विगत चार वर्षदेखि सहकारीमा डुबेको रकम फिर्ता पाऊँ भन्दै एक हजार दुई सय ९४ जनाले निवेदन दिएका छन्। यसमध्ये दुई सय आठ जनाले मात्रै बचत फिर्ता पाएका छन्।
२०७५ सालसम्ममा समस्याग्रस्त घोषणा भएका दस र २०७६ सालमा घोषणा भएको एक गरी ११ सहकारीमा रहेको आफ्नो एक अर्ब ९२ करोड रूपैयाँ बराबर बचत फिर्ता पाऊँ भन्ने बचतकर्ताहरूको माग हो।
यी ११ सहकारीमध्ये सोसाइटल बचत तथा ऋण सहकारी र लुःनिभा बहुउद्देश्यीय सहकारीका बचतकर्ताले रकम फिर्ता पाएका छन्। सोसाइटल र लुःनिभाबाट क्रमशः सात करोड र दुई करोड रूपैयाँ फिर्ता पाएको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले उल्लेख गरेको छ।
यसबाहेक यिनै दुई संस्थाको सात करोड १४ लाख रूपैयाँ बराबरको दायित्व मिलान भएको छ।
यो समिति समस्याग्रस्त घोषित सहकारीका ऋण असुली गर्ने, सहकारीका नाममा भएको सम्पत्ति बिक्री गर्ने र रकम व्यवस्थापन गरेर बचतकर्तालाई उपलब्ध गराउने उद्देश्यले पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठन भएको थियो।
समितिको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार समस्याग्रस्त बाँकी नौ सहकारीको भने बचत रकम फिर्ता हुन सकेको छैन। अधिकांशको ऋण असुली पनि भएको छैन।
'सहकारीहरूबाट फसेको ऋण असुल गर्नै समस्या छ,' समितिको कार्यालयका सदस्य सचिव केशवप्रसाद पौडेलले भने, 'यसकारण बचत फिर्ता गर्न मुश्किल भएको छ।'
ऋण उठाउन भएको समस्याबारे उनल एउटा घटना सुनाए- धादिङको एउटा विकट गाउँमा पाँच हजार रोपनी पनि नपर्ने जग्गा थियो। त्यसको धितोमा एउटा सहरकारी पाँच करोड रूपैयाँ कर्जा दिइयो। अब कर्जा लिनेको अरू सम्पत्ति छैन। अनि ऋण कसरी असुल हुन सक्छ र!
समस्याग्रस्त घोषित संस्थाहरूको ऋण असुलीको गति धेरै नै सुस्त छ। समितिले सात वटा सहकारीको मात्रै ऋणी, सम्पत्ति लगायतको विवरण पाएको छ। एक हजार आठ सय ९८ ऋणीको विवरण प्राप्त हुँदा ३६ वटा ऋणको मात्रै राफसाफ हुन सकेको छ।
समितिले केही सहकारी त फेला नै पार्न सकेको छैन। चार वर्षअघि नै समस्याग्रस्त घोषणा भएका कोहिनुर हिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट को-अपरेटिभ, कञ्जुमर बचत तथा ऋण सहकारी, चार्टर सेभिङ एन्ड क्रेडिट को-अपरेटिभ र भेगास बचत तथा ऋण सहकारीको सम्पत्ति, कागजात लगायत कुनै पनि विवरण समितिले अहिलेसम्म पाएको छैन। जबकि यी संस्थाबाट बचत फिर्ता माग्दै एक सय ४३ जनाले निवेदन दिएका छन्। उनीहरूले कुल १८ करोड ६९ लाख रूपैयाँ बचत फिर्ता माग गरेका छन्।
समस्याग्रस्त सहकारीको विवरण फेला नपर्नुमा यसमा लाग्ने प्रक्रियाको अवधि लामो हुन प्रमुख कारण रहेको समितिको अध्ययनले उल्लेख गरेको छ। कुनै सहकारी आजका दिन समस्याग्रस्त भइसके पनि त्यसको आधिकारिक घोषणा प्रक्रिया पूरा गर्दागर्दै लामो समय बित्छ। त्यो अवधिमा सहकारीले विवरण लुकाउनेदेखि सञ्चालकहरू बेपत्ता हुने मौका पाउँछन्।
'अहिले सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्दा लामो अवधि लाग्छ,' भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा समितिले पेस गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, 'समय धेरै भएकाले यस्तो घोषणा हुनुअगाडि नै सञ्चालकहरूले आफ्नो र आफन्तको नाममा रहेको सम्पत्ति, जायजेथा अर्काको नाममा नामसारी गर्ने, लुकाइसक्ने गरेको देखिएको छ। त्यसैले घोषणा गर्नुभन्दा अघिल्लो चरणमै नियमनकारी निकायले त्यस्ता सञ्चालक र आफन्त, ऋणीको चलअचल सम्पत्ति र खाता रोक्का गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ।’
