुनिश्चितता संविधानले व्यवस्था गरेको भए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन।
पद छ, पदपूर्ति छैन
हरेक नागरिकलाई न्याय दिने न्याय क्षेत्र अर्थात् अदालतका विभिन्न क्षेत्रमा महिलाहरूको सहभागिता न्यून छ। कतै पद नै सिर्जना गरिएको छैन भने भएको स्थानमा पनि महिलाहरूको सहभागिता छैन। सहभागिता भएका पदहरूमा समेत महिलाहरू न्यून छन्। सर्वोच्च अदालत कर्मचारी प्रशासनमा रहेको अदालतमा कार्यरत जनशक्तिको दरबन्दी र पदपूर्तिको विवरणमा भएको तथ्याङ्कले त्यही पुष्टि गरेको छ। अदालतमा पाँच वटा समूह कायम गरिएको छ। सबै समूहमा महिलाहरूको सहभागिता संविधानले गरेको व्यवस्थाअनुसार हुन सकेको छैन।
संविधान कार्यान्वयन र व्याख्या गर्ने दायित्व समेत बोकेको सर्वोच्च अदालत तथा मातहतका क्षेत्रहरूमा महिलाहरूको सहभागिता न्यून रहनु अर्को चुनौतीको विषय हो। सर्वोच्च अदालत सहित देशभरका अदालतमा ६ हजार ७१२ वटा दरबन्दी छन्। जसमध्ये ३ हजार ६७५ पदमा पुरुष र ९९६ वटा पदमा महिला स्थायी दरबन्दीमा कार्यरत छन्। १ हजार ४० पुरुष र ४३० महिला करारमा कार्यरत छन्। ६ हजार १४१ पदमा कार्यरत रहँदा ५८२ पद अझै पदपूर्ति हुन सकेको छैन।
न्याय समूहमा ४६८ न्यायाधीशको दरबन्दी रहेकोमा ३७३ जना पुरुष र ४६ जना महिला न्यायाधीश कार्यरत छन्। अझै ४९ वटा न्यायाधीशका पद रिक्त छन्। ४१९ वटा पदमा मात्रै न्यायाधीशहरू कार्यरत छन्।
सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश २१ जनाको स्थायी दरबन्दीमा १५ पुरुष र दुई महिला न्यायाधीश कार्यरत छन्। चार जना न्यायाधीश अझै रिक्त छन्। विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीहरूमा तीन वटा दरबन्दी रहेकोमा तीन जना नै पुरुष छन्। महिला छैनन्। रा.प प्रथम तहमा आठ वटा दरबन्दीमा छ जना स्थायी दरबन्दीमा पुरुष नै छन्। दुई पद रिक्त छ।
रा.प. द्वितीय तहमा ११९ वटा दरबन्दीमा ८५ जना पुरुष र १७ जना महिला छन्। १०२ पद खाली छ। रा.प.तृतीय तहमा ११८ दरबन्दीमा ५० जना पुरुष र ५६ जना महिला कार्यरत छन्। १०६ जनाको पद खाली छ। त्यस्तै रा.प.अ.प्रथम १२३ दरबन्दीमा ७१ पुरुष र ४२ जना महिला कार्यरत छन्। ११३ पद खाली छ। रा.प.अ.द्वितीय तामेलदारमा १४ दरबन्दी मध्ये १० पुरुष र चार महिला छन्।
लेखा समूहमा छ वटा दरबन्दीमा चार पुरुष र एक महिला कार्यरत छन्। कम्प्युटर अपरेटर/टाइपिस्ट, अन्य प्राविधिक र सहयोगी समेत गरी सर्वोच्च अदालतमा ५९० वटा दरबन्दी कायम छन्। २७५ जना पुरुष, १३५ जना महिला स्थायी पदमा कार्यरत छन्। ८४ पुरुष र ३२ महिला करार पदमा कार्यरत छन्। ५२६ जना कार्यरत रहेकोमा ६४ पद अझै खाली छ।
त्यस्तै उच्च अदालतमा न्यायाधीशको दरबन्दी १६० रहेकोमा १२५ जना पुरुष न्यायाधीश र २४ जना महिला न्यायाधीश कार्यरत छन्। ११ जना न्यायाधीशको पद रिक्त छ। जिल्ला अदालतमा २८४ जनाको दरबन्दी रहेकोमा २३० पुरुष र २० जना मात्रै महिला न्यायाधीश छन्। ३४ वटा जिल्ला न्यायाधीश पद रिक्त छ। अन्य अदालत तथा न्यायाधिकरणमा न्यायाधीशको पद सिर्जना गरिएको छैन। न्याय परिषद्मा तीन वटा दरबन्दी मध्ये तीन जना नै पुरुष न्यायाधीश कार्यरत छन्।
