मोवाइल सेटको आयात, बिक्रि वितरण तथा प्रयोगलाई व्यवस्थित तथा प्रभावकारी बनाउनका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सञ्चालनमा ल्याउन लागेको मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टमको सफ्टवेयर तयार भएको छ।
७५ करोड लागतमा बनाउन लागिएको उक्त सिस्टमका लागि सफ्टवेयर तयार भएपनि त्यसका लागि चाहिने उपकरण र विज्ञ आउन नसक्दा काम रोकिएको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ।
मलेसियाबाट थप उपकरण तथा त्यसको जडानका लागि प्राविधिकहरु आउनुपर्ने भएपनि कोरोना भाइरसका कारण आउन नसकेका प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए।
यसका लागि मलेसियन कम्पनीले ठेक्का पाएको थियो।
भन्सार विभाग, नेपाल प्रहरी तथा प्राधिकरणको पहुँचमा हुने यो सिस्टम सञ्चालन भएपछि नेपालमा मोबाइल सेट आयात गर्नेहरुले सुरुमै दर्ता गराउनुपर्छ। त्यहाँ आइएमई नम्बर राखेपछि प्राधिकरणले जिएसएमएबाट लिएको डेटाबेसअनुसार जेन्युन भए नभएको पत्ता लाग्छ। जेन्युन सेट भएपछिमात्र प्राधिकरणले आयातको अनुमति दिन्छ।
यही कोड तथा पहुँच भन्सार विभागले पनि राख्ने भएकाले भन्सार छली गरेर नेपालमा मोबाल ल्याउन रोकिने प्राधिकरणको विश्वास छ।
यसरी नेपालमा केहीगरी मोबाइल सेट आएपछि सिस्टममा दर्ता छैन भने त्यसलाई डिटेक्ट गरिन्छ। दर्ता नभएको गैरकानूनी आयात भएको सेटको सञ्चालनमै रोक लगाउन सक्ने बाटो पनि खुल्ने छ।
'यसको सबैभन्दा राम्रो अर्को पक्ष भनेको नेपालभित्रै मोबाइल सेटको चोरी तथा हराउने समस्या भएपछि डिटेक्ट गर्न सकिन्छ। त्यसरी चोरीको मोबाइल कसैले चलाएको भए तत्काल ब्लक गर्न सकिन्छ' प्रवक्ता अर्यालले भने।
