सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश विपरीत झापाको अर्जुनधारा नगरपालिकाले बिरिङ खोलाबाट निर्माण सामग्री निकासी गरिरहेको छ।
बिरिङ खोलाबाट निर्माण सामग्रीको दिनहुँ निकासी हुने गरेको स्थानीयले बताएका छन्। स्थानीयले बिरिङ खोलाबाट नदीजन्य वस्तुको दोहन गरेर बस्ती नै खतरामा पर्न लागेपछि अर्जुनधारा नगरपालिकालाई विपक्षी बनाई उच्च अदालत इलाममा गएको भदौ २४ गते रिट दिएका थिए।
उच्च अदालत इलामले अर्जुनधारानगरपालिकाको पक्षमा आदेश दिएको थियो।
उच्च अदालतको आदेशमा चित्त नबुझेपछि स्थानीयले सर्वोच्च अदालतमा पुनः पीडितले रिट निवेदन गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतले अर्जुनधारा नगरपालिकालाई अर्को आदेश नभएसम्मको लागि निर्माण सामग्रीको दोहन, बिक्री वितरणसहित कर संकलन नगर्न आदेश दिएको थियो।
सर्वोच्च अदालतमा असोज ११ गते पहिलो पेसी थियो।
अदालतको फैसला आउनुअगाबै नगरपालिकाले शनिश्चरे-खुदुनाबारी सडकको नारायण चोकमा ढाट राखेर निर्माण सामग्रीको कर संकलन गरिरहेको छ। यो क्रम अदालतको आदेशपछि पनि नियमित भइरहेको स्थानीयले बताएका छन्।
व्यवसायीले निजी जग्गा र गत वर्ष नगरपालिकासँगै खरिद गरेर स्टक राखेको सामग्रीको पुनः कर लिएको गुनासो स्थानीयले गरेका छन्।
उनीहरूका अनुसार अदालतमा मुद्दा विचाराधीन हुँदा पालिकाले सडकमा ढाट राखेर कर संकलन गर्नु अदालतको आदेशको अपहेलना गर्नु हो। सो सडकमा दिनहुँ सयौंको संख्यामा ट्याक्टर, टिपरले निर्माण सामग्री निकासी गरिरहेका छन्।
निर्माण व्यवसायी र क्रसर उद्योगीले स्टक गरेर राखेको सामग्री ढुवानी गर्दा नगरपालिकाले नारायण चोकमा ढाट राखेर व्यवसायीसँग जबरजस्ती कर संकलन गरेको स्थानीय व्यवसायी सञ्जु भारतीले बताए। उनले भने, ‘गत वर्ष नगरपालिकासँग खरिद गरेको निर्माण सामग्रीमा पालिकाले जबरजस्ती कर संकलन गरिरहेको छ।’ अर्जुनधारा नगरपालिकाले ती व्यवसायीको स्टक पनि प्रमाणित गरिदिएको उनले बताए।
पालिकाले प्रमाणित गरेको निर्माण सामग्रीको दोहोरो कर बुझाउँदा सर्वसाधारणले महंगोमा निर्माण सामग्री खरिद गर्नुपरेको उनले बताए। नगरपालिकाका प्रमुख लगायतका केही जनप्रतिनिधिको ठेकदारसँग मिलेमतो भएकै कारण खुला रुपमा अवैध रुपमा कर संकलन भइरहेको स्थानीयले आरोप लगाएका छन्। ‘हामीले पटक-पटक मेयर साहेबलाई अवैध कर रोक्न अनुरोध गर्यौं, उहाँले एक कानले सुनेर अर्को कानले उडाइदिनु भयो। उहाँको व्यवहारबाट ठेकेदारसँग मिलेमतो छ भन्ने देखिन्छ,’ एक व्यवसायीले भने।
सरकार आफैंले असार मसान्तदेखि नदीजन्य वस्तुको निकासी भदौ मसान्तसम्म रोक्ने कानुन बनाएको छ। असोज १ देखि निर्माण सामग्री उत्खनन् गर्न पाउने भए पनि स्थानीयले समुदायमा त्यसको असर पर्दा उजुरी गर्न पाउने प्रावधान छ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि अर्जुनधारा नगरपालिकाले बिरिङ नदीको ठेक्का रद्द गरेको नगरपालिकाका प्रमुख हरि राना मगरले बताए। ‘बिरिङ नदीबाट निर्माण सामग्री उत्खनन् भएको पनि छैन, पालिकाले कर पनि संकलन गरेको छैन,’ उनले भने।
नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेन्द्र खम्याङले पनि नगरपालिकाले कुनैपनि व्यवसायीबाट कर संकलन नगरेको भन्दै पालिकाको बचाउ गरे। उनले भने, ‘हामीलाई थाहा छैन, नगरपालिकाले ढाट पनि राखेको छैन। कसैले गैरकाननी ढंगले कर संकलन गरिरहेको भए प्रहरी प्रशासनले हेर्नु पर्यो नि हजुर!’
‘ठेकेदारलाई हामीले ढाट राखेर रकम नउठाउनु भनेका छौं,’ उनले भने, ‘मेयर साहेब, सिडिओ साहेब, नेपाल प्रहरीका एसपी, सशस्त्रको एसपी लगायतको टोलीले ढाट राखेर निर्माण सामग्रीको कर संकलन नगर्न र सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न ठेकदारसँग समझदारी भएको छ।’ कतै त्यस्तो अवैध कर संकलन भएको भए राज्य पक्षले संवेदनशील भएर हेर्ने उनले बताए।
अर्जुनधारा नगरपालिकामा डेढ दर्जन क्रसर उद्योग छन्। ती सबै उद्योगीले गत वर्ष समुदायसँग खरिद गरेर स्टक राखेको निर्माण सामग्री बिक्री वितरण गरिरहेका छन्। उनिहरूले नगरलाई गत आवमै निर्माण सामग्रीको कर बुझाएका थिए।
क्रसर उद्योगका मालिकले पनि नगरका प्रमुख लगायतसँग कर र ढाटको विषयमा पटक-पटक गुनासो गरेका थिए।
