कोभिड १९ को असर वाणिज्य बैंकहरुको नाफामा परेको छ।
एक वर्षको अवधिमा २७ बैंकहरुको नाफा ७ अर्ब ३७ करोडले घटेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७५।७६ मा ६१ अर्ब ६९ करोड १ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएका २७ वाणिज्य बैंकले गत आर्थिक वर्ष ०७६।७७ मा ५४ अर्ब ३१ करोड ६० लाख कमाएका छन्।
गत आर्थिक वर्ष सबैजसो बैंकको नाफा घटेको छ। नाफा घटेकामध्ये सिभिल बैंकको सबैभन्दा धेरै करिब ३६ प्रतिशतले घटेको छ। घटे पनि नाफाका आधारमा सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक सबैभन्दा अगाडि छ।
तथ्यांकमा ५ बैंकको नाफा बढेको देखिए पनि यथार्थमा मर्ज र एक्वीजिसनको प्रभाव हो। ग्लोबल आइएमईको नाफा बढेको देखिनुको अर्थ तत्कालीन जनतासँग मर्जपछिको एकीकृत विवरण आउनु हो। आव ०७५।७६ मा सो बैंकको एक्लैको कमाई वित्तीय विवरणमा उल्लेख थियो तर गत आवमा दुई बैंक मर्जपछिको विवरण हो।
त्यस्तै एनएमबिले ओम र प्राइम कमर्सियलले कैलाश विकास मर्ज गरेपछिको विवरण एकीकृत भएकाले नाफा बढेको देखिन्छ। एनसिसी र एनआइसी एसिया बैंकको नाफा सामान्य बढेको छ।
बैंकको नाफा घट्नुका मुख्य कारण
समयमै साँवा, ब्याज नउठ्दा प्रोभिजनवापतको रकम बढ्नु
बैंकहरुको नाफा घट्नुको मुख्य कारण समयमै ऋणको ब्याज र साँवा नउठ्नु हो। समयमै ब्याज र साँवा नउठेपछि सोवापत बैंकहरुले प्रोभिजनिङ गर्नुपर्दछ। जसले गर्दा नाफामा मुख्य असर परेको बताउँछन् नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष भुवनकुमार दाहाल।
‘लोन लस प्रोभिजन नै ११ अर्ब बढीले बढेको छ यसले स्वतः नाफा घट्ने भयो’ सानिमा बैंकका सिइओ समेत रहेका दाहालले भने।
ऋणीबाट लिनुपर्ने साँवा, ब्याजमा निश्चित भाखा नाघेपछि पनि उठ्न नसकेमा बैंकहरुले नै आफ्नो कमाइबाट सो साँवा, ब्याजको निश्चित हिस्सा छुट्याउनुपर्छ, यसैलाई प्रोभिजन भनिन्छ।
एक वर्षको अवधिमा यस्तो प्रोभिजन ७ अर्बबाट बढेर १८ अर्ब पुगेको छ। लकडाउनका कारण गत आर्थिक वर्ष ५१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको साँवा, ब्याज समयमै उठ्न सकेन। अघिल्लो वर्ष जम्मा ११ अर्ब उठ्न सकेको थिएन।
यसरी समयमै साँवा, ब्याज नउठ्दा बैंकहरुको निश्क्रिय कर्जा पनि बढेको छ।
ब्याज र सेवा शुल्क वापतको आम्दानी अपेक्षित रुपमा बढ्न नसक्नु
कर्जा विस्तार भएअनुरुप बैंकहरुको ब्याज आम्दानी बढ्न सकेन। यसले पनि नाफामा असर पारेको बैंकर बताउँछन्। बैंकहरुको आम्दानीको मुख्य स्रोत नै ब्याज हो।