सर्वोच्च अदालत, फैसला कार्यान्वयन इकाई, उच्च अदालत, जिल्ला अदालत अन्य अदालत, न्यायाधिकरण र न्याय परिषद्मा चार जना विशिष्ट श्रेणीका सचिव पुरुष नै छन्। जहाँ महिलाको सहभागिता शून्य छ। त्यस्तै सहसचिव पदमा १९ कार्यरत रहेकोमा एक जना मात्रै महिला कार्यरत छन्। उपसचिव २०७ कार्यरत मध्ये १८२ जना पुरुष र २५ जना महिला कार्यरत छन्।
त्यस्तै शाखा अधिकृत ८२२ कार्यरत मध्ये पुरुष ५४८ र महिला २७४ जना छन्। सुब्बा एक हजार ३९४ मा पुरुष एक हजार ९६ र महिला २९८ मात्रै कार्यरत छन्। डिट्ठा पदमा ७४७ कार्यरत मध्ये पुरुष ४७६ र महिला १३७ कार्यरत छन्। तामेलदार पदमा ७०९ कार्यरत मध्ये पुरुष ४६९ र १०८ मात्रै महिला कार्यरत छन्। यी सबै स्थायी दरबन्दीमा कार्यरतहरूको सङ्ख्या हो।
२०८० चैत्र ९ गते नेपालमा पहिलो पटक महिला न्यायाधीशहरूको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन भएको थियो। यसले पनि नेपालमा न्याय क्षेत्रमा महिलाहरूको सक्रियता, सहभागिता र व्यावसायिकता क्षमता अभिवृद्धिका कार्य सुरुवात भएको देख्न सकिन्छ।
पहिलो सम्मेलनमा ‘न्यायिक प्रणालीमा लैङ्गिक समानताको अभिवृद्धि हाम्रो प्रतिबद्धता’ भन्ने नारामा केन्द्रित रहेर छलफल गरिएको थियो। त्यति बेला सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतमा कार्यरत ४३ न्यायाधीशसहित पूर्व महिला न्यायाधीशहरू र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको सहभागिता रहेको थियो। त्यति बेला पनि न्यायिक समुदायभित्र सहकार्य, सशक्तीकरण र समान सहभागिताका लागि वकालतको विषयमा गम्भीर बहस भएको थियो।
महिला न्यायाधीशहरूले अनुभव गरेका चुनौतीहरूको पहिचान, चुनौती व्यवस्थापनका सवाल र व्यावसायिक क्षमता विकासका लागि सम्मेलन विचारको आदानप्रदान भएको थियो। त्यति बेला सर्वोच्च अदालतमा तीन, उच्च अदालतमा एक मुख्य न्यायाधीशसहित २२ र जिल्ला अदालतमा १८ महिला न्यायाधीश थिए।
कुल न्यायाधीश सङ्ख्याको १० दशमलव ५३ प्रतिशतको सङ्ख्यामा रहेका महिला न्यायाधीशहरूले सङ्ख्या र प्रतिशतमा निरन्तर वृद्धि हुँदै जाने विश्वास व्यक्त गरेको भए पनि सर्वोच्च अदालतमा अहिले दुई जना मात्रै महिला न्यायाधीश छन्। विविध कारणवश महिलाहरूको सहभागिता बढ्न कठिन हुने गरेको छ। नेपालको पहिलो प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की हुन्। दलित महिला न्यायाधीश मनकुमारी जिएम विक पहिलो हुन्।
राज्यका प्रत्येक निकायमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता हुनुपर्ने व्यवस्था भए पनि न्याय क्षेत्रमा अहिले पनि महिलाको सङ्ख्या न्यून छ। पछिल्लो समय न्याय क्षेत्रमा पनि महिलाहरूको आकर्षण बढेको तथ्याङ्कले देखाउँछ। व्यवस्थापिका बाहेक कार्यपालिका र न्यायपालिकामा महिलाको समानुपातिक र समावेशिताको सिद्धान्त अनुरूप महिला हक सुनिश्चितता भए पनि सहभागिता भने न्यून नै छ।
