नेपालको उड्डयन क्षेत्रलाई कालोसूचीमा राखेको युरोपले तत्काल हटाउने वातावरण नबनेको सन्देश दिएको छ।नेपाल स्थित युरोपेली मुलुकका राजदुतहरुले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीसँगको भेटमा नेपालले युरोपको सेफ्टी गुणस्तर पुरा नगरेको बताएका छन्।
उक्त भेटमा मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठनको सेफ्टी मापदण्ड पुरा गरेपनि युरोपले नहटाएको भन्दै हटाउन पहल गरिदिन आग्रह गरेका थिए।
‘नेपालले पछिल्लो समय हवाई सुरक्षाको क्षेत्रमा गरेको सुधार र प्रगतिका बारेमा मन्त्री ज्यूले जानकारी गराउनुभयो,अझै सुधारका लागि प्रयास भइरहेको उहाँले अवगत गराउनु भयो’छलफलमा सहभागी एक अधिकारीले भने।
युरोपीयन कमिसनको सेफ्टी मापदण्ड पुरा गर्नका लागि विगतमा दिएका सुझावअनुसार नै नेपालले सुधार गर्दै गएको भन्दै सन् २०२० मा मनाउन लागिएको भिजिट नेपाललाई सहयोग पुर्याउन कालोसूचीबाट हटाइदिन नेपाली पक्षले आग्रह गरेको थियो।
युरोपेली राजदुतहरुले भने नेपालले सुधार गरेपनि पर्याप्त नगरेको र यत्तिकै आधारमा युरोपेली आकाश खुल्ला नहुने प्रष्ट पारेका थिए। उनीहरुले गएको असोजमै नेपालले सुधरा गर्नुपर्ने १८ बुँदे सुझाव दिएको र त्यसको कुनै प्रगति नभएकोले तत्काल एसिसमेन्टका लागि युरोपेली प्राविधिक टोली नेपाल आउनसक्ने वातावरण पनि नबनेको बताएका थिए।
नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले भने उनीहरुको सुझावअनुसाार २ जना फ्रान्सेली परामर्शदाता राखेरै सुधारका काम गरिरहेको बताएको छ। उक्त छलफलमा प्राधिकरणका अधिकारीहरुले सो बारेमा जानकारी गराएका थिए।
यद्यपी युरोपेली राजदुतहरुले भने नेपाललाई कालोसूचीबाट हटाउको लागि एसिसमेन्ट गर्नुअघि असोजमा पठाएको सूचीअनुसारको काम पहिले गर्नुपर्ने सम्भmाएका थिए। नेपाल स्थित युरोपीय युनियन, जर्मन, फिनल्यान्ड र फ्रान्सका राजदुतले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीसँग भेट गरेका थिए।
युरोपीयन युनियनले नेपाली आकाशलाई कालो सूचीमा राखेपछि त्यसको प्रत्यक्ष मार राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल एयरलाइन्सले भोगिरहेकोछ।
नेपाल एयरलाइन्सका अधिकारीहरुका अनुसार इयुको उक्त सूचीकै कारण नयाँ जहाज ल्याएर उडाउने भनिएका गन्तव्यमा अनुमति नपाएर जेनतेन उडिरहेका छन्।
जापान कोरिया र साउदी अरवमा उडान गर्ने भनेर ल्याइएका दुईवटा एयरबस ए–३३० जहाजले पुरानै गन्तव्यमा उडान गरिरहेका छन्।
ठुला देश र व्यस्त विमानस्थलले रणनीतिक महत्व नभएका विमानस्थलमा त्यसै पनि उडान अनुमति दिन अघि सर्दैनन्। त्यसमाथि इयूको कालोसूचीलाई बहाना बनाउँदै उनीहरुले टार्न खोजिरहेको स्वयम् नेपाल एयरलाइन्सका अधिकारीहरुको भनाइ छ।
पछिल्लो समय कोरियामा उडान गर्ने योजना बनाएपनि इयूको सूचीकै कारणले सम्भव भएको छैन। उडान अनुमति दिने तयारीमा रहेको जापानले पनि त्यही कारण देखाएर नेपाल एयरलाइन्सको सेफ्टी अडिट गर्न खोजेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन(आइकाओ)ले सन् २०१३ मा नेपालको हवाई आकाश असुरक्षित भएको भन्दै गम्भिर सुरक्षा चासोमा राखेको थियो।
त्यसलगत्तै सन् २०१४ मा इरोपियन कमिसनको अनसाइट अडिट भ्रमण भयो। उक्त भ्रमणले नेपालको आइकाओले देखाएका सुरक्षा चासोहरु सम्बोधन नभएसम्म सुरक्षा लिस्टमा राख्नुपर्ने सुझाव दियो।
नेपालमा वायुयान दुर्घटनादर अधिक रहेको र नियमन पनि प्रभावकारी नभएको इयुको निष्कर्ष थियो।
आइकाओको सुरुक्षा मापदण्ड पुरा हुनुपर्ने, नियमन चुस्त हुनुपर्ने इयूको चासो नेपालले पुरा नगरेको भन्दै आइकाओले सुरक्षा चसोबाट मुक्त गर्दासमेत इयूले भने कायमै राखेको छ।
सन् २०१७ मै आइकाओले नेपाली आकाशलाई सुरक्षा चासोबाट मुक्त गरिसकेको छ।
तर इयुले भने कायमै रोखेको छ।
नीतिगत र नियमन र दुर्घटना दरमा पनि खासै अन्तर नआएकोले इयुले कायमै राखेको हुनसक्ने आकलन गरिएको छ।
सन् २०१८ को जनवरीमा इयुले नेपाली पक्षलाई बोलाएको थियो। सो क्रमममा नेपालले आइकाओको सुरुक्षा मापदण्ड पुरा गरेको र नीतिगत सुधारका काम भइरहेको बताएपछि उनीहरु सकारात्मक भएको बताउछन् नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक राजन पोखरेल।
तर उनीहरु यो बीचमा आएनन्।
सन् २०२० सम्म वर्षेनी २० लाख पर्यटक ल्याउने योजना सरकारले अघि सारेको छ। त्यसका लागि सबैभन्दा पहिलो सर्त भनेको हवाई पूर्वाधार हो।
धेरैभन्दा धेरै पर्यटकीय गन्तव्यमा स्वदेशी एयरलाइन्सको उडान भएपछि पर्यटकहरु आकिर्षत हुन्छन्। तर नेपाल एयरलाइन्ससँग भएका वाइडबडी जहाजले गन्तव्य नपाएर पुरानै रुटमा थन्किन बाध्य छन्।
अहिले न्यूनतम क्षमतामा ति जहाज चलिरहेका छन्। एकातिर ऋणको भार र त्यसको ब्याजको बोज त एयरलाइन्सले बोकिरहेकै छ। अर्कोतिर गन्तव्य नपाएर सित्तैमा जस्तो उडिरहेको एयरलाइन्सका अधिकारीहरुको भनाइ छ।
