नेपालको एक मात्र स्टक एक्सचेन्ज नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को पुनर्संरचना गर्ने, राणनीतिक साझेदार भित्र्याउने र निजीकरणसम्म गर्ने बहस सुरू भएको लगभग दुई दशक भइसकेको छ।
सम्भवतः पहिलो पटक आर्थिक वर्ष २०६४/६५ मा पहिलो पटक बजेटले नै नेप्से निजीकरणको परिकल्पना गर्यो।
२०६४/६५ को बजेटमा उल्लेख छ — नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई क्रमशः सरकारी स्वामित्वबाट अलग गरी स्वायत्त निकायको रूपमा विकास गर्न यसको स्वामित्व सूचीकृत कम्पनीहरू, स्टक एक्सचेन्जका कर्मचारीहरू र सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्ने व्यवस्था गरिनेछ।
त्यसयता पटक पटक नेप्से निजीकरण वा पुनर्संरचना गर्ने भन्दै अध्ययन समिति वा कार्यदल बने।
अर्थ मन्त्रालयमा आधा दर्जनभन्दा बढी यस्ता प्रतिवेदन थन्किएर बसेको समयमा पछिल्लो पटक अन्तरिम सरकारले समेत नयाँ कार्यदल बनाएर यसका लागि अध्ययन गराउँदैछ।
नेपाल लेखामान बोर्डका पूर्वअध्यक्ष प्रकाशजंग थापाको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरेको हो।
समितिको सदस्य सचिवमा अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव शरद निरौला छन्।
सदस्यहरूमा नेप्सेका प्रवक्ता मुराहरि पराजुली, राष्ट्र बैंकका निर्देशक सुभाषचन्द्र घिमिरे, धितोपत्र बोर्डका नायव कार्यकारी निर्देशक रूपेश केसी र विज्ञ सदस्यमा धितोपत्र बोर्डका पूर्वकार्यकारी निर्देशक निरज गिरी छन्।
यसबीच अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले अध्ययन समितिलाई स्पष्टसँग नेप्से निजीकरणको क्रममा सेयर बिक्री गर्ने विषयमा कुन प्रक्रियाबाट, कुन मूल्यमा र कसलाई भनेर तोक्ने गरेरै प्रतिवेदन बनाउन निर्देशन आएको खबर बाहिरिएको थियो।
कार्यदलका केही सदस्यले समेत यस्तो निर्देशन भएको दाबी गरेका छन्।
'अर्थमन्त्रीले समितिका सदस्यलाई जिम्मेवारी दिने गरेर भएको पहिलो बैठकमै यसरी स्पष्टसँग निर्देशन दिनुभएको थियो,' एक सदस्यले भने।
अर्का एक सदस्य भने यस्तो कुनै निर्देशन नभएको बताउँछन्।
'हामीलाई सरकार वा अर्थमन्त्रीज्यूले यसरी स्पष्ट निर्देशन दिनुभएको छैन,' ती सदस्यले भने, 'हामी सरकारले दिएको म्यान्डेट बाहिर रहेर काम गर्नै सक्दैनौं।’
अध्ययन समितिको काम खुल्ने गरेर मन्त्रिपरिषद बैठकले दिएको टिओआर (टर्म अफ रिफरेन्स) ले नेप्से पुनर्संरचना रणनीति कार्यान्वयन गर्ने समयबद्ध योजना प्रस्ताव गर्ने सहित विभिन्न विषयमा अध्ययन गरेर सुझाव दिन भनेको छ।
सो अनुसार कार्यदलले नेप्सेको विद्यमान कानुनी, संस्थागत र व्यवस्थापकीय व्यवस्था अध्ययन गरी यसको सुधारको सुझाव दिनेछ। त्यस्तै सेयर स्वामित्व ढाँचा र पुँजी संरचनामा गर्नुपर्ने सुधारको र नेप्सेमा रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने मोडालिटी अध्ययन गरेर यसबारे सुझाव दिनेछ।
आधुनिक, प्रविधिमैत्री, भरपर्दो र विश्वसनीय बजार स्थापना गर्न तथा बजार विविधीकरणमा चाल्नुपर्ने कदमहरूको विषयमा सुझाव दिने जिम्मेवारी पनि कार्यदललाई दिइएको छ।
नेप्सेको संस्थागत सुशासन र स्वनियमन क्षमता अभिवृद्धिका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने व्यवस्थापकीय सुधारमा सुझाव दिने अन्तर्राष्ट्रिय स्टक एक्सचेन्जहरूको अभ्यास अध्ययन गरेर सुधारका लागि तुलनात्मक सुझाव दिन पनि भनिएको छ।
यसबाहेक, नेपाली पुँजीबजारमा निजी क्षेत्र, संस्थागत लगानीकर्ता र साना लगानीकर्ताको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने विकल्पहरू सिफारिस गर्ने, नेप्से पुनर्संरचना रणनीति कार्यान्वयन गर्ने समयबद्ध योजना प्रस्ताव गर्न भनिएको छ।
५० दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन भनेर गठित कार्यदलले मंसिर ८ गते नै पहिलो बैठक बसेर काम सुरू गरिसकेको छ।
समितिको सदस्य सचिव तथा अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव शरद निरौलाका अनुसार अहिले कार्यदलले विभिन्न सरोकारवालासँग छलफल गरिरहेको छ।
'यो कार्यदलले पुस अन्तिमसम्म प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने हो, समयमै बुझाइसक्छौं,' उनले भने।
अर्थमन्त्रीबाट नेप्से निजीकरणकै लागि स्पष्ट निर्देशन भए वा नभएको विषयमा भने उपसचिव निरौलाले कुनै जबाफ दिन चाहेनन्।
अध्ययन गर्न बनेको समितिभित्र नेप्से निजीकरणको विषयमा मत बाझिएपछि यस विषयमा ठोस सुझाव आउने सम्भावना भने कमै देखिन्छ।
यसअघि २०८० सालमा राष्ट्र बैंकका पूर्वडेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीको संयोजकत्वमा बनेको समितिले पनि निजी स्टक एक्सचेन्ज ल्याउन छाडेर नेप्से पुनर्संरचनाको सोच मात्र राखियो भने अर्को १५ वर्षसम्म पनि सम्भव नहुने बताएको थियो।
सो अध्ययनले भनेको छ — नेप्सेको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने धारणा नराम्रो मान्न सकिएन। तर यो सोच मात्र राखियो भने अर्को १५ वर्षसम्म पनि पुनर्संरचनाको योजनाले सार्थकता पाउने कुरामा विश्वस्त हुन सकिएन।
हाल नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सरकारको सेयर ५८.६६ प्रतिशत छ।
त्यसबाहेक राष्ट्र बैंकको ९.५, कर्मचारी सञ्चय कोषको १०, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ११.२३, लक्ष्मी र प्रभु बैंकको ५/५ प्रतिशत र अन्य (ब्रोकरहरू) को ०.६३ प्रतिशत सेयर छ।
-1746009348.jpg)
