प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबराले सत्तासँग भागबन्डा गरेपछि उनको राजीनामा माग्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले इजलास बहिष्कार गरेका छन्। नेपाल बार एसोसिएसन उनको राजीनामा माग्दै आन्दोलनमा छ। यसले न्याय सेवा अवरूद्ध भएको भन्दै कतिपयले आलोचना पनि गर्ने गरेका छन्। न्यायाधीश तथा बार एसोसिएसन भने राणाले न्याय सेवामा प्रवेश गराएको विचलनलाई शुद्धीकरण गर्न आन्दोलन जरूरी भएको बताउँछन्।
सत्तासँग भागबन्डा र सौदाबाजी गर्ने आरोप लागेका राणाले कसरी कानुनविपरीत फैसला गर्थे र मुद्दामामिलाका प्रक्रिया पनि कसरी दुरूपयोग गर्थे भन्ने पहिलो उदाहरण हामीले केही दिनअघि प्रकाशन गरेका थियौं। (हेर्नुहोस्: अंशसम्बन्धी मुद्दामा निर्णय सुनाउने दिन तोकेको डेढ वर्षपछि मात्र फैसला)
त्यस्तै, अर्को उदाहरण हामीले फेला पारेका छौं:
२०७६ सालको यो मुद्दा कल बाइपास ट्रयाक गर्ने प्रविधि जडानसँग सम्बन्धित छ।
तपाईंहरूले कहिलेकाहीँ आफ्नो मोबाइलमा लोकल नम्बरको फोन उठाउँदा विदेशबाट कल आएको अनुभव गर्नुभएको होला। यसरी विदेशबाट आउने अन्तर्राष्ट्रिय कललाई दूरसञ्चार कम्पनीको आधिकारिक 'गेटवे' वा बाटोबाट अवैधानिक रूपले अर्कै बाटोतिर मोड्ने प्रविधिलाई 'कल बाइपास' भनिन्छ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपाल टेलिकम, एनसेलजस्ता कम्पनीलाई लाइसेन्स दिन्छ र अनुगमन गर्छ। ती कम्पनीले हरेक वर्ष राजस्व तिर्छन्। उनीहरूले आफ्नो आम्दानीको दुई प्रतिशत रकम ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ। यो रकम ती कम्पनीले प्राधिकरणसमक्ष पेस गर्ने 'कल ट्राफिक भोल्यूम' अर्थात् कुल कल संख्याका आधारमा निर्धारण हुन्छ।
यदि ती कम्पनीमा आउने अन्तर्राष्ट्रिय कलहरू अवैधानिक रूपले अर्कै बाटोमा जान थाल्यो भने उनीहरूले प्राधिकरणसमक्ष पेस गर्ने 'कल ट्राफिक भोल्यूम' आनका तान फरक पर्छ। विदेशबाट आउने वास्तविक कल संख्या उनीहरूको रेकर्डमा देखिँदैन, जबकि उनीहरूले राजस्व तिर्ने भनेको वैधानिक माध्यमबाट आएका कलमा मात्र हो। यसले सरकारलाई आउनुपर्ने ठूलो राजस्व गुम्छ।
यही राजस्व जोगाउन भनेर दूरसञ्चार प्राधिकरणले २०७४ मा कल बाइपास पत्ता लगाउने प्रविधि जडान गर्न अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डर आह्वान गरेको थियो। दुई करोड ३७ लाख ७० हजार अमेरिकी डलरको उक्त टेन्डर प्रक्रिया पछि रद्द भयो।
टेन्डर रद्द भएपछि त्यसमा सहभागी एक लेबनानी कम्पनी 'भ्यानराइज सोलुसन' ले प्राधिकरणविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट हाल्यो। तर रिट हाल्दा उक्त कम्पनीले कानुनले तोकेको प्रक्रिया अपनाएको थिएन।
