बाणिज्य बैंकहरुले पछिल्ला केही वर्षदेखि लगातार एउटा समस्या भोग्दै आएका छन्— लगानीयोग्य रकमको अभाव। भर्खरै जारी मौद्रिक नीतिले बैंकहरुमा देखिएको यो समस्याको सम्बोधन गर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकले दावी गरेको छ।
के यो नीतिले साँच्चैनै बैंकमा देखिने नगद अभावको समाधान हुन्छ ?, पहिले हेरौं, केन्द्रीय बैंकले ल्याएको नीति के हो ?
एउटा बुँदामा बैंकहरुले अनिवार्य रुपमा चुक्ता पुँजीको २५ प्रतिशत ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। मर्जमा जानेबाहेकका वाणिज्य बैंकले आगामी असार मसान्त भित्रै त्यस्तो ऋणपत्र जारी गर्नुपर्छ। जेठ मसान्तसम्मको तथ्यांक अनुसार वाणिज्य बैंकहरुको कुल चुक्ता पुँजी २ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ छ। त्यसको अर्थ, बैंकहरुले ६२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋणपत्र जारी गर्नुपर्छ।
राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सम्म १४ वाणिज्य बैंकले ४३ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँको ऋणपत्र जारी गर्नका लागि स्वीकृत लिइसकेका छन्।
त्यसमध्ये केही बैंकले अहिले नै चुक्ता पुँजीको २५ प्रतिशत भन्दा बढी ऋणपत्र जारी गरेका छन्। केहीले मात्र ऋणपत्र जारी गरेका छैनन्। त्यसैले बाँकी सबै बैंकले ऋणपत्र जारी गरे पनि धेरै पैसा उठ्दैन।
अर्को कारण झनै महत्वपुर्ण छ। व्यक्ति वा संस्थाहरुले ऋणपत्र किन्दा बैंकमा भएको निक्षेप नै निकालेर लगानी गर्ने हुन्। आजकाल कसैले पनि यति धेरै रकम घरमा राखेर बस्दैनन्। त्यसैले बैंकमा भएको रकम नै ऋणपत्रमा लगानी हुन्छ।
त्यसैले कुनै नयाँ पैसा बैंकमा आउने हैन। ‘बैंकको निक्षेपबाटै ऋणपत्रमा लगानी रुपान्तरण हुने हो’ राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले भने, ‘पानी पोखरी उहीँ हो, पानी एउटा कुनाबाट अर्कोमा सर्ने मात्र हो।’
ऋणपत्रको रकम दीर्घकालीन अवधिका पूर्वाधारमा लगानी हुने भएकाले यसले वित्तीय स्थायित्वलाई भने टेवा पुग्ने उनको भनाई छ।
अर्को कुरा, यस्तो ऋणपत्रमार्फतको उठेको रकम शत प्रतिशत लगानी गर्न पाइन्छ। जवकी बचतको ८० प्रतिशत मात्र लगानी गर्न पाइन्छ। ‘यसले लगानीका लागि बैंकहरुलाई सामान्य टेवा पुग्नेछ,’ उनले भने।
राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमाअनुसार रकमका आधारमा यसअघि नै ७० प्रतिशत ऋणपत्र जारी भइसकेको छ। अब करिब १९ अर्ब थपिनेछ। यो पुँजी बैंक निक्षेपमा रहँदा १५ अर्ब २० करोड मात्रै कर्जा प्रवाह हुन्थ्यो भने ऋणपत्रका रुपमा गइसकेपछि १९ अर्ब नै प्रवाह हुन्छ। यसलाई आधार मान्ने हो भने जम्मा ३ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ लगानी थपिन्छ।
ऋणपत्रले बैंकहरुको तरलताको समस्या सम्वोधन गर्नेमा बैंकरहरु सहमत छैनन्। ‘बचत रकमबाट ऋणपत्रमा सर्ने कुरालाई कसरी लगानीयोग्य रकम थपिएको भन्ने, मैले नै बुझ्न सकेको छैन’ सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवनकुमार दाहालले भने। बैंकहरुमा निक्षेपनै बढाउनुपर्ने चुनौति रहेको कतिपय बैंकरको भनाई छ।
‘एक बैंकमा भएको निक्षेप अर्को बैंकमा ऋणपत्रका रुपमा जाने मात्रै हो, तर समग्र वित्तीय प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम बढ्ने त होइन’ नविल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिलकेशरी शाहले भने।
अर्कोतर्फ मुलुकमा ‘डेब्ट मार्केट’को बिकास भइनसकेकाले यसलाई अनिवार्य गर्नु राम्रो नभएको राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक डा. गोपाल भट्ट बताउँछन्। ऋणपत्र किनवेच हुने बजारलाई ‘डेब्ट मार्केट’ भनिन्छ। ‘डेब्ट मार्केट नै विकास हुन नसकेका बेला जबरजस्ती सीमा तोक्नु जायज होइन’ उनले भने।
ऋणपत्र स्टक एक्स्चेन्जमा सूचीकृत हुने गरे पनि कारोबार हुने गरेको पाइँदैन। जसले गर्दा लामो अवधिका लागि लगानी बन्धकजस्तै रहने भएकाले यसप्रति व्यक्तिगत लगानीकर्ताको आकर्षण नरहेको विज्ञ बताउँछन्। बैंकहरुले जारी गर्ने ऋणपत्र कम्तिमा पाँच बर्षका लागि हो।
