पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई भदौ २३–२४ का घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले पत्र काट्ने चर्चा चलिरहेकै बेला हाल लेखकलाई बयानका लागि पत्र काटिएको छ।
प्रत्यक्ष रूपमा लेखकलाई पत्र काटिए पनि यस कदमले विशेषगरी कांग्रेस र एमालेका संस्थापन पक्षको प्रतिक्रिया बुझ्न सहयोग पुर्याउँछ।
अर्को अर्थमा, यो पत्र ओलीलाई समेत शीघ्र पत्र आउने पूर्वसूचना हो। यसले ओलीलाई औपचारिक बयान वा सस्तो वक्तव्यबाजीका लागि पूर्वतयारी गर्ने अवसर पनि प्रदान गरेको छ।
यसअघि नै ओलीले बयानका लागि पत्र आए पनि बयानमा नजाने बताउँदै आएका छन्। ओलीकै लाइनमा कांग्रेस सभापति देउवा पनि रहेको चर्चा चलेको छ। त्यसैले बयान नदिन रमेश लेखकमाथि दबाब परेको भन्ने समाचार बाहिरिसकेको छ।
रमेश लेखक – बिपीका अनुयायी कि ओलीका 'मतियार'
यसरी रमेश लेखकले पत्रलाई अवज्ञा गर्दै बयानका लागि नजाने निर्णय लिए भने, यो कांग्रेस तथा लोकतन्त्रका लागि आत्मघाती सावित हुनेछ। यस्तो कार्य तत्कालका लागि जेन–जी आन्दोलनले 'अपदस्थ' ओलीको प्रतिरक्षा वा राजनीतिक घाउमा मलमपट्टी जस्तो देखिए पनि दीर्घकालमा यस्तो ओलीको मनोवृत्ति र कार्यशैली स्वयं एमालेका लागि घातक संक्रमण साबित हुनेछ।
यदि लेखक बयानमा जानबाट चुक्छन् भने, उनी बिपीका अनुयायी कम र ओलीको 'मतियार' बढी झल्किनेछन्।
राजनीतिक सन्दर्भमा यसले उनको र उनको पार्टीको छवि तथा प्रभाव दुवैमा नकारात्मक असर पार्नेछ। नेताहरूमध्ये सबैभन्दा पहिले स्पष्टीकरणका लागि पत्र उनलाई काटिँदा नैतिकताको हिसाबले अग्रसर हुने अवसर पनि उनीलाई नै छ। यसले पनि जबाफदेहिताबाट भाग्ने छुट उनलाई छैन।
जेन–जी आन्दोलनपछि राष्ट्रपतिले युवापुस्ताले प्रकट गरेको इच्छा र आकांक्षाअनुसार राजनीतिक दल तथा सरोकारवालासँग परामर्श गरेर यो सरकार गठन गरेको बताएका थिए।
त्यसपछि तुरून्तै संसद विघटन भए पनि कांग्रेसले कडा रूपमा प्रतिवाद गरेन। आन्दोलनकै क्रममा आफू कुटिँदा पनि कांग्रेस सभापति देउवाले युवाहरूको परिवर्तनको आकांक्षा स्वाभाविक भएको भन्दै मन्तव्य पनि दिएका थिए।
यसरी यो राजनीतिक घटना बुझ्ने सन्दर्भमा देउवाको वक्तव्यको व्यापक महत्व छ। त्यसैले पनि देउवाले संयम र परिपक्वता देखाउँदै लेखकलाई बयानका लागि जान सुझाव दिनुपर्छ।
बयान – अपमान कि अवसर
सत्ता नै पल्टाउने राजनीतिक घटनापछि जाँचबुझ प्रक्रिया स्वाभाविक हो। बयान दिनु भनेको दोष स्वीकार गर्नु होइन। यो आफ्नो पक्ष स्पष्ट गर्ने, राज्यलाई सूचना दिने र लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्धता देखाउने माध्यम हो।
