सत्तारूढ गठबन्धनका पाँच दलबीच वैशाख ३० गतेको स्थानीय चुनावका लागि महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा भागबन्डा मिलेकै दिन बुधबार गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका दुई प्रभावशाली नेताले दुईखाले प्रतिक्रिया दिए।
कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले नेता शेखर कोइरालासँग भने- कस्तो बिडम्बना! हामीले अर्कै दललाई छाप हान्नुपर्ने भयो। उता गृह मन्त्रीसमेत रहेका नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता बालकृष्ण खाणले गठबन्धनको निर्णयविरूद्ध लाग्नेलाई कारबाही हुने चेतावनी दिए।
थापा र खाणका यी परस्पर बाझिने अभिव्यक्तिको संकेत हो- कांग्रेसभित्र चुनावी भागबन्डाबारे असन्तुष्टि छ।
यो असन्तुष्टि मतदानको दिनसम्म कसरी सम्बोध हुन्छ वा हुन्न भन्ने कुराले गठबन्धनका उम्मेदवारको जित र हारलाई निर्धारण गर्न सक्ने क्षमता राख्छ। किनभने धेरै ठाउँमा गठबन्धनका उम्मेदवार जित्ने/हार्ने कुरा कांग्रेस मतदाताको निर्णयमा भर पर्ने देखिन्छ।
कांग्रेसको सबै मत गठबन्धनका उम्मेदवारलाई गयो भने यो चुनावमा गठबन्धनले क्लिनस्विप गर्न सक्छ। पार्टीभित्रको अन्तरविरोधले यस्तो सम्भावनामाथि आशंका गर्ने ठाउँ भने धेरै छन्।
गठबन्धनबाट पोखरामा मेयर उम्मेदवार नेकपा (एकीकृत समाजवादी) बाट बन्दैछन्। पोखरामा २०७४ को निर्वाचनमा एमालेले मेयर र उपमेयर दुबै जितेको थियो। मेयरमा कांग्रेसलाई नेकपा माओवादी केन्द्रले सहयोग गरेको थियो तर एमालेले ६० हजार १ सय १८ मत ल्याउँदा कांग्रेस उम्मेदवारले ४६ हजार ४ सय १४ मत पाए। त्यतिबेलाको नयाँ शक्ति पार्टी र अहिलेको जसपाले ३ हजार १ सय ७० मत पाएको थियो।
उपमेयरमा भने माओवादी केन्द्रले ८ हजार ७ सय ९६ मत ल्याएको थियो। कांग्रेसले उपमेयरमा ४४ हजार ३ सय ३८ मत ल्याएको थियो भने एमालेको ५६ हजार ४ सय ४८ मत आएको थियो। उपमेयरमा माओवादीले पाएको मतलाई आधार मान्ने हो भने पोखरामा माओवादीको भोट ९ हजारको हाराहारीमा थियो। त्यतिबेला माओवादीकोझ सबै भोट कांग्रेसलाई नगएको प्रष्ट हुन्छ।
पाँच वर्षअघि पोखरामा अरू सबै दलको मत जोड्दा पनि एमाले अगाडि नै थियो। त्यही मतलाई आधार मान्ने हो भने अहिले पनि एमाले पोखरामा कमजोर छैन। एमालेबाट विभाजन भएर बनेको एकीकृत समाजावादीको शक्ति परीक्षणको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा भने पोखरामै हुन्छ। उसले एकातिर एमालेको मत आफूलाई पार्नुछ भने गठबन्धनको मत पनि झार्नुछ। कांग्रेस आफैं उपमेयरको प्रतिस्पर्धी रहेकाले उसलाई भने एमालेको थोरै मत चोर्न सक्दा पनि पुग्छ।
२०७४ मा दलले पाएको सबै मत उसैलाई जान्छ भनेरमात्रै विश्लेषण गर्नु गलत हुन्छ। किनकी पाँच वर्षमा देशभरि ३६ लाख मतदाता थपिएका छन्।
