देशको केन्द्रीय राजधानी सहर काठमाडौंको ट्राफिक व्यवस्थापन अहिले सबैको टाउको दुखाइको विषय बनिरहेको छ। सवारी साधनको संख्या दिन प्रतिदिन बढिरहने तर सडकको स्तर र क्षमता उस्तै रहँदा काठमाडौंको यातायात प्रणाली अस्तव्यस्त देखिन्छ।
सार्वजनिक यातायात तथा ट्राफिक व्यवस्थापनका विज्ञ आशिष गजुरेल काठमाडौंकै जस्तो समस्या राजधानी बाहिरका केही सहरहरूमा केही वर्षमै देखिने बताउँछन्।
सेतोपाटीसँग कुरा गर्दै गजुरेलले भरतपुर, पोखरा, बुटवल, विराटनगर लगायत सहरहरूले बेलैमा ध्यान नदिए केही वर्षमै काठमाडौंको जस्तै अवस्थाको सामना गर्नुपर्ने बताए।
'काठमाडौंको अवस्था बिग्रिसकेका कारण अहिले सबैको ध्यान यतै केन्द्रित भइरहेको छ। हामी पनि काठमाडौंको यातायात प्रणालीमा सुधारको प्रयास गरिरहेका छौं,' गजुरेलले भने, 'बेलैमा गर्नुपर्ने काम नगरिँदा काठमाडौंको यो हालत भयो। अन्य ठूला सहरहरूको विषयमा पनि त्यस्तै बेवास्ता गरिए यहाँको जस्तो अवस्था आउन धेरै वर्ष कुर्नु पर्दैन।'
गजुरेललाई हामीले प्रश्न गर्यौं– भरतपुरको यातायात प्रणालीलाई काठमाडौंको जस्तो बन्न नदिन के गर्नुपर्ला?
उनले जवाफ दिए, 'यसका लागि अहिले नै कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयनमा अघि बढ्नुपर्छ।'
कार्ययोजनाका विषयमा चासो राख्दा उनले लामो जवाफ दिए।
सार्वजनिक यातायात तथा ट्राफिक व्यवस्थापनका विज्ञ आशिष गजुरेल'यातायात व्यवस्थापन प्रणालीले सम्बन्धित ठाउँको सभ्यता बुझाउँछ। मान्छेको ध्यान जहाजबाट झर्नेबितिक्कै वा सहर पुग्नेबित्तिकै बाटो र गाडीतर्फ जान्छ। यी दुई कुरालाई हेरेर उसले त्यो सहर, त्यहाँका जनप्रतिनिधि, त्यहाँ बस्ने मान्छेको विषयमा झट्टै धारणा बनाइहाल्छ। त्यसैले यी दुई कुरा विकासका मानक नै हुन्।
जे कुरा पनि बिग्रिसकेपछि पुरानो अवस्थामा फर्काउन गाह्रो हुन्छ। त्यसैले योजनाहरू बिग्रिन नपाउँदै चाहिन्छ। योजना बनेर मात्रै पनि भएन, कार्यान्वयन हुनुपर्यो।
चितवनलाई देशको ७८ औं जिल्ला भन्ने गरिन्छ। भरतपुर सहरीकरण बढ्दै गएको, जनसंख्या बढ्दोक्रममा रहेको सहर हो। यहाँ सवारी साधनको चाप दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ। निजी सवारीको संख्या हरेक दिन बढिरहेको छ। यातायात प्रणाली व्यवस्थित बनाउन निजी सवारीको चाप घटाउनुपर्छ। यसका लागि सार्वजनिक सवारीप्रति मान्छेको विश्वास बढाउनु आवश्यक छ। ठूला सार्वजनिक सवारीमा सहज र सुलभ रूपमा यात्रा गर्न सकिने भयो भने साना दुईपांग्रे, चारपांग्रे निजी सवारीको संख्या घट्न सक्छ।
सडकको क्षमता भन्दा बढी गाडी गुड्नु भनेको माग धेरै भयो भन्ने मान्नु पर्छ। आपूर्तिभन्दा माग बढी भयो। यसले इन्धन खपत बढाउँछ, दुर्घटना, मृत्युको दर बढ्छ। क्षमताभन्दा बढी सवारी चल्दा ट्राफिक जाम सुरू हुन्छ। यसले सबैलाई सास्ती हुन्छ।
भरतपुरको कुरा गर्दा यहाँका तीन किसिमका सडकको व्यवस्थापन र त्यसमा गुड्ने यातायातका साधनलाई व्यवस्थित बनाउनु आवश्यक छ। महानगरपालिका भित्र पूर्व–पश्चिम राजमार्ग पर्छ। अन्य ठूला सडकहरू पनि छन्। त्यसपछि साना सडक छन्। यी तीनै किसिमका सडकलाई ध्यानमा राखेर एकीकृत ट्राफिक व्यवस्थापन प्रणाली विकास गर्नु आवश्यक छ।
