भारतीय अर्थतन्त्र साढे एक वर्षदेखि लगातार ओरालो लागेको छ। जुलाईदेखि सेप्टेम्बरसम्मको तीन महिनामा भारतको आर्थिक वृद्धिदर ४.५ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ, पछिल्ला छ वर्षमा सबभन्दा कम हो।
नेपाली अर्थतन्त्र भने गएका तीन वर्षदेखि औसत झण्डै साढे ६ प्रतिशतका दरले बढिरहेको छ।
कुल व्यापारको तुलनामा भारतमा हुने निर्यातको अंश सानो भएकाले पनि सुस्ताउँदो भारतीय अर्थतन्त्रको प्रभाव नेपाली अर्थतन्त्रमा नपर्ने धेरैको तर्क थियो। अर्थतन्त्रका तथ्यांकले पनि ती तर्कलाई बल पुगेको थियो।
तथ्यांक राम्रै देखिए पनि बजारमा माग नभएको, लगानीको वातावरण नभएको गुनासो व्यवसायी र व्यापारीले केही समयअघि देखि नै गर्न थालेका थिए।
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले भने त्यो गुनासो जायज नभएको तर्क गर्दै आएका थिए।
एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा केही समयअघि उनले प्रश्न गरेका थिए- लगानीको अवसर नभएको भए, बजारमा मन्दी भएको भए बैंकमा ऋण लिनेको चाप किन बढेको छ ?
अर्थमन्त्रीको तर्कमा पक्कै दम थियो: बजार तातिएको बेला नै बैंकमा ऋणको चाप बढ्ने हो। लगानी गर्न नै व्यवसायी, व्यापारीले ऋण माग्ने हुन्।
त्यो बेला लगानीका लागि पुँजी नभएर बैंकहरू छटपटाउने अवस्था थियो। पुँजी अभाव झेल्न नविल, हिमालयन, कुमारीलगायत बैंकहरूले १३ प्रतिशत ब्याज दिनेगरी मुद्धती खातामार्फत् बचत आकर्षण गरेका थिए।
बैंकका पछिल्ला तथ्यांकले भने बजार सेलाउँदै गएको र सम्भवत अर्थतन्त्र पनि सुस्ताउन थालेको संकेत गरेका छन्।
ऋणको माग घट्न थालेपछि बैंकको लगानी दरनै त्यो बेला बैंकले बचतमा दिएको ब्याजदरभन्दा सस्तो भएको छ।
उदाहरणका लागि पुस ७ गते नबिल बैंकले साढे १० प्रतिशत ब्याजमै एसएमई लोन प्रदान गर्नेगरी नबिल सजिलो एक्स्प्रेस कर्जा योजना ल्यायो। त्यसको दुई दिनपछि नै एभरेष्ट बैंकले महिनाको न्यूनतम ९ हजार ३६३ रुपैयाँ बुझाएर घर बनाउन १० लाख ऋण दिने योजना ल्यायो।
यो ऋणको ब्याज दर पनि यस्तो समयमा घटेको छ, जुन बैंकसँग लगानीयोग्य रकम कम हुने समय हो।
पुँजीगत खर्च ज्यादै न्यून हुने भएकाले सामान्यतया: मंसिर/पुस/माघ लगानीयोग्य रकमका लागि हाहाकार महिना हो।
यस आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनाको तथ्यांकले बैंकहरूको निक्षेप र ऋण दुवै अघिल्लो वर्षभन्दा घटेको देखाएको छ।
यस आर्थिक वर्षको साउनदेखि मंसिर मसान्तसम्म २७ वाणिज्य बैंकमा १ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप बढेको छ। जबकी गत वर्षको यही अवधिमा निक्षेप १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँले बढेको थियो।
यसरी निक्षेपको वृद्धि कम हुँदा पनि बैंकहरूले ऋण दिनका लागि आकर्षक योजना ल्याउन थालेका छन्।
किन?