काठमाडौं महानगरपालिकालाई हेर्ने हो भने अघिल्लो चुनावमा एमालेले ६४ हजार ९ सय १३ मत ल्याएर जितेको थियो। उसलाई पच्छ्याएको कांग्रेसको मत ४५ हजार २ सय ६९ थियो। माओवादी केन्द्रले ७ हजार ९ सय ६ र त्यो बेलाको नयाँ शक्ति अनि अहिलेको जसपाले ६ हजार ५० मत पाएको थियो। यी सबैले पाएको मत जोड्दा पनि एमालेलाई जित्ने मत पुग्दैन। त्यो बेला विवेकशील पार्टीले २३ हजार ४ सय ३९ र स्वतन्त्र उम्मेदवार किशोर थापाले १८ हजार ४ सय ४९ मत पाएका थिए। यी दुईखाले मत नै अहिलेको निर्णायक मत हो। किनकी विवेकशील साझाको त्यो बेलाको तुलनामा अहिले माहोल धेरै खस्किएको छ।
त्यो बेला काठमाडौंमा एमालेलाई राप्रपाले सघाएको थियो। राप्रपाले उपमेयर पाएको थियो तर राप्रपाले जित्न सकेन। काठमाडौमा गठबन्धनको तर्फबाट कांग्रेसले मेयरमा र एकीकृत समाजवादीले उपमेयरमा उम्मेदवारी दिँदैछन। २०७४ को निर्वाचनमा उपमेयरमा एमाले र राप्रपा गठबन्धनका उम्मेदवारलाई हराएकाले कांग्रेसले मेयरमा जित्न सक्ने सम्भावना उत्तिकै छ। काठमाडौंमा कस्तो प्रतिष्पर्धा हुन्छ भन्ने कांग्रेस र एमालेले कस्ता उम्मेदवारलाई अघि सार्छन् भन्नेले धेरै अर्थ राख्छ। एकीकृत समाजावादीलाई पनि एमालेको मत विभाजन गरेर गठबन्धनको मत सुरक्षित राख्नु धेरै चुनौतीपूर्ण छ।
ललितपुरमा भने कांग्रेसले नै मेयर र उपमेयर जितेको थियो। त्यसमा पनि यसपटक गठबन्धनको उम्मेदवार बनेपछि कांग्रेसलाई थप सहज हुने देखिन्छ। उपमेयरमा भने माओवादीका लागि चुनौतीपूर्ण हुनसक्छ तर काठमाडौंको तुलनामा ललितपुरमा माओवादी केन्द्र बलियो छ। एकीकृत समाजवादीबाट आउने मत पनि थपिन्छ नै होला। सँगै कांग्रेसको मत भने निर्णायक हुने नै छ।
अहिले पनि सबैभन्दा धेरै चर्चामा भरतपुर छ। जहाँ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’की छोरी रेनु दाहाल गठबन्धनबाट उम्मेदवार बन्दैछिन्। एक कार्यकाल मेयर भइसकेकाले उनलाई मतदातासँग पुग्न केही सहज हुनसक्छ। तर कांग्रेसको विरोध पनि कम छैन। अघिल्लो पटक मतपत्र च्यातेर मेयर बनेको भन्ने आरोप त छँदैछ। भरतपुरको मेयर जित्नका लागि रेनुले कांग्रेस मतादाताकै भर पर्नुपर्छ।
विराटनगरमा यसअघि कांग्रेसले मेयर र उपमेयर दुबै जितेको थियो। अहिले मेयर कांग्रेस र उपमेयर जसपाले लिएको छ। कांग्रेस एक्लैले अघिल्लो पटक २३ हजार ३१ मत ल्याएको थियो। एमालेले १७ हजार ३ सय २१ मत पाएको थियो। उसले विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वको तत्कालीन नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमसँग तालमेल गरेको थियो। गच्छेदार नेतृत्वको फोरम कांग्रेसमा विलय भइसकेको छ। माओवादी केन्द्रको समर्थन पाएको अहिलेको जसपाले १४ हजार ९ सय ५८ मत ल्याएको थियो। एकातिर बलियो कांग्रेस अनि अन्य दलसमेत थपिँदा मेयरमा उसले नै जित्ने सम्भावना धेरै हुन्छ।