राजमार्ग भए पनि सहरी क्षेत्र हुँदै जाने भएकाले भरतपुरभित्र पर्ने पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई सहरी सडकका रूपमा विकास गर्नुपर्छ। अहिले महानगरभित्र यो राजमार्ग विस्तारको काम भइरहेको छ। सडक चाहेको बेलामा जहिले पनि चौडा गर्न सकिँदैन। यही बेलामा यसलाई सहरी सडकको स्वरूप दिनुपर्ने हुन्छ।
यो भनेको सहरी क्षेत्रको राजमार्ग गाडी गुड्नका लागि मात्रै होइन, मान्छेका लागि पनि हुनेगरी बनाउनुपर्छ भन्ने हो। राजमार्गमा पैदलयात्रीका लागि सुरक्षित फुटपाथ, जेब्रा-क्रसिङ, साइकल लेन, स्पिड कन्ट्रोलर, अपांगमैत्री संरचना, स्वचालित ट्राफिक लाइट, आकाशे पुल जस्ता संरचना चाहिन्छन्। ट्राफिक प्रहरीले सिठ्ठी फुकेर यातायात प्रणालीमा सुधार ल्याउन सकिँदैन।
महानगरका अन्य सडकमा पनि फुटपाथ, साइकल लेन चाहिन्छ। पैदलयात्री, अपांगता भएकालाई, साइकल यात्रीलाई सहज हुने संरचना बनाएपछि बल्ल ठूला सवारीलाई प्राथमिकतामा राखिनु पर्छ। यसो गर्नसक्दा मात्र सोचेजस्तो प्रणाली स्थापित हुन्छ। गाडी गुड्ने बाटो मात्रै भएर यातायात प्रणाली सोचे जस्तो हुँदैन।
भरतपुर महानगरपालिकाका लागि ठूलो चुनौती भनेको राजमार्ग र मुख्य सहरी क्षेत्रमा रहेका सडक नै हुन्। यसको व्यवस्थापनका लागि सबभन्दा पहिले महानगरले एउटा गुरुयोजना बनाउनै पर्छ। यसभित्र यहाँ बन्ने भौतिक संरचनाहरू सबै विषय समेटिएका हुन्छन्। यातायात, खानेपानी, ढल निकास, बिजुली, कार्यालय, बस्ती, खेती, बजार सबै यसमा हुन्छ। यो गुरुयोजनालाई टेकेर यातायातको गुरुयोजना, एकीकृत ट्राफिक व्यवस्थापन प्रणाली तयार गर्न सकिन्छ।
यसको आधारमा भरतपुरका कुन सडकलाई कस्तो बनाउने, कस्ता संरचना विकास गर्ने, कुन सडकमा कस्ता सवारी चल्न दिने भन्ने निर्धारण गरिन्छ। यसको व्यवस्थापन गर्न महानगरले नियन्त्रण गर्नेगरी सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण खडा गर्न सकिन्छ। यसअन्तर्गत महानगर र निजी क्षेत्र दुवैको लगानीमा सार्वजनिक यातायात कम्पनी स्थापना हुनसक्छ। पिपिपी मोडलमा जान पनि सकिन्छ। यसले कुन सडकमा, कुन सवारी, कुन समयमा चल्न पाउने भन्ने प्रणालीको विकास गर्छ।
ठूला सडकमा ठूला सार्वजनिक सवारी साधान, मझौलामा मिनी, माइक्रोबसहरू, सानामा टेम्पोहरू चलाउन सकिन्छ। ठूला सडकमा व्यवस्थित विद्युतीय गाडीहरू चलाएर नागरिकको ध्यान आकर्षण गर्न सकिन्छ। रात्रीकालीन सेवा पनि दिन सकिन्छ। सस्तो भाडामा, सुविधाजनक रूपमा जुनसुकै समयमा सार्वजनिक सवारी साधनमा यात्रा गर्न पायो भने धेरै पैसा खर्च गरेर निजी सवारी चलाउने संस्कृति घट्दै जान्छ।
सबै सार्वजनिक सवारी सञ्चालक सेयर सदस्य भएर संकलित पैसाको 'सेन्ट्रल कलेक्सन' गर्ने, आएको नाफा सेयरको अनुपातमा बाँड्ने प्रणाली राम्रो हुन्छ।
विकासित देशहरूका सहरमा यस्तै प्रणाली सफल भइरहेका छन्। भारतको दिल्ली, युरोपका सहरहरूमा यस्तै प्रणालीले यातायात व्यवस्थापन सहज बनाइएको छ। युरोपतिर जतिसुकै ठूला मान्छेले पनि सार्वजनिक सवारी प्रयोग गरिरहेका हुन्छन्। दिल्लीमा दिल्ली पारवाहन निगम बनाइएजस्तै काठमाडौंमा काठमाडौं यातायात पूर्वाधार आयोजना गठन गर्ने कुरामा छलफल चलिरहेको छ। भरतपुरमा पनि त्यस्तै गर्न सकिन्छ।
त्यसले यातायात प्रणालीको व्यवस्थित कार्यान्वयन गर्छ। नत्र संरचना बनाएर मात्रै पनि हुँदैन। सार्वजनिक यातायातमा आकर्षण भएन भने त घुमिफिरी रुम्जाटार भनेजस्तै हुन्छ। अहिलेको काठमाडौंको जस्तो अवस्था आइहाल्छ,' गजुरेलले यति भन्दै बिट मारे।