अवज्ञाले थप शंका जन्माउँछ, उन्मुक्ति दिँदैन। यस्तो परिस्थितिमा कांग्रेस नेता लेखकले आन्दोलन केन्द्रित बयानका लागि जान इन्कार गरे भने उनले आफ्नै सभापतिद्वारा दिइएको त्यो मन्तव्यको पनि अवज्ञा गरेको बुझिन्छ।
वर्तमान परिस्थितिमा सभापति देउवाले उनलाई बयानमा नजान सुझाए पनि लेखकले त्यति बेला प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीबाट राजीनामा नदिन भन्दाभन्दै दिने निर्णय गरेजस्तै बयानमा जाने निर्णयमा पुग्नु उनका लागि हितकर हुन्छ।
यसले ओली र उनका सहयोगीहरूलाई पनि स्पष्ट राजनीतिक सन्देश पुर्याउँछ कि लोकतन्त्रमा जबाफदेहिताको अर्को कुनै विकल्प छैन। बयान दिनु केवल अपमान झेल्ने माध्यम होइन, जिम्मेवार राजनीतिक कदम चाल्ने अवसर पनि हुन सक्छ।
२३ गतेको जेन–जी आन्दोलनको क्रममा प्रहरीले बल प्रयोग गर्दा दर्जनौं युवाको मृत्यु भएको थियो।
लेखकले ओली सरकार ढाल्नुअघि गृहमन्त्रीबाट 'नैतिक आधारमा' राजीनामा दिएका थिए। तर आज आएर सोही विषयमा बयानमा नजाँदा उनको नैतिक चाबी कमजोर हुन्छ। न्यायको प्राकृतिक सिद्धान्तले दिएको सुविधा/अधिकारको सदुपयोग नगर्दा उनलाई जवाफदेहिताबाट भागेको आरोप लाग्छ।
यसले उनलाई राजनीतिक रूपमा गम्भीर धक्का पुर्याउँछ र कांग्रेसका कार्यकर्तालाई पनि प्रतिरक्षात्मक स्थितिमा पुर्याउँछ। त्यसैले पनि उनका नेता–कार्यकर्ताले उनलाई बयानका लागि जान सुझाव दिनुपर्छ। केन्द्रीय समितिबाट पार्टी निर्णय गर्न सके झन् राम्रो हुन्छ।
ओली – किन बोल्छौ, दोहोरो बोली
२०८२ भदौ २७ गते राष्ट्रपतिले रामचन्द्र पौडेल सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री नियुक्त गरे।
नियुक्ति पत्रमै 'राष्ट्राध्यक्षको हैसियतले प्रधानमन्त्रीको सिफारिस र सम्मतिको आधारमा' भन्ने वाक्यांश छ। त्यहाँ 'प्रधानमन्त्री' भन्नाले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र 'सम्मति' भन्नाले उनीकै सहमति बुझिन्छ।
राजनीतिक दलहरूसँगको परामर्शमा सरकार गठन हुनु र छ महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्ने मौलिक जिम्मेवारी यो सरकारको भएकाले हाल ओलीको नेतृत्वमा संसद पुनर्स्थापनाको मुद्दा चर्काउने कुनै पनि दलको राजनीतिक इमानदारीभित्र पर्दैन।
ओलीले देउवालाई फकाउन २०६१ सालको शाही आयोगको हवाला दिन सक्छन् र गिरिजा प्रसाद कोइराला संसद पुनर्स्थापनाको उदाहरण देखाउन सक्छन्।
तर अहिलेको परिस्थिति बेग्लै छ। २०६१ सलामा तत्कालीन राजाले आफ्नै अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद गठन गरेका थिए। त्यति बेला परम्परागत दलहरूप्रति जनविश्वास तीव्र थियो।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा बयान नदिने ती गिरिजाप्रसाद र आफू सरकार प्रमुख हुँदा भएको जेनजी आन्दोलनको क्रममा व्यापक जनधन क्षति र विविध प्रसंगहरूबीचको रक्षात्मक अवस्थामा रहेका यी ओलीबीच समानता बिरलै छन्।