उपमेयरमा भने जसपाले कांग्रेसकै धेरै भर पर्नुपर्छ। यद्यपी जसपा पनि विराटनगरमा कमजोर भने छैन।
वीरगन्ज महानगरपालिकामा अघिल्लो पटक तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम (अहिलेको जसपा) को तर्फबाट विजय सरावगीले मेयरमा जितेका थिए। कांग्रेसले उपमेयर जितेको थियो। अहिले सरावगी एमाले प्रवेश गरेका छन्। उनी एमालेबाट मेयरको उम्मेदवार बन्दैछन्। वीरगन्जमा एमाले र लोकतान्त्रिक समाजवादी(लोसपा)बीच गठबन्धन भएको छ।
जसपाले गठन्धनको तर्फबाट मेयरमा उम्मेदवारी दिँदैछ भने कांग्रेसले उपमेयरमा लिँदैछ। पार्टीबाट निर्वाचित मेयर नै अर्को पार्टीमा प्रवेश गरेकाले उसलाई क्षति त पक्कै पनि भएको छ। अन्य पार्टीहरूले समेत समर्थन गर्ने हुँदा जसपा धेरै नै बलियो छ। यद्यपी चुनाव जित्न उसले गठबन्धनको भोटलाई भने सुरक्षित राख्नैपर्छ।
उपमहानगरपालिकामा गठबन्धनमा रहेका दलहरूले कांग्रेसकै मतदाताको धेरै भर पर्नुपर्छ। कांग्रेसभित्रको असन्तुष्ट पक्षलाई प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र उनका सहयोगीले कसरी सम्बोधन गर्छन् भन्ने महत्वपूर्ण विषय हो।
११ उपमहानगरमध्ये ७ वटा कांग्रेसको भागमा परेका छन्। उसका भागमा परेको ७ मध्ये बुटवलमा एमाले सबैभन्दा बलियो छ। किनकी बुटवलमा माओवादीसँग गठबन्धन गर्दासमेत एमालेसँग झन्डै २४ सय मतले कांग्रेस पछाडि परेको थियो। एमाले विभाजनको फाइदा कांग्रेसले उठाउन सक्छ कि सक्दैन भन्नेमै उसको जीत/हार भर पर्छ। उपमहानगरमा एमाले सबैभन्दा बलियो भएको ठाउँ नै सम्भवत: बुटवल नै हो। बुटवल एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको गृहनगर पनि हो। बुटवलमा एकीकृत समाजवादीले उपमेयर पाएको छ। एमालेको मत विभाजन गरेर गठबन्धनको मत सुरक्षित गरेमामात्रै उसले उपमेयर जित्न सक्छ।
हेटौंडाको मेयर एकीकृत समाजवादीले पाएको छ। ५ वर्षअघि कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको गठबन्धन हुँदासमेत ६ सयभन्दा धेरै मतले एमाले विजयी भएको थियो। राप्रपाले झन्डै ७ हजार मत पाएको थियो। अहिले राप्रपा विभाजन भएको छ। कमल थापाको गृहनगर र उनको पार्टी राप्रपा नेपालले सूर्य चिन्ह नै रोज्नुले एमालेलाई केही राहत हुनसक्छ।
हेटौंडामा एमालेका लागि चुनौती पनि छन्। मकवानपुर २०४८ देखि २०७४ सम्म चार पटक सांसद जितेका विरोध खतिवडा एकीकृत समाजवादीमै छन्। उनी अहिले स्वास्थ्य मन्त्री छन्। विभाजनअघि एमाले मकवानपुर अध्यक्ष रहेकी मनु सिग्देल पनि एकीकृत समाजावादीमै छन्। उनी प्रदेश सांसदसमेत हुन्। बागमतीमा एकीकृत समाजवादीकै राजेन्द्र पाण्डे मुख्यमन्त्री छन्। हेटौंडाकी अहिलेकी उपमेयर मीना लामा पनि यही पार्टीमा छन्।