‘असार मसान्तमा राष्ट्र बैंकले भनेअनुसार २ प्रतिशत ब्याज छुट दियौं, त्यसअघि चैतमा बैंकहरुले नै ब्याजमा १० प्रतिशत छुट दिएका थिए, यसले ब्याज आम्दानी बढ्न सकेन’ राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरणकुमार श्रेष्ठले भने।
उनका अनुसार चैत, वैशाख, जेठ र असार महिना ऋण विस्तार र अन्य कारोबारका लागि मुख्य सिजन हो। ‘वर्षमा यो ४ महिना मात्रै ३० देखि ४० प्रतिशतसम्म कर्जा विस्तार हुने हो, तर लकडाउनले कर्जा गएन, पैसा थुप्रियो, त्यो भनेको खर्चको भार थपिनु हो’ उनले भने ‘ऋण प्रवाह गर्न नसके पनि बचतकर्तालाई त त्यसको ब्याज दिइरहेकै छौँ।’
लकडाउन हुँदा अरु सेवा प्रवाह पनि हुन सकेन, जसले अरु आम्दानी पनि बढ्न नसकेको उनले बताए। श्रेष्ठले थपे ‘त्यो ४ महिना भनेको विकासका काम द्रुत रुपमा हुने, एलसीहरु पर्याप्त खुल्ने समय पनि हो, यसले गर्दा अन्य सेवा शुल्कवापतको आम्दानी पनि भएन।’
बरु अन्तर एटिएम कारोबारमा छुट जस्ता सुविधा दिएर नियमित हुने सेवा शुल्कको आम्दानी पनि घटेको उनको भनाइ छ।
स्प्रेडदर घटाउँदै लगिनु
स्प्रेडदर घट्दा पनि त्यसले केही असर पारेको उनले बताए। गत असार मसान्तसम्म स्प्रेड दर ०.१० प्रतिशतले घटाएर बढीमा ४.४० प्रतिशतसम्म ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले गरेको थियो। बैंकले बचतकर्तालाई दिने ब्याज र ऋणीबाट अशुल्ने ब्याजको औसत अन्तर नै स्प्रेड दर हो।
यसको अर्थ बचतकर्तालाई औसतमा ५ प्रतिशत ब्याज दिएका बैंकले आफ्ना ऋणीबाट औसतमा ९. ४ प्रतिशतभन्दा धेरै लिन पाउँदैनन् भन्नु हो। जसले गर्दा बैंकहरुको आम्दानी खुम्चिन जान्छ।
सञ्चालन खर्च बढ्नु
सबैजसो बैंकहरुको सञ्चालन खर्च भने बढेको छ। राष्ट्र बैंकले सबै स्थानीय तहमा शाखा सञ्चालन गर्न बाध्य पार्यो। जसले गर्दा बैंकहरुको शाखा विस्तार उल्लेख्य बढ्न गयो। जेठ मसान्तसम्मको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार ७५३ मध्य ७४६ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकका शाखा पुगेका छन्, अब ७ मात्रै बाँकी छ।
गाउँगाउँमा शाखा विस्तार गर्दा खर्च बढ्यो, अरु मूल्वृद्धिअनुसार अरु सञ्चालन खर्च पनि बढ्यो’ श्रेष्ठले भने। शाखा थपिँदा कर्मचारी थप्नुपर्ने, घर भाडा लगायतका खर्च थपिँदा सञ्चालन खर्च बढेको उनले बताए।
त्यस्तै अन्य डिजिटल सेवा सम्वन्धका खर्चहरु पनि बढेको उनले बताए।
कुन बैंककाे नाफा कति ?