नेपाल सरकारको कार्की आयोग श्री ५ को सरकारको त्यो शाही आयोगजस्तो होइन। त्यसैले आज ओली–लेखकले बयान नदिएर गिरिजाप्रसाद बन्ने असफल प्रयास गर्नुभन्दा बयान दिएर बिपीको बाटो पच्छ्याउनु उनीहरू र देश दुवैको भलाइ हुनेछ।
बिपी – क्रान्तिकारी कि आतंककारी
बिपी कोइरालामाथि सशस्त्र क्रान्तिको क्रममा संगीन मुद्दाहरू लगाइएका थिए। राज्य पक्षबाट मृत्युदण्डसम्मको माग गरिएको थियो।
ती मुद्दाहरूको कुनै पर्वाह नगरी मेलमिलापको नीति लिएर २०३३ पुस १६ गते करिब आठ वर्षको भारत प्रवासपछि बिपी नेपाल फर्किए। विमानस्थलमै उनलाई पक्राउ गरियो र फेरि सुन्दरीजलको बन्दी जीवन सुरू भयो।
मृत्युदण्डको सम्भावना समेत स्वीकार गर्दै स्वदेश फर्किएका बिपीलाई अर्को वर्षको सुरूआतमै तिनै मुद्दामा केन्द्रित बयानका लागि सिंहदरबारको इजलासमा बोलाइयो।
उनी सशरीर उपस्थित भए र बयान दिए। बयानका क्रममा उनले कानुनी राज्य व्यवस्थाप्रति आफ्नो प्रतिबद्धता मात्र प्रकट गरेनन्, क्रान्तिको औचित्यसमेत स्पष्ट पारे। आफू क्रान्तिकारी भएको तर आतंककारी नभएको उनले बताए। आफ्नो लडाइँ व्यक्तिको सफाया गर्ने नभई निरंकुश व्यवस्थाको अन्त्य गर्ने लक्ष्यतर्फ केन्द्रित रहेको उनले दोहोर्याए।
सशस्त्र क्रान्तिको क्रममा ओखलढुंगामा मानिसहरू मारिएका विषयमा धारणा सोध्दा उनले कसैलाई हत्या गर्न प्रत्यक्ष आदेश नदिएको स्पष्ट पारे। तर कांग्रेसको प्रमुखको हैसियतमा पार्टीको नाममा भएका ती घटनाहरूको नैतिक जिम्मेवारी आफूले लिन्छु भन्ने कुरा उनले बयानमा निःसंकोच स्वीकार गरे।
संगीन मुद्दा, कडा कानुन र निरंकुश शासनको परिस्थितिमा पनि बिपीले आफ्नै चरम विरोधी शासनसँग बयान दिएको सम्झिँदै जिम्मेवार बनेर ओली–लेखकले आयोगसमक्ष बयान दिनैपर्छ। यसले उनीहरूको कार्यकर्ताको नैतिक धरातल बचाउन मद्दत पुर्याउँछ।
साथै, आगामी दिनमा कानुनी राज्यको सिद्धान्तलाई बलियो बनाउँछ।
अन्यथा, बयान नदिँदा ती क्रान्तिकारी बिपीको इतिहाससहित यी बयान नदिने लेखक–ओली कमजोर, कायर र फिक्का देखिनेछन्।
बिपीको त्यही अदालतको बयान आज उनका कार्यकर्ताका लागि राजनीतिक दस्तावेज बनेको छ, प्रशिक्षण सामग्री बनेको छ, लोकतान्त्रिक लडाइँको इतिहासका रूपमा सुरक्षित छ।
ओली–लेखकका लागि पनि छुट छ। आफू बेकसुर छन् भने प्रमाणित गर्न सक्छन्। उनीहरूको बयान पनि गौरवशाली दस्तावेज बन्छ कि कारबाहीका लागि प्रमाणको विषय, त्यो उनीहरूकै कर्मलाई जिम्मा दिन न्यायसंगत हुन्छ।
-1746009348.jpg)
