बिहान सबेरै क्याफे गएँ। विराटनगरको कञ्चनबारी चोकको पूर्वउत्तरको माथिल्लो तलामा छ क्याफे। आफूले संचालन गरेको क्याफेमा हरेक दिन बिहान एक पटक म सधैंजसो पुग्छु।
अन्य दिनजस्तै सिँढी चढ्दै थिएँ। रिना दिदीसँग भेट भयो। उहाँ क्याफेको किचनमा सहयोगी हुनुहुन्छ। उहाँसँगको भेटमा ‘दिदी के छ खबर?’ भनेर सधैं हालचाल सोध्छु।
सधैं हाँस्दै ‘ठिक छ’ भन्नुहुन्छ।
‘आज चाँडै आउनु भएछ त?’ प्रश्न गरें।
‘चाँडै आएँ’ भन्दै उहाँले अलिकति अग्रिम पैसा दिन आग्रह गर्नुभयो।
‘किन नि अग्रिम, तलब दिने बेला त भएको छैन?’ सोधें।
‘छोराछोरीलाई स्कुल भर्ना गर्नुछ। कपी, ड्रेस अनि किताब पनि किन्नुपर्ने भयो,’ उहाँको जवाफ थियो।
तीन जना छोराछोरीलाई यत्तिका शैक्षिक सामग्री किन्नुपर्दा अलि बढी पैसा चाहिने उहाँले सुनाउनु भयो।
‘कुन स्कुलमा पढ्छन्?’ फेरि जिज्ञासा राखेँ।
‘सोमबारे हाटछेउको सरकारी स्कुल हो।’
धेरै सोधपुछ गर्न मन लागेन। पैसा लग्नुहोला भनिदिएँ।
अचानक गत वर्षको एउटा घटनाको सम्झना भयो।
‘छोरो सहिद मैदान नजिकैको विद्यालयमा पढ्छु भन्छ तर प्रवेश परीक्षामा नाम निस्किएन। एकपटक मेयर सापलाई सिफारिस गर्न भनिदिनुहोस् न भाइ,’ चिनजानकै दाइले मसँग आग्रह गर्नु भएको थियो।
त्यसबेला म विराटनगर महानगरपालिकाका मेयर भीम पराजुलीको सचिवालयमा कार्यरत थिएँ। विद्यालय भर्ना गराउन सिफारिसका लागि आग्रह पहिले पनि आउँथे। मैले डायरीमा टिपोट गरें। अनि ‘काम हुन्छ पर्खनू होला’ भनिदिएँ। बिर्सिएला भन्ने भयले मैले तत्कालै विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा त्यो नाम टिपोट गराइदिएँ।
लगभग तीन महिनापछि बाटो परेर शनिबारको दिन उनै दाइ (जसले छोराको सिफारिस गर्नु भएको थियो) को चिया पसलमा छिरें।
‘नास्ता के छ दाजु?’ भन्दै कुरा सुरु गरें। तर उताको जवाफ पर्खिनँ। छोटुलाई त्यहीँ आमासँग देखेपछि फेरि प्रश्न गरें- ‘किन स्कुल नपठाएको?’
उनले जवाफ थियो,‘स्कुलले भर्ना नै लिएन।’
आफूले छोटुको भर्नाबारे विद्यालयमा कुरा गरिदिएको बताएँ। दाइले विद्यालयका कर्मचारीले एक सातापछि आउनु भने पनि फेरि जाँदा भर्ना नलिएको सुनाए।
‘भर्ना र छात्रवृत्ति दुवै नहुने’ भन्दै विद्यालयले छोटुलाई भर्ना नगरिदिएको तीन महिनापछि मात्र थाहा भयो। बोल्न मन लागेन।
‘सर हामीलाई स्कुलको फी तिर्न समस्या नै हुने रहेछ,’ छेवैमा बसेकी आमाले दुखेसो गर्दै भनिन्।
खुब भोक लागेको थियो तर खानै मन लागेन। मन त्यसै खिन्न भयो। मोबाइल झिकें अनि अर्को समुदायिक विद्यालयमा लगाएँ। समस्या बताइदिएँ। भर्ना गरिदिन अनुरोध गरें। छोटुलाई पनि फकाएँ। भोलिदेखि स्कुल लगिदिनू भन्दै उनका बुवालाई सम्झाएँ। कक्षा ६ मा उनको भर्ना भयो।
यसपालि घर छेउमा डेरा लिएर बस्ने एकजना दाइको सिफारिस आयो। यसपटक भने म महानगर प्रमुखको सचिवालयमा छैन। तर सामाजिक अभियान्ता भएका हिसाबले सहयोग हुन्छ कि भन्ने चिनजानकाहरूको अपेक्षा रहन्छ।
सम्राट स्पोटिङ क्लबका सुभाष दाइमार्फत प्रदीप दाइसँग मेरो चिनजान भयो। सुभाष दाइले सुरुमै धरै कुरा जानकारी गराएकाले मैले भूमिका नबाँधी सोधिहालेँ- ‘के भएको दाइ?’