प्रक्रिया मिचेर रिट हाल्दा पनि सर्वोच्च अदालतले उसलाई 'कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नू' भनेर भनेन। उल्टै यो मुद्दा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबरा आफैंले हेरे र कम्पनीले उक्त प्रक्रिया अपनाउनुपर्दैन भनेर फैसला गरिदिए।
सबभन्दा पहिला कुरा गरौं, त्यो कानुनी प्रक्रिया के हो भन्नेबारे।
सार्वजनिक वा मौलिक हक हनन् भएको अवस्थामा सबभन्दा पहिला उक्त हक दिलाउने निकायमै उपचार खोज्न जानुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा त झन् यो नियम कडाइका साथ लागू हुन्छ।
उदाहरणका लागि, कुनै सार्वजनिक संस्थाको खरिद प्रक्रियामा भएका निर्णय चित्त नबुझे सरोकारवालाहरूले पहिला उक्त संस्थाको प्रमुखसमक्ष निर्णय पुनर्विचार गरिपाऊँ भनी निवेदन हाल्नुपर्छ। सडक बनाउने ठेक्कादेखि सरकारी भवन बनाउने ठेक्का र औषधि खरिददेखि मल खरिदसम्मका ठेक्का सम्झौताहरू यसअन्तर्गत पर्छन्।
सरोकारवालालाई सम्बन्धित संस्था प्रमुखको निर्णय चित्त बुझेन भने सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयअन्तर्गत पुनरावेदन समितिमा निवेदन दिनुपर्छ।
पुनरावेदन समितिले खरिद प्रक्रिया कानुनअनुरूप भएको छ कि छैन भनेर हेर्ने काम गर्छ। प्रक्रिया मिलेको छैन भने सम्बन्धित निकायलाई प्रक्रिया सच्याउन र निर्णय उल्ट्याउन आदेश दिने अधिकार समितिलाई छ।
त्यसैले सार्वजनिक खरिदका सरोकारवालाहरू आफूलाई चित्त नबुझेको विषयमा सबभन्दा पहिला यी दुई ठाउँमा आफ्नो हक खोज्दै जान्छन्। हाम्रो कानुनले तोकेको नियम नै यही हो। यी निकायको निर्णय चित्त बुझेन भने बल्ल अदालतको ढोका ढक्ढक्याउने हो।
कानुनले प्रस्ट रूपमा तोकेको यो नियम ठाडै मिच्दै उक्त लेबनानी कम्पनी रिट लिएर सिधै सर्वोच्च अदालत गयो।
सर्वोच्चले पनि दायाँबायाँ नहेरी उसको रिट दर्ता गर्यो र स्वयं प्रधानन्यायाधीश राणाले उक्त मुद्दा हेरे।
यसमा प्रधानन्यायाधीश राणा र न्यायाधीश कुमार चुडालको इजलासले गएको वैशाख १४ गते उक्त लेबनानी कम्पनीलाई जिताउने गरी फैसला गरेको छ।
यो फैसला कानुनविपरीत आएको भन्दै कतिपयले आलोचना गरेका छन्।
यो रिट र फैसलामा उत्पन्न विवादमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि हामी यो मुद्दाबारे थप केही चर्चा गरौं जसले तपाईंहरूलाई मुद्दाको प्रकृति बुझ्न सजिलो हुनेछ।
प्राधिकरणले कल बाइपास जाँच्ने प्रविधि जडान गर्न जुन अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डर आह्वान गरेको थियो, त्यसमा प्रस्ताव मूल्यांकनको मापदण्ड तोक्दा पहिलो खण्डमा ५० र दोस्रोमा ७० अंक तोकिएको थियो।
प्रस्ताव पेस गरेकामध्ये जम्मा चार कम्पनी छनौटमा परे। उनीहरूसँग प्राधिकरणले २०७४ फागुनमा आर्थिक तथा प्राविधिक प्रस्ताव माग गर्यो। उनीहरूले आ-आफ्नो प्रस्ताव पठाएपछि अर्को वर्ष चारैवटा कम्पनीका प्रतिनिधि राखेर प्रस्ताव खोलियो।