माओवादीको उपस्थिति पनि हेटौंडामा नराम्रो छैन। एकीकृत समाजावादीलाई अर्को सबैभन्दा ठूलो फाइदा भनेको हेटौंडाका प्रदेश सांसदसमेत रहेका कांग्रेसका बागमती प्रदेश सभापति इन्द्र बानियाँ प्रधानमन्त्री देउवाका विश्वास पात्र हुन्। त्यसैले पनि बानियाँले गठबन्धनलाई कसिलो बनाउन भूमिका खेल्न सक्छन्। उपमेयरमा भने यी सबै कारणले कांग्रेसलाई फाइदा हुने नै भयो।
जनतमत सधैँ एउटै पार्टीको पक्षमा मात्रै हुँदैन। त्यो कुरा २०७६ को मंसिरमा धरान उपमहानगरपालिकामा भएको उपनिर्वाचनले समेत पुष्टी गर्छ। २०७४ असारमा भएको निर्वाचनमा एमालेका तारा सुब्बाले ४ हजारभन्दा बढी मतले जितेका थिए। उनको मृत्युपछि २०७६ मंसिरमा उपनिर्वाचन भयो। उनै तारासँग हारेका कांग्रेसका तिलक राईले उपनिर्वाचनमा नेकपाका उम्मेदवारलाई २७ सय मतले हराए। त्यो बेलामा एमाले र माओवादी मिलेर नेकपा बनेको थियो।
सुनसरीको अर्को उपमहानगर इटहरीमा पनि एमालेले मेयर र उपमेयर दुबै जितेको थियो। गठबन्धन बनेकाले यो उपमहानगरमा एमालेलाई सहज भने छैन। गठबन्धनको तर्फबाट कांग्रेसले मेयरमा र एकीकृत समाजवादीले उपमेयरमा उम्मेदवारी दिँदैछन्।
जनकपुरमा तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी(राजपा)ले जितेको थियो। त्यो बेलाका राजपाका धेरै नेताहरू लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी(लोसपा)मा आवद्ध छन्। तर जनकपुरका मेयर लालकिशोर साहले जसपा रोजेका छन्। त्यसकै आधारमा जसपाले जनकपुरको मेयरमा गठबन्धनको तर्फबाट उम्मेदवारी दिँदैछ भने कांग्रेसको भागमा उपमेयर परेको छ।
वीरगन्जजस्तै जनकपुरमा एमाले र लोसपाको चुनावी तालमेल भयो भने गठबन्धनलाई अप्ठेरोसमेत पर्न सक्छ। किनकी तत्कालीन राजपाले अरू सबै दलको भन्दा पनि धेरै मत ल्याएको थियो। त्यो बेलामा राजपाले २१ हजार मत ल्याउँदा उसलाई पच्छाइरहेको कांग्रेसले ११ हजार अनि एमालेले झन्डै ५ हजार ल्याएको थियो। तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम (अहिलेको जसपा)ले ३६ सय भोट ल्याउँदा माओवादीले २१ सय मात्रै पाएको थियो। यो बीचमा मधेस राजनीतिमा धेरै उतारचढाव आएको छ। मधेस केन्द्रीत दलको मूलधार बनेको जसपाले जनकपुरको भोट कसरी तान्छ अनि कांग्रेसको भोट लिन सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुराले उसको जीत/हार निर्धारण हुन्छ।
कलैयामा २०७४ मा कांग्रेसले मेयर/उपमेयर नै जितेको थियो। उसलाई एमालेले टक्कर दिएको थियो। कांग्रेसले गठबन्धनको समेत साथ पाउँदा उसलाई थप सहज हुनसक्छ। उपमेयरमा जसपाले जित्ने/नजित्ने भन्ने कांग्रेसकै भर हो।
