"सबैसँग खेल तर मान्छेका भावनासँग नखेल्नु, खेल्न हुँदैन । त्यो पनि ती अबोध बालकहरू, घरवारबिहिनहरु, बूढाबूढीहरू । भोका नाङ्गा र जाडोले कठाग्रिंएका ती सहाराबिहिन बालबच्चाहरूलाई एउटा छानो दिउँला र आफ्नै घरका आँगनमा खेल्लान् भनेर लाप्राकबस्ती परियोजना अगाडि सारेका हौँ । मेरो सेन्टिमेन्टल चाहना श्रीमानको दृढ विश्वास र सोच एवं सारा गैरआवासीय नेपालीहरूको अभिलाषा थियो गोरखाको लाप्राकबस्ती । ती सबैको सपना खुसी मैले साना नानीहरूको आँखामा देखेको थिएँ त्यही परियोजनालाई निरन्तरता दिन मेरो उम्मेदवारी हो आठौँ गैरआवासीय नेपाली सङ्घको अध्यक्षको पदमा" ।अष्टेलियाको धनाढ्य श्रीमान् शेषघलेकी श्रीमती, जो आफैंपनि अष्टेलियाको धनाढ्य हुन, उनले आफ्नै निवासमा कफी पिउँदै भनेकी थिइन यी वाक्य ।
उनको शब्दमा "यो गैरआवासीय नेपालीहरूको साखको विषय भएकाले उम्मेदवारी दिन परेको हो "। नत्र त नेतृत्वमा जो आए पनि हुन्छ । "मेरो लागि नाम दाम आवश्यक छैन, कमाइसकेँ" उनले भनेकी थिइन ।
"साख" भन्ने बित्तिकै विदेशिइएको सबै नेपालीहरूको अस्तित्व, सहकार्य, देशप्रतिको मोह, नागरिकको दायित्व विशेष गरी संस्थाकै गरिमासँग जोडिएका विषय हुन जान्छन् । यहाँ प्रश्न अब घले दम्पत्तीको मात्र होइन । नेतृत्वको क्षमता र प्रवृत्तिसँग पनि होइन । विदेशिइएका सारा नेपालीको साझा संस्था र तिनको नेतृत्वमा बस्ने नेपालीहरू, पत्रकार विभिन्न पेसागत मानिसहरूको मात्र पनि होइन, मात्र के होइन भने अब लाप्राक बस्ती एनआरएन दिवसका दिन हस्तान्तरण गरिनेछ भनेर झुट र हावादारी गफ दिएर मिडिया बाजी गर्ने परिपाटीको प्रश्न पनि होइन । प्रश्न विश्वासको छ, इमानको छ ।
प्रश्नमा आँसु छ । प्रश्नमा अब पिडा छ रोदन र छलकपट गर्ने नियतप्रति निरिहता छ । आशा र भरोसा टुटेको छ । तर कसको टुटेको छ त ? त्यही कुरा जुन कुरा जमुना घलेले एकवर्षअघि भनेकी थिइन । "म ती साना नानीहरूको आँखामा खुसी देख्न चाहन्छु, त्यस कारण मेरो मुख्य एजेन्डा लाप्राकबस्ती हो "। आज त्यो बस्ती न हस्तान्तरण भयो न त्यहाँ ती अबोध बालबालिकाहरूले ओत पाए । काठमाडौँको मीनपचासको जाडोले गोर्खालाई नछोएको पक्कै होइन होला ।ती नाङ्गा डाँडापाखाहरुमा जाडोले कठाँग्रिएर कटकटिएका ती साना नानीहरूका ओठ र अनुहारहरूलाई कसरी हेर्ने सोच्न पनि सकिँदैन। नसकिने भए किन आश्वासन दिने? नसकिने भए किन हस्तान्तरण गरिन्छ भन्ने ?