प्रस्ताव मूल्यांकनको पहिलो नम्बरमा त्यही लेबनानी कम्पनी परेको थियो।
तर २०७६ वैशाख २६ गते प्राधिकरणले सम्पूर्ण टेन्डर प्रक्रिया रद्द गर्यो। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको पत्र र विज्ञको प्रतिवेदनका आधारमा टेन्डर रद्द गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ। टेन्डरको प्रारम्भिक सूचना जारी गर्दा नै कुनै पनि अवस्थामा रद्द हुन सक्ने कुरा उल्लेख गरेको प्राधिकरणको जिकिर छ।
प्राधिकरण स्रोतका अनुसार अख्तियारले मूल्यांकन मापदण्ड फरक भएकाले टेन्डर प्रक्रिया नमिलेको भन्दै रद्द गर्न भनेको थियो।
यति मात्र होइन, प्राधिकरणले आफ्नै खरिद प्रक्रिया मूल्यांकन गर्न खरिद विज्ञ नियुक्त गरेको थियो, जसले २०७६ वैशाख १७ मा यो टेन्डरको मूल्यांकन मापदण्ड साँघुरो भएकाले धेरै प्रतिस्पर्धी नआएको रिपोर्ट दिएका थिए। ती विज्ञले पनि आफ्नो रिपोर्टमा खरिद प्रक्रिया रद्द गर्न सुझाएको स्रोत बताउँछ।
प्रतिस्पर्धी लेबनानी कम्पनी भने प्राधिकरणको उक्त निर्णय बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालत गयो।
अब आउँछ मुद्दाको कुरा। यो मुद्दामा मुख्य दुईवटा विवाद थिए।
प्राधिकरणले विभिन्न कम्पनी छनौट गर्ने चरणमा टेन्डर रद्द गरेको थियो। छनौटकै चरणमा टेन्डर रद्द गर्न पाइने हो कि होइन वा त्यसरी रद्द गर्ने निर्णय कानुनबमोजिम भयो कि भएन भन्ने पहिलो विवाद हो।
दोस्रो विवाद हो, प्राधिकरणको निर्णयविरूद्ध उक्त लेबनानी कम्पनी सिधै सर्वोच्च अदालत जान पाउने हो कि होइन?
यी दुई विवादलाई प्रधानन्यायाधीश राणासहितको इजलासले कसरी सम्बोधन गरेको छ, त्यो हेरौं।
पहिलो कुरा त, सम्पूर्ण टेन्डर रद्द गर्ने प्राधिकरणको निर्णयलाई नै प्रधानन्यायाधीश राणासहितको इजलासले मान्यता दिएको छैन। प्राधिकरणले टेन्डर रद्द गर्न दिएका आधार र कारण कानुनबमोजिम नभएको उक्त इजलासको भनाइ छ।
के इजलासको यो भनाइ आफैंमा कानुनसम्मत् छ त?
खरिद ऐनको दफा २६ र ३६ ले टेन्डर रद्द गर्न चार/चारवटा सर्त तोकेका छन्। पहिला दफा २६ ले तोकेका चार सर्त हेरौं:
पहिलो, कुनै पनि बोलपत्र प्रभावग्राही नभएमा।
दोस्रो, कानुनले तोकेका प्रक्रिया अपनाउँदा पनि बोलपत्रदातासँग सम्झौता हुन नसकेमा।
तेस्रो, न्यूनतम अंक कबोलेको बोलपत्रको अंक लागत अनुमानभन्दा बढी भएमा।
चौथो, माग गरिएको मालसमान, निर्माण कार्य, परामर्श सेवा वा अन्य सेवा आवश्यक नभएमा।
दफा ३६ मा पनि यस्तै व्यवस्था छ। यसमा उल्लिखित चार सर्त यस्ता छन्:
पहिलो, प्राप्त सम्पूर्ण प्रस्ताव कार्यक्षेत्रगत सर्तअनुसार सारभूत रूपमा प्रभावग्राही नभएमा।
दोस्रो, लागत अनुमान र उपलब्ध बजेटभन्दा छनौट भएको प्रस्तावदाताको लागत सारभूत रूपमा बढी भएमा।
तेस्रो, परामर्श सेवा आवश्यक नपर्ने भएमा।
चौथो, प्रस्तावदाताले आपसमा मिलेमतो गरी प्रस्ताव दिएको प्रमाणित भएमा।
