विराटनगरका उद्योगी व्यवसायीले सरकारले लिने आगामी राजस्व नीति र भन्सार सम्बन्धी नीतिको सम्बन्धमा सरकारलाई सुझाब पेस गरेका छन्।
आगामी वर्षको बजेट तयारी गरिरहेको सन्दर्भमा राजस्व सचिव डा रामप्रसाद घिमिरेलाई उनीहरूले निर्यात वृद्धि र व्यापार सहजीकरणको लागि सुझाब दिएका हुन्।
निर्यात वृद्धिका लागि प्रक्रियागत जटिलता सरलीकरण, स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी ५० प्रतिशतसम्म मूल्य अभिवृद्धि गर्ने उद्योगले भारत निर्यातमा नगद प्रोत्साहन, निकासीजन्य उद्योगले प्राप्त गर्ने बैंक ग्यारेन्टीमा सरलीकरण गर्नु पर्ने बताएका छन्।
नगद धरौटी, पास बुक सुविधाहरू उपयोग गर्न प्रक्रियागत सरलीकरण गर्नुपर्ने, कच्चा पदार्थ पैठारी गर्दा तिरेको महसुल निकासी गरेको परिमाणका आधारमा फ्ल्याट दरमा फिर्ता दिनु पर्ने उनीहरूको माग गरहेको छ।
कच्चा पदार्थमा लाग्ने महसुल तयारी वस्तुमा लाग्ने भन्दा दुई तह कम हुनु पर्ने, निकासीजन्य उद्योगलाई कच्चा पदार्थको पैठारीमा सुविधा दिन सुझाब दिइएको छ।
सामुद्रिक बन्दरगाहमा अवस्थित भन्सार र सीमावर्ती भन्सारको जाँच पास प्रक्रियालाई स्वचालित गर्न, व्यवसायीहरूले एक निकायमा पेस गरेको विवरण स्वतः अर्को निकायमा जाने प्रणालीको विकास र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझाव उनीहरूको छ।
पैठारी गरी ल्याएको माल वस्तुमा लगाइएको दरबन्दी फरक परेमा भन्सार कार्यालयले परिमार्जन गरी महसुल थप जरिवाना/दस्तुर असुलउपर गर्ने परिपाटीको अन्त्य गर्न उनीहरूको आग्रह छ।
आयात प्रतिस्थापन गर्न, स्वदेशी वस्तु प्रवर्द्धन एवं मूल्य/आपूर्ति औद्योगिक श्रृङ्खला विकासका सन्दर्भमा न्यूनबिजकीकरण भई आयात हुने वस्तु पूर्णरुपमा बन्द गर्नु पर्ने माग उनीहरूको छ।
कुनैपनि वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगले आफ्नो उत्पादनमा प्रयोग हुने प्याकेजिङ वस्तु अर्को उद्योगबाट खरिद गर्दा समेत अन्तःशुल्क नलाग्ने गराउनु पर्ने सुझाब दिएका छन्।
राजस्वसम्बन्धी मुद्दामा जाँदा करदाताहरूले नगद रकम धरौटी राख्नुपर्ने वाध्यकारी व्यवस्थाको सट्टा ट्याक्स क्रेडिट रकमलाई वा सो रकम बराबरको बैंक ग्यारेन्टीलाई मान्यता दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ।