भरतपुर महानगरपालिकाको २०७४ सालको अन्त्यतिर सम्पन्न पहिलो नगरसभामा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा महानगरको दीर्घकालीन यातायात नीति तर्जुमा गर्ने उल्लेख थियो। उक्त नीति तथा कार्यक्रममा 'दीर्घकालीन रूपमा सहरी आवागमन सहज हुने सवारीलाई प्रोत्साहन गर्ने र सोही किसिमका पूर्वाधार निर्माण गर्ने गरी दीर्घकालीन यातायात नीति तर्जुमा गरिनेछ' भनिएको थियो।
महानगरको ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न संघ र प्रदेश सरकारको समन्वयमा अत्याधुनिक ट्राफिक नियन्त्रण कार्यालय भवन र जनशक्तिको व्यवस्था गरिने कुरा पाँच वर्षअघि सम्पन्न पहिलो नगरसभाले पास गरेको थियो।
मुख्य–मुख्य स्थानमा सिसिटिभी क्यामरा जडान र ट्राफिक बत्ती राखी यातायात सहज र सुरक्षित बनाइने, सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न महानगरका मुख्य सडकमा वातावरणमैत्री, उपभोक्तामैत्री, अपांगमैत्री सडक पेटी, छेकबार, सडक मार्किङ, ट्राफिक आइल्याड, ट्राफिक सिग्नल लाइट, जनचेतनामूलक कार्यहरूलाई प्राथमिकतामा राखी सञ्चालन गरिने उल्लेख थियो।
पार्किङ व्यवस्थित गर्न ठूला व्यापारिक भवन, मल, बैंक, वित्तीय संस्थाहरू स्वयंले अनिवार्य पार्किङ व्यवस्था गरी निर्माण गर्न पाउने नीति लिइने, सोही वर्षबाट महानगरका ३ स्थानमा आकाशे पुल निर्माण प्रारम्भ गर्ने घोषणा गरिएको थियो।
तर त्यो पाँच वर्षे अवधिमा यी कुनै पनि कुरा पूरा हुन सकेनन्।
रेनु दाहाल दोस्रो पटक मेयर बनेपछिको पहिलो नगरसभाले पनि यिनै कुरा दोहोर्याएर पास गरेको छ।
असार १० गते भएको नगरसभामा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा 'भरतपुर महानगरपालिकाको ट्राफिक व्यवस्थापन कार्ययोजना र ट्राफिक सिग्नलको गुरुयोजना तयार गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ' उल्लेख छ।
नीति तथा कार्यक्रममा महानगरभित्रका सडकलाई पैदलयात्री, अपांगता भएका व्यक्ति, साइकलदेखि साना र ठूला सवारीलाई व्यवस्थित बनाउने बुँदाहरूको कमी छैन। महानगरलाई स्मार्ट-सिटीका रूपमा विकास गर्ने कल्पना निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको छ।
अघिल्लो कार्यकालमा नीति तथा कार्यक्रममा परेर पनि गर्न नसकेका यी काम गर्न यसपटक महानगर सफल होला?
महानगरका प्रशासकीय प्रमुख रामबन्धु सुवेदीले ट्राफिक व्यवस्थापन गुरुयोजना निर्माणको प्रारम्भिक चरणमा रहेको बताए। जतिसक्दो छिटो गुरुयोजना बनाएर भरतपुरको यातायात प्रणाली व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य रहेको पनि उनले बताए।
आगामी पाँच वर्षमा यातायात व्यवस्थापन र स्मार्ट-सिटीको गुरुयोजना बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउन महानगर लागिपरेको दाबी उनको छ।
महानगरका इञ्जिनियर विराट घिमिरेले महानगरको मुख्य सहरी क्षेत्र मानिने नारायणगढ र भरतपुरको १४ किलोमिटरको रिङरोडमा ठूला विद्युतीय गाडी चलाउन चिनियाँ कम्पनीसँग छलफल चलिरहेको जानकारी दिए।
'सुरूआतमा यति गर्न सकियो भने पनि सहरी क्षेत्रमा सवारीको चाप घट्छ। त्यसपछि विस्तारै महानगरभरिका लागि योजना बनाएर अघि बढ्न सकिन्छ,' घिमिरेले भने, 'कुन मोडलमा विद्युतीय बसहरू सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा छिट्टै टुंगो लाग्छ होला।'