बैंक | नाफा ०७६⁄७७ | नाफा ०७५⁄७६ |
राष्ट्रिय वाणिज्य | ४ अर्ब ४५ करोड | ५ अर्ब ४ करोड |
नविल | ३ अर्ब ५६ करोड | ४ अर्ब २३ करोड |
कृषि विकास | ३ अर्ब ४६ करोड | ४ अर्ब १९ करोड |
एनआइसी एसिया | ३ अर्ब १२ करोड | ३ अर्ब २ करोड |
ग्लोबल आइएमई | ३ अर्ब ८ करोड | २ अर्ब ७६ करोड |
इन्भेष्टमेन्ट | २ अर्ब ५७ करोड | ३ अर्ब ३२ करोड |
नेपाल | २ अर्ब ५५ करोड | २ अर्ब ५९ करोड |
हिमालयन | २ अर्ब ५४ करोड | २ अर्ब ७६ करोड |
एभरेष्ट | २ अर्ब ४९ करोड | ३ अर्ब ५ करोड |
प्राइम कमर्सियल | २ अर्ब २९ करोड | २ अर्ब १९ करोड |
एनएमबि | २ अर्ब २७ करोड | २ अर्ब २५ करोड |
सिद्धार्थ | २ अर्ब ९ करोड | २ अर्ब २५ करोड |
स्टान्डर्ड चार्टड | १ अर्ब ९८ करोड | २ अर्ब ४३ करोड |
सानिमा | १ अर्ब ७० करोड | २ अर्ब २५ करोड |
एसबिआई | १ अर्ब ५३ करोड | २ अर्ब २९ करोड |
मेगा | १ अर्ब ५२ करोड | १ अर्ब ६२ करोड |
लक्ष्मी | १ अर्ब ४८ करोड | १ अर्ब ५९ करोड |
बैंक अफ काठमाण्डु | १ अर्ब ४७ करोड | १ अर्ब ८९ करोड |
सनराइज | १ अर्ब ३९ करोड | १ अर्ब ७० करोड |
प्रभु | १ अर्ब ३६ करोड | १ अर्ब ७८ करोड |
माछापुच्छ्रे | १ अर्ब २५ करोड | १ अर्ब ६९ करोड |
नेपाल बंगलादेश | १ अर्ब २४ करोड | १ अर्ब ५८ करोड |
कुमारी | १ अर्ब २२ करोड | १ अर्ब २३ करोड |
एनसिसी | १ अर्ब १३ करोड | १ अर्ब २ करोड |
सिटिजन्स | १ अर्ब ११ करोड | १ अर्ब ४६ करोड |
सेन्चुरी | ९० करोड | ६७ करोड |
सिभिल | ४५ करोड | ७० करोड |
यो आर्थिक वर्ष झनै चुनौतिपूर्ण
लकडाउनका कारण ऋणीले तिर्न नसकेको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीको अवधि राष्ट्र बैंकले सारिदिएको छ। मौद्रिक नीतिमार्फत ६ महिनादेखि २ वर्षसम्मको अवधि थपिएकाले बैंकहरुको प्रोभिजनवापतको रकम यस वर्ष झनै बढ्ने जोखिम देखिएको छ।
नउठेको ब्याज तथा साँवाको अवधि जति लम्बिँदै जान्छ, त्यति प्रोभिजनको दर पनि बढ्दै जान्छ। भाखा नाघेको १ महिनापछि ५ प्रतिशतबाट सुरु भई १ वर्षसम्म ऋण तथा साँवा उठ्न नसके शत प्रतिशतसम्म प्रोभिजन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यसले सिधै बैंकको नाफामा धक्का दिन्छ।
लकडाउनका कारण अहिले नियामकले यसमा अपनाएको लचकताले गत आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरणमा कम असर परेको र वास्तविक असर आगामी वर्ष पर्ने जानकार बताउँछन्।
अहिले अवधि सारिए पनि सो समयमा पूर्ण रुपमा ऋण तथा साँवा उठ्ने संभावना छैन, यसले खराब कर्जामा ठूलै असर पुग्ने अनुमान छ।
सार्वजनिक यातायात, उड्ययन क्षेत्र, होटल तथा रेष्टुरेन्ट, सिनेमाघर, पार्टीप्यालेसजस्ता क्षेत्र सञ्चालन हुन सकिरहेका छैनन्। यी क्षेत्र सञ्चालनमाा आए पनि कयौं महिनासम्म आम्दानीमा असर पर्नेछ। यसले बैंकको ब्याज र साँवामा अरु धक्का पुग्नेछ।
त्यस्तै बैंकहरुबीच अहिले सस्तो ब्याजमा ऋण दिने प्रतिस्पर्धा नै चलेको छ। पर्याप्त तरलता हुने तर ऋण दिने बेला प्रतिस्पर्धा हुँदा त्यसले ब्याज आम्दानीमै असर पर्नेछ।
