ऋण सम्झौता भएको १० वर्षसम्म पनि काम नभएपछि विमानस्थल क्षमता विस्तार आयोजनाबाट एसियाली विकास बैंक बाहिरिएको छ। बैंकले पुरानो ऋण सम्झौता नवीकरण नगरेपछि उक्त आयोजनाबाट बाहिरिएको हो।
सन् २००९ मा ऋण सम्झौता भएको उक्त आयोजनामा खासै काम नभएपछि लामो समयदेखि बैंकले समस्याग्रस्त आयोजनाको सूचीमा राख्दै आएको थियो।
सन् २०१८ मै ऋण सम्झौता सकिएको उक्त आयोजनाको मुख्य लगानीकर्ता बाहिरिएपछि फेरि फर्काउने प्रयास भने सरकारले जारी राखेको छ।
पुरानो सम्झौता खारेज भएपछि नयाँ सम्झौताका लागि गृहकार्य भइरहेको उक्त आयोजना प्रमुख बाबुराम पौडेलले जानकारी दिए।
'अहिले उक्त आयोजनामा एडिबीको फन्डिङ छैन। तर नयाँ सम्झौता गरेर नयाँ मोडालिटीबाट फन्डिङ ग्यारेन्टी गर्ने गृहकार्य भइरहेको छ,' पौडेलले सेतोपाटीसँग भने,'हामिले २०१८ बाटै नयाँ सम्झौताको तयारी शुरु गरेका छौ। सम्भवत: यही वर्षभित्र नयाँ सम्झौता हुन्छ होला।'
उक्त आयोजनामा एडिबीले ८ करोड अमेरिकी डलर उपलब्ध गराएको थियो। सन् २०१६ मा सम्पन्न हुनुपर्ने आयोजनाको अहिलेसम्म कुनै पनि उल्लेख्य काम अघि बढ्न सकेको छैन।
सन् २०१३ मार्च १६ मा स्पेनको सान्जोसे कम्पनीसँग तीन वर्षमा आयोजना सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भएको थियो। आयोजना सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने समय सन् २०१६ सम्म जम्मा १६ प्रतिशत काममात्र गरेपछि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले ठेक्का सम्झौता रद्द गरेको थियो।
सम्झौता रद्द भएको तीन वर्षसम्म ठेक्का गर्न नसकेपछि एडिबीले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएको थियो।
सान्जोसेसँग ठेक्का रद्द भएपछि प्राधिकरणले चारवटा प्याकेज बनाएको थियो। जसमा तीन वटाको टेन्डर भइसकेको छ भने मुख्य काम रहेको अन्तिम प्याकेजको टेन्डर हुनसकेको छैन।
ऋण सम्झौता भंग भएपछि भएका टेन्डरमा लगानी जुटाउने सम्बन्धमा प्राधिकरणले कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन।
२०७३ मंसिरमा सान्जोसेसँग ठेक्का रद्द भएपछि विभिन्न प्याकेजमा स्वदेशी कम्पनी पनि सहभागी हुनेगरी टेन्डर गर्ने प्राधिकरणले योजना बनाएको थियो।
सोही योजनाअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनल भवनको क्षमता विस्तार, र टर्मिनल भवनभित्रको युटिलिटीको काम गर्न स्वदेशी कम्पनीले ठेक्का पाएर काम गरिरहेका छन्। त्यस्तै दक्षिणतिर ३ सय मिटर धावन मार्ग विस्तारको काम पनि टेन्डर भएको छ।
चिनियाँ कम्पनीले जिम्मा पाएको उक्त धावनमार्ग विस्तारको अझैसम्म सुरू भएको छैन।
विमानस्थलमा यात्रु क्षमता थेग्न नसक्ने टर्मिनल भवन, पर्याप्त पार्किङ वे नभएको भन्दै एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा विमानस्थलको क्षमता विस्तार आयोजना अगाडि बढाइएको थियो।
धावन मार्गसँगै समानन्तर ट्याक्सी वे बनाउने, १९ वटा पार्किङ वे बनाउने, टर्मिनल भवनको क्षमता विस्तार गर्ने उक्त आयोजनाको उद्देश्य रहेको थियो।
जहाज होल्ड हुने मुख्य कारण मध्येको एक पार्किङ वे अभाव हो, त्यस्तै धावनमार्ग बराबरको समानन्तर ट्याक्सी वे नहुँदा उडान तथा अवतरणले समय बढी लिने गरेको प्राविधिकहरूले भनाइ छ।
यस्ता पूर्वाधार निर्माण भएपछि हालको भन्दा २० देखि ३० प्रतिशत ट्राफिक क्षमता बढ्ने अधिकारीहरूको अनुमान छ। यो कामका लागि अब नयाँ डिजाइन बन्ने छ।
सरकारको तयारी नयाँ मोडालिटीबाट ऋण ल्याउने
अर्थमन्त्रालयले भने नयाँ मोडालिटीबाट एडिबीबाट ऋण ल्याउने प्रयासलाई जारी राखेको छ। मन्त्रालय सम्बद्ध स्रोतका अनुसार यो बारेमा पटकपटक छलफल भइसकेको छ।
बजेटरी साहयता स्वरूप ऋण लिएर विमानस्थलमा क्षमता विस्तारको काम अघि बढाउने मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए।
उनका अनुसार यो मोडालिटीमा सरकारले ऋण सम्झौता गरेमा उक्त पैसा जहाँ पनि खर्च गर्न सरकारलाई खुला हुने छ। तर एडिबीबाट भुक्तानीका लागि भने विमानस्थलको भौतिक प्रगति विवरण देखाउनुपर्ने छ।