किनभने, ऋणको मागमा झनै ठूलो गिरावट आएको छ।
साउनदेखि मंसिरसम्म वाणिज्य बैंकहरूले जम्मा १ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन्। जबकी गत वर्षको यस अवधिमा बैंकहरूले २ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ कर्जा बढाएका थिए।
अर्थात् गत वर्षको भन्दा बैंकहरूको लगानीमा यो वर्ष १७ प्रतिशतको गिरावट आएको छ।
यस आर्थिक वर्षमा निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा २१ प्रतिशतले बढाउने राष्ट्र बैंकले लक्ष्य लिएको थियो।
पछिल्लो पाँच महिनाको ‘ट्रेन्ड’ले त्यो लक्ष्य भेटिने कुनै सम्भावना देखिन्न। यस्तो कर्जा जम्मा ६.७ प्रतिशतले मात्रै बढेको छ।
अर्थतन्त्रमा भैरहेको ‘क्लिनिङ’का कारण बैंकको कर्जामा अहिले केही गिरावट आएको तर्क कतिपय बैंकरले गरेका छन्।
‘यस आर्थिक वर्षमा धेरै बैंकहरूले एउटै ब्यालेन्स सिटको प्रावधान लागू गरे, त्यसले पनि ऋण विस्तारको गतिमा केही कमी देखिएको हो’ बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष तथा सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवनकुमार दाहालले भने।
बैंकबाट ऋण लिनेलाई यस आर्थिक वर्षदेखि कर कार्यालयमा बुझाउने ब्यालेन्स सिट र बैंकमा बुझाउने ब्यालेन्स सिट एउटै हुनुपर्ने व्यवस्था कडाइका साथ लागू भएको छ।
कतिपय व्यवसायीले कर छल्नका लागि दुई खाले ब्यालेन्स सिट बनाउँदै आएका थिए। व्यवसायीहरूले कर कार्यालयमा बुझाएको ब्यालेन्स सिट नै बैंकहरूले पनि लिनुपर्ने नियम राष्ट्र बैंकले कडाइका साथ लागू गरेको छ।
त्योसँगै कर कार्यालय र बैंकमा बुझाउने ब्यालेन्स सिट फरक फरक गर्नेहरूलाई बैंकहरूले ऋण दिन र नवीकरण रोकेका छन्।
यसको प्रभाव अहिले देखिए पनि आगामी वर्षहरूमा यसले पारदर्शीता बढ्न गई मुलुकको लागि नै फाइदा पुग्ने दाहाल बताउँछन्।
पछिल्लो पटक राष्ट्र बैंकले साना तथा मध्यम स्तरका पेशाकर्मी, व्यवसायी र किसान वर्गलाई लक्षित गरेर संशोधन गरेको ऋणको प्रावधानले पनि बैंकहरूको लगानी प्रवाहमा असर देखिएको छ।
राष्ट्र बैंकले व्यक्तिगत सवारी तथा घर कर्जा लिँदा आम्दानीको ५० प्रतिशतसम्मको मात्रै किस्ता बुझाउन सक्ने व्यवस्था केही समयअघि गरेको छ। यसले पनि ऋणको माग केही खुम्च्याएको बैंकरहरूको भनाइ छ।
निराशाजनक पुँजीगत खर्चले पनि आर्थिक गतिविधि र बैंकिङ कारोबार सुस्त बनाएको छ।
यस आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनासम्ममा जम्मा ९.१९ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको छ। जबकी गत आर्थिक वर्षको यसै अवधिमा १२ प्रतिशत खर्च भएको थियो।
बैंकिङ व्यवसाय सुस्ताउनुले अन्ततः अर्थतन्त्रमै असर पार्ने बताउँछन् नविल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिलकेशरी शाह।
यतिबेला सबै क्षेत्रमा जाने ऋण प्रवाहमा संकुचन आएको उनले बताए। अहिले नयाँ ऋणको माग पनि नरहेको उनले बताए।
‘पुँजीगत खर्च नहुँदा पनि लगानीयोग्य रकमको अभाव भएको छैन,’ उनले सेतोपाटीसँग भने, ‘यसको अर्थ कर्जा नै बढ्न सकेको छैन।’
सवारी साधनसहित निर्माण क्षेत्रमा जाने कर्जा नराम्ररी प्रभावित भएको उनले बताए।
‘डन्डी, सिमेन्टजस्ता ठूला उद्योगमा पहिले ऋण प्रवाह राम्रो थियो, अहिले तिनै उद्योगीहरूले सामग्री थन्किरहेको गुनासो गर्ने गर्नुहुन्छ’ शाहले भने।
‘उत्पादन भएका वस्तुको माग नै नभएर होला उहाँहरूले थप लगानीको आवश्यकता नठानेको।’
जलविद्युत क्षेत्रमा पनि ऋण विस्तार हुन नसकेको उनले बताए।
‘जलविद्युत लगायत सबै क्षेत्रमा पोहोरजस्तो ऋणको माग छैन,’ उनले भने।
गत वर्ष अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान गरेका सिमेन्ट र डन्डीको व्यापार पनि यसपालि घटेको छ। अहिले कतिपय उद्योगकाो सिमेन्ट र डन्डीनै राम्ररी बिकेको छैन।
अर्कोतर्फ सवारीसाधन र पार्टपूर्जामा जाने ऋण प्रभावित भएको शाहले बताए।
त्यसो त सवारी साधन र पार्टपूर्जाको आयात नै घटेको छ।
राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार यस आवको कात्तिकसम्म गत वर्षको सोही अवधिमा भन्दा सवारी साधन तथा पार्टपूर्जाको आयात १६ प्रतिशतले घटेको छ।
तथ्यांकअनुसार यस आवको कात्तिक मसान्तसम्म ३३ अर्ब २१ करोडको सवारी साधन तथा पार्टपूर्जा भित्रिएको छ। गत वर्षको यस अवधिमा ३९ अर्ब ५३ करोडको भित्रिएको थियो।
यसले बैंकिङ कारोबार मात्रै हैन अर्थतन्त्रनै सुस्ताउने हो कि भन्ने आशंका उब्जिएको छ।
बैंकको ऋण विस्तार घट्नु भनेको अर्थतन्त्र सुस्ताउने संकेत नै भएको बैंकरको टिप्पणी छ।
एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल केसी अर्थतन्त्र कम चलायमान भएकै कारण ऋण विस्तार बढ्न नसकेको बताउँछन्।
‘अहिले होटलमा केही लगानी गए पनि समग्रमा कमी छ, गत वर्ष ठूलै लगानी थपिएको हो, यो वर्ष त्यस्तो उत्साहजनक अवस्था देखिएको छैन,’ उनले भने।
नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनको तथ्यांकअनुसार यस आर्थिक वर्षको मंसिर मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरूले २९ खर्ब ९२ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेका छन्।
सोही अवधिसम्म कुल २६ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ ऋण प्रवाह गरेका छन्।