दूरसञ्चार प्राधिकरणले टेन्डर रद्द गर्दा यी कुनै पनि सर्त पूरा नगरेको प्रधानन्यायाधीश राणाको इजलासले भनेको छ। आफ्नो विज्ञ र अख्तियारको पत्रका आधारमा टेन्डर रद्द गरेको भन्ने प्राधिकरणको भनाइलाई इजलासले पत्याएको छैन।
'विपक्षी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले बोलपत्र रद्द गर्दा उल्लिखित कानुनी व्यवस्था अनुसरण गरेको एवं कानुनी सर्तहरू परिपूर्ति भएको पाइँदैन। सम्पूर्ण बोलपत्र प्रक्रिया रद्द गरिएको आधार स्पष्ट र वस्तुनिष्ठ ढंगले खुलाइएको पनि देखिँदैन,' फैसलामा भनिएको छ।
'ऐनको स्पष्ट प्रावधान आधारभूत कारणविना समग्र ऐनको भावनाविरूद्ध तथा अमूक कार्यालय वा निकायको हचुवा राय सुझावअनुसार भनी बोलपत्र प्रक्रिया नै रद्द गर्ने गरी गरिएको प्राधिकरणको उक्त निर्णयले अन्ततोगोत्वा सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुनको मार्गमा नै अनिश्चतता एवं अविश्वासको वातावरणलाई प्रश्रय प्रदान गर्न जाने हुन्छ।'
इजलासको यस्तो फैसलाबारे धेरै टिप्पणी गर्ने ठाउँ नभएको प्राधिकरण स्रोत बताउँछ।
'प्राधिकरणले यो अवस्थामा पुगेर टेन्डर रद्द गर्न नपाउने भन्ने त हुँदै होइन। तर उसले देखाएका आधार र कारण कमजोर नै थिए,' स्रोतले भन्यो, 'अदालतले पनि ठाउँ पायो।'
यति हुँदाहुँदै प्राधिकरणले कानुनबमोजिम काम गरेन भनेर उक्त लेबनानी कम्पनीले वैकल्पिक उपचार खोज्नुपर्ने विषयमा भने प्रधानन्यायाधीशको फैसला 'चिप्लिएको' देखिन्छ।
सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ४७ ले 'खरिद प्रक्रियामा भएका निर्णय चित्त नबुझे उक्त निकायको प्रमुखकहाँ गएर निवेदन दिनुपर्ने' भनेको छ।
'सार्वजनिक निकायले खरिद कारबाही वा निर्णय गर्दा कुनै त्रुटि गरे वा पालना गर्नुपर्ने कर्तव्य पालना नगरेकाले आफूलाई क्षति पुग्ने वा पुग्न सक्ने कारण खुलाई कुनै बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाताले त्यस्तो निर्णय पुनरावलोकनका लागि सम्बन्धित सार्वजनिक निकायका प्रमुखसमक्ष निवेदन दिन सक्नेछ,' उक्त दफाको उपदफा १ मा भनिएको छ।
यो वैकल्पिक उपचार व्यवस्था प्रस्तुत मुद्दामा आकर्षित नहुने प्रधानन्यायाधीश राणाको फैसलामा उल्लेख छ। तर किन नहुने भनेर इजलासले दिएका आधार र कारण गोलमटोल छन्।
'उक्त कानुनी व्यवस्था हेर्दा सार्वजनिक निकायले आह्वान गरेको बोलपत्र वा प्रस्तावको खरिद प्रक्रियामा प्रवेश गर्नुभन्दा पहिले सार्वजनिक निकायले कार्यविधिगत त्रुटि गरेमा, खरिद कार्य गर्दा अपनाउनुपर्ने सिद्धान्त अवलम्बन नगरेमा, पालना गर्नुपर्ने कर्तव्य पालना नभई क्षति पुगेमा क्षति पुग्ने बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाताले उक्त निकायको प्रमुखसँग निवेदन दिनुपर्ने भन्ने कानुनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ,' फैसलामा भनिएको छ, 'तर प्रस्तुत मुद्दामा खरिद कारबाही वा निर्णय नै नगरी सम्पूर्ण रूपमा बोलपत्र नै रद्द गर्ने निर्णय भएको देखिँदा वैकल्पिक उपचार स्पष्ट रूपमा आकर्षित हुने अवस्था देखिएन।'
