मंसिर ४ गते भएको संसदीय चुनावमा पाँच जना स्वतन्त्र उम्मेदवार प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका छन्। निर्वाचित भएकाहरूले उम्मेदवारी स्वतन्त्र दिए पनि उनीहरूको पृष्ठभूमि राजनीतिक दलहरूसँग जोडिएको छ। कतिपय ठाउँमा दलहरूले उनीहरूलाई समर्थन पनि गरेकाले जितपछि उनीहरू स्वतन्त्र हैसियत रहन्छन् कि दलभित्र पस्छन् भन्ने आमचासो छ।
सरकार बनाउन चाहिने १३८ सांसदको संख्या पार गर्न हम्मेहम्मे परिरहेको सत्ता गठबन्धनलाई स्वतन्त्र सांसदहरूको साथ पनि चाहिएको छ।
अहिलेसम्म गठबन्धनमा रहेका दलहरू नेपाली कांग्रेसले ८९ (प्रत्यक्षमा ५७ र समानुपातिकमा ३२), माओवादी केन्द्रले ३२ (प्रत्यक्षमा १८ र समानुपातिकमा १४), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले १०, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी ४, राष्ट्रिय जनमोर्चाले १ गरी १३६ सांसद पाउने देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा सरकार बनाउन अहिलेको गठबन्धनले अन्य दल र स्वतन्त्र सांसदको सहयोग लिनुपर्ने हुन्छ।
स्वतन्त्र रूपमा निर्वाचित सांसदले कहिले दल चयन गर्न पाउँछन्, एउटा दलमा प्रवेश गरेपछि उनीहरू फेरि निस्कन पाउँछन् वा पाउँदैनन्? सरकार निर्माणमा उनीहरूको भूमिका कस्तो रहन्छ भन्ने जिज्ञासा छ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले स्वतन्त्र सांसदलाई दल चयनको लागि रोकेको छैन। उनीहरू कुनै पनि दल चयन गर्नका लागि स्वतन्त्र छन्।
ऐनको दफा २९ मा स्वतन्त्र रूपमा निर्वाचित सांसदलाई कुनै पनि दल रोज्न सुविधा दिइएको छ। उनीहरूले दलको सदस्यता लिएमा त्यही दलको संसदीय दलको सदस्यका रूपमा उनीहरूको गणना हुन्छ।
‘कुनै दलको उम्मेवार नभई स्वतन्त्र रूपमा सङ्घीय संसद वा प्रदेश सभामा निर्वाचित व्यक्तिले कुनै दलको सदस्य लिएमा निज स्वत: त्यो दलको संसदीय दलको सदस्य हुनेछ,’ दफा २९ मा भनिएको छ।
यसको अर्थ स्वतन्त्र उम्मेदवार कुनै दलमा प्रवेश गरे अब त्यही दलको सांसदमा उसको गणना हुनेछ र सांसद पद कायमै रहन्छ।
स्वतन्त्र रूपमा निर्वाचित व्यक्तिले सांसदको शपथ खाएपछि वा अघि नै दलको सदस्यता लिन सक्ने संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले बताए।
‘स्वतन्त्र रूपमा निर्वाचित व्यक्तिले दलको सदस्यता लिन चाहेमा शपथ अघि वा पछि जुनै बेला पनि सदस्यता लिनसक्छ त्यसमा कुनै छेकबार छैन,’ पाण्डेले भने।
दलको सदस्यता प्राप्त पछि त्यस्ता सांसदले पार्टी त्याग गरेको खण्डमा त्यस्ता व्यक्तिको सांसद पद भने गुम्न सक्ने कानुनी प्रावधान छ। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३१ ले दलको सदस्यता लिएर निर्वाचित सांसदले पदको अवधि कायम रहुन्जेलसम्म त्यही दलमा बस्नुपर्ने भनेको छ।
यदि यो प्रावधानविपरीत दल त्याग गरेमा पद गुम्ने कानुनी व्यवस्था छ। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३१ को उपदफा २ मा भनिएको छ, ‘कुनै पनि सदस्यले दल त्याग गरेमा निज निर्वाचित भएको पद निजले दल त्यागेको मिति देखि स्वत: रिक्त भएको मानिनेछ।’
