नेपाल सरकारले २०८२ साल भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त सरकारी क्षेत्रको पुनर्निर्माण र पुनर्व्यवस्थापनका लागि ३६ अर्ब ३० करोडको कार्ययोजना स्वीकृत गरेको छ।
त्यस्तै निजी क्षेत्रको पुनर्निर्माणका लागि सरकारबाट सहजीकरण र छुट दिने योजना अघि सारिएको छ।
यसमध्ये केही काम चालु आर्थिक वर्षमा र बाँकी काम आगामी दुई वर्षमा सक्ने गरी योजना अघि सारिएको हो।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. प्रकाश श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा कार्ययोजना स्वीकृत भएको हो।
कार्यान्वयन प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको छ।
आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिको प्रारम्भिक मूल्यांकन अनुसार कुल ८४ अर्ब ४९ करोडको क्षति भएको थियो।
यसमा सरकारी, सार्वजनिक, निजी र अन्य भौतिक संरचना समावेश छन्।
यसमा सरकारी र सार्वजनिक क्षेत्रको करिब ४४ अर्बको क्षति भएको छ। निजी क्षेत्रको ३३ अर्बभन्दा बढी क्षति भएको छ।
कार्ययोजनाअनुसार भवन मर्मत र पुनर्निर्माणका लागि १९ अर्ब ९८ करोड ९८ लाख अनुमान गरिएको छ।
सवारीसाधन खरिद र मर्मतका लागि ६ अर्ब १६ करोड ८१ लाख छुट्याइएको छ। अन्य भौतिक सम्पत्तिका लागि ७ अर्ब ३८ करोड ३८ लाख लाग्ने अनुमान छ।
सरकारले आगामी तीन वर्षभित्र यी संरचनाहरूको पुनर्निर्माण र पुनर्व्यवस्थापन सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यसका लागि कुल ३६ अर्ब ३० करोड खर्च हुने अनुमान छ।
अनि रकम परिचालनको लागि पूर्वतायारी गर्न चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट रकमान्तर गरि बजेट व्यवस्थापन गर्ने, सम्बन्धित कामको लागि राष्ट्रिय आयोजना बैंक, मध्यकालीन खर्च संरचना तथा बजेट सूचना प्रणालीमा आयोजना प्रविष्ट गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
उक्त रकम तीन तहका सरकारमार्फत परिचालन गरिनेछ।
संघीय मन्त्रालय तथा निकायका लागि १९ अर्ब ९६ करोड ८२ लाख छुट्याइएको छ।
प्रदेश सरकारका लागि ७ अर्ब ४९ करोड २४ लाख लाग्ने अनुमान छ। स्थानीय तहका लागि ८ अर्ब ३४ करोड १२ लाख खर्च हुने उल्लेख छ।
कार्ययोजनाले पुनर्निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न रणनीति तय गरेको छ। सामान्य क्षति भएका भवनको मर्मत तत्कालै गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
आंशिक र पूर्ण क्षति भएका सरकारी भवन तथा संरचनाको पुनर्निर्माण आगामी दुई आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
विपद् प्रतिरोधी, जोखिम न्यूनीकरणयुक्त र दिगो पूर्वाधार निर्माण गर्ने उल्लेख छ।
सेवा सञ्चालनका लागि अत्यावश्यक संरचनाको मात्र लागत अनुमान तयार गरी पुनर्निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।
पुनर्निर्माणलाई व्यवस्थित गर्न संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहका लागि छुट्टाछुट्टै बजेट र कार्यतालिका बनाइएको छ।
संघीय निकायहरूले आगामी दुई आर्थिक वर्षमा मुख्य खर्च गर्नेछन्। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ४ अर्ब ३६ करोड ४९ लाख खर्च गर्ने योजना छ।
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ र २०८४/८५ मा १० अर्ब १७ करोडका दरले बजेट विनियोजन गर्ने योजना छ।
प्रदेश तहमा चालु आर्थिक वर्षमा ८१ करोड २५ लाख खर्च गरिनेछ। आगामी दुई वर्षमा वार्षिक १ अर्ब ४६ करोड खर्च गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
स्थानीय तहका लागि चालु आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ४२ करोड खर्च गरिनेछ।
आगामी दुई आर्थिक वर्षमा ३ अर्ब २१ करोडका दरले बजेट परिचालन गर्ने लक्ष्य छ।
निजी क्षेत्र र व्यवसाय पुनरुत्थानका विशेष कार्यक्रम
निजी प्रतिष्ठान र व्यवसायमा भएको क्षतिलाई सम्बोधन गर्न सरकारले विशेष सहुलियतका कार्यक्रम ल्याएको छ।
क्षति भएका निजी संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराइनेछ। नक्सापास गर्दा शुल्क छुट दिइनेछ।
क्षति पुगेका व्यावसायिक प्रतिष्ठानलाई क्षतिको आधारमा तीन वर्षसम्म सम्पत्ति करमा छुट दिन स्थानीय तहलाई अनुरोध गरिएको छ।
बीमा भएका संरचनाको बीमा रकम तुरुन्त उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ।
बीमा कम्पनीमा तरलता अभाव भएमा नेपाल राष्ट्र बैंक, कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट सहुलियत ब्याजदरमा अल्पकालीन सापटी लिन सक्ने व्यवस्था गरिनेछ।
पूर्ण क्षति भएका निजी सवारीसाधनको लगत कट्टा गर्दा लाग्ने कर मिनाहा गर्न प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गरिएको छ।
चालु पुँजी कर्जा लिएका कम्पनी वा संस्थाको सम्पत्ति पूर्ण क्षति भएमा कर्जालाई किस्ताबन्दी कर्जामा परिणत गर्न सकिनेछ।
यस्तो कर्जालाई २०८२ असार मसान्तकै वर्गमा वर्गीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिनेछ।
प्रभावित व्यवसायको कर्जा पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचना गर्न दिइएको समय २०८३ असार मसान्तसम्म थप गरिएको छ।
व्यवसाय पुनः सञ्चालनका लागि आवश्यक समय अनुसार ग्रेस अवधि तय गरिनेछ। ग्रेस अवधि थप गरी पुनर्संरचना गरिएको कर्जालाई पनि २०८२ असार मसान्तकै वर्गमा राखिनेछ।
नयाँ कर्जा लिन चाहेमा आधार दरमा ०.५ प्रतिशत मात्र प्रिमियम थप गरी पाँच वर्षसम्मका लागि कर्जा उपलब्ध गराइनेछ।
सरकारी कार्यालयभित्र सेवा लिँदा वा कर्तव्य पालनाका क्रममा क्षति भएका निजी सामग्रीमा राहत दिइनेछ।
यसमा सवारीसाधन, मोबाइल, ल्यापटप र लत्ताकपडा समावेश छन्।
प्रहरी मुचुल्काको आधारमा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत राहत दिइनेछ।
कुल लागतको २५ प्रतिशतसम्म राहत उपलब्ध गराइने उल्लेख छ।
-ink-1757659083.jpeg)
-1746009348.jpg)