सार्वजनिक खरिद ऐनबमोजिमको अर्को वैकल्पिक उपचार पनि यो मुद्दामा लागू नहुने फैसलामा उल्लेख छ।
सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ४९ मा उल्लिखित अर्को वैकल्पिक उपचार व्यवस्थाले भन्छ, 'दफा ४७ बमोजिम सार्वजनिक निकायसमक्ष दिएको निवेदन तोकिएको रकमभन्दा बढी रकमको खरिद कारबाहीको सम्बन्धमा भई त्यस्तो निकायका प्रमुखले सो निवेदनका सम्बन्धमा तोकिएको अवधिभित्र निर्णय नदिएमा वा निजले दिएको निर्णयमा निवेदनकर्ताको चित्त नबुझेमा बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाताले पुनरावलोकनका लागि पुनरावलोकन समितिसमक्ष निवेदन दिन सक्नेछ।'
सार्वजनिक खरिद ऐनको यो दफाले दुई करोडभन्दा बढी रकमका ठेक्का सम्झौताको हकमा निर्णय सच्याउने निवेदन पुनरावेदन समितिमा दिन पाइने भनेको छ।
प्रस्तुत मुद्दाको ठेक्का लागत २ करोड ३७ लाख ७० हजार अमेरिकी डलर हो। त्यसैले लेबनानी कम्पनीलाई प्राधिकरणको निर्णय बुझेको थिएन भने उसले एक प्रतिशत रकम जमानत बुझाएर पुनरावलोकन समितिमा उजुरी दिनुपर्थ्यो। पुनरावलोकन समितिबाट हारेको भए उक्त रकम जफत हुन्थ्यो।
तर उसले पुनरावलोकन समितिलाई छलेर सिधै सर्वोच्च अदालतमा रिट दिँदा उक्त जमानत रकम दिनुपरेन।
आफ्नो हकमा फैसला हुँदा जमानत रकम गुम्ने डरले नै उक्त लेबनानी कम्पनी सिधै सर्वोच्च गएको यो प्रक्रिया नजिकबाट हेरेका एक खरिद विज्ञ बताउँछन्।
'प्रधानन्यायाधीश राणा नेतृत्वको सर्वोच्चले यति ठूलो रकम राजस्व आउने मुद्दामा प्रक्रिया मिचेर दर्ता र फैसला गरेको देखिन्छ,' ती विज्ञले भने, 'प्रधानन्यायाधीश राणाको इजलासले दुई करोडभन्दा बढीको ठेक्का सम्झौता भए पुनरावलोकन समितिले हेर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था सम्झाउनुपर्ने हो। तर यो विषय राम्ररी सम्बोधन गरिएको छैन। इजलासले त उल्टो ठेक्का रकमको विवादै नभएको बताएको छ।'
प्रधानन्यायाधीश राणाको इजलासले आफ्नो फैसलामा भनेको छ, 'विवादको विषय बढी वा घटी रकमको नभई सम्पूर्ण बोलपत्र प्रक्रिया नै प्रत्यर्थी प्राधिकरणले रद्द गरेको अवस्था भएको देखिन्छ। कुनै पनि सार्वजनिक निकायले आफूले गरेको कार्यविपरीत कुनै पनि निर्णय गर्दा ठोस कानुनी आधार र सो कानुनी आधारलाई सम्पुष्टि गर्ने तथ्ययुक्त प्रमाण निर्णायक हुन जान्छ।'
फैसला अगाडि भन्छ, 'प्रस्तुत मुद्दामा बोलपत्र प्रक्रिया रद्द गर्न विपक्षी प्राधिकरणले यो वा यस कानुन भनी यकिन कानुन उल्लेख नगरी सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को प्रस्तावनामा भर गरेको देखिन्छ।'
