सरोकारवालाहरुले संघीय आर्थिक पारदर्शिता, वित्तीय उत्तरदायित्व र अनुशासन कायम राख्नु मुख्य चुनौती रहेको बताएका छन्।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) र सार्वजनिक खर्च तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सचिवालय (पेफा) ले बुधबार संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनीहरुले संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा वित्तीय व्यवस्थापन कठिन रहेको प्रष्ट्याएका थिए।
नेपालले संघीय संरचना कार्यान्वयनको क्रममा हालसालै ७५३ स्थानीय सरकार, ७ प्रादेशिक एवं केन्द्र सरकारको निर्वाचन सम्पन्न गरेको छ । यस क्रममा केन्द्रीय र प्रादेशिक तहमा सरकार तथा बजेट निर्माण कार्यको प्रक्रियामा रहेको छ ।
आवश्यक कानुन निर्माणको प्रक्रियामा रहेको, मानव संसाधनको अभाव, तीनवटै तहका सरकारी संयन्त्रको बीच समन्वय तथा स्थानीय तहमा क्षमता अभिवृद्धि जस्ता कुराहरु संघीय संरचनामा वित्तीय प्रशासनलाई जवाफदेही बनाउन चुनौतीको रुपमा देखापरेको सहभागीले बताएका छन् ।
सह महालेखा नियन्त्रक तथा पेफाका संयोजक दामोदर रेग्मीले निर्माण क्रममा रहेको ७६१ वटै सरकारको समान हैसियत रहने हु“दा तिनीहरुको बीचमा कसरी प्रभावकारी समन्वय राख्ने भन्ने कुरा महत्वपूर्ण रहेको बताए।
संघीय संरचनामा सबै तहका सरकारले गर्नुपर्ने जम्मा १,७९५ वटा कार्यहरुको वर्गीकरण गरिएको जनाउ“दै साझा शासन र स्वशासन कायम राख्न सबै तहका सरकारमा सहकारीता, समन्वयता र सहअस्तित्वको अवधारणा आवश्यक रहेको उनले जनाए।
पेफाका सदस्य सचिव मुरारी निरौलाले संसाधनको उपलब्धता, वित्तीय खर्च, आम्दानी र खर्चबीचको खाडल र प्रतिवेदन वित्तीय विकेन्द्रीकरणका आवश्यक आधार रहेको बताए। स्थानीय सरकारलाई वित्तीय व्यवस्थापनमा पूर्ण स्वतन्त्रता रहे पनि ती निकायहरुको क्षमता
अभिवृद्धि नभएसम्म सरकारले तिनीहरुमा लेखाप्रणाली तथा बजेट कार्यान्वयन गर्न कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयको माध्यमबाट सहजकर्ताको भूमिका निभाउने उनको भनाइ छ।