समितिले निकायको कुरा गरे पनि सहकारीको नियमन गर्ने जिम्मेवार निकाय को हो भन्नेमै अन्यौल छ।
नेपालको संविधान २०७२ अनुसार सहकारीको नियमन अधिकार संघीय सरकारमा निहित छ। त्यस्तै संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको साझा अधिकार सूचीमा पनि समावेश छ। तीनै तहका सरकारको कानुनअनुसार बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्था सोही क्षेत्रमा स्थापना हुन सक्ने व्यवस्था छ। सहकारीको कार्यक्षेत्र एक मात्र स्थानीय तह हुने भए सोही स्थानीय तहको कानुनअनुसार, एकभन्दा बढी स्थानीय तहमा भए प्रदेश कानुनअनुसार र अन्तरप्रदेश हुने भए संघीय सरकारको कानुनअनुसार दर्ता भएका हुन्छन्।
स्थानीय तह र प्रदेश स्वायत्त सरकार भएकाले सो क्षेत्रमा दर्ता भएका संस्थाको नियमनको पहिलो अधिकार ती नै सरकारलाई हुन्छ।
'स्थानीय तह र प्रदेशमा कार्य क्षेत्र बनाएकाहरूको नियमन अधिकार त्यही क्षेत्रमा हुन्छ। त्यहाँ देखिने समस्या समाधान पनि त्यहीँबाट हुनुपर्छ,' संघीय सहकारी रजिस्ट्रार कार्यालय समेत भनेर चिनिने सहकारी विभागका उपरजिस्ट्रार टोलराज उपाध्यायले बताए, 'पार नै नलागेको अवस्थामा मात्रै केन्द्र सरकारले हेर्ने भन्ने हुन्छ।'
हाल स्थानीय तहमा करिब २४ हजार र प्रदेश कानुनअनुसार ६ हजार सहकारी दर्ता छन्। संघ कानुनअनुसार एक सय २५ वटा सहकारी दर्ता भएका छन्।
सहकारीको परिकल्पना भने खासमा स्वनियमनमा चल्ने संस्थाका रूपमा गरिएको छ। यी संस्थाको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको जस्तो सुक्ष्म नियमन हुँदैन।
यी संस्था स्वनियमनमा आधारित हुन्छन्, अर्थात् बचतकर्ताले नै नियमन गर्नुपर्छ। यस्ता संस्थाका सेयरधनी बचतकर्ता नै हुने भएकाले कामकारबाहीको नियमन पनि उनीहरूबाटै हुनुपर्छ।
संविधानअनुसार नयाँ सहकारी ऐन- २०७५ बनेयता यसपछि पनि समस्या नसल्टिए बल्ल स्थानीय सरकार, प्रदेशको वा संघको सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा बचतकर्ताले उजुरी गर्नुपर्छ।
यसरी उजुरी आएपछि स्थानीय सरकार, प्रदेश वा संघको रजिस्ट्रार कार्यालयले सहकारीबारे बुझ्छन्। समस्या भएकै ठहरिएमा स्थानीय सरकारले आफ्नै तहमा र रजिस्ट्रार कार्यालयहरूले आ-आफ्ना मन्त्रालयमा ती संस्थालाई 'समस्याग्रस्त' घोषणा गरिदिन सिफारिस गरिदिन्छन्।
यो व्यवस्थाअनुसार हालसम्म कुनै पनि सहकारी समस्याग्रस्त घोषणा भएका छैनन्। तर केही दिनअगाडि गौतम श्री बहुउद्देश्यीय सहकारीलाई सहकारी विभागले समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सिफारिस गरेको छ।
केही समयअघिसम्म सीमित कारोबार गर्ने बचत तथा ऋण सहकारीलाई राष्ट्र बैंकले नियमन गरिरहेको थियो। अहिले पनि बेलाबेला बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारीलाई राष्ट्र बैंकले नै नियमन गर्नुपर्ने प्रसंग चलिरहन्छ। तर राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूकै अनुगमन गर्न समस्या हुने भन्दै यो जिम्मेवारी पन्छाइसकेको छ। सहकारी बैंक नियमन भने राष्ट्र बैंकले गर्छ।
बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारीको नियमन भने बचतकर्ता र सम्बन्धित सरकारकै ऐनअनुसार हुने व्यवस्था हो।