कानुन व्यवसाय गर्नका लागि अनुमति दिने संस्था नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्को तथ्याङ्कअनुसार कानुन व्यवसायीको प्रमाणपत्र लिएका वरिष्ठ अधिवक्तामा महिला न्यून छन्। २०८० को तथ्याङ्कअनुसार कानुन व्यवसायीहरू मध्ये वरिष्ठ अधिवक्तामा महिला करिब ७ प्रतिशत मात्रै छन्। कानुन व्यवसायी परिषद्को प्रमाणपत्र लिने महिलाको सङ्ख्या भने करिब २० प्रतिशत पुगेको छ।
न्याय क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने ढोकाका रूपमा नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्को प्रमाणपत्र लिने महिलाको सङ्ख्या बढेकाले पनि न्याय क्षेत्रमा महिलाको आकर्षण बढ्दै गएको पुष्टि हुन्छ। विगतमा भन्दा अहिले न्यायमा आकर्षण बढ्दै गएको छ। नेपालको प्रथम महिला कानुन व्यवसायी शान्तिदेवी थापा हुन। उनले अभिकर्ताका रूपमा काम गरेकी थिइन्। नेपालको प्रथम अधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता तथा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश सुशीला सिंह शिलु हुन्।
न्याय क्षेत्रमा महिला सहभागिता कम छ। जिल्ला अदालतमा परीक्षा दिएर आउन सक्ने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण महिलालाई त्यहाँबाट पनि न्याय क्षेत्रमा आउन बाटो खुलेको छ। न्याय सेवामा अलि बढी मेहनत गर्न जरुरी पर्छ। नयाँ आउने पुस्ताहरूको आकर्षण न्यायमा राम्रो छ। आगामी दिनमा राम्रो सहभागिता हुने देखिन्छ।
कलेज पढ्दादेखि नै महिलालाई न्यायमा प्रोत्साहन गर्नुपर्ने देखिन्छ। सरकारी वकिलमा पनि महिला सहभागिता बढ्दो छ। न्याय सेवामा आउने अर्को बाटो भनेको सरकारी वकिल हो। सरकारी वकिलमा पनि पहिला महिला औँलामा गन्न सकिने थिए। अहिले सरकारी वकिलको रूपमा आउने महिलाको सङ्ख्या निकै बढेको छ।
सरकारी वकिलको सबैभन्दा माथिल्लो तहमा सहन्यायाधिवक्तामा रमा पराजुली पुगेकी थिइन्। सरकारी वकिलमा उनी आउँदा नायब महान्यायाधिवक्ता शारदा बज्राचार्य मात्रै थिइन्। शारदाको अनिवार्य अवकाशपछि २०६३ सालसम्म शाखा अधिकृत रमा एक्लै थिइन्। नेपालको संविधान र समावेशीसम्बन्धी लोक सेवा आयोगको कानुन आएपछि महिलाको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको हो। नेपालको संविधानअनुसार तीन तहको न्यायालयको व्यवस्था छ। सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालत। सात प्रदेशमा सात वटै उच्च अदालत रहेका छन्।
यस्तो छ संविधानैमा व्यवस्था
नेपालको संविधान (२०७२) ले व्यवस्था गरेका कैयन विषयहरू अझै कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। राज्यका निकाय तथा राजनीतिक दलहरूले बाध्यात्मक अवस्था बाहेक महिला, दलित, सीमान्तकृत, आदिवासी जनजातिहरूलाई अधिकार दिने तथा सहभागिता गराउने गरेका छैनन्। कानुनी र बाध्यात्मक व्यवस्थाले विगतमा भन्दा अत्यधिक सहभागिता भने हुन थालेको छ।
अझै केही क्षेत्रमा सहभागिताका लागि उपयुक्त उम्मेदवारहरू तयार हुन सकेका छैनन्। त्यस्तो अवस्थामा सहभागिता, सहभागितासँगै क्षमता वृद्धि र सक्षम बन्नु पर्ने चुनौती छ। अवसरसँगै क्षमता बढाउन शिक्षा, चेतना, तालिम तथा विविध क्षेत्रहरूको विकास जरुरी छ। शासकीय तहले शासकीय प्रबन्ध गर्दा विकेन्द्रीकरण सहभागिता, जबाफदेहिता, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व सदाचारिता तथा कानुन बमोजिम शासन जस्ता पक्षलाई आत्मसात् गर्नु पर्छ।