नसक्नेले जिम्मेवारी किन लिने? ती साना नानीहरूको कलिलो मनलाई आश्वासनको चकलेट किन बाँड्ने? नसकिने भए अरू सङ्घसंस्था र सरकारसँग सहमति गर्नु पर्दथ्यो ।
यति बेला कठांग्रिएर जाडोले काठमाडौँको खाल्टोको कोठामा सिरकभित्र गुटमुटिँदा मलाई उनै जमुना घलेको शब्द याद आइरहेको थियो । यस पटकको जाडोमा नसके पनि अर्को वर्षको जाडो उनीहरूले आफ्नै घरभित्र काटुन् । सबैलाई आस दिनु त ठिकै थियो, दिँदा हुन्थ्यो, तर त्यो असहाय पीडित घरबारविहिनहरुलाई आस दिएर पुरा नगर्नु दुर्भाग्य हो ।
गत असोजमा भैसकेको एनआरएन दिवस कार्यक्रममा भुकम्पपीडितका लागि बस्ती हस्तान्तरण गरिने कुरा प्रमुखताका साथ प्रचारित गरियो। लाप्राकको गुप्सीपाखामा निर्माणधिन सो बस्ती हस्तान्तरण हुने ठान्दै धेरैले खुसीको कुरा मानेर समाचारहरूलाई आफ्ना फेसबुकका टाइमलाइनहरुमा शेयर गरेका थिए ।
नेपालीहरू जहाँगएपनि आफ्नो चरित्र लिएर जान्छन्। विदेशीहरूबाट सिक्नु त परै जाओस्, हामी गर्नुभन्दा गर्नेकुरामा प्रचार गर्दछौँ भने विदेशीहरू गरिसकेका कुरामा प्रचार गर्दछन्। सिक्नु त मानवीय गल्ती होला, सिकेनन् । तर, ती टाइमलाईनमा समाचार शेयर गर्नेहरूले आजसम्म अध्यक्ष भवन भट्ट र तिनको नेतृत्वलाई साढे चार महिना वितिसक्दापनि किन सोध्न सक्दैनन्?
एकीकृत नमुना लाप्राकबस्ती उति बेला प्राविधिक कारणले हस्तान्तरण नभए पनि यो जाडोमा हस्तान्तरण गर्न के कारणले रोकिएको छ? किन सोध्ने आँट गर्दैनन् ? किनकि दास मानसिकता संस्थामा बसेका धेरैको चरित्र हो । त्यही दास मानसिकता बोकेका मानिसहरू हाबी छन् संस्थामा ।
उति बेलै संस्था अन्तर्गतका साइट म्यानेजर लक्ष्मण अर्यालले "तल्लो तलाको काम सकिएको र छाना हालिएको घरको माथिल्लो तला मात्रै बाँकी रहेको जनाएका थिए" । उनका अनुसार १ सय ४० घरमा इँटा लगाउने काम सकिएको जनाएको पनि ५ महिना भैसकेको छ । जति पूर्णता भैसकेको छ त्यति नै हस्तान्तरण गर्दिएको भए कमसेकम केही परिवारले त राहत पाउने थिए आंशिकरुपमा । यसका लागि पनि उचित मौका र सेलिब्रेसन पर्खनु पर्दछ र ?
स्मरण रहोस्, पूर्वअध्यक्ष शेष घलेको पालामा गोर्खाको गुप्सीपाखामा साढे १८ हेक्टर क्षेत्रफलमा तीनवर्षअघि ५ सय बढी घर बनाउने गुरुयोजनासहित जग खनिएको थियो । स्थानीयको श्रमदान, नेपाली सेना र एनआरएनका प्राविधिकहरूको समजोडले प्रत्येक घर तीन आना तीन पैसामा १२ लाख लागतमा भूकम्प प्रतिरोधी मापदण्डसहित तयार गरिने गुरुयोजना हो ।
अध्यक्ष घलेले उति बेला राष्ट्र्यि पुनर्निर्माण प्राधिकरणसँग दुइवर्षभित्रमा नमूनाबस्ती बनाउने सम्झौता गर्दै अगाडि बढाएका थिए । सो समयमा पुनः निर्माण प्राधिकरण, शहरीविकास मन्त्रालयको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई र एनआरएनबिच त्रिपक्षीय सम्झौता थियो ।
हामीलाई थाहा छ, त्यहाँ नेपाली सेनाका करिब डेढ दुइसय जवानहरू कार्यरत छन्, सँगसँगै एनआरएनका प्राविधिक र स्थानीयरुपमा श्रमदान गर्ने मानिस विशेष गरी ठेक्केदारहरु । तर हाम्राअगाडि नेतृत्व नै हो ती तहसम्म पुग्न सक्ने भन्ने उद्देश्यले घचघचाउने दायित्व ठानिएको, अन्यथा होइन ।
दायित्व र जिम्मेवारी संस्था र यसका नेतृत्वको हुनाले हस्तान्तरणका विषयमा झुक्याउनु हुँदैनथ्यो भन्ने हो । उति बेलै एनआरएनको विश्व सम्मेलनमा सही नेतृत्व र भावनाको प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने नेतृत्व छानेको भए परियोजना सफल हुन्थ्यो कि यति बेला भन्ने हो ।
