धितोपत्र बोर्डको सञ्चालक समितिले अर्थ मन्त्रालयमा नियमावली पठाएको छ। उक्त नियमावली हुबहु पारित भएमा सबैजसो ब्रोकरहरूका लागि नयाँ मापदण्ड लागू हुनेछ।
हाल ५० वटा ब्रोकर कम्पनीहरू सञ्चालनमा छन्। अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको नियमावली जस्ताको तस्तै पारित भएमा नयाँ मापदण्डअनुसार ५० मध्ये ४९ वटाको पुँजी नपुग्ने देखिएको हो। ब्रोकरहरूले अहिलेजस्तै ग्राहकबाट सेयर किनबेचको आदेश लिने काम मात्र गर्न पनि पुँजी पुग्दैन। उनीहरूले कम्तीमा दुई करोडदेखि १७ करोड ७० लाख रूपैयाँसम्म थप्नुपर्ने देखिएको छ।
हालको व्यवस्थाअनुसार सञ्चालनमा रहेका ब्रोकर कम्पनीको न्यूनतम चुक्ता पुँजी दुई करोड रूपैयाँ तोकिएको छ। मन्त्रालयमा पेस भएको नियमावलीमा सेयर किनबेच गराइदिन मात्र पनि ब्रोकरहरूलाई २० करोड रूपैयाँ चुक्ता पुँजी व्यवस्था गरिएको छ।
सञ्चालनमा रहेका ५० वटामध्ये एउटा, दीपशिखा धितोपत्र कम्पनी प्रालिको मात्र चुक्ता पुँजी २० करोड रूपैयाँ छ। दस वटा कम्पनीको चुक्ता पुँजी जम्मा दुई करोड रूपैयाँ छ। अरू नौ वटाको दस करोडभन्दा धेरै छ। बाँकी रहेका अरूको दुई करोडभन्दा माथि भए पनि दस करोड पुगेको छैन।
अहिले ब्रोकर कम्पनीहरूको यस्तो अवस्था रहेका बेला २० करोड रूपैयाँ चुक्ता पुँजी तोकिनु निकै धेरै भएको स्टक ब्रोकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष सन्तोष मनाली बताउँछन्।
‘सेयर किनबेच गराइदिन मात्रै २० करोडको पुँजी निकै धेरै भयो,’ मैनालीले भने, ‘यसको औचित्य पुष्टि हुने अध्ययन नभई पुँजीको मापदण्ड बनाउनु सही होइन।’
केही दिनअघि मात्रै धितोपत्र बोर्डको सञ्चालक समितिले ब्रोकरहरूको न्युनतम चुक्ता पुँजी २० करोड रूपैयाँ हुनुपर्ने व्यवस्थासहित धतोपत्र व्यवसायी नियमावली संशोधन मस्यौदा अर्थ मन्त्रालय पठाएको थियो।
संशोधित मस्यौदाअनुसार ग्राहकबाट सेयर किनबेचको आदेश लिने काम मात्र गर्ने ब्रोकरका लागि चुक्ता पुँजी २० करोड हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसबाहेक मार्जिन कारोबार गर्ने, लगानी परामर्शको सेवा दिने, लगानी व्यवस्थापन गरिदिने र निक्षेप सदस्य (डिपी) को काम गर्ने ब्रोकरको चुक्ता पुँजी ६० करोड रूपैयाँ तोकिएको छ।
त्यस्तै आफ्नो लागि समेत सेयर किनबेच गर्ने, सेयर प्रत्याभूतिकर्ताको रूपमा काम गर्ने र योग्य संस्थागत लगानीकर्ताका रूपमा काम गर्नेको चुक्ता पुँजी एक अर्ब ५० करोड रूपैयाँ तोकिएको छ।
हाल दुई करोड वा सोभन्दा बढी चुक्ता पुँजी भएका सबै ब्रोकर कम्पनीले ग्राहकबाट सेयर किनबेचको आदेश लिने र निक्षेप सदस्य (डिपी) को काम गर्न पाइरहेका छन्। संशोधित मस्यौदा अनुसारै भएमा न्यूनतम २० करोड पुँजी पुर्याउनेले समेत डिपीको काम गर्न नपाउने भएका छन्। यसले पनि ब्रोकरहरू असन्तुष्ट बनेका छन्।