जितपुर सिमरा मेयर माओवादी र उपमेयर कांग्रेसको भागमा परेको छ। २०७४ को मतलाई आधार मान्ने हो भने उपमहानगरपालिकामध्ये सबैभन्दा बलियो माओवादी सिमरामै छ। यो उपमहानगरपालिकामा मेयर र उपमेयर दुबै एमालेले जितेको थियो। एमालेले १४ हजार ८ सय ६५ मत ल्याउँदा कांग्रेसले ११ हजार ९ सय ९५ र माओवादीले ११ हजार २ सय ५१ मत पाएको थियो। कांग्रेसका मतदाताले माओवादीलाई मत दिए भने उसले जित्न सक्छ। किनकी माओवादी आफैं पनि यो उपमहानगरमा सम्मानजनक हैसियतमा छ।
दाङका घोरही र तुलसीपुर दुबैमा एमालेले मेयर र उपमेयर जितेको थियो। दाङबाट निर्वाचित संघीय र प्रदेश सांसदमध्ये अधिकांशले एमाले छोडेका छन्। यद्यपी एमाले महासचिव शंकर पोखरेलको गृहजिल्ला समेत भएकाले मुख्य प्रतिस्पर्धी एमाले नै हो। गठबन्धनको तर्फबाट घोराहीमा माओवादीले मेयर र कांग्रेसले उपमेयरमा उम्मेदवारी दिँदैछन्। घोरहीमा माओवादीले जित्नका लागि कांग्रेसकै भर पर्नुपर्छ। एकीकृत समाजवादीको भोट पनि उसले पाउनेछ। उपमेयरमा भने कांग्रेसले अरू दलको थोरै भोट पाउँदा पनि जित्न सक्छ।
तुलसीपुरमा कांग्रेसले झन्डै ४ हजार मतले एमालेसँग हारेको थियो। माओवादीले साढे ८ हजार मत पाएको थियो। एमालेको विभाजित मतसमेत पाउँदा कांग्रेसलाई धेरै सजिलो हुन सक्छ। यो महानगरमा एकीकृत समाजवादीले उपमेयरमा उम्मेदवारी दिँदैछ।
नेपालगन्जमा तत्कालीन राप्रपाका धवलशमशेर राणाले मेयरमा जितेका थिए। पार्टीभन्दा पनि उनको व्यक्तिगत प्रभाव महत्वपूर्ण हो। उपमेयरमा कांग्रेस विजयी हुनुले पनि यही कुरा पुष्टी हुन्छ। राप्रपाभन्दा कांग्रेस झन्डै ४ हजार मतले पछाडि थियो। माओवादीले ७ हजार र अहिलेको जसपाले ५ हजारभन्दा धेरै मत पाएको थियो। एमालेले झन्डै ७ हजार मत पाएको थियो। यो उपमहानगरमा जसपाले उपमेयर पाएको छ।
धनगढीमा मेयर र उपमेयर दुबै कांग्रेसका छन्। अघिल्लो निर्वाचनमा कांग्रेस उम्मेदवारले १४ हजार ३ सय २४ मत ल्याउँदा माओवादी केन्द्रले १० हजार २ सय ९ मत ल्याएको थियो। ९ हजार ९ सय ४६ मत ल्याएर एमाले तेस्रो भएको थियो। माओवादी र एमाले भन्दा धेरै मत विवेकशील साझाका उम्मेदवार गोपाल हमालले ल्याएका थिए। उनले ११ हजार ५ सय २७ मत ल्याए।
धनगढीमा कांग्रेसले मेयर र माओवादी केन्द्रले उपमेयरको उम्मेदवार बनाउँदै छन्।
कांग्रेस धनगढीमा यसै बलियो छ। दोस्रो स्थानमा रहेको माओवादीलाई भने विभाजनको असर छ। कैलालीबाट निर्वाचित उसका दुई सांसद एमाले प्रवेश गरेका छन्। सँगै एमालेलाई पनि धनगढीमा विभाजनको असर परेको छ। त्यसैले कांग्रेसको मत माओवादी केन्द्रमा जाँदा उसलाई जित्न सहज हुन्छ।
गठबन्धन भएका ६ महानगर र ११ उपमहानगरमा गठबन्धनमा रहेका दलमध्ये सबैभन्दा बलियो कांग्रेस नै हो। गठबन्धनमा रहेका दलहरूको थोरै/थोरै मत कांग्रेसले पाए पनि उसलाई जित्न धेरै सजिलो हुन्छ। अरू दललाई भने कांग्रेसको धेरै नै मत चाहिन्छ। कांग्रेसको राजनीतिक विरासत, उसको परम्परागत मतलाई आधार मान्ने हो भने उसले उम्मेदवारी दिएका धेरै ठाउँमा जित्न सजिलो छ। गठबन्धनमा रहेका अन्य दलको जितबारे यसै भन्न सकिँदैन। निर्वाचन नजिकिँदासम्म गठबन्धन कति कसिलो हुन्छ भन्ने कुराले धेरै थोक निर्धारण गर्छ।
