गैरअवासिय नेपाली संघ (एनआरएनए) जापानको अधिवेशनका विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयले चासो देखाएको छ। अधिवेशनमा धाँधली भएको गुनासो आएपछि मन्त्रालयले एनआरएनए अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्लाई स्पष्टिकरण सोधेको छ।
१७ भदौमा मन्त्रालयले लेखेको पत्रमा जापानको दशौं अधिवेशनबारे पाँच दिनभित्र जवाफ पठाउन आदेश दिइएको छ । जापानको अधिवेशनमा धाँधली भएको दाबी गर्दै जापानस्थित नेपाली राजदूतले लेखेको पत्रको आधारमा स्पष्टिकरण सोधिएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
मन्त्रालयका सहसचिव भरत कुमार रेग्मीद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा जापानको अधिवेशनबारे छानविन समितिको प्रतिवेदन मन्त्रालयलाई १५ भदौमा प्राप्त भएको उल्लेख छ ।
टोकियो दूतावासले मन्त्रालयलाई लेखेको पत्रलाई मुख्य आधार मान्दै मन्त्रालयले जापानलगायत मुलुकमा प्रविधिको दुरुपयोग भएको विषयमा सत्यतथ्य बुझेर जवाफ दिन उल्लेख गरिएको छ ।
एनआरएनएमा आन्तरिक विवाद टुंग्याउन आफ्नै संयन्त्रहरु छन् र तिनै संयन्त्रमार्फत यसअघि पनि विवादहरु समाधान गरिँदै आएको छ । तर, राष्ट्रिय परिषदभित्रको समस्यामा मन्त्रालयले अनावश्यक हस्तक्षेप गर्नु उचित नहुने एनआरएनए नेतृत्वको भनाइ छ ।
एनआरएनए महासचिव डा. हेमराज शर्माले नेपाल सरकारको पत्रलाई संघले सकरात्मक रुपमा लिएको जनाएका छन् । सरकारी पत्रले संस्थालाई विधि र विधानभन्दा बाहिर गएर निर्णय गर्ने अधिकार कसैलाई छैन भन्ने थप सन्देश दिएको उनको भनाइ छ ।
‘सरकारको पत्रको कानुनी दायरा, संघको विधान र परम्परा हेरेर संघले आवश्यक प्रतिउत्तर पठाउने छ,’ शर्माले भने, ‘संघको पदाधिकारी बैठकले यसअघि गरेको निर्णय अनुरुप संघको राष्ट्रिय समितिमा उत्पन्न प्रतिनिधि विवादलाई विधान अनुरुप समस्या समाधान निकाल्न आग्रह गर्दछु ।’
