प्रत्येक वर्ष बजेट निर्माणको समयमा सिंहदरबारमा भीड लाग्ने गर्छ। कारण आफ्ना गाउँठाउँका योजना केन्द्रीय बजेटमा पार्नका लागि।
यसरी सिंहदरबारमा बजेट निर्माणमा संलग्न कर्मचारीको काम नै प्रभाभित पार्नेगरी जनप्रतिनिधिदेखि राजनीतिक दलका प्रभावशाली नेतासम्मको लर्को लाग्दै आएको छ।
देश संघीयतामा गइसकेर साना आयोजना स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबाटै हुने व्यवस्था भएपनि जनप्रतिनिधिको सिंहदरबार दबाब मोह भने अझै घटेको छैन।
यतिमात्र होइन। संघीय सरकारमा मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्री तथा संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरु पनि चिटमा लेखेर योजना टिपाउने गर्छन्। जुन चलन अघिल्ला वर्षको बजेट निर्माणको समयमा पनि देखिएको थियो।
यो त भयो बजेट निर्माणको समयको कुरा। बजेट आएपछि पनि सिंहदरबार धाउनेको कमी अझै भएको छैन। संविधान तथा कानून नबुझी कतिपय सांसदहरु नै गैरबजेटरी आयोजना माग गर्दै अर्थमन्त्रालय धाइरहेका हुन्छन्।
यसरी जनप्रतिनिधि तथा प्रभावशालीहरुको बजेटको मुखमा सिंहदरबार धाउनुको कारण पनि छ।
जसले धाउँछ उसको चिटकै आधारमा योजना पर्दै पनि आएका छन्।
देशको भविष्यसँग जोडिएको पूर्वाधार निर्माण चिटकै आधारमा हुँदा एकातिर सन्तुलन गुम्ने र अर्कोतिर स्रोत र सधानको वितरण न्यायिक नहुने भन्दै राष्ट्रिय योजना आयोगले योजना छनौटमा नयाँ प्रणाली ल्याएको छ।
आयोगले राष्ट्रिय आयोजना बैंक सञ्चालनमा ल्याएको छ। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व ऐनले राष्ट्रिय आयोजना बैंकको व्यवस्था गरेको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगमा रहने यो बैंकमा सबै मन्त्रालय तथा सरकारी निकायले योजना दर्ता गर्नुपर्ने छ।
योजना बैंकका बारेमा यसअघि छलफल हुँदै आएपनि यो पटक कानूनमै समेटिएर आएपछि कार्यान्वयनको आशमा छन्, योजना आयोगका अधिकारीहरु। र उनीहरुको विश्वास छ कि अब चिट युगको अन्त्य हुने छ।
‘कानूनमै समेटिएर आएपछि अब त्यो कार्यान्वय हुन्छ। यसले विकासमा सन्तुलन ल्याउने र छिटो छरितो बनाउन सहयोग गर्ने छ’ आयोजना बैंक बनाउने काममा सुरुदेखि नै सक्रिय रहेका राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य शुशिल भट्टले भने।
भट्टका अनुसार बैंक सञ्चालनमा आएपछि संघीय सरकारको बजेटमा समावेश हुने आयोजना निश्चित चरण पार गरेर जानेछन्। त्यस्ता आयोजना जुन चरणमा छन् त्यहीका लागि मात्र बजेट विनियोजन हुनेछ।
‘यसले खाली सन्तुलनमात्र होइन हाम्रो विनियोजन किफायति पनि बढाउने छ। जसबाट हाम्रो विकास प्रेडिक्टेबल हुने छ’उनले भने।
ऐनमा योजना बैंकको व्यवस्था भएपछि योजना आयोगले यसका लागि मार्गनिर्देश बनाएको छ। बजेट विनियोजनका लागि मन्त्रालयहरुमा पठाउने मार्गदर्शनमा पनि आयोगले यो समावेश गर्नेछ।
योजना आयोगले बैंक सञ्चालनका लागि एउटा कम्प्युटर प्रणाली विकास गरेको छ। एमपीबिएमआइएस भन्ने सिस्टम तयार भएको छ। यो सिस्टममा कुनै पनि मन्त्रालयले आगामी बजेटमा समावेश गर्न चाहेनका योजना राख्नुपर्ने छ।
मन्त्रालयमा बजेट तथा योजना हेर्ने अधिकारीहरुलाई सिस्टम चलाउने अभिमुखीकरण तालिम आयोगले दिइसकेको छ। उनीहरुलाई सिस्टमको एक्सेस पनि दिइएको छ।
राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकबाट सबै मन्त्रालयहरुलाई नयाँ तथा पुराना सबै आयोजना यही सिस्टममा अपलोड गर्न निर्देशन पनि दिइसकिएको भट्टले जानकारी दिए।
आगामी वर्षको बजेटमा आउने कुनै पनि आयोजना यही बैंकमा समावेश भएकामात्र आउने छन्। तर कुनै पनि मन्त्रालयले सिस्टममा अपलोड गरेकै भरमा बजेटमा भने पर्दैनन्।
सिस्टममा योजना अपलोड गर्दा सबै जानकारी दिइएको हुन्छ। जहाँ कुनै पनि आयोजना कस्तो हो? त्यो पहिचानका लागि हो कि? अध्ययनका लागि हो कि? कस्तो हो? त्यसको औचित्य अध्ययन भएको छ कि छैन? भनेर आयोगले हेर्छ। त्यसपछि आयोजनालाई कसरी अगाडि बढाउने निर्णय हुन्छ।
‘आयोजना कस्तो हुनुपर्छ। ओके हुनका लागि केही निश्चित सर्त पुरा हुनुपर्छ। राष्ट्रिय लक्ष्य र उद्देश्यसँग मेल खान्छ कि खाँदैन। सबै हेरेर आयोगले निर्णय गर्छ’, उनले भने।
आयोजना बैंकबाट कुनै पनि आयोजनाले तीन चरण पार गर्नुपर्छ। सबैभन्दा पहिला मन्त्रालयले पहिचान गर्नुपर्छ। वा पहिचानका लागि भन्दै सम्भाव्य आयोजना पेस गर्छन्। यसमा समान्य अध्ययन हुनुपर्छ। सामन्य अध्ययनका आधारबाट आयोजना पहिचान भएमा दोस्रो चरणमा जान्छ।
दोस्रो चरणमा विस्तृत अध्ययन हुन्छ। यसका लागि पनि आयोजना बैंकले नै विस्तृत अध्ययनका लागि बजेट विनियोजनाका लागि अगाडि बढाउन दिनुपर्छ।
यसमा डिजाइन,फिजिविलिटी अध्ययन,इन्जिनियरिङ अध्ययन,साइट क्लियर, जग्गा अधिग्रहण तथा सेटलमेन्ट ढाँचा हुनुपर्छ।
आयोजनाको लगानीको मोडल तथा स्रोतको अनुमान सबै आएपछि कार्यान्वयका लागि तयारी अवस्थामा भएको वर्गमा जान्छ। त्यसपछि योजना आयोगले आयोजनाको वर्गिकरणका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्छ।
यी सबै तयारीका चरण पुरा गरेपछिमात्र योजना कार्यान्वयनमा जान्छ।
आयोजना बैंक कार्यान्वयन भएपछि नेपालमा विकास निर्माण दुई तरीकाबाट सन्तुलित हुने भट्टको बुझाइ छ।
‘एकातिर यसले क्षेत्रगत हिसाबले सन्तुलित विकासको योजना बनाउन सहयोग गर्छ। अर्कोतिर हाम्रा लक्ष्य तथा उद्देश्यअनुसार विनियोजन हुन्छ’ उनले भने।
तर आयोजना छनौट तथा विकासका लागि एकद्वार नीति आएपनि यसको कार्यान्वयनमा कठिनाइहरु यथावत छन्। सबै आयोजना एउटै फ्रेमवर्कबाट हेरिंदा त्यसले अर्को समस्या ल्याउनसक्छ।
यो समस्या समाधानका लागि योजना आयोगले क्षेत्रगत निर्देशिका बनाउने भट्टले जानकारी दिए।
उनकाअनुसार यो वर्षभित्र सबै क्षेत्रको निर्देशिका बन्ने छ। यातायात, कृषि, जलविद्युत तथा सूचाना प्रविध जस्ता विषयमा क्षेत्रगत मानक तयार हुनेछन्।
यी सबै भएपनि योजना आयोगलाई दिइएको आयोजना बैंकको पूर्ण कार्यान्वन र आदर्श परिणाम आउनेमा आशंका अझै बाँकी छ।
योजना निर्माण तथा छनौट भनेको नितान्त प्राविधिक काम हो। तर योजना आयोगमा हुने प्रशासनिक पृष्ठभुमिका प्रशासकहरुले सन्तुलित छनौट तथा मूल्यांकन गर्नेमा आशंका उत्पन्न भएको छ।
सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनमा ठूलो परिवर्तन हुने भट्टको विश्वास छ।
‘सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनका हिसाबले यो सुरुवात ठूलो ‘पोलिसी डिपार्चर’ हो। यसका प्रभाव अन्त गएर खर्च प्रणाली र हाम्रो तीव्र विकासको आकांक्षासँग पनि जोडिन्छ’ भट्टले भने।