सत्तारूढ गठबन्धनका दलहरूबीच सानो समूहमा भएका चुनावी तालमेल भने अहिलेसम्म निकै सफल देखिएका छन्।
नेपाल बार एशोसिएसन, नेपाल पत्रकार महासंघलगायत संघ-संस्थामा गठबन्धन भएको थियो। यसमा गठबन्धनमा आवद्धहरूले सतप्रतिशत जस्तै नतिजा निकालेका थिए। गत माघमा भएको राष्ट्रिय सभाका २० सदस्यका लागि भएको चुनावमा गठबन्धनले भागबन्डा गरेका थिए। गठबन्धनले २० मध्ये १९ सिट जितेको थियो।
यी चुनावहरूमा कांग्रेस आवद्धहरूको मत भने धेरै आएको थियो। यसलाई नै मानक मानेर निर्वाचनको नतिजा अनुमान गर्न त मिल्दैन तर यो एउटा जनमत भने हो।
नतिजालाई गठबन्धनको पक्षमा पार्न कांग्रेसले एउटा चलाखी गरेको छ। उसले १७ वटै स्थानमा प्रमुख या उपप्रमुखमध्ये एक पदमा उम्मेदवारी दिँदैछ। यसले गठबन्धनका उम्मेदवारप्रति कांग्रेस मतदाताको अपनत्व बढ्न सक्छ। किनकी जनतामा मत माग्न जादा प्रमुख र उपप्रमुख सँगै जाने नै भए। जसले मतदातामा गठबन्धनलाई मत दिनुस् भनेर सन्देश दिन सक्छ।
२०७४ को निर्वाचनयता कुनै पनि दलले आफ्नो मतदाता अस्वभाविक ढंगले बढाउने कुनै त्यस्तो महत्वपूर्ण काम गरेका छैनन्। आफूसँग डराएर पाँच दलले गठबन्धन गरेको भन्ने एमालेले पनि कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपाल र नेपाल परिवार दलसँग चुनावी गठबन्धन गरेको छ। लोकतान्त्रिक समाजवादी(लोसपा)सँग पनि वीरगन्जमा उसको गठबन्धन भएको छ।
विभाजित भए पनि एमाले आफैंमा बलियो राजनीतिक शक्ति हो। यद्यपी विभाजन भएर गएको एकीकृत समाजवादीले आफूले जित्न नसके पनि एमालेलाई धेरै ठाउँमा हराउन सक्थ्यो। उसले कांग्रेससहित माओवादी केन्द्रसँग समेत तालमेल गर्दा एमालेलाई क्षति त पुग्ने नै भयो। मधेसको सशक्त राजनीतिक दल जसपा पनि गठबन्धनमा हुँदा एमालेलाई चुनावमा धेरै नै चुनौती थपिन्छ। राष्ट्रिय रूपमा राष्ट्रिय जनमोर्चा धेरै बलियो नभए पनि बाग्लुङ, प्युठानलगायतका जिल्लामा भने उसको मतले नतिजालाई तल-माथि पार्न सक्छ। यसरी गठबन्धन हुँदा सबैभन्दा धेरै फाइदा भने कांग्रेसलाई नै हुने देखिन्छ किनकी बलियो दललाई अरूको मतसमेत थपिँदा सत प्रतिशत नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्न सक्ने धेरै सम्भावना हुन्छ।
एमालेले कांग्रेस बाहेकका अन्य दलको भागमा परेका स्थानीय तहमा भने जित्न सक्ने सम्भावना धेरै हुन्छ। किनकी कांग्रेस निर्णायक भएको तर उसको उम्मेदवार नभएको स्थानीय तहमा एमालेलाई कांग्रेसको मत तान्न केही सहज हुन्छ। यसको ठूलो घाटा भने पहिलो पटक चुनाव सामना गरिरहेको एकीकृत समाजावादीलाई हुन सक्छ।