शासकीय तहमा महिलाको सहभागिता अर्थपूर्ण हुनको लागि लोकतन्त्रको प्रवर्द्धक, शासन सञ्चालनको संवाहक भई शासन सञ्चालनका लागि नीति-नियम निर्माता र त्यही भावना मुखरित गराउने सामर्थ्य महिलामा हुनुपर्छ। लोकतन्त्र शासनको एक सुन्दर प्रणाली हो, जहाँ हरेक नागरिकले राजकीय सत्ता र सार्वभौमसत्ता आफैँ सञ्चालन गर्दछन्। यस प्रणालीमा प्रत्येक नागरिक शासन प्रणाली र राज्य व्यवस्थाको मूल अंशियार कायम रहन्छन्।
कानुनको शासनलाई वास्तविक रूपमा आत्मसात् गर्ने पद्धति हो। लोकतन्त्र सिद्धान्त तः लोकतन्त्रमा कुनै दोष छैन यदि छ भने त्यसको अभ्यास गर्ने व्यवस्थापकीय शैलीमा छ। लोकतन्त्रमा राज्यको शक्ति, स्रोत र अवसरहरूमा सबै वर्ग, लिङ्ग र समुदायको पहुँच प्रतिनिधित्व र समान अधिकार सुनिश्चित गरिएको हुन्छ। पिछडिएको वर्ग र समुदायको उत्थानको लागि सामाजिक न्याय अन्तर्गतका उपकरणहरूको प्रयोग गरी सारभूत समानता कायम गरिन्छ।
गणतन्त्र स्थापनापश्चात् महिला अधिकार, महिला सहभागिता, महिलालाई अवसर र महिला नेतृत्वसँग जोडिएका मुद्दाहरू अझ बुलन्द रूपमा अघि सारिएका छन्। त्यसै गरी पछिल्लो दशकहरूमा महिला पहिचानका सवालले नेपाली समाज तरङ्गित हुन पुगेको छ र त्यसले केही परिणामहरू पनि ल्याएको छ। महिला सशक्तीकरणका लागि पितृसत्तात्मक समाज र पुरुषहरूको हैकमवादी सोचको अन्त्य गरी महिलाको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, लैङ्गिक तथा आध्यात्मिक सामर्थ्यको अभिवृद्धिमा जोड दिएको पाइन्छ।
नेपालको वर्तमान संविधानले महिलाका लागि केही विशेष व्यवस्था गरेको छ। धारा १२ तथा भाग २ मा आमाको नामबाट नागरिकता पाउने अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था साथै लैङ्गिक पहिचान सहितको नागरिकता पाउने व्यवस्था छ। धारा १८, धारा ९४, धारा ५१ मा सामाजिक न्याय र समावेशीकरण सम्बन्धी नीति धारा ७० राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक फरक लिङ्ग वा समुदायको हुने व्यवस्था गरेको छ भने धारा ९१ मा प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुख मध्ये एक जना महिला हुने, धारा ९२ राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष मध्ये एक जना महिला हुने व्यवस्था गरेको छ। महिला आयोग, ३३ प्रतिशत महिलाको राज्य संयन्त्रमा प्रतिनिधित्व गर्न राजनीतिक सङ्कल्प सहितको कानुनी व्यवस्था गरिएको छ।
संविधानको धारा ३८ मा राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ। महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने हक हुनेछ। सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतीको समान हक हुनेछ। अन्य मौलिक हकहरू, राज्यका नीतिहरू तथा राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरूले पनि महिला अधिकारको संरक्षणको सङ्कल्प गरेको पाइन्छ।
