जनकपुर-२४, बसहियाका ५२ वर्षीय महेश सहनीको करिब तीन बिगाहा जग्गा छ। उनी प्रत्येक वर्ष मौसमअनुसार खेती गर्छन्। खेतबाट उब्जनी भएको अन्नबालीले वर्षभरि उनको घरपरिवार धानिन्छ।
धानबालीको सिजनमा उनको एक कठ्ठा खेतमा करिब दुईदेखि तीन क्वीन्टल धान फल्छ। यसपालि भने कति धान फल्छ निश्चित छैन।
तीन बिगाहा खेतमा कमसेकम १० देखि १५ बोरा मल हाल्दा अन्नबाली राम्ररी उब्जाउन सकिन्थ्यो। महेशले भने अहिलेसम्म जसोतसो पाँच बोरा मात्र युरिया मल जुटाउन सके।
‘हरेक साल मल अभाव हुनु हाम्रो लागि एउटा ठूलो समस्या हो,’ महेशले भने, ‘कृषि सामग्रीका कर्मचारीहरूले कहिले भोलि आउनुस् भन्छन्, कहिले आज भएन १० दिनपछि आउनुस् भन्छन्। दौडधुप गर्दागर्दै महिनौं बित्छ।’
धानबालीमा रोपाइँ सकिएको १५ देखि २० दिनमै मल छर्किनुपर्छ। किसानले भने कहिल्यै समयमा मल पाएका छैनन्। प्रदेश-२ लाई अन्नको भण्डार मानिन्छ। यहाँका ६ जिल्लाका लगभग ८० प्रतिशतभन्दा बढी जनता कृषिमै निर्भर छन्।
‘पहिले त जसोतसो मलको व्यवस्था गरिहाल्थ्यौं, यसपालि झन् समस्या थपिएको छ,’ किसान सुरेश महतोले भने, ‘सरकारी मल पाइएन भने सीमापारि गएर दुई रुपैयाँ महँगो भए पनि सहजै पाइन्थ्यो। अहिले त त्यो पनि सम्भव छैन।’
सुरेश महतोअर्का किसान ३९ वर्षीय रामबाबु सहनीले पनि १० कठ्ठा खेतमा धान लगाएका छन्। यसबाट करिब २० क्वीन्टल उत्पादन हुने उनी बताउँछन्। उत्पादित धानले उनलाई वर्षभरि चामल किन्न पर्दैन। बरू बचेको धान बेचेर आम्दानी गर्छन्। यसपालि भने मल अभावले वर्षभरि पुग्ने गरी धान उत्पादन हुन्छ कि हुन्न भन्ने उनलाई पिर छ।
‘चैतदेखि लकडाउन छ। न जनकपुर कार्यालयले मल उपलब्ध गराइरहेको छ, न त सीमा नै खुल्ला छ,’ रामबाबुले भने, ‘घरमा खानलाई पनि धान उत्पादन हुन्छ कि हुँदैन भन्न गाह्रो छ।’
मलका लागि उनी साताको दुईदेखि तीन पटकसम्म उनी कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको कार्यालय र साल्ट ट्रेडिङको कार्यालय चहार्ने गर्छन्, तर रित्तै हात फर्किन बाध्य छन्। ‘डिएपी पाउने आशमा धान रोपदेखि साल्ट्र ट्रेडिङ र कृषि सामग्रीमा धाएका धायै छौं। हरेक साल यही हालत हुन्छ,’ उनले भने।
आफूहरूले वडाध्यक्षलाई पनि मल आपूर्तिको निम्ति पहल गरिदिन आग्रह गरेको तर सुनुवाइ नभएको उनले बताए।
रामबाबु सहनी‘उहाँहरूले हाम्रो अधिकारको विषय नै होइन, हामी कहाँबाट कसरी पहल गरिदिने भन्ने जवाफ फर्काउनु हुन्छ,’ अर्का किसान लक्ष्मण साहले भने, ‘त्यसैले अब हामी कसैलाई भन्दै भन्दैनौं। जे जसरी चलिरहेको छ, त्यसमै व्यवस्थापन गरी काम चलाइरहेका छौं।’
उनले अगाडि भने, ‘मेरो एक बिगाहा खेत छ। परिवार नै धानले धान्ने हो। जसोतसो दुई बोरा मल किन्न पाएको छु, त्यो पनि दोब्बर दाममा।’
उनका अनुसार एक बिगाहामा १० बोरा जति मल लाग्छ। प्रतिबोरा ९ सय ५० रुपैयाँमा पाइने सरकारी मल नपाएपछि एक हजार बढी तिरेर भारतीय युरिया मल किन्न बाध्य भएको उनले बताए।
मल आपूर्ति कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले गर्दै आएका छन्। यीमध्ये ७० प्रतिशत जिम्मा कृषि सामग्री कम्पनीको छ भने ३० प्रतिशत साल्ट ट्रेडिङको। तोकिएका निकायले समयमा उपलब्ध नगराउँदा किसानहरू कालोबजारीको मारमा छन्।
अरू बेला ९ सयदेखि हजार रूपैयाँ पर्ने एक बोरा युरिया किन्न १६ सय खर्चिनुपरेको किसान सुरेशले बताए। त्यस्तै, डिएपी मल बोराको दुई हजार पाँच सय रुपैयाँ पर्छ।
कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड धनुषाका निमित्त शाखा प्रमुख रविकुमार केसरीले डिएपी र युरिया गरी धनुषामा प्रत्येक वर्ष ६ हजार टन मल आवश्यक रहेको जानकारी दिए। दुवै मलको उपलब्धता निकै कम रहेको उनले बताए।
हरेक सिजनमा कम्तीमा तीन हजार टन डिएपी र तीन हजार टन युरियाको माग रहे पनि कार्यालयले अहिलेसम्म ६९९ टन युरिया र ३ टन डिएपी मात्र आपूर्ति गरेको केसरीले जानकारी दिए।
प्रदेश नम्बर दुईका कृषि तथा सहकारी मन्त्री शैलेन्द्र साहलाई मल अभावबारे प्रश्न गर्दा उनले संघीय सरकारले आफूहरूलाई मल आपूर्ति र वितरणको अधिकार नदिएको प्रतिक्रिया दिए।
‘हामीलाई थाहा छ किसानलाई प्रत्येक वर्ष मल पाउन हम्मेहम्मे पर्छ,’ मन्त्री साहले भने, ‘तर, हामीले गर्ने के? मैले यो तीन वर्ष अवधिमा कयौंपटक संघीय सरकारलाई मल आपूर्तिका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग सहकार्य र समन्वय गर्न भनिसकेको छु, सरकारले आलटाल गर्दै आएको छ।’
यी पनि हेर्नुहोस्:
