पुर्वाधार विकासमा लगानी गर्ने लक्ष्यसहित नेपाल सरकारले सार्वजनिक निजी–साझेदारीमा स्थापना हुने पुर्वाधार विकास बैंकलाई सैद्धान्तिक सहमति दिइएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरले आइतबार नेपाल इस्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड स्थापनाको लागि सैद्धान्तिक सहमति पत्र दिएका हुन्।
२० अर्ब चुक्ता पुँजी रहेको बैंकमा १२ अर्ब र सर्वसाधारण समुहको तर्फबाट ८ अर्ब संस्थापकबाट हुने छ भने बाँकी सर्वसाधारणबाट । बैंकमा नेपाल सरकारको तर्फबाट १० प्रतिशत, संस्थापकको तर्फबाट ५० प्रतिशत र सर्वसाधारण जनताको तर्फबाट ४० प्रतिशत शेयर रहेको छ । सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त भएको मितिले ६ महिना भित्रमा
बैंक सञ्चालन गर्न आवश्यक पूर्वाधार जुटाई वित्तीय कारोबार गर्ने अनुमतिका लागि निवेदन नेपाल राष्ट्र बैंकमा दर्ता गराउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेडमा नेपाल सरकार लगायत देशका विभिन्न वाणिज्य बैकहरु, बिमा कम्पनीहरु तथा निजी क्षेत्रको लगानी रहेको छ ।
नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेडको मुख्य उद्देख्य पूर्वाधार विकास सम्बन्धी परियोजनाहरुमा कर्जा प्रवाह तथा शेयरमा लगानी गर्ने, पूर्वाधार विकास सम्बन्धी परियोजना सञ्चालन गर्ने कम्पनीहरुको धितोपत्रमा लगानी गर्ने, पूर्वाधार विकास सम्बन्धी परियोजनाहरु निर्माण तथा सञ्चालनको लागी आवश्यक मेसिन, उपकरण तथा औजारको खरिद, विक्री वा आपूर्ति वा जडान सम्बन्धी कारोबारको लागि प्रतितपत्र खोल्ने तथा जमानत पत्रहरु जारी गर्ने, राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिई पूर्वाधार विकास सम्बन्धी परियोजनाहरुमा लगानी गर्न आवश्यक पुँजी रकम जुटाउनको लागि विभिन्न प्रकारका स्वदेशी वा विदेशी मुद«ामा वित्तीय उपकरण जारी गर्ने तथा ऋण प्राप्त गर्ने तथा लिजीङ्ग कारोवार गर्ने, दिर्घकालीन प्रकृतिको निक्षेप स्वीकार गरी वा डिवेन्चर जारी गरी श्रोत परिचालन गर्ने, विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको जमानत स्वीकार गरी परियोजनामा कर्जा तथा सुविधा प्रदान गर्ने रहेको छ ।
बैंकको स्थापना पश्चात नेपालको ठूला ठूला परियोजनामा लगानी गर्नका लागि पुँजी परिचालन हुने, नेपाल सरकार लगायत स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरुको लागि परियोजना तर्जुमा, मूल्याङ्कन तथा जोखिम व्यवस्थापन सम्बन्धमा सर–सल्लाह प्रदान गर्ने, स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरुको लागि पुँजी परिचालन गर्न आवश्यक प्रवेशद्धारको रुपमा काम गर्ने र सरकारी तथा निजी क्षेत्रलाई पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्न उत्साहित गरी देशको आर्थिक विकासमा टेवा पु¥याउने लक्ष्य लिइएको छ ।