जातीय, वर्गीय, लैङ्गिक समस्या हल गर्न राज्यको पुनर्संरचना गर्ने, राज्य संयन्त्रमा ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व गर्न राजनीतिक सङ्कल्प गरेको पाइन्छ। यसरी संविधानले गरेको व्यवस्थाहरूलाई कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयनमा आएको छ। नेपालले महिला अधिकार र विकासका सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासमा गरेका प्रतिबद्धता अनुरूप पनि कानुन निर्माण गरी लागू गरेको छ।
प्रत्येक महिलालाई लैङ्गिक भेदभाव विना समान वंशीय हक हुनेछ। प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी हक हुनेछ। महिला विरुद्ध धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिने छैन। यस्तो कार्य कानुन बमोजिम दण्डनीय हुने र पीडितलाई कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति समेत पाउने व्यवस्था गरेको छ।
धारा १८ समानताको हकमा सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुनेछन्, कसैलाई पनि कानुनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने उल्लेख छ। सामान्य कानुनको प्रयोगमा उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, लिङ्ग, शारीरिक अवस्थामा, अपाङ्गता स्वास्थ्य स्थिति, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था, आर्थिक अवस्था, भाषा वा क्षेत्र, वैचारिक अवस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गरिने छैन।
राज्यले नागरिकहरूका बिच उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जातजाति, लिङ्ग, आर्थिक अवस्था, भाषा, क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गर्ने छैन। तर सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु, मुस्लिम, उत्पीडित वर्ग, पिछडा वर्ग, अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत किसान, श्रमिक, युवा, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक अपाङ्गता भएका व्यक्ति, गर्भावस्थाका व्यक्ति, अशक्त वा असहाय, पिछडिएको क्षेत्र र आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्य लगायत नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानुन बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न रोक लगाएको मानिने छैन।
समान कामका लागि लैङ्गिक आधारमा पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षामा कुनै भेदभाव गरिने छैन। पैतृक सम्पत्तिमा लैङ्गिक भेदभाव विना सबै सन्तानको समान हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ।
संविधान र कानुनले व्यवस्था गरेका अधिकार मार्फत राज्यका विभिन्न निकायमा रहको महिला सहभागितालाई नीति निर्माण तह र अर्थपूर्ण कार्य जिम्मेवारीमा संलग्नता बढाउनु र राज्यका निकाय बाहिर रहेका महिलाहरूको तथ्यगत मानव स्रोत व्यवस्थापनको रणनीति निर्माण गरी राज्यको मूलधारमा सहभागिता वृद्धि गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ।
(लेखक जिल्ला अदालत भक्तपुरमा कार्यरत अधिकृत तथा सूचना अधिकारी हुनुहुन्छ।)