‘निक्षेप सदस्यका रूपमा ब्रोकरले काम गर्न पाउँदा यसले जोखिम घटाएको छ,’ मैनालीले भने, ‘लगानीकर्ताले निक्षेप सदस्यकोमा सेयर जम्मा गर्ने खाता खोलेका हुन्छन्। उनीहरूले सेयर कारोबार गरेको रकम भुक्तानी गरेनन् भने पनि ब्रोकरका लागि यस्तो खाता एक किसिमले भरपाइको विकल्प हुनसक्छ।’
हाल नेपालमा ब्रोकरहरूले उधारोमा पनि लगानीकर्ताहरूको लागि सेयर किनिदिने र पछि हिसाब मिलाउने परिपाटी छ। यसका लागि निक्षेप खाता ब्रोकरहरूका लागि एउटा आधार बन्ने गरेको छ। तर संशोधित मस्यौदा अनुसार भएमा ब्रोकरहरूले निक्षेप सदस्य (डिपी) को रूपमा काम गर्न ६० करोड रूपैयाँ चुक्ता पुँजी पुगेको हुनुपर्ने छ।
अर्कोतर्फ मस्यौदामा ब्रोकरले गर्न सक्ने भनेर थपिएका सेयर प्रत्याभूतिकर्ता, लगानी व्यवस्थापनको काम मर्चेन्ट बैंकरहरूले समेत गर्न पाइरहेका छन्। जबकि यस्ता मर्चेन्ट बैंकरहरूको भने तोकिएको चुक्ता पुँजी भने २० करोड रूपैयाँ मात्रै छ। यससम्बन्धी धितोपत्र व्यवसायी (मर्चेन्ट बैंकर) नियमावली २०६४ मा भने कुनै संशोधनको तयारी बोर्डले गरेको छैन।
हालसम्म ब्रोकर कम्पनीहरूको छनोट परीक्षा लिएर मात्रै हुन्थ्यो। संशोधित मस्यौदाले यो व्यवस्था विपरीत परीक्षा लिनुपर्ने व्यवस्था पनि हटाएको छ। परीक्षा व्यवस्था हटाएसँगै धेरैले आर्थिक लाभका लागि ब्रोकर संख्या थपिन लागेको आशंका समेत गरिएको छन्।
धितोपत्र बोर्डले भने चुक्ता पुँजीको आधार बलियो बनाइएकाले नै जो पायो त्यहीले ब्रोकर कम्पनी खोल्न नसक्ने र यसले समग्रमा बजारकै हित गर्ने तर्क गर्दै आएको छ। बोर्डका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सहायक कम्पनीहरूले समेत ब्रोकरका लागि लाइसेन्स दिन पाउने गरी मस्यौदामा संशोधन गरिएको हो।
विद्यमान नियमावलीले ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकहरूको ५१ प्रतिशत स्वामित्व भएको सहायक कम्पनीले पनि ब्रोकर लाइसेन्सका लागि अनुमति दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ। ब्रोकरहरूको अवरोधकै कारण बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर कम्पनीको लाइसेन्स दिने व्यवस्था हुन सकेको छैन। संसदको अर्थसमिति अन्तर्गत बनेको उपसमितिले विभिन्न प्रश्नहरू उठाएर त्यसको समाधान नहुँदासम्म बैंकको सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिन नसकिने निष्कर्ष निकालेको थियो।
पछिल्लो पटक २०६८ सालमा २७ वटा ब्रोकर कम्पनी थपिएका थिए। सबै गरी हाल बजारमा ५० वटा ब्रोकर कम्पनी सञ्चालनमा छन्।
संशोधित मस्यौदा अनुसार न्युनतम पुँजी पुर्याउन ब्रोकरहरूलाई चाहिने थप पुँजीः