तीन वटा अवस्थामा दल त्यागेको मानिने कानुनी प्रावधान छ। पहिलो, सदस्यता लिएको दलबाट राजीनामा दिएको अवस्थामा।दोस्रो, अर्को दलको सदस्यता लिएमा। र तेस्रो कानुनी रित पुर्याएर अर्थात् संसदीय दल र केन्द्रीय सदस्य दुबैमा ४० प्रतिशत संख्या पुर्याएर नयाँ दल गठन गरेमा दल त्याग मानिनेछ। कानुनी रित पुर्याएर नयाँ दल गठन गरेमा सांसद पद कायमै रहनेछ।
अब सरकार निर्माणमा स्वतन्त्र रूपमा निर्वाचित सांसदको भूमिकाबारे कुरा गरौं। संविधानको धारा ७६ को उपाधारा १ मा बहुमत ल्याएको दलको संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने भनिएको छ। यसपालिको चुनावमा सरकार निर्माणका लागि आवश्यक १ सय ३८ सिट कुनै पनि दलले प्राप्त गरेका छैनन्। त्यसैले अब संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने प्रावधानअनुसार प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।
दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थन उल्लेख भएको उक्त उपधाराअनुसार स्वतन्त्र सांसदको समर्थन बहुमतमा गणना हुन्छ वा हुँदैन भन्ने जिज्ञासा पनि छ।
यस विषयमा संसद सचिवालयका प्रवक्ता पाण्डे भन्छन्- स्वतन्त्र सांसदले ७६(२) अनुसार गठन हुने सरकारलाई समर्थन गरेमा उनीहरूको मत समेत गणना हुन्छ।
स्वतन्त्र व्यक्तिले प्रधानमन्त्रीमा सिधै दाबी गर्न भने पाउँदैन। संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ ले दुई वा दुई भन्दा बढी दल सहभागी भएर सरकार गठन गर्न नसकेमा सबैभन्दा धेरै सदस्य रहेको पार्टीको संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री घोषणा गर्नु पर्नेछ।
यसरी प्रधानमन्त्री घोषणा भएका व्यक्तिले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ४ अनुसार विश्वासको मत लिनु पर्नेछ। विश्वासको मत लिन नसकेमा संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्री चयन हुनेछ। सरकार निर्माणका लागि यो विकल्प प्रवेश गरेमात्रै स्वतन्त्र व्यक्ति पनि उम्मेदवार हुन पाउनेछ। उक्त उपधारामा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधि सभाका कुनै पनि सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्ता सदस्यलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नेछ।’
प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा यसपटक निर्वाचित भएका पाँच स्वतन्त्र सांसदहरूमा अमेरशकुमार सिंह, प्रभु साह, लालवीर चौधरी, योगेन्द्र मण्डल र किरणकुमार साह छन्।
उनीहरूमध्ये प्रभु साहलाई सत्ता गठबन्धनले चुनावमा समर्थन गरेको थियो। विजयी भएका अर्का सांसद किरणकुमार साह पनि प्रभु साह समूहकै हुन्। उनीहरू दुई जना ढिलो-चाँडो माओवादी केन्द्र प्रवेश गर्ने अनुमान गरिएको छ। स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर जितेका अमरेशकुमार सिंह नेपाली कांग्रेसका नेता हुन्। पार्टीले टिकट नदिएपछि स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेका उनी अब कांग्रेसमै फर्किन सक्छन्।
बर्दिया २ बाट निर्वाचित भएका लालवीर चौधरी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संस्थापक रेशम चौधरीका बुवा हुन्। चुनावमा उनलाई उन्मुक्ति पार्टीले सघाएकाले उनी त्यही पार्टीमा जाने पक्कापक्की छ।
मोरङबाट निर्वाचित स्वतन्त्र सांसद योगन्द्र मण्डलले एमालेबाट विद्रोह गरी स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका हुन्।