तीन जना भएकाले छोराछोरी पढाउन गाह्रो परेको सुनाउनु भयो।
‘कहाँ पढाउने हो र?’ फेरि सोधें।
पहिलेदेखि नै भट्टाचोक छेउको सरकारी स्कुलमा पढाउँदै आएको सुनाउनु भयो।
‘सरकारीमा त शुल्क नलाग्नु पर्ने होइन र?’ मेरो प्रतिप्रश्न थियो।
‘लाग्छ नि! पोहोर २९ हजारसमेत तिर्न बाँकी छ। यो वर्ष २९ हजार लाग्ला। किताब–कपी, ड्रेस, खाजा सबै गरेर वर्षको एक लाखभन्दा बढी नै लाग्छ। मेरो कमाइले भ्याउँदैन।’
नजिकै सरकारी स्कुल भएर पनि आफूहरूले निःशुल्क पढाउन नसकेको उहाँको गुनासो थियो। छोरी पढाइ एकदमै अब्बल। ९३ दशमबल ४६ प्रतिशत आएको छ। तर छात्रवृत्ति मिलेन।
प्रदीप दाइ निराश देखिनु भयो। धेरैले त पढाउन नसकेर अन्यत्रै सारिसकेको सुनाउनु भयो। सरकारीमा समेत पैसा लाग्ने कुराले उहाँ जस्तै धेरै अभिभावक बोल्न र प्रतिवाद गर्न नसकेर दिक्क भएको भन्नुभयो।
निजी विद्यालय छाडेर सरकारी विद्यालय पढ्न जानेको विराटनगर भर लर्को नै छ। बाबुआमाले कर गरेपछि कति गएका छन्। कतिपय आफ्नै रहरले। तर राम्रै अंक ल्याउनेलाई पनि भर्ना हुन कठिन छ। निजीभन्दा कम शुल्क लाग्ने भन्दै सरकारीले समेत रकम उठाएको विषयमा भने सरकारी निकाय मौन जत्तिकै छ।
कतिपय अभिभावकले निजीभन्दा थोरै रकम तिरेर अंग्रेजी माध्यममा पढाउन पाइयो भनेर शुल्क बुझाएकै छन्। तर सरकारले बनाइदिएको भौतिक संरचना, दूतावासको सहयोगका बस, महानगरपालिकाले दिएको जेनेरेटर, पंखा अनि सरकारी तलब खाएर पनि किन सामुदायिक विद्यालयले फी लिन्छन् बुझ्न सकिएको छैन।
नेपालको संविधान (२०७२) को धारा ३१ ले शिक्षाको हकलाई नैसर्गिक अधिकारको रुपमा स्थापित गरेको छ। बलबालिकाले हाँस्दैखेल्दै घर नजिकैको विद्यालयमा जाने वातावरण निर्माण गर्नु राज्यको दायित्व हो।
यी नै स्थापित मान्यतालाई पूरा गर्न नेपाल सरकारले २०६२ देखि विद्यालय भर्ना अभियान संचालन गरेको हो। यसको मुख्य उद्देश्य भनेकै स्कुल जानुपर्ने उमेरका बालबालिका विद्यालय जानबाट बञ्चित नहुन भन्ने हो।
अझ आफ्नो नजिकको विद्यालयमा भर्ना गराउनु, भर्नापश्चात विद्यार्थीलाई त्यस विद्यालयमा टिकाउनुलाई अर्थपूर्ण मानिन्छ। अर्थात् भर्नाको लागि मात्र भर्ना गर्ने होइन। विद्यार्थीको नियमित, सहज उपस्थिति, हाजिरी हुन जरुरी हुन्छ।
चाहे निजी होस् या सरकारी विद्यालय, हरेकले नेपालको कानुन र ऐनलाई पालाना गर्न जरुरी छ। भर्ना अभियानमा निजीको पनि सहभागिता अनिवार्यता हुनेगर्छ। निजीमा समेत नेपाल सरकारको ऐनले व्यवस्था गरेको १०–१५ प्रतिशत छात्रवृत्ति पाउनु पर्ने बालबालिकाले पाउनु पर्छ।
