बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संख्या घट्ने भएको छ। डेढ दर्जन संस्था मर्ज तथा एक्विजिसन प्रक्रियामा गएकाले संख्या घट्ने भएको हो।
स्टक एक्स्चेन्जका अनुसार मर्ज तथा एक्विजिसनको सहमति भइसकेका १८ कम्पनीमध्ये ११ वटाको सेयर कारोबार रोकिएको छ। बाँकी ७ वटाको भने खुला छ।
‘मर्जमा दुवै कम्पनीको कारोबार रोकिन्छ भने एक्विजिसनमा प्राप्ती गर्ने कम्पनीको कारोबार खुला हुन्छ,’ एक्स्चेन्जका प्रवक्ता मुराहरि पराजुलीले भने।
अर्थात्, बिक्री हुने कम्पनीको कारोबार रोकिन्छ, किन्नेको रोकिँदैन।
बिक्री भएको हाम्रो विकास बैंकको कारोबार रोकिएको छ। जुन राष्ट्रियस्तरको ज्योति विकास बैंकमा गाभिएको छ। यिनीहरूको आगामी शुक्रबारदेखि संयुक्त कारोबार सुरु हुनेछ।
त्यस्तै मोरङको सप्तकोसी विकास बैंकमा धनकुटाको काबेली विकास बैंक गाभिएको छ। यी दुई बैंक गाभिएर प्रदेशस्तरको बन्ने भएको छ।
राष्ट्र बैंकले संघीय संरचनाअनुसार कार्यक्षेत्र विस्तार गर्नुपर्ने नीति ल्याएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई फेरि मर्जको दबाव परेको हो।
प्रदेशस्तरको नहुने संस्थाले एकभन्दा बढी प्रदेशमा शाखा कार्यालय खोली सञ्चालनमा गरिरहेको अवस्थामा २०७७ असारभित्र उक्त शाखा बिक्री, बन्द वा स्थानान्तरण गरी आफ्नो सम्पूर्ण कार्यक्षेत्र एउटै प्रदेशभित्र सीमित गर्नुपर्ने छ।
अन्यथा प्रदेशस्तरको विकास बैंकका लागि चुक्ता पुँजी १ अर्ब २० करोड तथा राष्ट्रियस्तरको हुन साढे २ अर्ब तोकिएको छ। यो पुँजी मर्ज वा बोनस सेयर जारी गरेर मात्रे पुर्याउनुपर्नेछ। अर्थात हकप्रद जारी गरेर पुँजी पुर्याउन पाइने छैन।
राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार मर्जर तथा पुँजी वृद्धिको नीतिपछि माघ मसान्तसम्म १६४ संस्था मर्ज तथा एक्विजिसनमा सहभागी भई १२२ संस्थाहरूको इजाजत खारेज भएको छ।
त्यस्तै फाइनान्स कम्पनीहरूले पनि प्रदेशस्तरको बन्न ५० करोड र राष्ट्रियस्तरको बन्न ८० करोड चुक्ता पुँजी पुर्याउनुपर्छ।
५० करोड चुक्ता पुँजी पुर्याएका विकास बैंक र ४० करोड चुक्ता पुँजी पुर्याएका फाइनान्स कम्पनीले एउटै प्रदेशमा ५ जिल्लाभन्दा बढी नहुनेगरी कार्यक्षेत्र कायम राख्न भने पाउने छन्।
हाल एक, तीन र १० जिल्ला तथा राष्ट्रियस्तरका गरी चार किसिमबाट यी संस्था वर्गीकरण गरिएको छ। जसकारण कतिपय संस्थाका केही शाखा एउटा प्रदेशमा र केही अर्को प्रदेशमा सञ्चालनमा छन्। यी संस्थालाई संघीय संरचनाअनुसार कार्यक्षेत्र बनाउनुपर्ने व्यवस्थाले झन् बढी असर परेको हो।
‘अब जिल्लागत रुपमा रहेका विकास बैंकहरू प्रदेशस्तरको बन्नुपर्ने वा जिल्लामै खुम्चिनुपर्ने गरी राष्ट्र बैंकले व्यवस्था गरेकाले मर्जका लागि बल पुगेको हो’ डेभलपमेन्ट बैंकर्स संघका अध्यक्ष गोविन्द ढकालले भने।
कार्यक्षेत्र विस्तार क्रममा मर्जलाई प्राथमिकतामा राख्न राष्ट्र बैंकले भनेको छ। हाल ३३ वटा विकास बैंक, २८ वटा फाइनान्स सञ्चालनमा छन्।
मिसन डेभलपमेन्ट बैंक र तिनाउ विकास बैंक एकआपसमा मर्ज हुने प्रक्रियामा छन्। प्रधान कार्यालय बुटवलमा रहेका दुवै समान हैसियतमा गाभिने भएका हुन्। दुवैको सेयर कारोबार रोकिएको छ।
प्राइम कमर्सियल बैंकले राष्ट्रियस्तरको ओम डेभलपमेन्ट बैंकलाई प्राप्ती गर्ने भएको छ। जसकारण ओम डेभलपमेन्टको कारोबार रोकिएको छ।
धरानमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको हाथवे फाइनान्सलाई ग्लोबल आइएमई बैंकले प्राप्ती गर्दैछ। हाथवेको सेयर कारोबार रोकिएको छ।
बुटवलमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको दस जिल्ले साइन रेसुङ्गा विकास बैंकमा तीन जिल्ला कार्यक्षेत्र रहेको पूर्णिमा विकास बैंक मिसिने भएको छ। यी दुवै संस्था गाभिएर राष्ट्रियस्तरको विकास बैंक बन्ने भएको छ। पूर्णिमाको कारोबार रोकिएको छ।
एक जिल्ले कार्यक्षेत्र भएको सहारा विकास बैंकलाई दाङमा कार्यालय रहेको राष्ट्रियस्तरको देव विकास बैंकले प्राप्ती गर्ने भएको छ। जसले गर्दा सहाराको सेयर कारोबार रोकिएको छ।
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले जेविल्स फाइनान्सलाई प्राप्ती गर्ने भएको छ। जेविल्सको कारोबार रोकिएको छ।
भरतपुरको ओमी माइक्रोफाइनान्स र नागरिक लघुवित्त एकआपसमा मर्ज हुने सहमति भएका छन्। नागरिक लघुवित्त एक्स्चेन्जमा सूचीकृत भएको छैन भने ओमीको कारोबार रोकिएको छ। यीबाहेक नेप्सेमा सूचीकृत नभएका रामरोशन लघुवित्त र एनआरएन लघुवित्त, साधना लघुवित्त र आर्थिक सम्बृद्धि लघुवित्त एकआपसमा गाभिँदैछन्।
.png)
