बेलायत सरकारले अध्यागमन नियम परिवर्तन गर्ने तयारी गरेको छ। यही ३१ जनवरीमा युरोपेली संघबाट औपचारिक रुपमा बाहिरिने तयारी गरिरहेको बेलायतले अष्ट्रेलियाजस्तो ‘पोइन्ट बेस्ड आप्रवासन प्रणाली’ लागू गर्ने भएको हो।
गृहमन्त्री प्रिती पटेलले मन्त्रीपरिषदको आगामी बैठकमा यस प्रस्ताव लैजाने र यसै वर्षको अन्त्यसम्म नयां नियम आउने जनाइएको छ।
निवर्तमान प्रधानमन्त्री टेरेजा मेको योजनाभन्दा दुई वर्षअगावै बोरिस जोन्सन सरकारले अध्यागमन नियम परिवर्तन गर्न लागेको हो।
उक्त सिस्टममा शैक्षिक योग्यता, भाषिक दक्षता र कामको अनुभव हेरेर आवेदकलाई पोइन्टका आधारमा भिसा दिइन्छ।
विश्वभरबाट दक्ष जनशक्ति बेलायत ल्याउन प्रेरित गर्ने सरकारको योजनाले युरोपेली मुलुकबाट आएका अदक्ष कामदार भने प्रभावित हुने आँकलन छ।
बेलायतका उद्योगीहरूले भने नयाँ नियम कार्यान्वयन गर्न केही समय दिइनुपर्ने बताएका छन्। नयाँ नियमले ईयू र अन्य मुलुकका सबै नागरिकलाई अध्यागमनमा समान व्यवहार गर्ने भएकाले नेपाली दक्ष जनशक्तिलाई समेत बेलायत आउन बाटो खुल्ने सम्भावना औंल्याइएको छ।
३१ जनवरीमा बेलायत ईयूबाट अलग्गिएपछि यसै वर्षको अन्त्य ३१ डिसेम्बर २०२० सम्म संक्रमणकालका रुपमा रहन्छ र त्यसपछि युरोपेली मुलुकका नागरिकहरुलाई बेलायत आवतजावत र काम गर्न भिसा आवश्यक हुनेछ।
अहिले ईयूमा आवद्ध २८ राष्ट्रका नागरिकलाई बेलायत र युरोप जान आउन अनि काम गर्न खुल्ला छ। बेलायतमा ३० देखि ३६ लाखसम्म ईयू मुलुकका नागरिक रहेको अनुमान छ।