नेपालमा हाल सरकारी विद्यालयमा अंग्रेजी माध्यमबाट पढाउने अभियान चलेको दखिन्छ। अझ विराटनगर महानगरपालिकाभित्रका एक दुई हुँदै विस्तारै अंग्रेजीको अभियान धेरै विद्यालयहरूमा पुगिसकेको छ। यसरी भाष्य सिर्जना गरिदैँछ कि अंग्रेजी माध्यमले मात्र बालबालिकाको भर्ना दर वृद्धि हुन्छ।
विद्यालयको गुणस्तर बढाउने मात्र होइन भौतिक पूर्वाधार तथा सुविधा समेत अंग्रेजीमा पढाए मात्र पूरा हुन्छ। विराटनगरका केही विद्यालयले सयौं बालबालिकाको प्रवेश परीक्षासमेत लिएका छन्। अनि यसलाई भर्ना अभियानसँग जोड्दैछन्। निजी विद्यालय छाडेर सरकारी विद्यालयको प्रवेश परीक्षामा समावेश हुन आउनु सुःखद् पक्ष हो।
विराटनगर महानगरपालिकाले समेत प्रवेश परीक्षालाई उपलब्धिको रुपमा लिएको देखिन्छ। तर, कुन ऐन र नियममा रहेर प्रवेश परीक्षा लिइएको भन्ने प्रश्नको जवाफ कोहीसँग छैन। सरकारी विद्यालयलाई अंग्रेजीको नाममा निजीकरण गर्ने काम हुँदैछ। सहयोगको नाममा सामुदायिक विद्यालयलाई सःशुल्क बनाइएको छ। निजीकरण पनि यसरी गरिँदैछ कि नेपालको संविधान, शिक्षा ऐन उलंघन गरिएको छ।
बालबालिकाले आफ्नो नजिकैको सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क पढ्न पाउनु अधिकार हो। यही अधिकारको समेत अंग्रेजीको हाउगुजीले खाइदिन थालेको छ। सरकारी विद्यालयमा पढ्न समेत मासिक खर्च तिर्नु परिरहेको छ।
रिना दिदीले छोराछोरीलाई नजिकैको विद्यालयमा पढाउन पाउनु भएन। किन छोटुले आफूले पढिरहेको स्कुल छाडेर अर्को स्कुल पढ्नु पर्ने भयो? प्रदीप दाइले परीक्षामा राम्रो अंक ल्याएकी छोरीलाई पढाउन सकिन्छ सकिँदैन भन्ने चिन्तामा हुनुहुन्छ।
यो कुनै सुधार नभएर बरु विभेद अनि असमनता हो। यसले हुनेखानेलाई सहज बनाएको छ। सामुदायिकमा पनि उनीहरूकै सन्तानको रजगज हुने देखिन्छ। फेरि सामुदायिकबाट प्राप्त हुने सरकारी सर्टिफिकेट पनि उनकै सन्तानले पाउँदैछन्। छात्रवृत्तिमा उनीहरूकै हालिमुहाली हुँदैछ। यसको विपरीत हुँदा खानेहरू आफ्ना सन्तानका लागि विद्यालय खोज्न भौतारिरहेका छन्।
सामुदायिक विद्यालयका सबै तर्कले विपन्नहरूको भाग खोसेको देखिन्छ। विराटनगरका नाम चलेका विद्यालयमा प्रवेश परीक्षा दिएर भर्ना भएका मध्ये कति विपन्न वा भर्ना अभियानको मूल मर्मअनुरुप विद्यालयको पहुँचमा नभएकाहरू छन्? यो प्रश्न गम्भीर छ।
विद्यालय भर्ना अभियान संचालन गर्दा प्रयोग गरेको मुख्य नारा नै आपत्तिजनक छ। सरकारी विद्यालय पढ्नेहरूले सरकारी जागिर र अन्यत्र राम्रो अवसर प्राप्त गर्छन्। के बोर्डिङ स्कुलमा पढेर ‘बेस’ बनेका विद्यार्थीको भरमा हाम्रा सामुदायिक विद्यालयको पढाइ सुध्रन्छ?
एउटै विद्यालयमा अंग्रेजी माध्यम र नेपाली माध्यमबाट पढ्ने विद्यार्थीबीच हुने गरेको विभेद मेटिन्छ? प्रश्न अनेकन छन्।
स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले सोच्ने हो कि?