'कुनै पनि ऐनको प्रस्तावना कानुनको समग्र ऐना भए पनि खास रूपमा लागू हुने क्रियात्मक कानुनका रुपमा ग्रहण गर्न सकिने अवस्था रहन्न। अर्थात् प्रस्तावना स्वयंमा क्रियाशील कानुनी व्यवस्था नभएको सन्दर्भमा ठोस कानुन उल्लेख नगरी प्रस्तावनाको भरमा गरेको प्रस्तुत निर्णय कानुनसंगत मान्न मिल्ने देखिँदैन।'
प्रधानन्यायाधीश राणाको इजलासले गरेको यस्तो फैसला सही थियो कि थिएन भनेर हेर्न विगतका नजिर पनि केलाउन सकिन्छ।
पुनरावलोकन समितिमा नगई सिधै सर्वोच्च आएका यस्ता धेरै ठेक्कासम्बन्धी विवादका रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएका उदाहरण छन्। प्राधिकरणका वकिलहरूले त्यस्ता पाँचवटा नजिर बहस क्रममा पेस गरेका थिए। प्रधानन्यायाधीश राणाको इजलासले ती नजिर हेर्दा पनि हेरेको छैन। बरू उनीहरूले आफ्नो फैसला पुष्टि गर्न अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपाल सरकारप्रतिको विश्वास जोगाउनुपर्ने तर्क दिएका छन्।
'विदेशस्थित यस्ता कम्पनीलाई आधारभूत कारणविना बोलपत्र रद्दजस्ता क्रियाकलापले वैदशिक कम्पनीको समग्र नेपाल सरकारप्रति नै विश्वासमा शंका पैदा हुन जाने हुन्छ। यस्तो स्थितिमा कुनै पनि विदेशी कम्पनीको नेपालका सार्वजनिक खरिदमा विश्वास गर्न नसक्ने अवस्थाले कालान्तरमा अपूरणीय क्षति पुर्याउन सक्नेछ भन्ने हेक्का समेत स्वभावतः गर्नुपर्ने हुन्छ,' इजलासले आफ्नो फैसलामा भनेको छ।
खरिद प्रक्रिया रद्द गर्दा बोलपत्रदाताहरूसँग छलफल नगरी एकपक्षीय निर्णय गरेकाले पनि बदर गर्नुपरेको सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ।
आधार र कारणमा यति धेरै घुमेपछि प्रधानन्यायाधीश राणा नेतृत्वको इजलासले ती लेबनानी कम्पनीसँग नै खरिद प्रक्रिया थाल्न परमादेश पनि दिएको छ।
'नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको २०७६ वैशाख २९ को पत्र उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने र निवेदक कम्पनीसँग बोलपत्र आह्वानबमोजिमको कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी अग्रिम खरिद प्रक्रिया सम्पन्न गर्नू/गराउनू भनी विपक्षीका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ,' फैसलामा भनिएको छ।
यसबीच प्राधिकरणले यो खरिद प्रक्रिया रद्द गरेपछि कल बाइपास पत्ता लगाउन कस्तो प्रणाली अपनाउने भनेर एउटा अध्ययन समिति बनाएको थियो। उक्त समितिले 'अब पहिलेजस्तो मोबाइल वा फोनबाट हुने भ्वाइस कल मात्र होइन, डेटाबाट चल्ने भाइबर, फेसबुक, ह्वाट्सएपजस्ता एपमा आउने कलसमेत ट्रयाक गर्न सकिने प्रविधि ल्याउनुपर्ने' सुझाव दिएको छ।
तर सर्वोच्चको फैसलाअनुसार लेबनानी कम्पनीलाई नै ठेक्का दिनुपरेपछि राज्यलाई बढी रकम र पुरानो प्रविधिको भार पर्ने प्राधिकरण स्रोत बताउँछ।