‘बजारमा कारोबार नभएको अवस्था र धेरैले यसबारे जानकारी नपाउँदा पनि व्यक्तिगत लगानीकर्तामा ऋणपत्रप्रति आकर्षण नदेखिएको हो’ सिद्धार्थ क्यापिटलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ध्रुव तिम्सिनाले भने।
यसअघि सानिमा, एनआइसी एसिया, सिद्धार्थ लगायत बैंकले व्यक्तिका लागि छुट्याइएको सम्पूर्ण ऋणपत्र बिक्री हुन सकेन। ऋणपत्र बिक्री गराउन मुस्किल पर्ने भएकै कारण कतिपय बैंकले तरलता सहज भएको मौका छोप्ने गरेका छन्।
विकास खर्च बढेर तरलता सहज भएको अहिलेको मौकामा हिमालयन, एनआइसी र माछापुच्छ्रे बैंकले ऋणपत्रमा आवेदन खुलाएका छन्।
अर्कोतर्फ ऋणपत्रमा हालको प्रतिफल १० देखि १०. २५ प्रतिशतसम्मको मात्रै छ। जवकि व्यक्तिगत लगानीकर्ताले चाहेको समयका लागि मुद्दती निक्षेपमै जग्गा गर्दा पनि साढे ९ प्रतिशत व्याज पाइरहेका छन्। यसले पनि ऋणपत्रमा आकर्षण नदेखिएको हो।
हेर्दा आकर्षक तर लगानी नजुटाउने मौद्रिक नीतिका अन्य बुँदाले पनि लगानीयोग्य रकम बढाउन कुनै टेवा नदिने विज्ञहरुको तर्क छ।
मौद्रिक नीतिले गैर आवासीय नेपालीले कम्तीमा २ वर्षको अवधि हुनेगरी मुद्दती खातामा विदेशी मुद्रा जम्मा गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। यो सबै रकम बैंकहरुले लगानी गर्न सक्छन्, यसबाट लगानीयोग्य पुँजी बढ्छ भन्ने राष्ट्र बैंकको तर्क छ।
स्वदेशी मुद्राको निक्षेपमा दिइने व्याजभन्दा विदेशी मुद्रामा दिइने व्याज आधाभन्दा कम हुन आउँछ। राष्ट्र बैंक भने विदेशमा पाउने व्याजभन्दा यहाँ पाउने व्याज बढी हुँदा एनआरएन आकर्षित हुने तर्क गर्छ।
‘त्यहाँ उनीहरुले पाउने व्याजभन्दा यहाँ बढी हुन्छ, त्यसले लगानी आकर्षित गर्छ’ बिहीबार मिडिया इन्टरनेसनलमा आयोजित कार्यक्रममा डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटीले भने। तर विदेशी मुद्रा ल्याउने र लैजाने प्रक्रियागत झन्झटका कारण पनि यसतर्फ त्यति आकर्षण नबढ्ने शाह बताउँछन्।
‘यहाँ ल्याउँदा त्यसको स्रोत खुलाउनुपर्ने, लैजाँदा उता स्रोत खुलाउनुपर्ने, कुन मुद्रामा लैजाने लगायत अन्यौल र झन्झट हुन सक्छन्’ शाहले भने। राष्ट्र बैंकले ल्याएको यो विषय राम्रो रहे पनि स्पष्ट नीति जरुरी रहेको उनले बताए।
त्यस्तै मौद्रिक नीतिले विदेशबाट बैंकहरुले ल्याउने ऋणको दायरा बढाएको छ। यसअघि विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट मात्रै ऋण ल्याउन पाउने व्यवस्था भएकोमा अब फन्ड वा अरु संघसंस्थाबाट पनि ल्याउन सकिनेछ।
यद्यपी बाहिरका लगानीकर्ताले मुलुकलाई हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक नभएकाले विदेशी ऋण ल्याउन नसकिएको बैंकरले गुनासो गर्दै आएका छन्। राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार हालसम्म एउटा बैंकले ३ करोड १५ लाख अमेरिकी डलर र तीन लघुवित्तले २ करोड ६ लाख डलर गरी करिब जम्मा ५ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ भित्र्याएका छन्।
६ महिनाको औसत ‘लाइबरु दरमा बढीमा ४ प्रतिशत व्याजदर थपेर बैंकहरुले विदेशी ऋण ल्याउन पाउने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि ३ प्रतिशत थियो। यसले ऋण दिनेको प्रतिफल बढ्ने भएकाले ऋण आउने राष्ट्र बैंकको ठम्याई छ।
प्रतिफल हैन, ऋणदाताले जोखिमलाई मुख्य ध्यान दिन्छ। त्यसकारण पनि ऋण नआउने बैंकर बताउँछन्। हेजिङको व्यवस्था नहुनु, मुलुकको क्रेडिट रेटिङ नहुनु लगायत कारणले विदेशी ऋण आउन नसकेको बैंकरले गुनासो गर्दै आएका छन्।
यसअघि प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशत मात्रै ऋण ल्याउन पाउने व्यवस्थालाई समीक्षा गर्दै ६ महिनाअघि शत प्रतिशत पुर्याइएको छ। तर शत प्रतिशत पुर्याए पनि बैंकहरुले विदेशबाट ऋण ल्याउन सकेका छैनन्।
ऋणदाताले बैंक मात्रै नभई मुलुकको आर्थिक स्थिति, स्थिरता, जोखिम सबै हेर्ने भएकाले बैंकहरुलाई दिइएका सहुलियतले मात्रै नपुग्ने बैंकरहरुको तर्क छ।
